चीन-अमेरिकेतील संवाद आणि संघर्ष

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी पदभार स्विकारल्यापासून दुसर्‍यांदा आणि हयावर्षी पहिल्यांदाच बायडन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात ९ सप्टेंबर रोजी फोनवरून संभाषण झाले. तैवान आणि दक्षिण चीनी समुद्र या दोन मुद्द्यांवरून अमेरिका आणि चीन यांच्यात तणाव वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर दोन देशांमधील संपर्क कमी होणे ही काळजीची बाब आहे. हे दोनही देश एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले आहे आणि एकमेकांमधील त्रूटींच्या शोधात आहेत याची दोन्ही देशांकडून जारी झालेल्या नोंदींवरून कल्पना येऊ शकते. अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांमधील स्पर्धा जबाबदारीने हाताळली जात आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. तर दुसर्‍या बाजूला चीनने बिघडलेल्या संबंधांसाठी अमेरिकेला जबाबदार धरले आहे.

अमेरिका आणि चीन यांच्या अधिकार्‍यांमध्ये काही दिवसांपूर्वी बैठका झाल्या, पण ह्या बैठकांमधून काही विशेष साध्य झाले नाही. मार्चमध्ये अलास्का येथे झालेल्या परराष्ट्र धोरण संबंधी बैठकीमध्ये दोनही देशांच्या अधिकार्‍यांमध्ये बरेच खटके उडाले. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉयड ऑस्टिन यांना चीनच्या सेंट्रल मिलिटरी कमिशनचे उपाध्यक्ष जनरल क्षु क्विलिआंग यांच्याशी भेट नाकारण्यात आली.

या महिन्यामध्ये झालेल्या एका बैठकीसाठी जॉन केरी हे चीनच्या टीआनजिन येथे आले असता त्यांचे स्वागत चीनच्या एका कनिष्ठ अधिकार्‍याकडून करण्यात आले. या मुद्द्यावरून मोठा वादंग निर्माण झाला होता. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि उपराष्ट्राध्यक्ष हान झेंग यांनी केरी यांना फक्त झूम मीटिंग मार्फतच भेटता येईल असे सांगितले.

हवामान हा विषय भू- सामारीक समस्यांपासून विलग व्हायला हवा असे मत जॉन केरी यांनी मांडले आहे. यालाच उत्तर देताना अमेरिका आणि चीनमध्ये हवामान बदलावर सहकार्य ही एक अशक्य बाब आहे असे वांग यांनी म्हटले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर चीन आणि अमेरिका या दोन देशांमधील संबंधांमध्ये हवामान बदल किंवा पर्यावरण हा विषय इतर बाबींपासून वेगळा होऊ शकत नाही हेच खरे.

शी – बायडन यांच्यात झालेली चर्चा तब्बल ९० मिनिटे चालली पण ह्यात कोणत्याही विशेष मुद्यांना हात घातला गेला नाही. ह्या चर्चेकडे दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टीकोनातून पाहण्यात येत आहे. ज्या मुद्यांवर अमेरिका आणि चीन यांच्यात एकमत आहे आणि ज्यात एकमत नाही ह्या सर्व विषयांवर चर्चा झाली असे अमेरिकेचे मत आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा जबाबदारीने हाताळली जावी आणि स्पर्धेचे रूपांतर संघर्षात होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केल्याची बायडन यांनी भूमिका मांडली आहे.

चीनच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकेच्या चीनबाबतच्या धोरणामुळे चीन आणि अमेरिका यांच्या संबंधांमध्ये दुरावा आल्याचे शी यांनी बायडन यांना सांगितले आहे. बायडन यांच्या दृष्टीने दोन देशांमध्ये जो दुरावा आला आहे तो कमी करण्यासाठी दोनही देशांनी एकमेकांचा आदर करत, दोन्ही देशांच्या विविध खात्यांनी एकमेकांशी संवाद चालू ठेवायला हवा, त्यात कोविड १९ ते आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संबंध यांचा अंतर्भाव असायला हवा, असे मत शी यांनी व्यक्त केले. अमेरिका जेव्हा तैवान, क्षीनजीआंग, तिबेट तसेच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना या मुद्द्यांवरून चीनला डिवचणे सोडेल तेव्हाच दोनही देशांमधील संवाद सुरळीत होऊ शकेल, असे निर्देश चीनने दिले आहेत.

ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात, अमेरिकेने अनेक चीनी उत्पादनांवर कर लागू केले होते, क्षीनजिआंग प्रांताशी संबंधित अधिकार्‍यांवर निर्बंध लादले होते, तिबेटींना समर्थन देण्यासाठी तिबेट धोरण समर्थन कायदा मंजूर केला होता, अमेरिकेने आपली तटस्थता सोडत यूएनसीएलओएस न्यायाधिकरणाचे समर्थन केले होते आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे तैवानच्या अधिकार्‍यांना भेटण्यावरील निर्बंध कमी करण्यात आले होते. ट्रम्प यांचे परराष्ट्र मंत्री माइक पोम्पेओ यांनी चीनमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या भूमिकेवर थेट टीका केली होती.

सात महिने होऊनही बायडन प्रशासनाने त्यांचे चीन संबंधीचे धोरण उघड केलेले नाही. अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार ते धोरणाचा आढावा घेत आहेत. पण हा आढावा कधी पूर्ण होईल हे विचारले असता याबाबत मौन पाळणे या अधिकार्‍यांनी पसंत केले आहे. दरम्यान अमेरिकेने लादलेले कर, दक्षिण चीनी समुद्र आणि क्षीनजीआंग हे मुद्दे आजही तसेच आहेत. अगदी काहीच दिवसांपूर्वी बायडन हे तैवानच्या समर्थनार्थ पुढे आले होते. त्यांनी असे म्हटले होते की जर एखाद्या प्रदेशावर आक्रमण झाले असेल तर रणनैतिक संदिग्धता न पाळता अमेरिका त्या प्रदेशाचे रक्षण करेल. ह्यावरून काहीकाळ वादंग निर्माण झाला होता.

जागतिक व्यापारी संघटनेमध्ये चीनचा सामना करण्यासाठी युरोपियन युनियन, जपान आणि आशियातील इतर सहयोगी राष्ट्रांना जोडून घेण्याची अमेरिकेची योजना आहे. चीनवरील निर्बंध कमी करण्यासाठी व्यापारी आणि व्यवसायिकांकडून बायडन प्रशासनावर दबाव आणला जात असला तरी चीनला मागे ढकलण्याचे धोरण पुढेही कायम राहिल याचे संकेत दिले जात आहेत.

सध्याच्या घडीला दोन्ही देश आपल्या भूमिकेवर ठाम असून कोणीही माघार घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. जर आपण समोरच्या देशाशी वाटाघाटी करण्याचे धोरण अवलंबले तर आपल्यावर आपल्याच देशातील लोकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागेल अशी भीती दोन्ही देशांना आहे. पुढील वर्षी म्हणजेच २०२२ मध्ये बायडन यांना एका निर्णायक निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे, तर शी आपल्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या तिसर्‍या कार्यकालासाठी सज्ज होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर २०२५ ला कदाचित ट्रम्प प्रशासन पुन्हा सत्तेत येऊ शकेल ह्या शक्यतेचा विचार चीनने करायला हवा.

• International Affairs
• China
• United States
• US-China trade war

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.