Author : Ankita Dutta

Published on Oct 11, 2023 Commentaries 0 Hours ago

सात वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर, नवीन कराराने युरोपियन युनियनच्या आश्रय आणि स्थलांतर नियमावलीच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने निर्णायक पाऊल उचलले आहे.

EU चा स्थलांतर करार आधुनिकीकरणाच्या दिशेने निर्णायक पाऊल

युरोपियन युनियनच्या (EU) सामायिक आश्रय धोरण (1999 चे) आणि 2020 च्या स्थलांतर, आश्रयविषयक नवीन करारामध्ये सुधारणा करण्याच्या आयोगाच्या 2016 मधील प्रस्तावानंतर, युरोपियन युनियनच्या अंतर्गत मंत्रांनी आश्रय प्रक्रिया नियमन आणि अक्षय प्रक्रिया वाटाघाटी यावर जून 2023 मध्ये स्थितीचे समर्थन केले आहे. सात वर्षांच्या प्रदीर्घ वाटाघाटी आणि चर्चेनंतर स्थलांतर व्यवस्थापन नियमन नवीन करार आश्रय आणि स्थलांतरासाठी EU च्या नियमपुस्तकेच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल म्हणून घोषित केले गेले आहे. हा लेख या नवीन स्थलांतर कराराच्या प्रमुख पैलूंचे विश्लेषण करतो, तसेच या नियम कुस्तीचे मूल्यमापन करण्याचा येथे प्रयत्न केला आहे.

काय आहे या डील मध्ये

2015-16 मधील संकटाच्या अनुभवानंतर युरोपियन युनियन EU खंडातील स्थलांतर नियंत्रित करण्यासाठी त्यांच्या बाह्य सीमा सुधारण्यासाठी अनेक उपाय सुचविण्यात आले आणि त्यावर अंमलबजावणी देखील करण्यात आली. युरोपमध्ये येणा-या स्थलांतरितांची संख्या 2016 मध्ये 389,976 वरून 2022 मध्ये 189,620 पर्यंत कमी झाली आहे.
2022 मध्ये मात्र आश्रय शोधणाऱ्यांची संख्या तुलनेने वाढलेली दिसते युनियनला 962,160 पेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले आहेत. वाढलेल्या या संख्येमुळे युरोपीय राजकारणामध्ये स्थलांतर आणि आश्रय हा एक राजकीय आणि संभाव्य ध्रुवीकरणाचा मुद्दा बनला आहे.

सात वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर, नवीन कराराने युरोपियन युनियनच्या आश्रय आणि स्थलांतर नियमावलीच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने निर्णायक पाऊल उचलले आहे.

सध्याच्या कराराचा उद्देश स्थलांतर आणि आश्रय प्रक्रियेचा दबाव सुलभ करणे हा आहे. इटली, ग्रीस, स्पेनसह इतर उत्तर आणि मध्य सदस्य राज्यांसारख्या आघाडीच्या राज्यांमध्ये समान आणि कार्यक्षम संतुलन निर्माण करण्याची आशा आहे.

कराराच्या चार प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये पुढील काही गोष्टी समाविष्ट आहे :

आश्रय आणि सीमा प्रक्रिया:

समान प्रक्रिया स्थापित करण्याच्या उद्देशाने युरोपियन युनियन सदस्य राज्यांमध्ये आश्रय प्रक्रिया नियमन सुव्यवस्थेत करणे ही महत्त्वाची कल्पना आहे. यात दुहेरी बदल समाविष्ट आहेत. प्रथम प्रक्रियात्मक व्यवस्थेच्या दृष्टीने, ते कायदेशीर सहाय्यासह आश्रय साधकांसाठी प्रक्रियेचा कालावधी आणि अधिकारांचे मानके सेट करते; दुसरे, ते अर्ज नाकारण्याच्या बाबतीत सीमा प्रक्रियेला वेग देणारे आहे. अर्जदाराने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे असे मानले असल्यास किंवा खोटी माहिती देऊन अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली असल्यास, 20 टक्क्यांपेक्षा कमी ओळख दर असलेले राष्ट्रीयत्व असल्यास वरील प्रक्रिया लागू केली जाते. आगामी 12 ते 16 आठवड्यांच्या आत आश्रय आणि सीमा प्रक्रिया आयोजित केली जाणार आहे.

EU ची क्षमता वाढवणे:

प्राप्त झालेल्या अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मानव संसाधन आणि रिसेप्शनच्या बाबतीत सदस्य राज्यांची क्षमता राखणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. शोध बचाव आणि बाह्य सीमेवर प्रवेश नाकारणे यासारख्या तसेच आधारित अंमलबजावणी केली जाईल. त्याबरोबरच तीन वर्षात गणना करून त्याची नोंदणी केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया स्थिर करण्यासाठी सदस्य राज्याने प्रतिवर्षी किती अर्ज तपासले पाहिजेत हे त्याच्या क्षमतेनुसार निर्धारित केले जाईल. EU च्या स्तरावर ही क्षमता साधारणपणे 30,000 सेट केली गेली आहे.

नवीन एकता यंत्रणा (अनुच्छेद ४४): 

सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या योगदानाच्या बाबतीत लवचिकता देण्यासाठी नवीन यंत्रणा स्थापित केली जाईल. आर्थिक योगदान, पुनर्स्थापना, मानवी संसाधनांची तैनाती आणि क्षमता वाढीसाठी उपाय योजना या गोष्टींचा समावेश आहे. कोणत्या सदस्य राष्ट्रांना कशा प्रकारचे योगदान द्यायचे याबाबत पूर्ण विवेक बुद्धी आणि कल्पना या यंत्रणेचे मूळ असणार आहे. युनियन-स्तरीय संख्या 30,000 वर सेट केलेली असताना, आर्थिक योगदान, आत्तासाठी प्रति पुनर्स्थापना 20,000 युरोवर निश्चित करण्यात आली आहे. विस्तारित कलम 44(H) अंतर्गत पुनस्थापना प्रतिज्ञा संख्येपेक्षा कमी झाल्यास ऑफसेट अतिरिक्त एकता उपाय म्हणून जबाबदारींची उपलब्ध केली जाईल. ज्या अंतर्गत योगदान देणारे सदस्य राज्य आश्रय दाव्यांचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी घेतील. जे जबाबदार सदस्य राज्यांनी सामान्य परिस्थितीमध्ये केले असते.

डब्लिन नियमांमध्ये बदल :

नवीन स्थलांतर करारांतर्गत, आश्रय आणि स्थलांतरण व्यवस्थापन नियमन (AMMR) ने डब्लिन नियमांची जागा घेणे अपेक्षित आहे. डब्लिन रेग्युलेशनने आश्रय अर्जाच्या तपासणीसाठी कोणते सदस्य राज्य जबाबदार आहे हे स्थापित केले आहे. AMMR ने अर्ज तसेच त्यांचे स्थान बदलणे अधिक सुव्यवस्थित करणे अपेक्षित आहे. यात तीन उपायांद्वारे दुय्यम हालचाली टाळण्याच्या तरतुदींचाही समावेश आहे “प्रथम प्रवेशाचे सदस्य राज्य दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी आश्रय अर्जाच्या प्रक्रियेसाठी जबाबदार असेल; जर एखाद्या देशाने एखाद्या व्यक्तीला सदस्य राज्यामध्ये हस्तांतरित केले जे स्थलांतरित आणि फरार व्यक्तीसाठी जबाबदार असेल, तर जबाबदारी तीन वर्षांनंतर हस्तांतरित राज्याकडे प्राप्त होते; जर एखाद्या सदस्य राष्ट्राने सीमा प्रक्रियेअंतर्गत अर्ज नाकारला, तर त्या व्यक्तीची जबाबदारी पंधरा महिन्यांनंतर संपेल”. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेवर महत्त्वाची जबाबदारी आली आहे.

मूल्यांकन

EU वर स्थलांतर आणि आश्रय यासाठी सर्वसमावेशक धोरणात्मक दृष्टीकोन तयार करण्यासाठी 2015-16 पासून, प्रचंड दबाव टाकण्यात आला आहे. यामुळे या मुद्द्याला द्विपक्षीय दृष्टिकोन प्राप्त झालेला आहे. प्रथम, त्याने आपल्या बाह्य सीमा निश्चित केल्या आहेत. तुर्कीय आणि लिबिया यासारख्या देशांशी अनियमित स्थलांतराचे नियमन कमी करण्यासाठी करार केलेले आहेत. दुसरे, आंतरीकपणे त्याने पूर्ण-कार्यक्षम EU आश्रय एजन्सी, पात्रता नियमन, EU पुनर्वसन फ्रेमवर्क यासारखे अनेक धोरणात्मक उपाय केले आहेत. 2020 मध्ये स्थलांतर आणि आश्रय वर नवीन करार स्वीकारण्यात आला आहे.

नवीन करार सर्वानुमते मतदानाऐवजी पात्र बहुमत मतदानाद्वारे (QMV) पारित करण्यात आला — ज्यामध्ये बल्गेरिया, झेक, स्लोव्हाकिया, माल्टा आणि लिथुआनिया सारखे देश या मतदानापासून दूर राहिले आहेत.

EU च्या स्थलांतर आणि आश्रय प्रणालीची दुरुस्ती करण्याच्या गरजेबद्दल सदस्य राष्ट्रांमध्ये एक समज निर्माण झाली आहे. स्थलांतरित आणि आश्रय घेणाऱ्यांच्या दुय्यम हालचाली बद्दल उत्तर आणि मध्य राज्य चिंतित आहेत. दुसरीकडे दक्षिणेकडील राज्य वाढत्या अनियमित हालचालीमुळे दबावाखाली आलेली दिसतात. 2023 मध्ये आतापर्यंत युरोपमध्ये 87,903 स्थलांतरितांची नोंद झाली आहे. हा स्थलांतर करार ऐतिहासिक म्हणून उद्धृत केला गेला आहे. एकदा ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर EU चा स्थलांतर याकडे पाहण्याचा आणि हाताळण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकतो. तथापि सीमा संरक्षण आणि आश्रय प्रक्रियेच्या ऑफशोरिंग वर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याने, आघाडीच्या सदस्य देशांनी वर्षानुवर्ष जपलेल्या एक तेवर कायम राहण्यास बाधित आहेत. 2023 च्या करारानुसार आश्रयश शोधणारे आणि स्थलांतरितांच्या वितरणावर सदस्य राष्ट्रांशी संलग्न राहण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून इतर सदस्य राज्यांनी एक तर स्थलांतरितांना होस्ट करण्यास नकार द्यावा आणि आघाडीच्या राज्यांवर दबाव तंत्र आणू नये. EU च्या मुक्त हालचाली क्षेत्रात आल्यानंतर मोठ्या संख्येतील लोकांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांना कायम सतर्क राहावे लागणार आहे, ही सतर्कता म्हणजे त्यांच्यासमोर एक मोठे आव्हान म्हणून समोर येऊ शकते.

सदस्य देशांच्या मतदानाच्या पद्धतींनी देखील धोरणावरील तफावतीवर प्रकाश टाकला आहे. नवीन करार सर्वानुमते मतदानाऐवजी पात्र बहुमत मतदानाद्वारे (QMV) पारित करण्यात आला. ज्यामध्ये बल्गेरिया, झेक, स्लोव्हाकिया, माल्टा आणि लिथुआनिया सारखे देश मतदानापासून दूर राहिले आहेत. तर दुसरीकडे पोलांड आणि हंगेरीने हा करार नाकारला आहे. इटली आणि ग्रीससारख्या आघाडीच्या राज्यांनी भरीव सवलतींनंतर कराराच्या बाजूने मतदान केले आहे. कराराचा पाठिंबा इतर सदस्यांना अधिक आश्रय घेण्यास भाग पाडल्याशिवाय सीमा वरती राज्यांना मदत देण्यास उत्सुक आहे. दरम्यान या वस्तुस्थितीवर अवलंबून असताना त्याचे समीक्षक असे दर्शवतात की सीमेवर तपासणीचा विस्तार केल्याने EU देशां होती बंदी केंद्रांच्या संख्येमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. पोलंड आणि हंगेरी या दोन देशांसाठी सर्वात मोठा वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे एकमताच्या ऐवजी पात्र मतदानाचा वापर म्हणता येईल. EU समिटमध्ये हा करार देखील एक वादग्रस्त मुद्दा बनला. जिथे पोलंड आणि हंगेरीने अकराव्या तासात त्यांच्या चिंता व्यक्त केल्या, ज्यामुळे बैठकीचा अजेंडा थांबविण्यात आला.

पोलंड आणि हंगेरी या दोघांसाठी सर्वात मोठा वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे एकमताच्या ऐवजी पात्र मतदानाचा वापर करणे होय.

EU करारांतर्गत वर्णन केल्याप्रमाणे स्थलांतर आणि आश्रयविषयक कायद्यासाठी युरोपियन कौन्सिलद्वारे पात्र मतदान प्रणालीचा वापर करणे पुरेसे आहे. तथापि, परिषदेने यापूर्वी क्वचितच या प्रक्रियेचे पालन केले आहे. या वेळी QMV चा वापर केल्याने वॉर्सा आणि बुडापेस्ट यांना त्यांचा व्हेटो वापरण्यास ते असमर्थ ठरले. यापूर्वीही त्यांनी असे केले आहे. तथापि, ते EU समिटच्या निष्कर्षांमध्ये “एकमत” जोडण्यात सक्षम होते, भविष्यातील चर्चेमध्ये एक मताच्या गरजेचा संदर्भ या निमित्ताने अधोरेखित झाला आहे.

या करारामुळे अनेक सदस्य राष्ट्रांमध्ये खळबळ माजली आहे यात काही शंका नाही. EU ने या मुद्द्यावर गहन दबाव आणण्यासाठी आणि खेचण्यासाठी स्वत: ला तयार केले पाहिजे. EU संसदेच्या जून 2024 मध्ये पुढील निवडणुकांपूर्वी त्याचे अंतिम स्वरूप येण्याच्या अपेक्षेने आता या करारावर संसदेत चर्चा केली जाणार आहे. धोरण निर्मात्यांसाठी अल्प कालावधीत हे एक कठीण काम आहे हे नाकारता येत नाही. मात्र हे निश्चित आहे की स्थलांतराचा मुद्दा सदस्य राष्ट्रांमध्ये आणि EU मधील धरणकर्त्यामधील संभाषणावर पर्चस्व गाजवणार आहे.

अंकिता दत्ता या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या फेलो आहेत.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Ankita Dutta

Ankita Dutta

Ankita Dutta was a Fellow with ORFs Strategic Studies Programme. Her research interests include European affairs and politics European Union and affairs Indian foreign policy ...

Read More +