आगामी निवडणुकीचा तुर्कीत तिढा

प्रास्ताविक

तुर्कस्तानमध्ये दि. १४ मे २०२३ रोजी होणाऱ्या निवडणुका त्या देशाच्या आधुनिक काळातील इतिहासातील सर्वांत निर्णायक ठरणार आहेत. कारण निवडणुकीच्या निकालातून या मध्यपूर्वेकडील भू-राजकीय सत्तेचे दीर्घकालीन स्वरूप आणि पुढील दिशा निश्चित होणार आहे. या निवडणुकीचे केवळ देशांतर्गत समीकरणांवरच नव्हे, तर भू-राजकीय परिणामही दिसून येतील. कारण तुर्कीच्या धोरणात्मक भू-राजकीय स्थानामुळे तो देश भू-राजकीयदृष्ट्या त्याच्या क्षमतेपेक्षाही अधिक महत्त्वाचा देश बनला आहे. त्यामुळे प्रजासत्ताकाच्या शताब्दी वर्षात या देशाच्या निवडणुकांवर जगाचे बारकाईने लक्ष आहे. तुर्कीचे नेतृत्व कोणाकडे येईल, हे या निकालावरून स्पष्ट होईलच, शिवाय देशाचा प्रशासकीय कारभार कसा चालेल, अर्थव्यवस्थेची दिशा कशी असेल आणि तो देश पश्चिमी व युरोपीय महासंघातील देशांच्या जवळचा असेल की लांबचा हेसुद्धा त्यातून ठरणार आहे. रिसेप तय्यीप एर्दोगन यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दोन दशकांत देशात पेरलेल्या कट्टर इस्लामिक मार्गाची पाळेमुळे अधिक घट्ट होतील की १९२३ मध्ये प्रजासत्ताक स्थापनेवेळी मुस्तफा केमाल अतातुर्क यांनी रुजवलेल्या धर्मनिरपेक्ष मुळांकडे देश परतू शकेल, याचे उत्तरही त्यातून मिळणार आहे.

अतातुर्क यांच्या अधिपत्याखाली असलेले प्रजासत्ताक आधुनिक व आक्रमक धर्मनिरपेक्ष होते आणि मुस्लिमबहुल देशांसाठी ते दीपस्तंभ बनले होते. या धर्मनिरपेक्ष मार्गावरून चालणाऱ्या तुर्कीचा मार्ग आता एर्दोगन यांच्या दोन दशकांच्या सत्तेच्या मार्गाशी येऊन जुळला आहे. या दरम्यानच्या काळात बहुसंख्यावादी सरकारने आपली सत्ता कठोर नियमांनी आणि अनियंत्रित निवडणुकांच्या माध्यमातून एकत्रित करण्यात आली. प्रारंभी ते समाजकल्याणासंबंधातील सेवा व लाभ देण्यासाठी आणि हिजाबमधील मुस्लिम स्त्रियांना उच्च शिक्षण घेण्याचे व सरकारी नोकऱ्या करण्याचे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी अनुकूल होते. या गोष्टींना आधीच्या तुर्की प्रजासत्ताकामध्ये मज्जाव करण्यात आला होता. मात्र अलीकडील काळात हे लाभ मिळणे बंद झाले आहे. याबरोबरच ढासळणारी अर्थव्यवस्था, भूकंपांमुळे होणारी जीवितहानी, प्रशासनातील ढिलाई आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांच्या वेगवेगळ्या घटना यांमुळे विरोधी पक्षांमध्ये कधीही झाले नव्हते एवढे ऐक्य निर्माण झाले आहे. याचा परिणाम म्हणजे, ‘अडालेट वे कालकिन्मा पार्टीसी’ (एके पार्टी) या पक्षाच्या आणि स्वतः एर्दोगन यांच्या संभाव्य पराभवासह अलीकडील काळात जे अशक्य वाटत होते, ते परिवर्तन येत्या मे महिन्यात घडताना दिसून येण्याची शक्यता आहे.

तुर्कीची अर्थव्यवस्था

तुर्कीच्या नागरिकांनी वर्षानुवर्षे संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेशी सामना केला आहे आणि आता गरिबीही वाढली आहे. फायदा आणि तोट्याची विभागणी सांख्यिकीच्या आधाराने नीटपणे करता येत नसली, तरी अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या स्थितीवरून दोन्हींच्या आकडेवारीचा अंदाज बांधता येतो. सन २०२२ मध्ये महागाई ८५ टक्क्यांच्या वर होती. तेव्हापासून ती कमी होऊ लागली. चालू वर्षाच्या म्हणजे २०२३ च्या सुरुवातीला ती ५५ टक्के असल्याचे अधिकृतरीत्या सांगण्यात आले. मात्र ती त्याहीपेक्षा अधिक असल्याचे मानले जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत तुर्कीचे चलन लिराचे मूल्य ८० टक्के कमी झाले आहे. याशिवाय कायद्याचा असंभवनीय आणि असमान वापर केल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये न सांधणाऱ्या अविश्वासाचे वातावरण आहे. तुर्कीची अर्थव्यवस्था ही केवळ उधारीवरच्या घेतलेल्या वेळेवर चालत असल्याचे तज्ज्ञ अभ्यासकांचे मत आहे.

विनाशकारी भूकंप

संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेने ‘अडालेट वे कालकिन्मा पार्टीसी’ या पक्षाला संसदीय निवडणुकांमध्ये सत्तेवर आणण्यात यश मिळाले असले, तरी विरोधी पक्षांची एकजूट होण्यासाठी ती पुरेशी नाही; परंतु २०२३ च्या फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या विनाशकारी भूकंपामुळे तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडला. कारण भूकंपांमध्ये मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आणि मनुष्यहानीही झाली. तुर्कीमध्ये १९३९ च्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या भूकंपामध्ये जितकी मनुष्यहानी झाली होती, त्यापेक्षाही कितीतरी अधिक जीवितहानी या भूकंपामध्ये झाली. प्राथमिक अंदाजानुसार, पहिल्या दोन आठवड्यांत सुमारे पन्नास हजार लोकांचा बळी गेल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. निवडणुकीआधी केवळ तीन महिने झालेल्या भूकंपांच्या स्मृती ताज्या आणि स्पष्ट असल्याने एर्दोगन व एकेपी पक्षाला निवडणुकांमध्ये त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही, असे दिसते.

कारभाराबद्दल अनास्था

अलीकडील भूकंपांमुळे झालेल्या मनुष्यहानीसाठी प्रशासनाची खराब कामगिरीच थेट जबाबदार असल्याचे दृश्य होत आहे. गेल्या काही दशकांपासून बांधकामाची मानके आणि नियमांचे पालन न केल्याबद्दल सरकारलाच दोषी ठरवण्यात आले आहे. देशात २०१८ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ज्याप्रमाणे कायदा मंजूर करण्यात आला, त्याप्रमाणे दंडाच्या बदल्यात परवाना नसलेल्या मालमत्तेची नोंदणी करण्यास परवानगी देण्यात आली. अनुपालनाची निश्चिती आणि कर्जमाफी दिली नसती, तर भौतिक नुकसान झाले नसते किंवा मनुष्यहानीही झाली नसती.

गेल्या काही वर्षांपासून कारभाराबद्दल अनास्था मोठ्या प्रमाणात दिसू लागली होती. पंतप्रधान आणि अध्यक्ष या नात्याने ज्येष्ठ व आदरणीय आर्थिक सल्लागारांनी दिलेल्या सल्ल्याचा अनादर करणे, ही एर्दोगन यांची प्रवृत्ती आहे. या प्रवृत्तीमुळेच प्रशासनात बेपर्वाई दिसून येते. देशाच्या सेंट्रल बँकेचे स्वातंत्र्य आणि धोरणे यांच्यामध्ये सातत्याने गंभीर बदल केले जात आहेत. बँकेचे काही गव्हर्नर राजीनामे देत आहेत, तर काहींना राजीनामा देण्यास भाग पाडले जात आहे. यामुळे एर्दोगन यांना कमी व्याजदर लागू करणाऱ्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची संधी मिळाली; परंतु त्यामुळे चलनवाढीच्या दरात थेट वाढ झाली, तुर्कीच्या लिरा या चलनाची घसरण झाली. लिराला वाचवण्यासाठी सातत्याने केलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले. त्यामुळे सेंट्रल बँकेच्या गंगाजळीत लक्षणीय घट झाली. ‘आर्थिक सहकार्य व विकास संघटने’तील सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सांख्यिकी कार्यालयाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली विश्वासार्हता गमावली आणि ते केवळ सरकारचे मुखपत्र होऊन बसले. एर्दोगन यांच्या आधीच्या आर्थिक सल्लागार गटातील वरिष्ठ सदस्य अली बाबकान आणि मेहेत सिमसेक या दोघांवर गुंतवणूकदारांचा विश्वास होता; परंतु दोघांनीही काही वर्षांपूर्वीच पदत्याग केला. त्यांना परतावे यासाठी एर्दोगन यांनी केलेले प्रयत्न अपयशी ठरले. आपण पुन्हा सत्तेवर आलो, तर देशात अधिक पारंपरिक बाजारपेठीय धोरणांची अंमलबजावणी होईल, असे आश्वासन देण्याचे एर्दोगन यांचे प्रयत्न निष्फळ वाटतात. सिमसेक यांना भविष्यातील अर्थकारणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी उद्युक्त करण्यातही त्यांना यश आलेले नाही.

आपण पुन्हा सत्तेवर आलो, तर देशात अधिक पारंपरिक बाजारपेठीय धोरणांची अंमलबजावणी होईल, असे आश्वासन देण्याचे एर्दोगन यांचे प्रयत्न निष्फळ वाटतात. सिमसेक यांना भविष्यातील अर्थकारणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी उद्युक्त करण्यातही त्यांना यश आलेले नाही.

मानवी हक्कांचे उल्लंघन

मानवी हक्कांचे सातत्याने उल्लंघन होत असल्याने न्यायालयीन व्यवस्थेचा दुरुपयोग करण्यात आला आहे. तुर्कस्तानातील लाखो नागरिकांना तुरुंगात टाकण्यात आले असून अनेकांना गुन्हे सिद्ध होण्याच्या आधीच तुरुंगात टाकले आहे. विशेषतः २०१६ मधील जुलै महिन्यात झालेल्या सत्तापालटाच्या अयशस्वी प्रयत्नानंतर अनेकांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. सत्तापालटाचे कारस्थान करण्याचा आरोप असणारे, पत्रकार आणि कुर्दिश नागरिक या सगळ्याच्या कचाट्यात सापडले.

विरोधी पक्षांची अभूतपूर्व एकजूट

व्यापक राजकीय पटावर विरोधी पक्षांमधील एकजूट वाढताना दिसत आहे. अगदी कुर्दिश समर्थक धर्मनिरपेक्ष ‘पीप्लस डेमॉक्रॅटिक पार्टी’ने अलीकडेच क्युम्हुरियत हल्क पार्टीसी (सीएचपी)चे नेते केमाल किलिक्डारोग्लु यांच्या विरोधात अध्यक्षपदाचा उमेदवार उभा करण्यास नकार दिला होता. किलिक्डारोग्लु यांच्या उमेदवारीला आता जवळजवळ सर्वच प्रमुख विरोधी राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. ‘तुर्की रापोरू’ने मार्च महिन्यात केलेल्या कलचाचणीनुसार किलिक्डारोग्लु हे एर्दोगन यांच्यापेक्षा आठ गुणांनी पुढे आहेत. अन्य कलचाचण्यांनुसार, मतदारांनी त्यांना मार्चच्या मध्यापर्यंत दहापेक्षा अधिक गुणांची आघाडी मिळवून दिली होती. अनेक राजकीय विश्लेषकांनी किलिक्डारोग्लु यांना उमेदवारी देणे हे विरोधी पक्षांचे सर्वांत मोठे दौर्बल्य आहे, असे सांगून विजयासाठी अधिक शक्तीशाली उमदेवाराला रिंगणात उतरवायला हवे, असा सल्ला दिला होता. तरीही किलिक्डारोग्लु यांनी कलचाचण्यांमध्ये मोठी आघाडी घेतली आहे.

निष्कर्ष

तुर्कस्तान प्रजासत्ताकाच्या या जन्मशताब्दी वर्षातील निवडणुकीकडे बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार आहे. निवडणुकीचे परिणाम मुस्लिमबहुल जगतात तर दिसतीलच, शिवाय पाश्चिमात्य जगतात विशेषतः युरोपात अधिक दिसून येतील. नाटोचे दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थायी लष्कर तुर्कस्तानात असल्याने नाटोवरही त्याचे परिणाम उमटतील. युक्रेन युद्धाच्या संदर्भाने तुर्कस्तानची दोन्ही देशांशी असलेली जवळीक आणि पुतिन यांच्याशी एर्दोगन यांची असलेली वैयक्तिक मैत्री लक्षात घेता, ही निवडणूक भू-राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण ठरवली आहे. मे महिन्यात होणाऱ्या संभाव्य बदलामुळे नाटो आणि तुर्की या दोहोंच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण सकारात्मक भौगोलिक राजकीय परिणाम होऊ शकतात. त्यामध्ये युरोपीय राष्ट्रसंघातील प्रवेशासाठीचे रेंगाळलेले प्रयत्न, पाश्चात्य देशांबरोबरचे तुर्कीचे संबंध आणि युक्रेन व आखाती देशांमधील संघर्ष कमी करण्यासाठी भविष्यात कोणती भूमिका निभावू शकतो, हे निर्धारित करणे आदींचा समावेश आहे. अशा प्रकारचा बदल हा तुर्कीच्या पुतिन यांच्याशी असलेल्या संबंधांसाठी शुभसूचक नाही. मात्र यामुळे तुर्की आणि सौदी अरेबियातील सुन्नी जगताच्या नेतृत्वासाठी प्रादेशिक शत्रूत्व कमी होऊ शकते. कारण नव्या धर्मनिरपेक्ष सरकारला एर्दोगन यांच्यासारख्या महत्त्वाकांक्षा नसतील. बोल्सिनारो यांच्या नुकत्याच झालेल्या पराभवाच्या धर्तीवरच एर्दोगन यांचा पराभव झाला, तर तो हुकूमशहांना इशारा असेल आणि जगासाठी अत्यंत गरजेचा असलेला सकारात्मक संदेश असेल.

तुर्की प्रजासत्ताकाचे स्वरूप बदलून त्याला नवऑट्टोमन पॅन इस्लामिस्ट चेहरा मिळेल. या नव्या स्वरूपात अतातुर्क हे पुन्हा एकदा राष्ट्रपिता बनतील, एर्दोगनच्या छायचित्रांच्या जागी अतातुर्क यांची छायाचित्रे येतील आणि त्यातूनच एर्दोगन यांच्या महत्त्वाकांक्षांची राखरांगोळी झाल्याचे पाहायला मिळेल.

मात्र अशा अटीतटीच्या सामन्यातही निष्पक्षपणे किंवा हितसंबंधांचा व सरकारी अखत्यारितील पक्षपाती संस्थांचा वापर करून कुर्दिश मतदारांची दडपशाही करून वा अनैतिक राजकीय आघाड्या करून एर्दोगन यांनी बाजी जिंकलीच, तर तुर्की आपल्या सध्याच्या इस्लामिक कट्टरवादाच्या मार्गावरून बाजूला होणे केवळ अशक्य आहे. याचे नकारात्मक परिणाम तुर्की आणि सीरिया व युक्रेनसारख्या तुर्कीच्या शेजारी देशांवर तर होतीलच, शिवाय मुस्लिमबहुल जगतामधील स्पर्धा व तणावावरही होतील आणि तुर्कीच्या युरोपीय महासंघाशी व अन्य पाश्चात्य देशांशी असलेल्या संबंधांवरही त्याचे परिणाम होतील. या विजयामुळे जगभरातील वाढत्या संख्येच्या हुकूमशहांना आणि लोकशाही निवडणुकीचा हुकूमशाही पद्धतीने गैरवापर करणाऱ्यांना आणखी बळ येईल. या विजयातून आश्वस्त होऊन ते आपापल्या देशांमध्ये सत्तेवरील आपली पकड आणखी घट्ट करण्याचा प्रयत्न करतील. याचा परिणाम म्हणजे, प्रादेशिक व जागतिक भू-राजकीय परिणाम होऊन अनिष्ट परिस्थिती ओढवेल.