पूर, उष्मा आणि हवामान बदल: शहरांना हवी खाजगी क्षेत्राची साथ

गेल्या काही आठवड्यांत गुरुग्राम, वाराणसी आणि मुंबईसारख्या शहरांतील पाण्यात बुडालेल्या रस्त्यांची छायाचित्रे देशाचे लक्ष वेधून घेत आहेत. दिल्लीचे रस्ते नदीसारखे वाहू लागले किंवा बंगळुरूसारखे शहर एका रात्रीच्या पावसाने ठप्प झाले, हे बघून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ते म्हणजे आपली शहरे आता वाढत्या हवामान बदलाच्या तडाख्यांना सामोरे जाण्यासाठी अजिबात तयार नाहीत. अवेळी पाऊस, दुष्काळ, तापमानवाढ आणि शहरी पूर हे आता अपवाद राहिलेले नाहीत, तर मान्सूनच्या पद्धतीचा एक नेहमीचा भाग झाले आहेत. सरकारने नालेसफाई, ड्रेनेज सुधारणा, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारणे अशी काही पावले उचलली आहेत, पण ती पुरेशी ठरत नाहीत. खरी वेळ आता आली आहे की शहरांना अधिक सक्षम आणि लवचिक बनवण्यासाठी खाजगी क्षेत्रानेही जबाबदारी उचलली पाहिजे. 

लवचिक शहरे म्हणजे अशी शहरे जी हवामानामुळे होणारे धक्के ओळखू शकतात, त्यांचा सामना करू शकतात आणि लवकर सावरू शकतात. मात्र, या दिशेने पुढे जाताना दोन मोठे अडथळे दिसतात. पहिले म्हणजे स्थानिक हवामान जोखीमविषयी ठोस माहिती नसणे आणि तिचा वापर शहर नियोजनात न होणे. दुसरे म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेसा वापर न झाल्यामुळे शहरी व्यवस्था सक्षम आणि भविष्याभिमुख न बनणे. या दोन्ही समस्या सोडवण्यासाठी खाजगी क्षेत्राची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. ते फक्त मदतनीस म्हणून नव्हे तर प्रत्यक्ष सह-भागीदार म्हणून पुढे आले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने कंपन्यांना बंधनकारक केले पाहिजे की त्यांनी आपल्या CSR 2% निधीपैकी हिस्सा शहरांना हवामानाशी लढण्यासाठी सक्षम बनवण्यावर खर्च करावा. यामुळे मोठ्या उद्योगगटांपासून मध्यम कंपन्यांपर्यंत सगळ्यांना या विषयाची जाणीव होईल आणि खऱ्या अर्थाने विकासालाही गती मिळेल.

हवामान-लवचिकतेचा पाया म्हणजे जोखीम ओळखणे. ती नेमकी कुठे आहे, कशी बदलते आहे आणि कोणत्या लोकांना तिचा सर्वाधिक फटका बसतो. पण बहुतांश भारतीय शहरांकडे अशी स्थानिक पातळीवरील हवामान-जोखीम तपासणीसाठी साधनेच नाहीत. त्यावर कृती करण्यासाठी लागणारी यंत्रणाही नसते. Centre for Policy Research च्या 2023 मधील अभ्यासानुसार, देशातील दहा टक्क्यांपेक्षा कमी शहरांकडे अगदी प्राथमिक स्वरूपाचा हवामान असुरक्षिततेचा नकाशा उपलब्ध आहे. जेथे माहिती आहे, उदा. IMD किंवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांकडे तीसुद्धा बहुतेक वेळा विस्कळीत, अपुरी आणि शहरी नियोजनासाठी थेट उपयोगी न ठरणारी असते.

ही कमतरता म्हणजेच एक प्रकारचा “अंध-कोपरा” निर्माण करते. उदाहरणार्थ, अहमदाबाद आणि नागपूरसारख्या शहरांत गेल्या काही वर्षांत उष्णतेच्या लाटा जास्त काळ टिकू लागल्या आहेत आणि अधिक तीव्र होत आहेत. तरी, कोणत्या भागात झाडांची कमतरता आहे किंवा कुठे जमिनीचे तापमान सर्वाधिक आहे, याची तपशीलवार माहिती शहर नियोजनात समाविष्टच नसते. त्याचप्रमाणे वाराणसी आणि पाटणा यांसारख्या शहरांना वारंवार नदीकाठचे पूर किंवा पावसाचे पाणी साचून होणारे पूर भोगावे लागतात, पण तरीही त्यांच्या मास्टर प्लॅनमध्ये भविष्यातील पावसाचे अंदाज किंवा जलनिस्सारणाशी संबंधित जोखीम अभ्यासाचा अभाव आहे.

या तुटीची भरपाई खाजगी क्षेत्र करू शकते. भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) कंपन्या, डेटा सायन्स क्षेत्रातील उद्योग आणि खाजगी हवामान-जोखीम तज्ञांकडे अगदी गल्लीनिहाय तपशीलवार असुरक्षिततेचे नकाशे तयार करण्याची साधने आधीपासूनच उपलब्ध आहेत. खरं तर Blue Sky Analytics आणि SatSure यांसारखी भारतीय स्टार्टअप्स उपग्रह माहिती, मशीन लर्निंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून शहरी उष्णता बेटे, पूरप्रवण क्षेत्रे, पाणीटंचाई आणि भूमी-वापरामधील बदल रिअल-टाइममध्ये मोजत आणि नोंदवत आहेत. अशी माहिती जर नगर नियोजक आणि नगरपालिका प्रशासनाला नियमितपणे दिली गेली, तर स्थानिक जोखीम लक्षात घेऊन नियमावली बनवणे, पायाभूत सुविधा सुधारणा करणे आणि भविष्यातील धोके टाळण्यासाठी योग्य नियोजन करणे शक्य होईल.

शहरी लवचिकतेसमोर उभे राहिलेले दुसरे मोठे अडथळे म्हणजे तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांचा अभाव. यामुळे शहरे हवामानाशी संबंधित धक्क्यांचे रिअल-टाइम निरीक्षण, तत्काळ प्रतिसाद आणि आपत्तीपश्चात पुनर्बांधणी करण्यात मागे पडतात. या पोकळीची भर घालण्यात खाजगी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. कारण सरकार एकट्याने झपाट्याने अंमलात आणता न येणारी, व्यापक, लवचिक आणि तुलनेने स्वस्त तंत्रज्ञान सुविधा खाजगी क्षेत्र पुरवू शकते.

याचे ठळक उदाहरण म्हणजे शहरी पूर. पावसाळी गटारांचे अयोग्य निरीक्षण व त्यातून होणारे अडथळे हे पूरस्थितीचे एक प्रमुख कारण मानले जाते. मुंबईतील सुप्रसिद्ध मिलन सबवे दरवर्षी पावसाळ्यात पाण्याखाली जातो. गेली वीस वर्षे या समस्येमुळे केवळ वाहनांचेच नव्हे, तर अनेकांचे प्राण गेले आहेत. तरीही पूर रोखण्यासाठी आजवर कोणताही शाश्वत उपाय सापडलेला नाही. 2022 मध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) सेन्सर-आधारित स्मार्ट ड्रेनेज प्रणालीची चाचणी केली. ही प्रणाली गटारे ओसंडण्याआधीच प्रशासनाला इशारा देऊ शकते. पण या तंत्रज्ञानाचा विकास नगर अभियंत्यांनी नव्हे, तर एका खाजगी IoT (Internet of Things) कंपनीने केला. हैदराबादमध्येही खाजगी हवामान तंत्रज्ञान कंपनीच्या भागीदारीत फ्लॅश-फ्लडसाठी अशाच प्रकारची सेन्सर-आधारित पूर्वसूचना प्रणाली राबवण्यात आली. 

हे स्पष्ट आहे की या घटना केवळ अपघात नसून गंभीर आपत्ती आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (NDMA) आहे, तर गृह मंत्रालय (MHA) हे नोडल मंत्रालय आहे. पंतप्रधान NDMA चे अध्यक्ष असतात, तर राज्य स्तरावर मुख्यमंत्री राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांचे (SDMAs) नेतृत्व करतात. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 ने देशात आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कायदेशीर चौकट आणि त्रिस्तरीय रचना निश्चित केली आहे. NDMA ने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन योजना तयार करून विविध भागधारकांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या आहेत. तरीही वास्तवात मोठ्या प्रमाणावरच्या आपत्ती शहरांची कणा मोडून काढतात. अशा परिस्थितीत, भारताला 2047 पर्यंत विकसित देशाचा दर्जा मिळवायचा असेल, तर खाजगी क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग हा अपरिहार्य ठरतो.

रिमोट सेन्सिंग आणि ड्रोन-आधारित निरीक्षण प्रणालींचा वापर शहरांसाठी गेम-चेंजर ठरू शकतो. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांतील बेकायदेशीर बांधकामांवर लक्ष ठेवणे, जलचर प्रदेशांवरील अतिक्रमणाचा मागोवा घेणे आणि आपत्तीनंतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची स्थिती तपासणे शक्य होते. अशी क्षमता बहुतांश शहर प्रशासनाकडे नसते, मात्र खाजगी क्षेत्र ती सेवा-आधारित मॉडेलद्वारे सहज पुरवू शकते. पाणीपुरवठा व्यवस्थापनातील भविष्यसूचक विश्लेषण असो, स्थलांतराच्या वेळी वाहतुकीचे अचूक नियोजन असो किंवा सार्वजनिक आरोग्य सतर्कतेसाठी रिअल-टाइम उष्णता नकाशांकन,या सर्व बाबींमध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग निर्णायक ठरू शकतो.

अशा तांत्रिक प्रयोगांसाठी आशादायी मॉडेल म्हणजे Urban Living Lab. येथे खाजगी नवोपक्रमक शहर प्रशासन, शैक्षणिक संस्था आणि नागरिकांसोबत हातात हात घालून तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजना सहनिर्मित करतात. बेंगळुरूतील Urban Observatory हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. ही प्रयोगशाळा नागरिकांच्या तक्रारी, हवामान अहवाल, जमीन नोंदी यांसारखा विविध स्रोतांतील डेटा एकत्र करून हवामानाशी संबंधित समस्यांना शहर अधिक कार्यक्षमतेने प्रतिसाद देईल, अशी यंत्रणा तयार करत आहे. भारतीय शहरांसाठी अशा प्रयोगशाळा हवामान-तंत्रज्ञानाच्या महत्त्वाच्या केंद्रांमध्ये बदलू शकतात. मात्र त्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राने सहकार्याचा खुलेपणा दाखवणे आणि खाजगी क्षेत्राने केवळ पायलट प्रकल्पांपुरते मर्यादित न राहता, या उपाययोजना व्यापक स्तरावर नेण्याची तयारी ठेवणे आवश्यक आहे.

हवामान-लवचिकतेसाठीच्या अनेक तांत्रिक हस्तक्षेपांमध्ये दीर्घकालीन आर्थिक लाभही दडलेले आहेत. सौर मायक्रोग्रिड्स, निसर्गाधारित सांडपाणी प्रक्रिया प्रणाली, हवामान-लवचिक बांधकाम यांसारख्या उपक्रमांमुळे केवळ खर्च-बचतच होणार नाही, तर रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. त्यामुळे सरकारची भूमिका येथे अत्यंत महत्त्वाची ठरते. हरित खरेदी मानके, कार्यप्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहने आणि परिणामाधारित वित्तपुरवठा या माध्यमांतून जर खाजगी क्षेत्राला शहरी रचनेत लवचिकता आणल्याबद्दल प्रोत्साहन मिळाले, तर हवामान-लवचिकतेच्या दिशेने भारत मोठी झेप घेऊ शकेल.

खाजगी क्षेत्राला शहरी परिसंस्थेत प्रामुख्याने प्रदूषण करणारे किंवा केवळ नफेखोर म्हणूनच पाहिले जाते. मात्र हवामानाशी संबंधित धक्क्यांची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढत असताना, हा दृष्टीकोन मागासलेला आणि प्रतिकूल ठरतो. केवळ सरकारी कृतींनी भारतीय शहरं लवचिक (resilient) होऊ शकत नाहीत; तसेच लवचिकतेचा संपूर्ण भार बाजारावरही टाकता येणार नाही. यासाठी आवश्यक आहे एक नवं सह-शासन मॉडेल ज्यात सार्वजनिक संस्था दिशा व उत्तरदायित्वाची चौकट ठरवतील आणि खाजगी क्षेत्र नवोपक्रम, डेटा, भांडवल व अंमलबजावणीची क्षमता आणेल.

हे केवळ आकांक्षापूर्ण नाही, तर आधीपासूनच घडत आहे. आता गरज आहे त्याला रचना आणि प्रमाण देण्याची. रिअल इस्टेटमध्ये जोखीम उघड करण्याची सक्ती करणे, हवामान-प्रतिरोधक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे आणि प्रत्येक शहरी पायाभूत निर्णय फक्त खर्च किंवा सोयीच्या निकषांवर नव्हे, तर लवचिकतेच्या आधारावर घेण्याची खात्री करणे, हीच पुढची पायरी आहे.

हा लेख मूळतः बिझनेस इंडियामध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• Urbanisation
• India
• Climate Change
• climate resilience
• climate risk data
• climate tech
• disaster management
• heatwaves
• India
• private sector
• public-private partnership
• resilient cities
• smart drainage
• sustainable infrastructure
• urban flooding
• urban planning
• Urbanisation
• water

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT