‘प्रदूषणलढाई’साठी हवे खासगी पाठबळ

येत्या हिवाळ्यात उत्तर भारतातील हवेतील प्रदूषण दर वर्षाप्रमाणे यंदाही उच्चतम पातळी गाठेल. या समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण कसे होईल, यासाठी सरकारी प्रयत्न पुरेसे नाहीत. पीक काढणीनंतर शेतात राहिलेले खुंट जाळण्यासाठी पंजाबमधील शेतांमध्ये केल्या गेलेल्या भाजावळी आणि त्यामुळे लगतच्या शहरांमध्ये वाढणाऱ्या धूराचे प्रमाण नासा उपग्रह प्रतिमांनी टिपण्यास सुरुवात केली आहे. कोविड-१९ मुळे हादरा बसलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्यास सुरुवात झाली आहे आणि वाहतूक, बांधकाम, ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमधील उलाढालींमध्ये वेगाने वाढ होत आहे, या भागातील प्रदूषण पातळीत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हवेतील प्रदूषण दूर करण्यासाठी आखल्या जाणाऱ्या धोरणामध्ये हवा प्रदुषणास जबाबदार असणाऱ्या उद्योगांमधील प्रमुख भागधारकांच्या भूमिकेचा उपयोग करणे आवश्यक ठरते. हवेतील प्रदुषणविषयक समस्येचा सामना करताना सरकारपुढे तंत्रज्ञानविषयक उपायांचा अभाव आणि मोठ्या प्रमाणात देखरेख करण्याच्या क्षमतेची वानवा ही दोन मोठी आव्हाने आहेत. यावर उपाय म्हणून जर खासगी क्षेत्राला या लढ्यात सहभागी करून घेतले तर त्यांच्याकडील तांत्रिक कौशल्य, क्षेत्रासंबंधीचे विशेष ज्ञान, अनोखे रचनाकौशल्य आणि अत्याधुनिक नवकल्पना यांच्या आधारे देशाच्या प्रदुषणविषयक समस्येवर प्रभावी दीर्घकालीन उपाय शोधता येतील.

हवेतील प्रदुषणाचा सामना करावा लागणाऱ्या उत्तर भारतातील संबंधित राज्य सरकारांना भेडसावणारे एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे शेती कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे. २०१९ मध्ये पंजाबमध्ये कापणीनंतर तयार झालेल्या २० मेट्रिक टन शेतीकचऱ्यापैकी ९ मेट्रिक टन शेती कचरा जाळण्यात आला, तर हरियाणामध्ये कापणीनंतर तयार झालेल्या ९ मेट्रिक टन शेती कचऱ्यापैकी १.२३ मेट्रिक टन शेती कचरा जाळण्यात आला. दिल्ली सरकारच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, शहरातील ४४ टक्के वायू प्रदूषणाला या शेती कचऱ्याची भाजावळ कारणीभूत ठरली. कायमस्वरूपी पर्यायी उपाय नसल्याने या शेती भाजावळीला रोखणे कठीण आहे. यामुळे या प्रदेशातील हवा प्रदूषणाच्या समस्येचा सामना करणे अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे.

या समस्येवर उत्तर शोधण्याकरता विविध उद्योग समूहांनी विकसित केलेले बाजारपेठ-आधारित आश्वासक उपाय सरकारी प्रयत्नांना पूरक ठरू शकतात. उदाहरणार्थ, महिंद्रा समूहाने इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेडसह (आयजीएल) भागीदारी करून शेती कचऱ्याला जैवइंधनात रुपांतरित करून अनेक गावे प्रकाशमान केली.

अशा प्रकारच्या परिणामकारक उपक्रमांच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतकचऱ्याकरता हमीभाव आणि दीर्घकालीन खरेदी-परताव्याची हमी असे धोरणात्मक उपाय योजता येतील. त्याखेरीज, ग्रामीण भागातील लोकांना उर्वरित पीक अवशेष संकलन, साठवण आणि वाहतूक यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या मूल्यसाखळीत सहभागी करून घेत, उद्योग समूहमोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी तयार करू शकतील, यांतून शेतकऱ्यांना महसूल प्राप्त करून देणारे एक ‘टिकाऊ’ प्रारूप निर्माण होईल.

या तत्कालीन कारणाव्यतिरिक्त, भारताच्या हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम करणारा एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे जीवाश्म इंधनांवरील आर्थिक अवलंबित्व हा आहे. अक्षय्यऊर्जा निर्मिती वाढविण्याची सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असली तरीही, आपल्या देशातील ७२ टक्के विजेची निर्मिती कोळशापासून होते; कोळसा हे सर्वात प्रदूषित जीवाश्म इंधन आहे. स्टील आणि सिमेंट यांसारख्या कोळसा वापरणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रात झालेल्या वाढीमुळे- २०३० पर्यंत उद्योगांची ऊर्जेची मागणी दुपटीने वाढण्याचा अंदाज आहे.

मात्र, उत्सर्जनाच्या तीव्रतेची देखरेख, त्याचे स्रोत आणि हवेची गुणवत्ता (एक्यू) यासंबंधित नेमक्या किती प्रमाणात हस्तक्षेप करायला हवा, या परीक्षणावर तंत्रज्ञान उपायाची प्रभावी अंमलबजावणी अवलंबून असते. भारतात प्रति ७० लाख लोकांसाठी फक्त एक देखरेख स्थानक असून, हवेच्या गुणवत्तेवर देखरेख करणाऱ्या अनेक स्थानकांची देशाला नितांत आवश्यकता आहे.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) दिल्ली, आयआयटी कानपूर, UrbanEmission.infoहा भारतीय प्रदूषण संशोधन गटआणि कॅनेडाचे शिक्षणतज्ज्ञ अशा संशोधक पथकाने व्यक्त केलेल्या कृतीविषयक अंदाजानुसार, आपल्यादेशाला हवेच्या गुणवत्तेच्या देखरेखीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी किमान सोळाशेहून अधिक देखरेख केंद्रांची आवश्यकता आहे.

मोठमोठाल्या माहितीचे विश्लेषण, अचूक प्रारूपांची रचना, तसेच कमी किमतीच्या सेन्सर तंत्रज्ञानाची सुविधा उपलब्ध करून देत खासगी क्षेत्र सरकारी प्रयत्नांना भेडसावणारी तंत्रज्ञानाची दरी भरून काढण्यास मदत करू शकेल.सीमेन्स मोबिलिटी ही गतिशीलता व्यवस्थापन कंपनी आणि हवेच्या गुणवत्तेसंबंधी तज्ज्ञ मानल्या जाणाऱ्या अर्थसेन्स यांनी ‘झेफायर’ हा हवेची गुणवत्ता मोजणारा सेन्सर विकसित केला आहे. हा सेन्सर विविध प्रदुषकांची वास्तव मोजणी करू शकतो. या सेन्सरद्वारे मिळणाऱ्या प्रदूषण विषयीच्या विश्वासार्ह माहितीद्वारे स्थानिक प्राधिकारणांना हवेची सद्य गुणवत्ता पातळी लक्षात घेऊन वेळेत आणि अर्थपूर्ण हस्तक्षेप करता येईल.

शैक्षणिक भागीदारी आणि आंतरविद्याशाखांमधील संशोधन यांकरता खासगी क्षेत्र वित्तपुरवठाही करू शकते; याद्वारेहवेतील प्रदुषणाच्या स्त्रोतांविषयी सखोल वैज्ञानिक समज प्राप्त होऊ शकेल तसेच पुराव्यावर आधारित कृतीला मजबूत आधार मिळेल व प्रदूषण कमी करण्यासाठी नवनवी तांत्रिक प्रगती शक्य होईल.

अखेरीस, हवेतील प्रदुषणाची समस्या उद्भवण्यात उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहेत, म्हणूनच हवेतील प्रदूषण कमी करण्याच्या जबाबदारीत त्यांनी मोठा वाटा उचलायला हवा. अनुसरलेल्या पद्धती आणि पुरवठा साखळी या संबंधी खासगी क्षेत्रांनी स्वत:शुद्ध हवेचा अजेंडा राबवायला हवा.

उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रदुषणाचे नियंत्रण व नियमन करणारी मानके निश्चित करून, उद्योग समूह त्यांच्या कामकाजामुळे व त्यांच्या पुरवठादारांमुळे पर्यावरणावर होणारा अपाय परिणामकारकरीत्या कमी करू शकतील. हवेचे प्रदूषण आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांवर उपाययोजना करण्यासाठी,‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’च्या (सीएसआर) माध्यमातून केलेल्या गुंतवणूकीचा प्रभावी उपयोग करता येऊ शकेल.

भारताच्या शुद्ध हवेच्या या लढाईत, देशभरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याकरता प्रभावी आणि चिरस्थायी उपाय शोधण्यात खासगी क्षेत्राची भूमिका यापूर्वी कधीही निर्माण झाली नव्हती, इतकी आज महत्त्वाची झाली आहे.

• Sustainable Development
• Climate Change
• Climate change
• Pollution
• private capital
• Private sector

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.