तियानमेन चौकात जमलेल्या आंदोलकांवरील चीनी सरकारच्या क्रूर कारवाईला ३० वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने चीनी सरकारची आजची भूमिका पाहाणं औचित्यपूर्ण ठरेल.
२०१९ हे साल चीनसाठी अनेक दृष्टींनी महत्त्वपूर्ण ठरते आहे. या वर्षात चीनमधील अनेक महत्त्वपूर्ण घटनांचा वर्धापनदिन आला आहे. परंतु, बीजिंगला एका घटनेचा वर्धापनदिन मात्र कदापिही स्वीकारार्ह नाही, ती घटना म्हणजे तियानमेन चौकातील आंदोलन. या घटनेला यावर्षी तब्बल ३० वर्षे पूर्ण होत आहेत. ३ आणि ४जून १९८९ रोजी शेकडो विद्यार्थी, कामगार आणि पत्रकारांनी, चीन मधील वाढत्या भ्रष्टाचाराविरोधात आणि चीनमधील राजकारभार अधिक लोकशाहीपूर्ण असावा यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडले होते. हे आंदोलन म्हणजे सरकारच्या स्थिर कारभाराला आव्हान आहे, असे समजून, चायनीज कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते देंग शिओपिंग यांनी, पिपल लिबरेशन आर्मीच्या सहाय्याने लष्करी कायदा वापरून रस्त्यावर उतरलेल्या या आंदोलकांचा आवाज बंद केला. आजही या आंदोलनादरम्यान किती लोकांचा मृत्यू झाला याची नेमकी आकडेवारी सांगता येणार नाही. यात किती लोकांचा मृत्यू झाला हे आजही एक गूढ आहे. चायनीज कम्युनिस्ट पक्षाला (सीसीपी) हे आंदोलन त्यांच्या पक्षाच्या विश्वासार्हता आणि वैधतेला धोकादायक वाटल्याने त्यांनी ते क्रूररीत्या संपवून टाकले. तेव्हापासून सीसीपी मोठ्या प्रमाणात सामुहिक निदर्शने कमी करण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी सदैव दक्ष असते.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे सीसीपीच्या विचारसरणीवर आणि त्यांच्या धोरणांवर मोठा परिणाम झाला हे कोणीही जाहीररीत्या मान्य करत नसले तरी, कोणी ते अमान्यही करत नाही. चीनी सरकारचे मुखपत्र असणार्या “ग्लोबल टाईम्स” या मुखपत्राने ४ जून रोजी, “तीस वर्षानंतर” या शीर्षकाखाली एक लेख प्रसिद्ध केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी असा दावा केला आहे की, देशाच्या भविष्याबद्दल तरुणांमधील विश्वास वाढला असल्याचे म्हटले आहे. शीर्षकातून जरी हा लेख तियानमेन चौकातील घटनेच्या संदर्भाने लिहिला आहे असे वाटत असले तरीं लेखाचा मूळ उद्देश हा चीनमधील तरुणांमध्ये आता सीसीपीबाबतचा विश्वास वाढला असून ते आत्ता पक्षाशी अधिक एकनिष्ठ झाले असल्याचा सूर आळवण्याचाच आहे. शी जिनपिंग यांच्या नेत्तृत्वाखालील चीन सरकारला कोणत्याही किमतीवर चीनमध्ये शांतता आणि स्थैर्य राखायचे आहे.
या घटनेला तीस वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच चीनमध्ये सेन्सॉरशिपची तीव्रता वाढली असल्याचे सर्वज्ञात आहेच. ४ आणि ६ हे अंक, जून तसेच तियानमेन बाबत जर कोणी इंटरनेट सर्च करत असेल तर सरकार त्यावर सेन्सॉर करत असल्याचे अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. २०१९ मध्ये देखील याच पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. चीनमध्ये हा वर्धापनदिन हा सामान्यतः “इंटरनेट मेंटेनन्स डे” अशा अर्थाने ओळखला जातो, कारण या दिवशी अनेक इंटरनेट साईट्स बंद असतात.
परंतु, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि इतर सर्व्हेलन्स टेक्नॉलॉजीमुळे सरकारला हे नियंत्रण आणखी कडक करण्यास मदतच झालेली आहे. २०१९ मध्ये तर हे नियंत्रण फक्त चीनपुरते मर्यादित न ठेवता, जगभरातील १०० महत्त्वाचे विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांचे ट्विटर अकाऊंट्स बंद ठेवण्यात आले आहेत. परिणामतः चीनमधील सध्याच्या सबंध तरुण पिढीला या घटनेबद्दल कोणतीही स्पष्ट माहिती मिळू शकत नाही.
अमेरिकेचे राज्यसचिव माईक पोम्पेओ यांनी या घटनेबद्दल केलेल्या वक्तव्याला अमेरिकेतील चीनी दूतावासाकडून तितकेच खरमरीत प्रत्युत्तर देण्यात आले. या घटनेचे स्मरण करत असताना आणि आंदोलकांना आदरांजली वाहताना, “ज्यांनी तीस वर्षापूर्वी तियानमेन चौकात आपल्या हक्कासाठी धैर्याने आवाज उठवला होता ते,चीनी जनतेचे खरे हिरो आहेत” असे विधान पोम्पेओ यांनी केले होते. चीनच्या परदेश मंत्रालयाने पोप्मेओच्या या विधानावर आक्षेप नोंदवणारे एक विधान प्रसिद्ध केले. या विधानातून मुख्यतः असा प्रतिवाद करण्यात आला की, चीनचे शत्रू कधीही आपल्या कारवायांत यशस्वी होणार नाहीत आणि ते नेहमी, “चीनच्या राजकीय धोरणावर त्वेषाने हल्ला चढवणे, चीनच्या मानवी अधिकारांच्याआणि धार्मिक कार्याची बदनामी करणे, चीनच्या झिनजियांग धोरणाची कुचेष्टा करणे आणि चीनच्या स्थानिक कारभारात वारंवार हस्तक्षेप करणे” अशा प्रयत्नात असतात. आजही चीन सरकारची भूमिका अशी आहे की, ही कृती गरजेची आणि योग्य होती. चीनमध्ये अशांतता पसरवण्यात पश्चिमी आणि बाहेरच्या देशांचा हात असल्याचा समज रूढ आहे. चीन आणि अमेरिकेत सध्या सुरु असलेल्या व्यापारी युद्धामुळे पोम्पेओ यांच्या त्या वक्तव्याला चीनच्या जागतिक पटलावरील उदयाला आणि जगतीक क्रमवारीतील त्यांच्या हक्काच्या स्थानाला विरोध करण्यासाठीच करण्यात आल्याचा रंग चढवण्यात आला.
याउलट, हॉंगकॉंग मात्र दरवर्षी हा वर्धापनदिन साजरा करते. तेथील कार्यकर्त्यांनी १,८०,००० लोकांसह जागृती करण्यासाठी एक कॅण्डल मार्च काढला होता. यातील अनेक आंदोलक सध्या जेलमध्ये आहेत किंवा हद्दपारीची शिक्षा भोगत आहेत. ४ जून २०११ रोजी तियानमेन चौकात एका संध्याकाळी पाहण्यात पोलिसांचा सततचा जागता पहारा आणि साध्या गणवेशातील त्यांची उपस्थिती दुर्लक्षित करण्याजोगी नाही. सरकार नेहमी ३ आणि ४ जून हे दिवस वर्षभरातील इतर सर्वसाधारण दिवसांसारखेच राहतील, असा प्रयत्न करत असते.
तियानमेन चौक घटनेला तीस वर्षे उलटली असली तरीं चीनी सरकार चीनी नागरिकांना अजूनही खुल्या चर्चेला वाव देण्याचा आणि आपल्या कृत्याची जबाबदारी स्वीकारण्याचा विश्वास सरकारमध्ये नाही. हा इतिहास सध्याच्या पिढीसमोर येऊच नये यासाठी ते हरएक प्रकारे प्रयत्न करत असते. तियानमेन चौकातील १९८९ च्या घटनेनंतर, सरकारने सामुहिक देशभक्तीचे शिक्षण देण्याची एक मोहीम सुरु केली आहे, ज्याद्वारे लोकांमध्ये फक्त “अधिकृत इतिहासा”बद्दलच माहिती पोचवली आणि रुजवली जाते.
सरकारी निवेदनाचा उपहास केला जाईल अशी एकही जागा त्यांनी राखून ठेवलेली नाही. तियानमेन चौक घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची सत्ताधीशांना इतकी दाट भीती आहे की, अश्या प्रकारची प्रतिक्रिया उमटूच नये याबाबत ते शक्य तितकी खबरदारी घेतात. चीनी सरकारने नियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्याची एक सभ्य पद्धतच अवलंबली आहे असा दावा कुणीही करू शकते. शी यांनी देखील नागरी समाजाचे सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य आणि अवकाश आकुंचित केले आहे. प्रसारमाध्यमावरील बंधने देखील अधिक कठोर करण्यात आली आहेत. कोणत्याही पद्धतीच्या निदर्शनांवर नियंत्रण लादण्यात आले आहे. पक्षाची प्रतिमा उजळण्यासाठी त्यांनी भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेची देखील घोषणा केली आहे.
परंतु, इथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, सीसीपीसमोर जर पुन्हा असे संकट उभे राहिले तर ते पुन्हा हीच पद्धती अवलंबणार का? इंटरनेट आणि संदेशवाहन तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या काळात माहितीच्या प्रसारावर बंदी घालण्यात ते कितपत यशस्वी होतील? आणि या पक्षाच्या गळ्यात पुन्हा विजयाची माळ पडणार का?
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
