पुन्हा एकदा भाषावाद!

भारताच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा तयार केलेला मसुदा काहिसा आश्चर्यचकीत करणाराच आहे. या मसुद्यामुळे भारत सरकारने नागरिकांचा गैसरमज व्हायला वाव तर मिळालाच, शिवाय मोठा असंतोषही निर्माण झाला. अखेर सरकारला स्पष्टीकरणवजा ग्वाही द्यावी लागली की, हा केवळ मसुदा असून, पान क्र. ४.५.९ पुन्हा लिहीले जाईल आणि बिगर हिंदी राज्यांमध्ये शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीने शिकवण्याचा मुद्दा वगळला जाईल.

भारताने १९६० साली जे भाषा धोरण स्विकारले होते तेच आजतागायत लागू आहे. भारताचे दिवंगत पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५९ आणि १९६३ साली सरकारच्या वतीने ग्वाही दिली होती की, जोपर्यंत बिगर हिंदी भाषक प्रदेशातले लोक, त्रिभाषासूत्राला नाकारत नाहीत, तोपर्यंत इंग्रजीसह हिंदी ही केंद्र सरकारच्या कामकाजाची अधिकृत भाषा म्हणजेच राहील अशा प्रकारचं सुटसुटीत सर्वमान्य असे त्रिभाषासूत्र राबण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत. घटनेतल्या तरतुदींनुसार तर (कलम ३४३ -३) इंग्रजी अमर्याद काळापर्यंत भारताची अधिकृत भाषा म्हणून वापरण्याला वाव दिलेलाच आहे. त्यानुसारच १९६३ मध्ये इंग्रजीला १५ वर्षांपलिकडे मान्यता देणारा राजभाषा कायदा संमत केला होता.

या लेखात “सुटसुटीत सर्वमान्य” असा शब्द वापरला आहे कारण, प्रत्यक्षात तमीळनाडू असो वा देशाच्या उत्तरेकडची राज्ये, हे कोणीही त्रिभाषासूत्राची नीट अंमलबजावणी व्हावी यादृष्टीने फारसे प्रयत्न करणारच नाहीत. ते जास्तीत जास्त आपल्या नागरिकांना त्यांच्या प्रादेशिक भाषांसोबत काहीएक स्वरुप वा प्रमाणात इंग्रजी शिकवण्याचा प्रयत्न करतील, आणि बाकी काय करायचं याचा निर्णय नागरिकांवरच सोडतील. खरे तर गेल्या जवळपास साठ वर्षांतले आपले अनुभवांकडे प्रामाणिकपणे पाहिले तर हेच सिद्ध झाल्याचे म्हणता येईल.

यापूर्वी भाषिक मुद्याची समस्या ज्या तऱ्हेनं सोडवण्याच प्रयत्न झाला होता त्याच हेतूचा आदर देण्याचा प्रयत्न डॉ. कस्तुरीरंगन यांनी या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामध्ये केला आहे. या धोरणाच्या उद्देशिकात त्यांनी असं म्हटलंय की : वेगाने बदलत असलेल्या ज्ञानधिष्ठीत समाजाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी वाव मिळेल अशादृष्टीनेच हे नवे, म्हणजेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ तयार करण्यात आले आहे. आणि ते तयार करताना भारतातली सामाजिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक विविधता गृहीत धरण्यात आली आहे. या याकडे नीट पाहीले तर यात वाद निर्माण होण्यासाखे काही आहे असं नक्कीच वाटत नाही.

भाषेच्या प्रश्नासंदर्भात या धोरण मसुद्याच्या अहवालात (अनुच्छेद/सेक्शन ४.५ ) असे म्हटलंय की, या भारतातली बहुसंख्य मुले त्यांना न कळणाऱ्या भाषेत शिकतात, आणि त्यामुळेच त्यांची प्रगती होणं सुरु होण्याआधीच ही मुले मागे पडू लागतात, हे बाब या धोरणात गृहीत धरण्यात आली आहे. याचाच अर्थ असा की कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण सुरु होतं तेव्हा सुरुवातीचे शिक्षण हे त्याच्या स्थानिक भाषेत होण्याची मोठी आवश्यकता आहे. याच अहवालात पुढे असंही म्हटलेले आहे की, मुख्य स्थानिक भाषेव्यतिरीक्त ज्या विद्यार्थ्यांची मातृभाषा वेगळीच आहे, अशा अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या स्थानिक किंवा मातृभाषेत शिकण्याची संधी मिळायला हवी. खरं तर हे धोरण “शाळेत शिकत असताना, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या भाषेतून किंवा भाषेचे शिक्षण घेता यावे’’ असाच या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा रोख आहे.

त्रिभाषासुत्राच्या बाबतीत या मसुद्यामध्ये १९६८ च्या भाषा धोरणातल्या तरतुदींचाच वापर करण्यात आला आहे. त्रिभाषासुत्राबाबत या मसुद्यात असं म्हटलेय की, घटनात्मक तरतुदी, लोकांच्या आणि त्या त्या प्रदेशातल्या भावना, तसंच संघराज्याची संकल्पनेला धरूनच पुढची वाटचाल केली जाईल. मात्र त्याच वेळी या मसुद्यात असेही म्हटलेय की (४.५.६), की आजवर या धोरणाची नीटशी अंमलबजावणी झालेली नाही आणि त्यामुळेच कर्तव्यभावनेतून त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. या विचारातूंन खरं तर अप्रत्यक्षपणे हिंदी भाषक राज्यांनाच त्यांवरच्या मोठ्या जबाबदारीची अत्यंत संवेदनशीलतेने जाणिव करून दिल्याचे निश्चित म्हणता येईल.

शाळेत विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकवण्याच्या मुद्यावर या मसुद्यात असे म्हटलेय की (४.५.३), लहान मुलांमधले भाषा शिकण्याचं कौशल्य वाढावे यासाठी, शालेय पूर्व आणि पहिल्या इत्तेनंतरच्या विद्यार्थ्यांना तीन किंवा अधिक भाषा शिकवल्या जातील. हे विद्यार्थी तिसऱ्या इयत्तेत पोहचेपर्यंत या विद्यार्थ्यांचे उच्चार आणि संवाद कौशल्य वाढावे, विद्यार्थ्यांना विविध लिप्यांची ओळख व्हावी, त्यांना महत्वाचे शब्द ओळखता यावेत हा यामागचा उद्देश आहे.

खरे तर ही एक चांगली कल्पना ठरू शकते. मात्र त्यासाठी या टप्प्यावरचा अभ्यासक्रम केवळ भाषा आणि प्राथमिक गणितापुरताच मर्यादित ठेवायला हवा. आणि इतर विषयांचा विचार हा नंतरच्या वर्षांसाठी करायला हवा. त्यासाठीही हळूहळू अभ्यासक्रमाचे स्वरुप हळूहळू बदलत राहायला हवे. पण असे केले नाही तर मात्र त्याचा विद्यार्थ्यांवर अधिकचा ताण येईल. अर्थात अशावेळी एअरस्टोल, रौस्सेओ, माँटेसरी आणि टागोर या सर्वांनी मांडलेल्या संकल्पनांचाही विचार व्हायला हवा. कोणत्याही मुलाच्या वयाच्या सातव्या वर्षापर्यंत शिक्षणाची पद्धत काय असायला हवी याबाबत या सगळ्यांची काहीएक ठाम भूमिका होती. त्या भूमिकेला विचारात घेणं नक्कीच हिताचं ठरू शकते. मात्र इथे आता त्याबाबत फारसा विचार करण्याची गरज नाही.

या विचारातूंन खरे तर अप्रत्यक्षपणे हिंदी भाषक राज्यांनाच त्यांवरच्या मोठ्या जबाबदारीची अत्यंत संवेदनशीलतेने जाणीव करून दिल्याचे निश्चित म्हणता येईल. मात्र, त्याचवेळी देशाच्या काही भागांमध्ये विशेषतः हिंदी भाषक राज्यांमध्ये, राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. त्यासाठी हिंदी भाषक परिसरातल्या शाळांमद्ये भारतातल्या इतर भाषा शिकण्याची संधी दिली जाऊ शकते किंवा शिकवल्या जाऊ शकतात.

इथे मुख्य समस्या किंवा गोंधळ असा आहे की, वरच्या उताऱ्यात म्हटल्याप्रमाणे, जर का या मसुद्याप्रमाणे हिंदी भाषक राज्ये त्रिभाषासुत्राची प्रामाणिक अंमलबजावणी करत नाही असा मसुद्याकर्त्यांचा निष्कर्ष असेल तर, त्यांनी बिगर हिंदी भाषक राज्यांवर हिंदी भाषा शिकवण्याची जबाबदारी द्यायला नको होती (ही तरतूद नव्या सुधारित मसुद्यातून वगळ्यात आली आहे.). दुसरे महत्वाचं म्हणजे हिंदी भाषक राज्यांना त्यांनी देशातल्या इतर भागांमधल्या भाषा शिकवाव्यात असा मोघम सल्ला दिलेला आहे. त्याबाबतीत या मसुद्यात अधिक स्पष्टता यायला हवी.

२०११ च्या जनगणेप्रमाणे देशात हिंदी भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या ४६.३ टक्के इतकी आहे. ही आकडेवारी नेमकी कशी आली हे ही समजून घ्यायला हवे. यासाठी जनगणनेच्या वेळी हिंदी भाषा बोलणाऱ्यांच्या गटात भोजपूरी, मैथिली, मारवाडी आणि अशा असंख्य लहान लहान भाषक समुहांचाही समावेश करण्यात आला होता. अशारितीनेच देशात हिंदींचे दिसणारे संख्याबळ आले आहे, मात्र हे आकडे फुगवलेलेच आहेत. तर त्याचवेळी इथे आणखी एक मुद्दाही चर्चेत आहे, तो म्हणजे द्रविडीयन भाषक समुहांपेक्षाही हिंदी भाषंकांची संख्या वेगाने वाढतेय…. याचा गर्भितार्थ असा की इतर भाषक समूह ज्या तऱ्हेने कुटुंब नियोजनाच्या तत्वाचे पालन करत आहेत, त्यातुलनेत हिंदी भाषक मात्र कुटुंबनियोजनाच्या तत्वाला बगल देत आहेत.

इथे आणखी एक बाब समजून घ्यायला हवी की, कोणत्याही भाषेचे महत्व हे ती भाषा ज्या बोलणारे लोक ज्या देशात किंवा क्षेत्रात राहतात त्या देश किंवा क्षेत्राच्या महत्वावर अवलंबून असते. ग्रेट ब्रिटनने आजवर साध्य केलेल्या गोष्टींमुळेच इंग्रजीची लोकप्रियता वाढली आहे. तर दुसऱ्या बाजुला चीन सारखा देश ज्या वेगानं विकास करतोय, त्यामुळे त्यांची मँडरीन ही भाषाही लोकप्रिय होतेय, आणि लोकांना ती शिकाविशीही वाटत आहे. भारतातल्या राज्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळापासून आजवर हिंदीला ज्या प्रकारे महत्व दिले आहे, त्या तुलनेत हिंदी भाषक राज्यांनी ते इतरांना आदर्श वाटावेत असं मात्र काहिही साध्य केलेले नाही. निलांजन घोष यांनी अलिकडेच ओ.आर.एफ.च्या कोलकताच्या वतीने शाश्वत विकासाच्या ध्येय उद्दिष्टांनुसार साध्य केलेल्या गोष्टींवरून भारताच्या २३ राज्यांची क्रमवारी विकसित केली आहे. या क्रमवारीत पहिल्या सात राज्यांमध्ये चार राज्ये दक्षिणेकडची आहेत, तर छत्तीसढ, मध्यप्रदेश, झारखंड, उत्तरप्रदेश आणि बिहार अनुक्रमे १७, १८, २१, २२ आणि २३व्या क्रमांकावर आहेत.

याच अनुषंगातून देशांतर्गत पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या राज्यांमध्ये तामिळनाडूचा वाटा २०.९ टक्के असून, ते पहिल्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ असा की तमीळनाडूतल्या लोकांचं हिंदी बरे नाही, किंवा त्यांना हिंदी धड बोलता येत नाही याचा तिथल्या पर्यटनावर किंवा भारतभरातून पर्यटनासाठी तिथे येणाऱ्या पर्यटकांवर काहीही विपरीत परिणाम झालेला नाही.

भाषा हा राजकारणातला महत्त्वाचा मुद्दा करण्यात नेहरुंचे मोठे योगदान आहे. पुन्हा एकदा अशी वेळ आलेय की, सर्व भारतीयांना हिंदी भाषा सक्तीची करायला हवी. असे काही लोकांना का वाटते हे न समजण्यासारखं कोडं आहे. रॉबर्ट डी. किंग यांनी त्यांच्या नेहरू आणि भारतातील भाषेचं राजकारण (Nehru and the Language Politics of India (Oxford, 1997)) या पुस्तकात असं लिहीलेय की , “भाषेची समस्या ही कधीच जशी दिसतेय तशी नव्हती, त्या तशा दाखवल्या गेल्या, कारण त्याच्याआड भाषेशी निगडीत काही छुपे अजेंडे लपवण्याचा प्रयत्न केला गेले.” रॉबर्ट किंग यांचे हे वाक्य समजून घेतले तर हे कोडं सोडवायला थोडीफार मदत नक्कीच होऊ शकेल.

• Education in India
• India
• language
• Language Politics
• Mother language

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.