Published on May 11, 2023 Commentaries 0 Hours ago
शांघाय सहकार्य संघटना आणि भारतासमोरची आव्हाने

मागच्या महिन्यात म्हणजेच २८ एप्रिल रोजी नवी दिल्ली इथे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) सदस्य देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांची परिषद पार पडली. या परिषदेत प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षा, दहशतवादविरोधी लढ्याचे प्रयत्न आणि प्रभावशील बहुपक्षीयता या विषयांवर चर्चा केली गेली. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते. रशिया, चीन, इराण, बेलारूस, उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान आणि ताजिकिस्तान या देशांचे संरक्षणमंत्री या परिषदेत सहभागी झाले होते. तर पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे विशेष संरक्षण सल्लागार आभासी अर्थात ऑनलाईन माध्यमातून या परिषदेत सहभागी झाले होते.

या परिषदेत सहभागी झालेल्या देशांच्या मंत्र्यांनी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सनदेअंतर्गत प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर केली, संबंधीत नियमावर स्वाक्षऱ्या केल्या, या प्रदेशाला “सुरक्षित, स्थिर आणि समृद्ध” बनवण्याचा मानसही व्यक्त केला, तसेच सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा एकमताने निषेध केला. दहशतवाद संपुष्टात आणण्यासाठी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांनी एकजुटीने काम करायला हवे, आणि दहशतवादाला समर्थन देणाऱ्यांना जबाबदार धरायला हवे, असे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी या परिषदेत केले. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांनी दहशतवादाविरोधात प्रभावी लढा देत, शांघाय सहकार्य संघटनेला अधिक विश्वासार्ह आणि मजबूत आंतरराष्ट्रीय संघटना बनवण्यासाठी काम केले पाहीजे असे आवाहनही  सिंह यांनी केले. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांच्या संरक्षण क्षमतेत वृद्धी करण्यासाठी तसेच, या प्रदेशाचे विविधांगी हीत साधले जाईल यासाठी भारत वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चारही सिंह यांनी यावेळी केला. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) चीनकडून सातत्याने दाखवल्या जात असलेल्या आक्रमकतेचा त्यांनी  अप्रत्यक्ष उल्लेख केला, आणि प्रत्येक सदस्य देशाने परस्परांची प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करणारी प्रादेशिक सहकार्याची बळकट चौकट तयार करायला हवी असे आवाहनही केले.

शांघाय सहकार्य संघटनेत भारताला २००५ मध्ये निरीक्षक देशाचा दर्जा मिळाला होता, आणि त्यानंतर जून २०१७ मध्ये अस्थाना इथल्या शिखर परिषदेत भारताला संघटनेचे पूर्ण सदस्यत्व बहाल केले गेले होते. या संघटनेत पूर्ण सदस्य देश म्हणून सामील  झाल्यापासूनच भारताने दहशतवाद आणि कट्टरतावादाशी संबंधीत संघटनेची मूळ ध्येय उद्दिष्ट अधिक मजबूत करण्यावर भर दिलाच, त्यासोबतच परस्पर प्रादेशिक जोडणी, स्थैर्य, प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाप्रती आपली बांधिलकीही अधिक दृढ केली आहे. यासोबतच सातत्याने युद्धाच्या छायेत वावरत असलेल्या अफगाणिस्तानात शांतता आणि सलोखा प्रस्थापीत करण्यासाठीच्या अफगाणिस्तानच्या नेतृत्वाखालील, अफगाणिस्तानच्या स्वतःच्या आणि अफगाणिस्तानच्या नियंत्रणातील प्रक्रियेला  भारताने कायमच आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. याशिवाय भारताने नेहमीच आपल्या राजनैतिक भांडवलाचा वापर हा परस्पर सहकार्य दृढ करण्यासाठी केला आहे, तर शांघाय सहकार्य संघटनेचा वापर करत, या प्रदेशातील आपल्या सहकारी देशांसोबत भागीदारी निर्माण करण्यासाठीचे प्रयत्न केले आहे. २०१८ मध्ये चीनमधील किंगदाओ इथे झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शांघाय सहकार्य संघटनेसमोरची गंभीर प्रादेशिक आव्हाने अधोरेखित करताना SECURE हे संक्षिप्त नाव दिले होते. यातील प्रत्येक अक्षराचा एक स्वतंत्र अर्थ आहे, त्यानुसार  S म्हणजे security of citizens (नागरिकांची सुरक्षा), E म्हणजे economic development for all (सर्वांसाठी आर्थिक विकास), C म्हणजे connecting the region (इथल्या प्रदेशांना परस्परांसोबत जोडणे), U म्हणजे uniting the people (इथल्या नागरिकांमध्ये एकजूट निर्माण करणे), R म्हणजे respect for sovereignty and integrity (सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचा आदर), तर E म्हणजे environmental protection (पर्यावरण संरक्षण) असा अर्थ आहे.

भारताने दहशतवाद आणि कट्टरतावादाशी संबंधीत संघटनेची मूळ ध्येय उद्दिष्ट अधिक मजबूत करण्यावर भर दिलाच, त्यासोबतच परस्पर प्रादेशिक जोडणी, स्थैर्य, प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाप्रती आपली बांधिलकीही अधिक दृढ केली आहे.

शांघाय सहकार्य संघटनेच्या मार्गदर्शनाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या अफगाणिस्तान संपर्क गटाच्या [Afghanistan Contact Group (ACG – एसीजी)] माध्यमातूनच अफगाणिस्तानात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित होऊ शकते, यावरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावेळी भर दिला होता. अफगाणिस्तान संपर्क गटाची [Afghanistan Contact Group (ACG – एसीजी)]स्थापना २००५ मध्ये झाली होती. अफगाणिस्तानसोबत प्रादेशिक सहकार्य राखता यावे हाच या गटाच्या स्थापनेमागचा उद्देश होता. मात्र पश्चिम आशियात हिंसाचार वाढू लागल्यानंतर हा गट निष्क्रिय झाला.  त्यानंतर २०१७ मध्ये पुन्हा एकदा हा गट पुनरुज्जीवीत केला गेला. असे असले तरी, परस्पर भिन्न हितसंबंध आणि विश्वासाच्या अभावामुळे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांना इतर प्रादेशिक बहुपर्यायी मार्गांचा अवलंब करून अफगाणिस्ताबाबतची चर्चा आणि सल्लामसलत करणे भाग पाडले. इतकेच नाही तर शांघाय सहकार्य संघटनेच्या काही काही सदस्य देशांनी, स्वतःच्या पाश्चिमात्य देशांविरोधातील तसेच परस्परांविरोधातील भू-आर्थिक आणि भू-सामरिक हितसंबंधांसाठी अफगाणिस्तान आणि तालिबानचा उपयोग केला. त्याचवेळी काही सदस्य देशांनी दहशतवादाचा परराष्ट्र धोरणाचे एक साधन म्हणून वापर करत युरेशियन प्रदेशातील (आर्मेनिया, अझरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोव्हा, रशियन फेडरेशन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, युक्रेन आणि उझबेकिस्तान.) भारताच्या वाढत्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहचवण्याचाही प्रयत्न केला.

काही देशांकडून पुरस्कृत केला जाणारा दहशतवाद हे भारतासमोरचे आजवरचे सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे. महत्वाचे म्हणजे अलिकडेच जम्मू-काश्मीरमधील पुंछ जिल्ह्यात दहशतवादी हल्ला झाला, ज्यात भारतीय लष्कराचे पाच जवान शहीद झाले. खरे तर ही अगदी ताजी असलेली दहशतवादी घटनेतून, शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांनी धडा घ्यायला हवा. भारताने शांघाय सहकार्य संघटनेतल्या प्रभावशाली देशांना पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दावर अधिक जागृत करणे गरजेचे आहे. अल कायदा, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रांत (ISKP – आयएसकेपी), लष्कर-ए-तोयबा (LeT – एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (JeM – जेईएम), इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ उझबेकिस्तान (IMU – आयएमयू) यांसारख्या  जागतिक आणि प्रादेशिक स्तरावरच्या घातक, कट्टरपंथी, दहशतवादी  संघटनापासून, शांघाय सहकार्य संघटना आणि बुहन् युरेशियन प्रदेशाला (greater Eurasian region) सुरक्षित ठेवण्याची गरज आहे. महत्वाचे म्हणजे हा मुद्दा चीन, रशिया आणि मध्य आशियाई प्रजासत्ताक [Central Asian Republics (CARs – सीएआर)] यांना जास्त लागू होतो, कारण या सगळ्यांना, या वाढत्या धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. आणखी एक गोष्ट अशी की अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातून अवैधरित्या होत असलेला अंमली पदार्थांचा व्यापार हे शाघांय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांसमोरचे परस्परसमान आव्हान आहे. २०२१ मध्ये अफूच्या जागतिक बाजारात, अफू आणि हेरॉईन या अमली पदार्थ्यांच्या झालेल्या एकूण पुरवठ्यापैकी ८० टक्क्यापेक्षा जास्त पुरवठा अफगाणिस्तानातूनच विविध मार्गांनी झाला होता. एका अर्थाने अंमली पदार्थांच्या व्यापारातील दहशतवादी संघटनांचा वाढता सहभाग, शाघांय सहकार्य संघटनेसमोर नवी भू-राजकीय आव्हाने उभी करू लागला आहे. या व्यापारातून उभा राहणारा निधी हा, या प्रदेशांतील घातक दहशतवादी गटांकडून तसेच आणि कट्टरपंथी इस्लामवाद्यांकडून इतर देशांविरोधातल्या कारवायांसाठीचा मोठा आर्थिक स्रोत ठरू लागला आहे, हेच वास्तव आहे.

सध्या अस्थिरतेच्या गर्तेत सापडलेला अफगाणिस्तान तसेच दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान बनलेल्या अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानी प्रदेशामुळे शांघाय सहकार्य संघटनेचे सदस्य देश आणि युरेशियाअंतर्गत येत असलेल्या इतर स्थानिक देशांनी सुरू केलेल्या परस्पर जोडणीच्या प्रकल्पांमध्ये असंख्य अडथळे निर्माण झाले आहेत. यात अधिकची भर म्हणून पाकिस्ताननेही या जोडणी प्रकल्पांशी संबंधी त्यांच्या हद्दीतून जाणाऱ्या पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यास नकार देत, धोरणात्मक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक हितसंबंधांमध्ये बाधा निर्माण केली आहे. उदाहरण म्हणून बोलायचे झाले तर, अफगाणिस्तानातील अस्थिरता आणि पाकिस्तानने निर्माण केलेल्या अडथळ्यांमुळेच तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI – तापी) पाइपलाइन प्रकल्प २००६ पासून रखडला आहे. दुसरीकडे नेमकी याच्या उलट भूमिका घेत पाकिस्तानने बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI – बीआरआय) अंतर्गतच्या चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC – सीपीईसी) प्रकल्पासाठी मात्र ६२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. खरे तर चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC – सीपीईसी) या प्रकल्पाचा विस्तार लक्षात घेतला तर तो पाकव्याप्त काश्मीरपर्यंत (पीओके) विस्तारलेला असल्याने, तो भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक एकात्मतेचा भंग करणारा प्रकल्प आहे. पण या सगळ्या अडळ्यांवर मात करत भारताने इराणमधील सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतातील चाबहार बंदर आणि रशिया, इराण आणि भारत यांच्यातील ७,२०० किलोमीटर लांबीचा आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर / इंटरनॅशनल नॉर्थ – साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरीडोअर (INSTC) यांसारख्या परस्पर जोडणीचे नवे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. आणखी एक गोष्ट अशी की २०१८ मध्ये भारतही अश्गाबात करारात सहभागी झाला. भारताने  युरेशियामधील आपल्या वाढत्या प्रभावाचा विस्तार करण्यासाठी, तसेच या प्रदेशात विश्वासार्ह, कोणत्याही परिस्थितीला जळवून घेता येईल अशी लवचिक आणि वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळी विकसित करण्याच्या प्रयत्नाचा भागा म्हणून, साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरीडोअर (INSTC) प्रकल्पाकरता, चाबहार बंदरासह, शांघाय सहकार्य संघटनेसारख्या व्यासपीठाचा उपयोग करून घेतला पाहीजे.

सध्या अस्थिरतेच्या गर्तेत सापडलेला अफगाणिस्तान तसेच दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान बनलेल्या अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानी प्रदेशामुळे शांघाय सहकार्य संघटनेचे सदस्य देश आणि युरेशियाअंतर्गत येत असलेल्या इतर स्थानिक देशांनी सुरू केलेल्या परस्पर जोडणीच्या प्रकल्पांमध्ये असंख्य अडथळे निर्माण झाले आहेत.

इथे दखल घ्यायलाच हवी अशी आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे, शांघाय सहकार्य संघटना म्हणजे पाश्चिमात्यदेशां विरोधी मंच असल्याचा, पाश्चिमात्य देशांचा समज अद्यापही कायम आहे. पण त्याचवेळी,  सध्याच्या बहु – दिशांच्या संदर्भाने राबवल्या जाणाऱ्या परराष्ट्र धोरणांच्या युगात, जागतिक स्तरावर भारताची आर्थिक आणि राजकीय प्रतिष्ठा वाढती राहीली आहे, आणि यातून शांघाय सहकार्य संघटनेची ओळख पाश्चिमात्य देशांविरोधातील आघाडी अशी न राहता, तीला युरेशियामधील विकासाभिमुख संघटना अशी ओळख मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेतील भारत हा एक महत्वाचा भागीदार देश बनला आहे. त्यामुळेच तर संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील तरतुदींनुसारच या प्रदेशातील शांतता आणि सुरक्षा राखली गेली पाहीजे यावर भारत कायमच भर देत आला आहे.

शांघाय सहकार्य संघटनेत प्रादेशिक किंवा आंतरप्रादेशिक दळवळणीय जोडणी आणि संपर्क असायला हवा , प्रादेशिक सुरक्षा आणि संरक्षणात परस्पर सहकार्य असायला हवे,  काही देशांकडून पुरस्कृत केल्या जाणाऱ्या दहशतवादाचा मुकाबला करायला हवा, तसेच अफगाणिस्तानात एका सर्वसमावेशक सरकारासह समृद्धता नांदायला हवी, आणि प्रतिस्पर्ध्यांकडून कोणतेही अडथळे निर्माण होणार नाहीत अशी शांततापूर्ण जागतिक व्यवस्था प्रस्थापित व्हायला हवी यासाठी भारत कायमच सहकार्यपूर्ण पुढाकार घेत आला आहे. युरेशियायी क्षेत्राला शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिक्षेत्राच्या आर्थिक विकास आणि समृद्धीचे वाहक बनवता यावे हाच भारताच्या यापुढच्या वाटचालीतला प्रयत्न असणार आहे, आणि या वाटचालीत आपल्या समृद्ध राजनैतिक भांडवलाचा वापर करून घेण्याचे आव्हान भारतासमोर असणार आहे.

हे भाष्य मूळतः  Financial Express मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Authors

Harsh V. Pant

Harsh V. Pant

Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...

Read More +
Ayjaz Wani

Ayjaz Wani

Ayjaz Wani (Phd) is a Fellow in the Strategic Studies Programme at ORF. Based out of Mumbai, he tracks China’s relations with Central Asia, Pakistan and ...

Read More +