ऑस्ट्रेलिया-चीन बदलती समीकरणे

हा लेख Raisina Edit 2023 या मालिकेचा भाग आहे.

____________________________________________________________________________

ऑस्ट्रेलिया आणि चीनच्या नेत्यांची सहा वर्षांच्या अंतरानंतर नुकतीच झालेली भेट जगभरात मथळा बनली. नात्यामधील या जवळीकीतून आपण योग्य तो बोध घेणे आवश्यक आहे. ही भेट म्हणजे चीनकडे झुकणे नव्हे, तर संबंध सुरळीत करण्याचा तो प्रयत्न आहे.

गेल्या वर्षीच्या घडामोडी समजावून घेण्यासाठी सर्वप्रथम आपण ऑस्ट्रेलिया आणि चीनदरम्यानचे संबंध किती बिघडले आहेत, याची कल्पना आपल्याला हवी. उभयतांमधील संबंध चांगलेच आहेत, असे इतर देशांनी गृहीत धरले होते. पण ते तसे राहिले नव्हते. उदाहरणार्थ, भारत आणि चीनदरम्यानचे संबंध तणावपूर्ण असूनही उभय देशांच्या नेत्यांची भेट होत असते. त्यामध्ये जी-२०, ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटना आणि अन्य बैठका यांमधील भेटींचाही समावेश आहे. मंत्रिस्तरावरही नियमीत संपर्क असतो; परंतु ऑस्ट्रेलियाबाबत यापैकी काहीही घडत नव्हते. एवढेच नव्हे, तर चीनचे मंत्री ऑस्ट्रेलियातील त्यांच्या समकक्ष मंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चाही करीत नव्हते.

संरक्षण मंत्री, परराष्ट्र मंत्री आणि प्रमुख नेते यांच्यादरम्यान गेल्या वर्षी झालेल्या बैठकांमधून चीनचे अन्य देशांशी असलेले संबंध ऑस्ट्रेलियाशी असलेल्या संबंधांच्या विरुद्ध आहेत, हे दिसून येते. या संबंधांमध्ये संवाद आणि मतभेदांनाही जागा आहे. दुसरे म्हणजे, ऑस्ट्रेलियाने कोणतीही तडजोड न करता हे संबंध सुरळीत केले आहेत. ऑस्ट्रेलियाने आपले कोणतेही ठोस धोरण बदललेले नाही. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलियामधील चीनच्या दूतावासामध्ये एका पत्रकाराला दिलेल्या निंद्य ‘१४ तक्रारीं’मधील कोणतीही तक्रार ऑस्ट्रेलियाने मागे घेतलेली नाही. त्यामध्ये परदेशी गुंतवणूक निर्णय, ५ जी नेटवर्कमधून हुवेईला हद्दपार करणे, परकीय हस्तक्षेप कायदे आणि मानवी हक्कांचे समर्थन यांचा समावेश आहे.

भारत आणि चीनदरम्यानचे संबंध तणावपूर्ण असूनही उभय देशांच्या नेत्यांची भेट होत असते. त्यामध्ये जी-२०, ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटना आणि अन्य बैठका यांमधील भेटींचाही समावेश आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर देशात नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने चीनशी असलेल्या संबंधात स्थैर्य आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. उभयतांमधील संबंधांची घसरण रोखणे आणि राजनैतिक संबंधांच्या माध्यमातून मतभेदांची हाताळणी करणे, अशी सरकारची भूमिका आहे. चीनबाबतच्या धोरणात कोणताही बदल होणार नाही, केवळ दृष्टिकोन बदलण्यात येईल, असे ऑस्ट्रेलियात झालेल्या निवडणुकीच्या प्रचारात वारंवार सांगण्यात येत होते. संरक्षणमंत्री रिचर्ड मार्ल्स यांच्या मते, ‘दृष्टिकोन बदलणे महत्त्वपूर्ण आहे.’

ऑस्ट्रेलिया आणि चीन यांच्यादरम्यान ज्या संदर्भात मूल्य आणि हितसंबंध भिन्न आहेत, अशा संरचनात्मक फरकाच्या बाबतीतच संबंधांमध्ये स्थिरता आणण्यात येईल, असे परराष्ट्रमंत्री पेनी वाँग यांनी स्पष्ट केले. अशी भिन्नता ‘देशांतर्गत राजकीय लाभासाठी वापरण्याऐवजी’ देशाच्या हितासाठी तिच्यावर काम करणे, हे ऑस्ट्रेलिया सरकारचे काम आहे, असेही त्या म्हणाल्या. ‘चीनच्या संदर्भाने प्रसारमाध्यमांचे मथळे होण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी,’ आपसातील मतभेदाचे मुद्दे निकालात काढणे, हे आपले उद्दिष्ट आहे, असे त्या म्हणाल्या.

चीनच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर हे केवळ एका त्रासदायक पेचातून आपला पाय मोकळा करून घेणे आहे. विशेषतः चीनला आपल्या परराष्ट्र धोरणाबाबत सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करायची आहे. ऑस्ट्रेलियातील सरकारबदलामुळे चीनला आपल्या धोरणाची पुनरर्चना करण्याची संधी मिळाली आहे. कारण आधीचे धोरण प्रतिकूल होते आणि त्या धोरणाचा चीनच्या व्यापारावर आणि ग्राहकांवर नकारात्मक परिणाम होत होता.

मुख्य गोष्ट म्हणजे ऑस्ट्रेलियाच्या नव्या सरकारची भूमिका फारसा संघर्ष न करण्याची आहे. उभय देशांच्या नेत्यांच्या बैठकीत अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी पंतप्रधान अँथनी अल्बानिज यांना सांगितले, की त्यांनी ‘ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमधील संबंधांच्या अनुषंगाने उभय देशांतील संबंध आपण प्रगल्भपणे हाताळू, असे आपण अनेकदा अनेक प्रसंगी सांगितले आहे.’ हा आधीच्या सरकारशी स्पष्टपणे विरोधाभास आहे. मंत्रिस्तरावरील आणि नेत्यांच्या बैठका दोन्ही बाजूंनी कोणत्याही पूर्वअटीशिवाय किंवा कोणतेही बदल न करता झाल्या.

तिसरे म्हणजे, उभय देशांमधील संबंधांमध्ये पुढील सुधारणा हळूहळू होणाऱ्या आणि वाढत्या असतील.

सन २०२०-२१ दरम्यानच्या काळात ऑस्ट्रेलियाने लॉबस्टर, गोमांस, बार्ली, गहू, लाकूड, कोळसा आदी बऱ्याच वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध घातले होते. पण ही चीनला दिलेली शिक्षा होती, हे चीनने कधीही मान्य केले नाही. उलट सॅनिटरी उत्पादने आणि अन्य गोष्टींचा ऑस्ट्रेलियाला तुटवडाच भासला, असा दावा चीनने केला.

उभय नेत्यांच्या भेटीमुळे ऑस्ट्रेलिया हे शत्रूराष्ट्र नाही, असा संदेश चीनमधील यंत्रणांना मिळेल, अशी आशा ऑस्ट्रेलियाच्या निर्यातदारांना वाटत आहे. याचा अर्थ ज्या वस्तूंवर पूर्वी बंदी घातली होती, त्या वस्तूंच्या आयातीवरील बंदी चीनमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून उठवण्यात येईल. त्याचप्रमाणे चीनमधील कंपन्यांना योग्य संदेश मिळून त्या ऑस्ट्रेलियात गुंतवणूक करण्याचा विचार करतील आणि आपल्या मुलांना ऑस्ट्रेलियात शिक्षणासाठी पाठवण्याचाही विचार करतील. तशी काही वृत्तेही येत आहेत. उदाहरणार्थ, गेल्या दोन वर्षांमध्ये प्रथमच ऑस्ट्रेलियाचा कोळसा जहाजातून चीनकडे रवाना झाला.

सहायक व्यापार मंत्रिस्तरावरील बैठका दावोस येथे पार पडल्या आणि अगदी अलीकडेच ऑस्ट्रेलिया आणि चीनच्या व्यापार मंत्र्यांची फेब्रुवारीत बैठक झाली. त्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाने ‘उभयतांमधील व्यापार वेळेवर आणि पूर्णपणे सुरू करण्याच्या दिशेने’ मार्ग काढला आहे. मात्र आणखी काही समस्यांवर उपाययोजना शोधणे आवश्यक आहे, असे चीनने स्पष्ट केले आहे.

सुरक्षेच्या दृष्टीने अद्याप काही मुद्दे कायम आहेत. सर्वोच्च नेत्यांच्या बैठकीत ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अल्बानिज यांनी स्पष्ट केले, की काही मुद्द्यांवर जैसे थे ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये तैवान, शिनझियांगमधील मानवी हक्कविषयक मुद्दे, ऑस्ट्रेलियाचे अटकेत असलेले चेंग लेई आणि यांग यांग हेंगजुन आणि युक्रेन युद्धात चीनने घेतलेली रशियाची बाजू यांचा त्यात समावेश होतो. हे सर्व प्रश्न अनुत्तरीतच राहतील.

आणि अखेरीस ऑस्ट्रेलिया चीन संबंध बिघडलेल्या अमेरिका-चीन संबंधांपासून वेगळे करता येऊ शकत नाहीत.

त्याशिवाय येत्या काळात आणखीही काही मुद्दे सुधारल्या संबंधांमध्ये ताण निर्माण करू शकतात. उदाहरणार्थ, ‘एयूकेयूएस’ करारांतर्गत अणूशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्या मिळवण्यासंबंधाने ऑस्ट्रेलिया काही गोष्टी जाहीर करू शकतो; तसेच ऑस्ट्रेलियाचे सुरक्षा धोरण सांगणारा संरक्षण धोरणात्मक आढावा जाहीर केला जाऊ शकतो. यामुळे संबंधांमध्ये पुढील सुधारणा होण्यावर सावट येऊ शकेल. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड करण्यास ऑस्ट्रेलिया सरकारची तयारी नाही, असे माजी राजदूत केव्हिन मॅगी म्हणतात.

अलीकडील भेटीमध्ये दोन्ही मंत्र्यांनी विविध मतभिन्नतेवर आणि असहमतीच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्यानंतर कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आली नाही.

तर, पुढचा विचार करता भविष्याच्या पोटात काय दडले आहे? राजनैतिक संबंध गोठवण्यास कारणीभूत ठरलेले कोणतेही मुद्दे आणि मतभेद अद्याप सोडवले गेलेले नाहीत. पुढचा प्रवास सुरळीत नसेल, असे सिडनी तंत्रज्ञान विद्यापीठातील ऑस्ट्रेलिया-चीन संबंधविषयक संस्थेचे प्रमुख जेम्स लॉरेन्सेसन नमूद करतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उभय देशांनी २०१५ मधील ‘सोनेरी दिवस’ पुन्हा प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी २०२० मधील संबंध पुन्हा प्रस्थापित होतील, यासाठी प्रयत्न करावेत.

या वर्षाच्या अखेरीस परराष्ट्रमंत्री पेनी वाँग चीनच्या भेटीवर जाणार आहेत. कदाचित त्या वेळी आपण भविष्याचा अधिक चांगल्या पद्धतीने वेध घेऊ शकतो. कदाचित एका अर्थाने ती अन्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या अनेक भेटींप्रमाणेच एक फारशी उल्लेखनीय भेटही ठरू शकते. अलीकडील भेटीमध्ये दोन्ही मंत्र्यांनी विविध मतभिन्नतेवर आणि असहमतीच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्यानंतर कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आली नाही. ‘उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता,’ आणि विविध क्षेत्रांमध्ये ‘पुढील संवाद’ याच दोन मोठ्या घोषणा होत्या. मात्र त्यातून दोन्ही बाजूंनी दीर्घकालीन व संयमपूर्ण राजनैतिक संबंधांप्रती वचनबद्धता दर्शवली गेली.

यातून असे सूचित होते, की ऑस्ट्रेलियाचे चीनशी असलेले सामान्य संबंध पुन्हा प्रस्थापित झाले आहेत. पंतप्रधान अल्बानिज यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर ‘आम्हाला जिथे जिथे शक्य आहे, तिथे तिथे सहकार्य करू. जिथे शक्य नाही, तिथे असहमत असू आणि आमच्या राष्ट्रहिताला अग्रस्थान देऊ.’ या विधानाने ऑस्ट्रेलियाला पुन्हा जगाच्या मुख्य प्रवाहात आणले आहे.