चीनी ड्रॅगनच्या वाढत्या वर्चस्वाला चाप लावण्यासाठी भारताला नव्या प्रादेशिक भागीदारीवर भर द्यावा लागेल. त्यासाठी ऑस्ट्रेलियाशी मैत्री ही स्वागतार्हच आहे.
ऑस्ट्रेलियात गेल्या महिन्यात लागलेल्या सार्वत्रिक निवडणूकांच्या निकालांमध्ये विद्यमान पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी पुन्हा सत्ता राखली. या निवडणुकीत डाव्या विचारसरणीची ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी बहुमत प्राप्त करेल, असा होरा जाणकारांनी व्यक्त केला होता. मात्र, मतदारांनी त्यास पूर्णपणे छेद देत पुन्हा एकदा मॉरिसन यांच्या नेतृत्वाखालील कॉन्झर्व्हेटिव आघाडीला सत्तेवर बसवले. निवडणुकीपूर्वी फक्त ७३ सदस्यांच्या बळावर अल्पमतात असलेल्या आघाडीला निवडणुकीत पाच जागांचा (एकूण ७८ सदस्य) फायदा झाला.
मॉरिसन यांच्या फेरनिवडीमुळे ऑस्ट्रेलियात राजकीय स्थिरता निर्माण होईल, अशी आशा आहे. कारण गेल्या पाच वर्षांत ऑस्ट्रेलियन नागरिकांनी पाच पंतप्रधान अनुभवले. ही परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी मॉरिसन यांनी सत्तेत येताच पक्षाच्या धोरणातच बदल करून टाकला. पक्षांतर्गत मतांच्या जोरावर पंतप्रधान बदलण्याचे त्यांच्या पक्षाचे धोरण होते. या धोरणात बदल झाल्याने मॉरिसन यांना तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.
एक मात्र खरे की, या निवडणुकांमध्ये ऑस्ट्रेलियातील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये धोरणात्मक मुद्द्यांवर प्रचंड मतभेद निर्माण झाले. प्रचारादरम्यान लिबरल पक्षाने आर्थिक स्थिरतेवर भर दिला तर लेबर पक्षाने इक्विटीच्या मुद्द्यांना जवळ केले. स्थलांतराच्या मुद्द्यावर दोन्ही पक्ष वेगळ्या पद्धतीने एकत्र आले. आश्रितांना किनारपट्टीवरील प्रक्रिया केंद्रांमधून (ऑफशोअर प्रोसेसिंग सेंटर्स) ऑस्ट्रेलियात हस्तांतरित करण्याला दोन्ही पक्षांनी प्रखर विरोध दर्शवला. परंतु कॉन्झर्व्हेटिव सरकारने ऑस्ट्रेलियात आश्रय मागणा-यांची संख्या १८,७५० पर्यंत मर्यादित ठेवली असताना लेबर पक्षाने मात्र त्यांची मर्यादा २७,००० पर्यंत वाढवली.
कोळसा आणि द्रवीरूप नैसर्गिक वायू यांचा जगातला सर्वात मोठा निर्यातदार आणि जागतिक स्तरावर सर्वात मोठा कार्बन प्रदूषक अशी ओळख लाभलेल्या ऑस्ट्रेलियात निवडणूक प्रचारादरम्यान हवामान बदलाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला जाणे साहजिकच होते. परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे दोन्ही पक्षांची या मुद्द्यावरील भूमिका विभिन्न होती. पॅरिस करारानुसार २०३० पर्यंत ४५ टक्के कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा मुद्दा लेबर पक्षाने उचलून धरला तर लिबरल पक्षाने त्यावर आक्षेप घेत कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण २६-२८ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये, अशी भूमिका घेतली. हवामान बदलाचा अजेंडा राबविण्यासाठी किती खर्च येणार आहे यासंदर्भात मतदारांना अंधारात ठेवण्याच्या मुद्द्यावरून मॉरिसन सरकारने विरोधकांना लक्ष्य केले.
परंतु या सगळ्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत सर्वात चर्चेचा मुद्दा ठरला तो म्हणजे परराष्ट्र धोरण. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनचा सातत्याने वाढत असलेल्या दबावाला नियंत्रित कसे ठेवावे, या मुद्दयावरून सार्वजनिक धोरण चर्चेमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतभेद आढळून आले. वस्तुतः चीन हा ऑस्ट्रेलियाचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. परंतु असे असले तरी ऑस्ट्रेलियाच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करण्याचे प्रयत्न चीनने केले. त्याच्या जोडीला दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची दादागिरी, प्रशांत महासागराच्या दक्षिणेला ऑस्ट्रेलियाच्या वर्चस्वाखालील क्षेत्रात चीनने केलेली घुसखोरी हे मुद्देही ऑस्ट्रेलियात चीनविरोधी वातावरण निर्माण होण्यासाठी पूरक ठरले.
अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांनी दुखावलेल्या ऑस्ट्रेलियाने परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणाबरोबरच परकीय हस्तक्षेप कायदा तातडीने लागू केला. मात्र, त्यामुळे बिथरलेल्या चीनला उघडउघड धमकीच दिली. चीनला ऑस्ट्रेलियातून करण्यात येणा-या कोळसा निर्यातीवर नवीन निर्बंध लावण्यात येतील असा इशारा चीनने दिला. यावर इतर देशांप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियाला या मुद्द्यावर कच खावी लागली. कारण या भागातील अमेरिकेचे सामरिक धोरण बोटचेपेपणाचे राहिले आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला चीनला तोडीस तोड उत्तर देता आले नाही.
मॉरिसन सरकारने चीनला सडेतोड उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, ठामपणे भूमिका घेतली आणि सरकारने चिनी कंपन्यांना कॅटल एम्पायर तसेच सिडनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हायडर यांच्या खरेदीला अटकाव केला आणि हुआवै या बलाढ्य चिनी मोबाइल कंपनीला ऑस्ट्रेलियात ५ जी टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क पुरवण्याला मज्जाव केला. चीनचे नाकच दाबले मॉरिसन सरकारने. लेबर पक्षानेही आपल्या परीने चीनचा निषेध केला. त्यांचा विरोध तोलूनमापून होता. पक्षाचे नेते बिल शॉर्टन यांनी चीनच्या वाढत्या प्रभावाकडे निव्वळ सामरिक जोखमीच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहण्याचा इशारा दिला.
मॉरिसन सरकारच्या नव्या कार्यकाळात चीनविषयक धोरणात बदल होण्याची शक्यता शून्य आहे. त्यामुळे साहजिकच ऑस्ट्रेलियाचा ओढा भारताकडे जास्त असेल. भारताशी मैत्रीसंबंध वाढविण्यावर तेथील सरकारचा भर असेल. राजकीय नेतृत्वाच्या आघाडीवर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात साधर्म्य आहे. उभय देशांच्या नेत्यांना आपल्या कारकीर्दीत नवराष्ट्राची उभारणी करायची आहे. त्यासाठी सामरिक धोरणाला महत्त्व देण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर उभय देशांची झालेली संयुक्त लष्करी कवायत अधिक अत्याधुनिक आणि विशाल स्वरूपात झाली. दोन्ही देशांच्या लष्करांमध्ये परस्परांबद्दल विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. परस्पर सहकार्याचे धोरण दोन्ही लष्करांमध्ये आखण्यात आले असून लवकरच द्विपक्षीय रसद पुरवठा करार होईल.
ऑस्ट्रेलियाने भारताकडे मोठ्या विश्वासाने मैत्रीचा हात पुढे केलेला असताना भारत मात्र अद्यापही हा मैत्रीचा हात पूर्णपणे स्वीकारण्याच्या मनःस्थितीत नाही. या मनःस्थितीला चीन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात असलेल्या आर्थिक हितसंबंधांची किनार आहे. या हितसंबंधांचा भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, याची चिंता भारताला आहे. २०१७ मध्ये पुनरुज्जीवित झालेल्या आणि अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश असलेल्या चतुष्कोनी संवादाबाबतही भारताची भूमिका औत्सुक्याची आहे.
भारताचे चीनविषयक धोरण काहीही असले तरी भारताला चीनच्या वाढत्या प्रभावळीला चाप लावायचा असेल किंवा त्याला शह द्यायचा असेल तर सशक्त अशी क्षेत्रीय भागीदारी असणे गरजेचे आहे ही वस्तुस्थिती नजरेआड करणे भारताला परवडणारे नाही. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात मानाचे स्थान मिळवलेले एस. जयशंकर परराष्ट्र धोरण प्रभावीपणे राबवताना ऑस्ट्रेलियाने पुढे केलेला मैत्रीचा हात घट्टपणे हातात घेतील, अशी अपेक्षा करायला कोणाची काही हरकत नसावी. कारण कांगारूंना गोंजारणे अंतिमतः आपल्याच हिताचे आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV