२०२४ मधील मालदिवच्या राजकारणाचा परिचय

३० सप्टेंबर २०२३ रोजी, प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव्स (पीपीएम) आणि पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (पीएनसी) यांची युती असलेल्या प्रोग्रेसिव्ह अलायन्सच्या डॉ मोहम्मद मुइझू यांनी मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी (एमडीपी) चे विद्यमान अध्यक्ष इब्राहिम सोलिह यांचा पराभव करून इतिहास घडवला. ५४ टक्के मतांसह निवडून आलेले मुइझू हे मालदिवचे चौथे राष्ट्राध्यक्ष ठरले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक म्हणजे देशातील लोकांनी प्रत्येक निवडणुकीनंतर राष्ट्राध्यक्षांवर सोपवलेल्या जबाबदारीचे प्रतीक आहे. निवडून आलेले राष्ट्राध्यक्ष नोव्हेंबरमध्ये शपथ घेण्याची तयारी करत असताना, देशातील राजकीय पक्ष हे नवीन आघाड्या, भूमिका आणि जबाबदाऱ्या स्विकारत आहेत. आगामी संसदीय निवडणुका आणि सार्वमत चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर, पुढील पाच वर्षांचे राजकारण अनिश्चिततेच्या छायेमध्ये आहे.

मालदिवमधील सध्याचे राजकारण

 २०२३ च्या निवडणुकीमध्ये चार पक्षांची युती विजयी झाली होती. प्रथम, पुरोगामी आघाडीच्या पीएनसी आणि पीपीएम या दोन्ही पक्षांचे नेतृत्व माजी राष्ट्राध्यक्ष यामीन करत होते. पीपीएमचे अध्यक्षपद अजूनही यामीन यांच्याकडे आहे, तर मुइझ्झू यांनी पीएनसीकडून अध्यक्षपदाची उमेदवारी जिंकल्याने पक्षाच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पीपीएम-पीएनसी निवडणुकीच्या दुसऱ्या फेरीत जिंकू शकतील याची खात्री झाल्यावर कोणत्याही मोठ्या अटींशिवाय मालदीव नॅशनल पार्टी (एमएनपी) आणि मालदीव्स डेव्हलपमेंट अलायन्स (एमडीए) हे दोन्ही पक्ष युतीमध्ये सामील झाले आहेत. याचा स्पष्ट अर्थ असा की कार्यकारी मंडळात जरी चारही राजकीय पक्षांचा समावेश असला तरी पीपीएम-पीएनसी यांचा सत्तेत सिंहाचा वाटा असणार आहे. आता तुरुंगातून नजरकैदेत गेलेल्या यामीनशी प्रशासनाच्या काही महत्त्वाच्या धोरणांबाबतही सल्लामसलत आणि चर्चा केली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

वर उल्लेखलेल्या दोन्ही पक्षांमध्ये यामीन यांच्या निष्ठावंतांची संख्या मोठ्याप्रमाणावर असल्याने जैसे थे ची स्थिती राखण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. जर मुइझ्झूंनी वैयक्तिक निष्ठावंतांना महत्त्वपूर्ण राजकीय आणि प्रशासकीय पदे देण्याच्या पारंपारिक मालदीवियन राजकीय परंपरेचे अनुकरण करण्यास सुरुवात केली तर मात्र सत्तासंघर्ष अटळ आहे. मुइझ्झू यांचे कट्टर जम्मियातुल सलाफ (जेएस) शी देखील वैयक्तिक संबंध असून त्यांचे त्यांना समर्थन आहे. त्यांच्या लोकप्रियतेत वाढ झाल्यास युतीमध्ये फूट पडून अस्थिरतेचा धोका निर्माण होऊ शकतो. उपाध्यक्षांच्या अटकेचा किंवा त्यांच्या विरूद्ध कट रचण्याचा गुंतागुंतीचा इतिहास यामीन यांच्या मागे असल्याने या चिंतेत आणखी भर पडली आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात युतीमध्ये दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण होऊन फूट पडून संघर्ष होण्याचा अंदाज बांधला जात आहे.

दुसरीकडे, एमडीपीच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकार आता विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणार आहे. आपला पराभव मान्य करून, अध्यक्ष सोलिह यांनी सत्तापालट सुरळीतपणे पार पाडण्याचा, संघटित होऊन आपला पक्ष मजबूत करण्याचा आणि जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्याचा निर्धार केला आहे. संसदेत सुपर मेजॉरिटीसह हा पक्ष राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली आहे. एमडीपी हा पक्ष पीपीएम-पीएनसी युतीसह इतरही पक्षांवर करडी नजर ठेवणार आहे. एमडीपीतून विभक्त झालेल्या व पुढे लोकशाहीवादी म्हणवणाऱ्या गटावरही एमडीपीची बारीक नजर राहणार आहे. नशीद यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मागे घेऊन डेमोक्रॅट्सना खूश केल्यानंतर आणि सिस्टम चेंज रेफरँडमच्या प्रस्तावाला अंशतः पाठिंबा दिल्यानंतर, एमडीपी आता फुटीर गटाला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एमडीपीने केवळ नशीद यांना पक्षात पुन्हा प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचा निर्णय घेतला नाही तर डेमोक्रॅट ज्या संसदीय व्यवस्थेसाठी रॅली काढत आहेत त्याला विरोधही केला आहे.

डेमोक्रॅट हा देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष देशाच्या सध्याच्या राजकीय स्थितीत आपले अस्तित्व लवचिकतेच्या जोरावर टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. निवडणुकीच्या प्राथमिक फेरीनंतर, तटस्थता स्विकारत संसदीय प्रणालीसंबंधी सार्वमताचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी या पक्षाने संसदेतील आपले तिसऱ्या क्रमांकाचे स्थान वापरले आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर, सार्वमत हे सद्य राजकीय परिस्थितीशी संबंधित राहिले तरच यशस्वी होऊ शकते याची जाणीव त्यांना होणे गरजेचे आहे. पक्षाचे नेते नशीद यांनी एमडीपीमध्ये पुन्हा सामील होण्याची ऑफर देत व नवीन प्रशासनात भाग घेण्याची आशा व्यक्त करत स्वतःला सुसंगत ठेवण्याचे मार्ग शोधले आहेत. एमडीपीने त्यांचा प्रस्ताव जरी फेटाळला असला तरी नशीद यांनी आगामी प्रशासनात त्यांच्या पक्षाची भूमिका व जागा निश्चित केली आहे. तसेच, त्यांनी सार्वमतापेक्षा प्रासंगिकता आणि सत्ता वाटपाला प्राधान्य दिले आहे. परंतु, नशीद आणि उर्वरित पीपीएम- पीएनसी यांच्यातील वैचारिक मतभेद लक्षात घेता, नव्याने स्थापन झालेला हा पक्ष तळागाळात आपले अस्तित्व वाढवण्यासाठी, आगामी संसदीय निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी आणि रणनीतीने सार्वमत घेण्यासाठी सत्तावाटपाचा प्रयत्न करत असल्याची शक्यता आहे.

इतर छोटे राजकीय पक्षही मालदिवच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. किंगमेकर म्हणवल्या जाणाऱ्या जुम्हूरी पार्टीला (जेपी) यंदाच्या निवडणुकीतील कामगिरीचा मोठा धक्का बसला आहे. आत्तापर्यंत, जेपीने तटस्थ धोरण स्वीकारत अंतर्गत बाबींवर काम करण्यावर भर दिला आहे. कट्टर अधालाथ पार्टी एमडीपीसोबत अलाईन असून विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्यास उत्सुक आहे. एमडीपी प्रशासनाने एपीला अनेक महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलिओ दिले असले तरी संसदेत या पक्षाकडे एकही जागा नाहीत. विरोधी पक्षात राहिल्याने, २००८ पासून हातात असलेले इस्लामिक व्यवहार मंत्रालयावरील नियंत्रण हा पक्ष पहिल्यांदाच गमावणार आहे. आजच्या घडीला, देशातील त्यांचे राजकीय स्थान गमावण्याचा धोका एपीला अधिक आहे. असे असले तरी, स्विंग पक्ष म्हणून काम करण्याचा त्यांचा इतिहास लक्षात घेता एपी आणि जेपी यांच्या भूमिका अनिश्चित आहेत. अखेरीस, पीपीएम नेतृत्वाशी मतभेद झाल्यानंतर स्थापन झालेल्या मालदीव थर्ड वे डेमोक्रॅट्स पक्ष हा विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत त्यांचा जनाआधार वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहेत.

राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकांव्यतिरिक्त, २०२४च्या संसदीय निवडणुका आणि देशाला संसदीय लोकशाहीमध्ये बदलण्याविषयीचे सार्वमत या दोन महत्त्वाच्या घडामोडी देशाचे पुढील पाच वर्षांचे भवितव्य ठरवणार आहेत.

२०२४ मध्ये होणार्‍या संसदीय निवडणुका ही पहिली महत्त्वाची घडामोड असणार आहे. मालदीवच्या संसदेत सध्या ८७ खासदारांचा समावेश आहे. यात एमडीपीचे ५६, द डेमोक्रॅटचे १३, पीपीएम आणि पीएनसीचे प्रत्येकी चार, एमएनपी आणि स्वतंत्र उमेदवारांचे प्रत्येकी तीन, जेपी आणि एमडीएचे प्रत्येकी दोन खासदार समाविष्ट आहेत. याचा अर्थ, पीपीएम- पीएनसी युतीकडे फक्त १३ खासदार असणार आहेत. २०२४ मधील संसदीय निवडणुकांपर्यंत ठरावांना पाठिंबा मिळवण्यासाठी मुइझ्झू यांच्याकडे संख्याबळाची कमतरता राहणार आहे. पीपीएम-पीएनसी डेमोक्रॅट्ससोबत पॉवर शेअरिंगसाठी चर्चा करत असल्याची कारणेही यामुळे अधोरेखित झाली आहेत. आगामी निवडणुकांमध्ये, पीपीएम- पीएनसी सरकारला बहुमत मिळवण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागणार आहे. जर बहुमत मिळाले नाही तर कमकुवत अध्यक्षपद आणि मजबूत विरोधक यामुळे राजकीय अस्थिरता वाढण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. इतरही पक्ष आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्वतःचे हित साधण्यासाठी उत्सुक असणार आहेत. एमडीपीला बहुमत राखायचे असेल, जेपी आणि एपीला चांगली निवडणूक कामगिरी करायची असेल आणि डेमोक्रॅट पक्षाला राजकीय उपस्थितीचा विस्तार करायचा असेल तर या निवडणूका अत्यंत गरजेच्या आहेत. निवडणुकीच्या रनअपमध्ये आणि त्यांच्या नंतरच्या काळात, पक्ष नवीन आघाड्या, भूमिका आणि युती तयार करत राहणार आहेत.

ऑक्टोबरच्या शेवटी सार्वमत घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते पण आता हे सार्वमत अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आले आहे, ही या अनुषंगाने दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे. सत्तापालटापासून मुद्दा चर्चेत राहिला असला तरी डेमोक्रॅट्स हा एकमेव पक्ष सध्या सार्वमताच्या बाजूने आहे. याबाबत इतर प्रमुख पक्षांनी अध्यक्षीय पद्धतीला प्राधान्य दिले आहे. पीपीएम – पीएनसी युतीने अद्याप त्यांची भूमिका उघड केलेली नाही. मध्यंतरी पीपीएम-पीएनसी आणि डेमोक्रॅट्सना एकमेकांची गरज भासत असल्याने त्यांनी जनमत चाचणीत अडचणी आणण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु  संसदेची रचना आणि २०२४ च्या निवडणुकांनंतर राजकीय पक्षांचे भवितव्य यांवरून सार्वमत आणि त्याची बाजू मांडणारे यांचे भवितव्य ठरणार आहे.

नवीन प्रशासन नोव्हेंबरमध्ये शपथ घेण्याची तयारी करत असताना, अंतर्गत सत्तासंघर्ष, संसदीय निवडणुका आणि सार्वमताच्या आवाहनांमुळे उद्भवलेल्या नवीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मुइझ्झू यांना युती करण्यासाठी स्वत:ला तयार करावे लागणार आहे.

आदित्य गौवदरा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे असोसिएट फेलो आहेत.