हिंदी महासागराच्या क्षेत्राच्या स्थैर्यासाठी श्रीलंकेचं स्थैर्य आणि सुरक्षितता महत्त्वाची

श्रीलंकेमध्ये सध्या सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाचे हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात दूरगामी परिणाम होणार आहेत. या क्षेत्रामध्ये सुरक्षितता हवी असेल तर श्रीलंकेमध्ये राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्य असण्याची नितांत आवश्यकता आहे.  

SLOC म्हणजेच Sea lines of communication ही संज्ञा व्यापार, दळणवळण आणि नौदलासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बंदरांमधल्या मार्गांसाठी वापरली जाते. श्रीलंकेची किनारपट्टी SLOC च्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. या देशाच्या दक्षिणेकडची हंबनटोटा आणि डुंड्रा ही टोकं निर्णायक आहेत. 

श्रीलंकेमध्ये गेल्या काही आठवड्यांत ओढवलेल्या आर्थिक आणि राजकीय संकटामध्ये या SLOC क्षेत्रांना राजकीय मुत्सद्देगिरी आणि रणनीतीच्या दृष्टीनेही अनन्यसाधारण महत्त्व आलं आहे.  

आर्थिक आणि राजकीय संकट

या देशाची झालेली आर्थिक पडझड हेच इथल्या राजकीय संकटाचं कारण आहे. श्रीलंकेमध्ये नेतृत्वबदल झाले तरीही हे संकट काही एका रात्रीत दूर होणारं नाही. 

या संकटामुळे श्रीलंकेमधल्या जनतेचा रोष उफाळून आला आहे. देशभरामध्ये लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलनं करत आहेत. विरोधी पक्षांनीही टिकेची झोड उठवली आहे. श्रीलंकेमध्ये सर्वसत्ताधीश असलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाची व्यवस्था संपवून टाकावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

याबाबत तिथल्या प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षांचा मुद्दा योग्यच आहे. श्रीलंकेच्या राज्यघटनेनुसार, जर राष्ट्राध्यक्ष आपणहून पायउतार झाले नाहीत तर श्रीलंकेची संसद त्यांच्याविरोधात महाभियोग खटला चालवून, दोन तृतियांश बहुमताच्या जोरावर त्यांना पायउतार व्हायला भाग पाडू शकते पण श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी, आपण पद सोडणार नाही, असं वेळोवेळी स्पष्ट केलं आहे आणि त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग खटला चालवण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ विरोधकांकडे नाही.  

आर्थिक संकटावर उपाय कधी?

राष्ट्राध्यक्षांना पायउतार व्हायला लावण्यासाठी एकतर श्रीलंकेच्या संसदेमध्ये दोन तृतियांश बहुमत असण्याची गरज आहेच. शिवाय त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरचं सार्वमतही घ्यावं लागेल. या दोन्ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहेत आणि देशासमोर आत्ता असलेल्या आर्थिक संकटावर उपाय काढणं हे त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं आहे.

श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान कुणीही असो, आत्ता देशाचं आर्थिक संकट सोडवण्यासाठी पदावर असलेल्या व्यक्तींनी देशाला स्थिर सरकार देण्याची गरज आहे.

राज्यघटना काय सांगते?

या मुद्द्यावर श्रीलंकेची संसद तहकूब करण्यात आल्यानंतर, संसदेचे अध्यक्ष महिंदा यापा अॅबेवर्धने यांनी नेत्यांच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट केला. त्यांच्या मते, 

श्रीलंकेच्या राज्यघटनेने, प्रतिनिधीगृहाला राष्ट्राध्यक्षांना राजीनामा द्यायला सांगण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत.

त्यामुळेच या राजकीय पेचप्रसंगात राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून आणि सर्वांशी विचारविनिमय करूनच मार्ग शोधला पाहिजे, असं आवाहन त्यांनी सर्व पक्षांना केलं.

श्रीलंकेच्या संसदेत सध्या असलेल्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडे पुरेसं संख्याबळ नाही. सध्या सत्तेत असेल्या राजकीय आघाडीतल्या तीन गटांतल्या 42 आमदारांनी स्वतंत्र राहाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी 14 जण हे SLFP म्हणजेच श्रीलंका फ्रीडम पार्टीचे आहेत. हा पक्ष राजपक्षे यांच्या SLPP म्हणजेच श्रीलंका पीपल्स पार्टीचा मूळ पक्ष आहे. आणखी 12 जणांचा एक बंडखोर गट त्यांच्याकडे असलेल्या पर्यायांनुसार निर्णय घेणार आहे.

A 11 या बंडखोरांच्या गटाने पर्यायी सरकारमध्ये सहभागी न होता काही मुद्द्यांवर सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गटात 16 खासदारांचा समावेश आहे.

महिंदा राजपक्षेंचं अपयश

श्रीलंकेच्या संसदेमध्ये अचानक पोकळी निर्माण झाली तर पंतप्रधान आणि त्यांच्यानंतर संसदेचे अध्यक्ष, पुढची पाच वर्षं चालेल असं पर्यायी सभागृह स्थापन करण्याबद्दलचे निर्णय घेऊ शकतात. घटनेनुसार, गोताबाया यांच्या जागी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांची नेमणूक करता येणार नाही. कारण त्यांनी 2015 मध्येच त्यांची पदावर राहण्याची कालमर्यादा पूर्ण केली आहे.  

 महिंदा राजपक्षे हे काळाची पावलं ओळखण्यात अपयशी ठरले. यामुळेच आता राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी, बहुमत असलेल्या कोणत्याही पक्षाकडे किंवा गटाकडे सत्ता सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रीलंकेच्या 225 सदस्य संख्या असलेल्या संसदेत बहुमतासाठी 113 खासदारांचा पाठिंबा लागतो. हे आकड्यांचं गणित ज्या पक्षाला किंवा गटाला जमेल त्यांच्याकडे श्रीलंकेची सत्ता जाईल.

या घडामोडी पाहता आपल्याकडे असलेल्या संख्याबळाबद्दल सरकारला आत्मविश्वास नाही असाच याचा अर्थ होतो. किंवा विरोधक एकत्र येऊन फारसं काही करू शकणार नाहीत, असा अतिआत्मविश्वास सरकारला होता. महिंदा राजपक्षे हे पूर्ण बहुमत मिळवू शकले नाहीत.

कुणाकडेच बहुमत नाही

ही सगळी राजकीय गणितं पाहता, श्रीलंकेच्या संसदेत पूर्ण बहुमत साधणं कठीण आहे. याच कारणामुळे संसदेच्या नव्याने निवडणुका घ्यायच्या असतील तर सदस्यांना त्यासाठी मतदान करणंही शक्य होणार नाही. मार्च 2023 मध्ये श्रीलंकेच्या संसदेचा अर्धा कार्यकाळ पूर्ण होतो आहे. त्याआधी हे मतदान शक्य नाही.

आपल्या मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतरही पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी मात्र पायउतार होण्यास नकार दिला. यामुळे या प्रश्नावर तोडगा निघण्यापेक्षा नवीनच पेचप्रसंग तयार झाला.

आर्थिक संकटाचा मुद्दा मागे

या सगळ्या गोंधळामुळे श्रीलंकेमध्ये ज्याची भीती होती तेच झालं. विरोधक जो आर्थिक संकटाचा मुद्दा लावून धरत होते तो मागे पडला. श्रीलंकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी विरोधक कोणत्याही ठोस धोरणांवर आधारित कार्यक्रम देऊ शकले नाहीत आणि राजकीय गोंधळात मात्र भर पडली. विरोधी पक्षनेते सजित प्रेमदासा यांचाही आर्थिक मुद्द्यांपेक्षा राजकीय मुद्द्यांवरच जास्त भर आहे. श्रीलंकेच्या समस्यांवर उपाय काढायचा असेल तर राजपक्षेंनी राजीनामा द्यावा ही मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. त्यांच्या या एककल्ली भूमिकेमुळे त्यांच्याबद्दलही जनतेत असंतोष आहे.

सत्ताधाऱ्यांविरोधात आंदोलनं

श्रीलंकेची संसद, राष्ट्राध्यक्षांचं कार्यालय, गोताबाया आणि महिंदा राजपक्षे, सत्ताधारी पक्षाचे खासदार या सगळ्यांच्या निवासस्थानांबाहेर जोरदार आंदोलनं होत आहेत.

श्रीलंकेच्या सरकारमधून हकालपट्टी झालेले विमल वीरावान्सा या मंत्र्यांचीही हीच स्थिती आहे. त्यांनाही मोठ्या आंदोलनांचा सामना करावा लागतो आहे. या आंदोलकांना विरोधकांची जोरदार फूस आहे आणि ही आंदोलनं पहिल्यापासूनच विरोधकांनी उचलून धरली आहेत, असंही मानलं जातं. 

हिंसक कारवाया

श्रीलंका बार असोसिएशनने देशात काही ठिकाणी झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध केला आहे. कोलंबोमध्ये राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया यांच्या ‘मिरिहाना’ निवासस्थानासमोरही असेच हिंसक प्रकार घडले.

असं असलं तरी काही वकिलांनी कोर्टाच्या गणवेशातच अटर्नी जनरल यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शनं केली. गोताबाया सत्तेत आल्यानंतरच्या काळात राजपक्षे आणि त्यांच्या निकटवर्तियांवर टाकलेले खटले मागे घ्यावेत, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया हे श्रीलंकेमध्ये आणीबाणी लागू करण्याच्या निर्णयाबद्दल संभ्रमात होते. त्यामुळे या मुद्द्यावरून त्यांचे राजकीय विरोधक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकीय तज्ज्ञांनी त्यांच्यावर टिकेची झोड उठवली.  

सैन्यदलांना आदेश

या सगळ्या स्थितीत, संरक्षण मंत्री कमल गुणरत्ने यांनी जाहीर केलं की, सैन्यदल हे घटनेचं रक्षण करण्याच्या बाजूने आहे आणि दंगलखोरांवर कारवाई करण्यासाठी ते जराही मागेपुढे पाहणार नाही.

त्याचप्रमाणे सैन्यदलाचे प्रमुख जनरल शवेंद्र सिल्व्हा यांनी अमेरिका आणि युनायटेड किंगडमच्या सांगण्यावरून कोलंबोमध्ये एक बैठक घेतली. त्यांनी तिन्ही सैन्यदलाच्या यंत्रणांना राज्यघटनेची शपथ घेऊन देशाच्या सुरक्षेची हमी देण्याचे आदेश दिले.

अशा राजकीय गोंधळाच्या परिस्थितीत देशाच्या सुरक्षा यंत्रणा लक्ष ठेवून असाव्यात, चाचपणी करत असाव्यात. या परिस्थितीत कुणी नवं नेतृत्व उभं राहतंय का यावर त्यांची नजर असावी, असंही म्हटलं जात आहे.

परदेशी मदतीची गरज

हे आर्थिक संकट इतकं पराकोटीला पोहोचलेलं असताना देशातल्या नागरिकांना एक विश्वास देण्याची गरज आहे. श्रीलंकेच्या मित्रदेशांकडे कर्जाची मागणी करणं, कर्जाच्या परतफेडीची मुदत वाढवून मागणं या गोष्टी करायला हव्यात.  परदेशातल्या गुंतवणूकदारांनी इथे रोजगार निर्मितीसाठी पुढाकार घ्यावा यासाठी प्रयत्न करण्याचीही गरज आहे. त्याचबरोबर सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी पावलं उचलण्याची गरज आहे. पण या देशात सगळं उलटंच घडतं  आहे.

पर्यटन उद्योगाची घसरण

2019 च्या साखळी बाॅम्बस्फोटांचा श्रीलंकेतल्या पर्यटन उद्योगावर मोठा परिणाम झाला. त्यानंतर कोरोनाची साथ पसरल्याने या उद्योगाचं कंबरडं मोडलं आणि आता श्रीलंकेत असंच अस्थैर्य राहिलं तर पर्यटन उद्योगाची आणखी वाताहत होणार आहे.  

देशात इतकी दुरवस्था असताना राजकीय पक्षांचं प्राधान्य यापैकी कशालाच नाही. राजपक्षे यांचा गटाची इतकी पडझड झाली तरीही त्यांचा दुराग्रह कायम आहे. विरोधी पक्षांमध्ये फूट पडली आहे. त्यामुळे काही चांगलं घडण्यापेक्षा वाईट होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

यामुळेच श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी बराच काळ जावा लागणार आहे. त्यातच आता श्रीलंकेतल्या नागरिकांचा धीरही खचत चालला आहे. ठिकठिकाणी होणाऱ्या आंदोलनांमधून त्यांचा तीव्र रोष प्रकट होतो आहे. 

भारताकडून मोठ्या अपेक्षा

श्रीलंकेचा शेजारी देश असलेल्या भारताकडून त्यांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. आर्थिक मदत, कर्ज पुरवठा, गुंतवणूक, इंधन, धान्य आणि औषधांचा पुरवठा अशा सगळ्या प्रकारची मदत श्रीलंकेला हवी आहे.

यामध्ये मध्यम पल्ल्याच्या उपाययोजनांचीही गरज आहे. श्रीलंकेवर सध्या असलेल्या कर्जाची पुनर्रचना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बँक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांसारख्या संस्थाकडून आर्थिक निधीची मदत या सगळ्याचा यात समावेश होतो.  

राजपक्षेंची अनिर्बंध सत्ता

लोकांचा विश्वास पुन्हा मिळवायचा असेल तर यासाठी आपल्या निष्ठा आणि विचारसरणीच्या पलीकडे जाऊन सगळ्याच राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना एकत्र यावं लागेल. राजपक्षे यांच्या घराण्याच्या एकतर्फी निर्णयांमुळे श्रीलंकेची ही   अवस्था झाली आहे. त्यामुळे श्रीलंकेच्या राजकारणातला घराणेशाहीचा मुद्दाही सोडवावा लागेल. 

राजधानी कोलंबोसारख्या शहरांमध्ये मध्यमवर्गीय आंदोलकांनी राजपक्षे यांना लक्ष्य केलं आहे. त्यांच्या घराण्याची अनिर्बंध सत्ता, भ्रष्टाचार आणि गटबाजी या विरोधात हे आंदोलक घोषणा देत आहेत, पत्रकं वाटत आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन आता वैयक्तिक पातळीवर उतरलं आहे. याचा परिणाम श्रीलंकेच्या राजकीय स्थैर्यावर होणार आहे. त्यातच देशाची आर्थिक घडी पुन्हा बसवण्याचं उद्दिष्ट हरवून बसण्याचाही धोका आहे.

दहशतवादाचं आव्हान

श्रीलंकेमध्ये वेगवेगळ्या काळात असलेली राजकीय व्यवस्था पाहिली तर त्यावर दहशतवादाचा मोठा परिणाम दिसून येतो. 1971 आणि 1987 मध्ये सिंहली-बुद्धिस्ट तरुणांच्या दहशतवादाचं काळं पर्व या देशाने पाहिलं आणि त्यानंतर LTTE ची दहशत होती.

श्रीलंकेतल्या नागरिकांच्या आंदोलनांवर हे दहशतवादी गटही बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. अशा खळबळजनक आंदोलनांमध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागात दहशतवादी संघटनांमधल्या तरुणांचाही सहभाग आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 

हे तरुण बेरोजगारीच्या खाईत अडकले आहेत. हा फक्त कोरोनाच्या साथीचा परिणाम नाही तर श्रीलंकेमध्ये चिनी गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांमुळे आलेल्या चिनी कामगारांमुळेही स्थानिक तरुणांचा रोजगार गेला आहे. ही सगळी आंदोलनं शमल्यानंतर त्याकडे नीट पाहिलं तर श्रीलंकेला पुन्हा एकदा दहशतवादी कारवायांचा किती प्रमाणात धोका आहे ते कळू शकेल.

LTTE आणि सी टायगर्स नेव्हल विंग यांचं अस्तित्व आता इथे फारसं राहिलेलं नाही. त्यामुळे श्रीलंकेमध्ये आत्तातरी अशा दहशतवादी कारवायांमुळे सुरक्षा धोक्यात येण्याची चिन्हं नाहीत ही एक जमेची बाब म्हणावी लागेल.

दोस्ती : तटरक्षक दलांचे सराव

2011 मध्ये श्रीलंकेने भारत – मालदीव यांच्यामधल्या ‘दोस्ती’या तटरक्षक दलाच्या द्वैवार्षिक सरावामध्ये सहभाग घेतला. यानंतर तिन्ही देशांनी मिळून, 2020 मध्ये कोलंबो सुरक्षा परिषदेची निर्मिती केली. यानुसार, सागरी किनाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सध्या कार्यरत असलेल्या यंत्रणेतही सुधारणा करण्यात आल्या. 

हिंदी महासागराच्या या क्षेत्राच्या मुखाशी माॅरिशस सारखा देश आहे. त्यामुळे मालदीवध्ये झालेल्या कोलंबो सुरक्षा परिषदेत माॅरिशसही सहभागी झाला आहे. याआधी माॅरिशस आणि बांग्लादेश हे हिंदी महासागराच्या क्षेत्रातले महत्त्वाचे देश फक्त निरीक्षकाच्या भूमिकेत होते.   

बंडखोरी आणि बंडाळी

या काही चांगल्या घडामोडी घडल्या असल्या तरी श्रीलंकेमधल्या राजकीय आणि आर्थिक संकटाचा परिणाम हिंदी महासागराच्या क्षेत्राच्या सुरक्षेवरही होणार आहे. कोलंबो सुरक्षा परिषदेमध्ये गरजेच्या असलेल्या सुधारणा यामुळे लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात घुसू पाहणाऱ्या विघातक शक्ती या परिस्थितीचा फायदा उठवू शकतात. श्रीलंकेमधल्या पारंपरिक व्यापारी मार्गांवर त्यांची नजर आहेच पण यावेळी त्याच्याही पुढे जाऊन इथे सत्तापालट घडवण्याची कटकारस्थानं होण्याची भीती अधिक आहे. 

अशा परिस्थितीत श्रीलंकेमध्ये, ट्युनिशिया, इजिप्त या देशांत घडलेल्या अरब क्रांतीसारखे किंवा युक्रेनमधल्या बंडखोरांच्या आॅरेंज रिव्होल्युशनससारखे गट सक्रिय होऊ शकतात. स्थानिक बंडखोरांच्या अशा कारवाया जोर धरू लागण्याआधीच श्रीलंकेमध्ये राजकीय स्थैर्य येण्याची गरज आहे. इथल्या राजकीय पक्षांनी देशाचं आर्थिक संकट दूर करण्याला प्राधान्य दिलं तरच श्रीलंका या मोठ्या संकटातून आणि अशा प्रकारच्या बंडाळीमधून बाहेर येऊ शकेल. 

• Indian Ocean
• India
• Economic
• Gotabaya
• Indian
• LTTE
• Ocean Region
• politico-diplomatic
• Sri Lanka

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT