हसीना यांचे प्रभावी यश

अखेरीस, संपूर्ण प्रक्रियेसारखाच- परिणाम हा अंदाज केल्याप्रमाणेच होता. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना त्यांची पुनर्निवडणूक सलग चौथ्यांदा जिंकल्या. त्यांच्या पक्षाने विरोधकांच्या बहिष्कारात बहुसंख्य जागांवर दावा केल्याने, तिथे प्रत्यक्षात पहिल्यांदाच घडत असलेले काहीतरी, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण होते. केवळ आपल्या देशातील विरोधकांनाच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय समुदायातील मोठ्या भागालाही झुगारून, हसीना यांनी केवळ सत्तेवर आपली पकड कायम राखली, इतकेच नव्हे तर जगातील सर्वात जास्त काळ सेवा देणाऱ्या महिला सरकार प्रमुख म्हणून आपला दर्जाही त्यांनी कायम राखला. एका नेत्याकरता हा एक उल्लेखनीय पराक्रम आहे, ज्यांना त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी दुष्टपणे लक्ष्य केले आहे, सुमारे १९ हत्येच्या प्रयत्नांतून त्या वाचल्या आहेत, त्यांना तुरुंगात धाडण्यात आले होते आणि त्यांना बांगलादेश रायफल्सच्या बंडाचा सामनादेखील करावा लागला आहे.

सर्व आव्हानांमध्ये, शेख हसीना अत्यंत गोंधळाच्या काळात बांगलादेशला सर्वसामान्य स्थितीचे स्वरूप देण्यात यशस्वी ठरल्या आहेत. त्यांनी आणलेल्या राजकीय स्थैर्यामुळे बांगलादेशला आर्थिकदृष्ट्या चांगली कामगिरी करता आली आहे. कोविड-१९ नंतर काही आर्थिक संकटे आली आणि परिणामी, आर्थिक मंदी आली असली तरी, बांगलादेश गेल्या दशकात दरडोई उत्पन्नाच्या तिप्पट वाढीसह या प्रदेशातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे. अशा वेळी, जेव्हा बहुतांश प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांना नकारात्मक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, तेव्हा हसीना यांच्या सरकारने आर्थिक बाबी तुलनेने सावधपणे हाताळल्या आहेत. बांगलादेशच्या दृढनिश्चयाने दाखवून दिले आहे की, जर राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम परिभाषित केले गेले आणि दूरदृष्टी व स्पष्टतेने कार्यान्वित केले तर काय साध्य केले जाऊ शकते! बांगलादेशच्या राजकारणात राजकीय ध्रुवीकरण असूनही, अलिकडच्या वर्षांत प्रभावी प्रशासन आणि आर्थिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित केल्याने भविष्यात चांगला परिणाम साधला गेला आहे.

राजकारण हा मात्र वेगळा मुद्दा आहे. ताज्या निवडणुकांमध्ये २०१८ मधील सुमारे ८० टक्के मतदानाच्या अगदी उलट- सुमारे ४० टक्के अधिकृत मतदान झाले आहे. त्या निवडणुकांमध्ये प्रमुख विरोधक- बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)चा सहभाग होता. परंतु यावेळी हसीना सरकारने काळजीवाहू सरकारच्या अंतर्गत निवडणुका घेण्याची त्यांची मागणी फेटाळल्यानंतर निवडणुकीवर बहिष्कार टाकत, कठोर मार्ग स्वीकारला. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी निवडणूक प्रणालीपासून दूर राहिल्यामुळे, राष्ट्रीय पक्ष संसदेत ३०० पैकी ११ जागा जिंकून मुख्य विरोधी गट म्हणून उदयास आला आहे, तर सत्ताधारी अवामी लीगने २२२ जागा जिंकल्या आहेत. अपक्ष उमेदवारांनी ६१ जागा जिंकल्या आहेत.

निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर, हसीना यांनी त्यांच्या सत्तेतील पाचव्या कार्यकाळाचे ‘लोकांचा विजय’ असे वर्णन केले आणि हे मत ‘लबाडी’ असल्याचा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला. लोकांनी निवडणूक प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणात नाकारल्यामुळे त्यांचा बहिष्कार सार्थ ठरला आहे, असे ‘बीएनपी’चे म्हणणे आहे. ‘बीएनपी’चे वरिष्ठ संयुक्त सरचिटणीस रुहुल कबीर रिझवी यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे: ‘हसीना यांनी या बनावट निवडणुकीद्वारे कोणत्याही प्रकारचे सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केल्यास बनावटांचे, बनावटांकरता, बनावटींनी केलेले सरकार स्थापन केले जाईल.’

‘मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिकसाठी आमची सामायिक दृष्टी पुढे नेण्यासाठी’ बांगलादेशसोबत काम करत राहण्याची आशा बाळगून, अमेरिकेने निवडणुकीचा निकाल पूर्णपणे नाकारला नाही. ‘या निवडणुका मुक्त किंवा निष्पक्ष नव्हत्या, असे मत इतर निरीक्षकांसोबत शेअर करतो’, परंतु निवडणुकांपूर्वी जेव्हा त्यांनी मुक्त निवडणुकांच्या उद्दिष्टाला खीळ बसेल असे वाटणाऱ्या कोणावरही व्हिसा निर्बंध लादले तेव्हा अमेरिकेतून अधिक व्यावहारिकतेचा सूर उमटला.

आणि इथेच भारताची भूमिका महत्त्वाची बनते. निवडणुकीपूर्वी पाश्चात्य राजधान्यांमध्ये शेख हसीना यांच्या विरोधात टीका होत असताना भारत मात्र त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला. भारतानेच हसीना यांच्या वतीने अमेरिकेशी बोलणी केली आणि हसीना व जो बायडेन यांना नवी दिल्लीतील जी-२० शिखर परिषदेत एकत्र आणण्यात यश मिळवले. हसीना सरकारच्या अपरिहार्यतेबद्दल- केवळ भारतीय सुरक्षेकरताच नाही तर इंडो-पॅसिफिकमधील व्यापक अमेरिकी प्राधान्यक्रमांसाठीही भारताने हसीना सरकारची बाजू जोरदारपणे सादर केली. निवडणुकीनंतर हसीनाचे अभिनंदन करणार्‍या पहिल्या राष्ट्रांपैकी चीन आणि रशिया हे देश असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांना फोन केला आणि शेजारी देशासोबत ‘टिकाऊ आणि लोककेंद्रित भागीदारी’ अधिक बळकट करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. एका स्वतंत्र पत्रात मोदींनी अधोरेखित केले की, बांगलादेशचा जवळचा मित्र आणि विश्वासू विकास भागीदार म्हणून भारत बांगलादेशच्या आकांक्षेला आणि विकासाला पाठिंबा देत राहील. 

त्यांचा विजय दिसत असला तरी हसीना यांच्याकरता आव्हान नुकतेच सुरू झाले आहे. त्यांच्या विजयाच्या वैधतेवर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात राहील आणि जर राजकीय गोंधळ हुशारीने हाताळले गेले नाही तर यामुळे आर्थिक पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि इतर संस्थांकडून कर्जाच्या पुढील टप्प्यासाठी हसीना यांना आर्थिक सुधारणांचा एक संच लागू करावा लागेल आणि त्यासाठी त्यांना काही राजकीय भांडवल आवश्यक असेल.

त्यांचा विजय दिसत असला तरी हसीना यांच्याकरता आव्हान नुकतेच सुरू झाले आहे. त्यांच्या विजयाच्या वैधतेवर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात राहील आणि जर राजकीय गोंधळ हुशारीने हाताळले गेले नाहीत तर त्यामुळे आर्थिक पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि इतर संस्थांकडून कर्जाच्या पुढील टप्प्यासाठी हसीना यांना आर्थिक सुधारणांचा एक संच लागू करावा लागेल आणि त्यासाठी त्यांना काही राजकीय भांडवल आवश्यक असेल. शिवाय, अमेरिका आणि व्यापक पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून व्यापार निर्बंधांचा धोका वाढला आहे, ज्याचा परिणाम देशाच्या मुख्य परकीय-चलन-कमाई उद्योगावर, त्यांच्या वस्त्र क्षेत्रावर होऊ शकतो. हसीना यांना काही कुशल राजनैतिक संतुलन साधण्याची आवश्यकता भासेल.

मात्र, हे स्पष्ट आहे की, पुढील आव्हानात्मक काळात मार्गक्रमण करत असताना, त्यांना भारताचा पाठिंबा असेल. मोदी आणि हसीना यांनी एकाहून अधिक मार्गांनी दोन शेजारी देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांच्या सुवर्ण टप्प्यात प्रवेश केला आहे. हे खरे आहे की, दोन नेत्यांनी संबंध एका कक्षेत व्यवस्थापित केले आहेत, ज्याची काही वर्षांपूर्वी कुणी फारशी कल्पनाही केली नसेल. भारत-बांगलादेश संबंधांमधील परिवर्तनाची क्षमता परस्परांच्या विकासात्मक प्राधान्यांकरता तसेच व्यापक क्षेत्रीय गरजांसाठी ओळखण्याची दूरदृष्टी त्यांच्याकडे आहे.

अंतर्गत आणि प्रादेशिक अशांततेच्या काळात हसीना सरकारमध्ये भारताच्या अतुलनीय पाठिंब्याने विश्वासाची भावना निर्माण झाली, ज्याला बांगलादेशने भारताला वाटणाऱ्या चिंतांबाबत अधिक संवेदनशीलता दर्शवून प्रतिसाद दिला. मोदी सरकारने देशांतर्गत राजकीय आव्हाने असूनही, ‘भूमी सीमा करारा’ला संसदेने मान्यता दिली आणि बांगलादेशसोबतच्या सागरी प्रादेशिक वादात आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाचा निकालही स्वीकारला, जो भारताच्या विरोधात गेला. बंगालच्या उपसागरात स्थलांतरित होऊन भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्राधान्यक्रमांची पुनर्कल्पना केल्यामुळे, भारत-बांगलादेश संबंध त्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनात केंद्रस्थानी बनले. ‘नेबरहूड फर्स्ट’' ते ‘अॅक्ट ईस्ट’पर्यंत, जोडणीपासून व्यापारापर्यंत, सुरक्षिततेपासून विकासापर्यंत, भारताच्या प्रादेशिक दृष्टिकोनात बांगलादेशचे केंद्रस्थान केवळ भारताकरताच नव्हे तर मोठ्या प्रादेशिक गरजांसाठीदेखील महत्त्वाचे आहे. जर भारत पूर्वेकडील सीमारेषेवर आपले प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात अधिक महत्त्वाकांक्षी बनत असेल, तर बांगलादेशला या संधींचा आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करण्यात पूर्वीपेक्षा अधिक खात्री आहे.

भारताच्या ईशान्येला या अभिसरणातून लक्षणीय फायदा होण्याची आशा आहे, विशेषत: अशा वेळी जेव्हा भारत या प्रदेशावर आजवर कधीही केले नाही, इतके लक्ष केंद्रित करत आहे. भारताकरता, देशाच्या पूर्व आणि ईशान्येचा विकास हा सर्वोच्च प्राधान्य आणि धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यावश्यक आहे. आणि हा प्रदेश बांगलादेशशी अधिक चांगल्या प्रकारे एकात्मिक झाला तरच पूर्ण क्षमता साध्य करू शकतो, ज्यामुळे भारत-बांगलादेश जोडणी प्रकल्प अजेंड्याच्या सर्वात वरच्या स्थानी राहतील. हे ओळखणे महत्त्वाचे आहे की, या जोडणीच्या प्रयत्नांना भारतातील राजकीय व्यवस्थेने आकार दिला आहे, जो बेकायदेशीर इमिग्रेशनमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांबद्दल स्पष्टपणे बोलत आहे.

भारताच्या प्रादेशिक पुनर्कल्पनेत बंगालच्या उपसागराला प्राधान्य देणे हे केवळ दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटनेच्या (सार्क) पतनाचे काम नाही, तर त्या सागरी क्षेत्रात आजवर न वापरलेल्या प्रचंड संधींना देण्यात आलेला प्रतिसाददेखील आहे. बहु-क्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठी ‘बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव्ह’ बनवण्यापासून (बीआयएमएसटीइसी) ते बांगलादेश, भूतान, भारत, नेपाळ (बीबीआयएन) मोटार वाहन कराराला आकार देण्‍यापर्यंत, भूतानला बांगलादेशने निर्यात करण्‍याची शक्यता निर्माण करण्‍यापर्यंत आणि नेपाळ मार्गे भारत, बंगालच्या उपसागराच्या समुदायाची कल्पना कार्यान्वित करण्याकरता राबवलेली एक नवी मोहीम आहे.

येत्या काही वर्षांत, इंडो-पॅसिफिक कथनाचे स्थान अधिक धारदार बनत असताना उदयास येण्याची भारताची इच्छा अधिक महत्त्वाची ठरेल. या सागरी भूगोलाला आकार देणाऱ्या पारंपरिक आणि अपारंपरिक अशा दोन्ही सुरक्षाविषयक समस्या विकसित होत असलेले भारत - बांगलादेश यांच्यातील संबंध बदलत आहेत, प्रगती करत आहेत. या नात्याचे भवितव्य व्यापार, संपर्क, आरोग्य, ऊर्जा आणि युवकांच्या आकांक्षा यांसारख्या घटकांच्या अगदी भिन्न संचाद्वारे नियंत्रित केले जाण्याची शक्यता आहे.

बंगाली-बंगाली कथनाच्या पलीकडे पाहण्याची आणि नवीन भागधारक आणून प्रतिबद्धता आकारण्याची दोन्ही राष्ट्रांची इच्छा वाढत आहे. बांगलादेशमध्ये कापड उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात तामिळ व तेलुगू लोकसंख्या आहे, जी येत्या काही वर्षांत चालक ठरेल आणि वाढत्या संख्येने बांगलादेशी विद्यार्थी व वैद्यकीय उपचारांकरता पर्यटक आता दक्षिण भारताला भेट देत आहेत, ज्यामुळे या प्रतिबद्धतेचे स्वरूप बदलत आहे.

मोदी आणि हसीना यांनी दोन शेजारी देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांच्या सुवर्ण टप्प्यात प्रवेश केला आहे. दोन्ही नेत्यांनी संबंध एका कक्षेत ठेवले, ज्याची कल्पना क्वचितच कुणी केली असेल. त्यांच्याकडे भारत-बांगलादेश संबंधांची क्षमता ओळखण्याची दूरदृष्टी होती.

अर्थात, नेहमी सर्वव्यापी चीन घटक असतो, ज्याचा शक्तिशाली प्रभाव लक्षात घ्यावा लागतो. भारताच्या बहुतेक शेजार्‍यांसह, चीनला असा फायदा आहे की, भारताप्रमाणे तो देशांतर्गत राजकीय गणिताचा भाग नाही; पण भारताप्रमाणे दक्षिण आशियाई प्रदेशात त्यांची दीर्घकालीन भागीदारीही नाही. या प्रदेशाकडे दुर्लक्ष करणे त्यांना परवडणारे आहे, ज्यातून त्याचे हितसंबंध पूर्ण केले जात नाही. भारताला तशी चैन परवडणार नाही. बांगलादेशाकरता, भारत हा पाश्चिमात्य देशांकरता महत्त्वाचा दुवा आहे, जो हसीना सरकारपासून अधिकाधिक सावध आहे. आणि श्रीलंकेने दाखवून दिल्याप्रमाणे, संकटकाळात चीनची वचनबद्धता अत्यंत संशयास्पद आहे. त्यामुळे बांगलादेशाकरता चीन हा एक महत्त्वाचा देश राहील, तरीही भारताची या देशातील अनोखी भूमिका तटस्थ करणे कठीण आहे. बंगालचा उपसागर इंडो-पॅसिफिकच्या धोरणात्मक रूपाला आकार देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण सागरी क्षेत्र म्हणून उदयास येत आहे आणि भारत-बांगलादेश भागीदारी संधींचा लाभ घेण्यासाठी व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.

हसीना यांच्या विजयामुळे भारतावरही प्रकाशझोत पडेल, कारण भारताला बांगलादेशातील देशांतर्गत राजकारणाबद्दल पाश्चात्य दबाव टाळावा लागेल आणि पाश्चिमात्य देशांना हे समजावे लागेल की, हसीना सरकारच्या तुलनेत कट्टर वृत्तीचा केवळ चीनलाच फायदा होईल. त्यामुळे आव्हाने कायम आहेत, परंतु दोन्ही देशांतील नेतृत्वाने द्विपक्षीय संबंध आणि प्रादेशिक भूराजनीतीमध्ये खरोखरच बदल घडवून आणला आहे. जर भारत आणि बांगलादेश गेल्या दशकातील मिळकतीवर संबंध उभारू शकले आणि त्यांच्या भागीदारीची पूर्ण क्षमता ओळखू शकले, तर दक्षिण आशिया केवळ विस्तृत इंडो-पॅसिफिकमध्ये स्थैर्य व सुरक्षिततेसाठीचा मुख्य आधार म्हणून उदयास येऊ शकेल, त्याच बरोबर भारत आणि बांगलादेशातील नागरिकही सामायिक उद्देश किंवा ध्येय प्राप्त करताना पुन्हा एकदा आणखी एक अध्याय लिहू शकतील.

हे भाष्य मूलतः ‘ओपन’मध्ये प्रकाशित झाले आहे.

• International Affairs
• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• Bangladesh

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.