आई-वडील व मुले म्हणजे कुटुंब असं एक ‘आदर्श’ मॉडेल गृहीत धरून त्या अनुषंगाने धोरणे ठरवण्यात येतात. पण आता ही संकल्पना बदलते आहे. तशी धोरणेही बदलायला हवीत.
सामाजिक सुरक्षा’ ही संकल्पना आपण समजून घ्यायला हवी. कुटुंब हा या सामाजिक सुरक्षेचा महत्त्वाचा घटक आहे. पण आज कुटुंब ही संकल्पनाच बदलते आहे. तसेच जगभरात एकंदरीतच रोजगार, स्त्री-पुरुष समानता, स्थलांतर, नवे तंत्रज्ञान अशा अनेक बाबींमुळे सामाजिक रचना आमुलाग्र बदलचे आहे. या नव्या संदर्भांमध्ये कुटुंब आणि सामाजिक सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
सामाजिक सुरक्षेची हमी आणि सहकार्यविषयककार्यक्रम हे नागरिकांच्या मूलभूत कल्याणासाठी आखले जातात. सामाजिक एकलकोंडेपणा, वृद्धावस्था, घरांचे प्रश्न, आजारपण व आरोग्य, जोडीदाराचा किंवा आई-वडिलांचा मृत्यू, पालक म्हणून असलेली जबाबदारी आणि बेरोजगारी याच्याशी संबंधित असलेल्या गरजा भागवता याव्यात. तसेच जबाबदारीचे ओझं हलके व्हावे हा या कार्यक्रमांचा हेतू असतो. अशा योजनांची व्याप्ती आणि स्वरूप वेगवेगळे असते. कधी ते सार्वत्रिक असते तर कधी उद्देश व उत्पन्नाच्या स्त्रोतांशी निगडीत असते.
आजवर जगातल्या अनेक देशांत सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचा विस्तार झाला आहे. तरीही, अनेक विकसित व विकसनशील देश आजही आपल्या नागरिकांना मूलभूत सामाजिक सुरक्षा देऊ शकलेले नाहीत,हेही तेवढेच कटू वास्तव आहे. आजघडीला जगातील अवघ्या २९ टक्के जनतेला व्यापक सुरक्षा कवच लाभले आहे. तर, तब्बल ५५ टक्के जनतेला कुठल्याही प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही.
सामाजिक सुरक्षा योजनांचे आर्थिक आणि सामाजिक फायदे लोकांपर्यंत कसे पोहोचवायचे, हा मोठा जटील प्रश्न आहे.सध्या अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजना प्रामुख्यानं तीन घटकांवर आधारलेल्या आहेत. या घटकांचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे.
त्यातील पहिला आधारभूत घटक आहे ‘मालकवर्ग. अर्थात, नोकरदारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी मालक वर्गाकडून किंवा कंपन्यांकडून केली जाणारी तरतूद व त्याबाबतची संबंधितांची भूमिका. दुसऱ्या संकल्पनेत सामाजिक सुरक्षेच्या पात्रतेसाठी व तो हक्क मिळवण्यासाठी केंद्रबिंदू म्हणून कुटुंबाचा विचार केला जातो. सामाजिक सुरक्षा योजनांचा तिसरा आधार म्हणजे, ही सुरक्षा पुरवणाऱ्या देशाची सक्षमता वा योग्यता. या आधारभूत घटकांचा पुन्हा एकदा सखोल उहापोह व्हायला हवा. तसे न झाल्यास सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांमध्ये असलेल्या अनेक त्रुटी पुढेही कायम राहतील आणि मोठ्या संख्येने नागरिक सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित राहतील.
अनौपचारिक किंवा असंघटित क्षेत्रातील नोकरदारांचा मुद्दा तूर्त बाजूला ठेवू. मात्र, संघटित वा औपचारिक रोजगाराच्या क्षेत्रातही आज अ-प्रमाणित (Non Standard) स्वरूपाच्या नोकऱ्यांचेप्रमाण मोठे आहे. त्यात काम करणाऱ्यांची संख्या देखील लक्षणीय आहे. यात पार्ट टाइम कर्मचारी, स्वत:चा व्यवसाय करणारे, तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणारे, मागणीनुसार सेवा देणारे आणि तासांच्या हिशेबात काम करणारे अशा अनेक प्रकारच्या कष्टकऱ्यांचा समावेश होतो.
केवळ विकसनशील देशांमध्येच अ-प्रमाणित स्वरूपातील रोजगार आहे, अशातला भाग नाही. ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ (OECD)चे सदस्य असलेल्या जगातील ३६ देशांमध्ये थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती आहे. ‘ओईसीडी’ देशांमध्ये सरासरी सहा कामगारांपैकी एक जण स्वत:चा व्यवसाय करतो. तर, १३ टक्के लोक तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कंत्राटी पद्धतीवर काम करतात.
जगातील एक पुढारलेले राष्ट्र असलेल्या अमेरिकेत अ-प्रमाणित रोजगारांमध्ये असलेल्या लोकांची संख्या २००५ साली १०.७ टक्के इतकी होती. २०१५ मध्ये ती १५.८ टक्क्यांवर गेली आहे. ऑनलाइन रोजगारात असलेल्या लोकांची संख्या अनेक देशांमध्ये अद्याप कमी आहे. मात्र, ही संख्या उत्तरोत्तर वाढत आहे. पर्यायाने अ-प्राणित रोजगारांमध्ये भर पडत आहे.
जगभरात सामाजिक सुरक्षेच्या जवळपास सर्वच योजना पूर्णवेळ नोकरदारांना केंद्रस्थानी ठेवून आखण्यात आल्या आहेत. त्यात रोजगार पुरवणाऱ्या व्यक्तीच्या माध्यमातून नोकरदारांसाठी पालकत्व रजा, आजारपण, अपघात विमा व आरोग्य विम्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अनौपचारिक क्षेत्राबरोबरच औपचारिक क्षेत्रातील अ-प्रमाणित वर्गात मोडणाऱ्या नोकरदारांना या सुरक्षा कवचाचा लाभ मिळत नाही.
असंघटित क्षेत्रातील रोजगारासोबतच जगभरात अ-प्रमाणित रोजगार सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे औपचारिक क्षेत्रातील मालक वर्गाकडून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना जसे सामाजिक सुरक्षेचे फायदे मिळतात, तसे इतर क्षेत्रातील कष्टकरी वा कामकरी वर्गाला मिळत नाहीत.
सामाजिक सुरक्षेसाठीची पात्रता व हक्कांच्या बाबतीत कुटुंब मध्यवर्ती भूमिका बजावते. मात्र, कुटुंबाची एकच एक अशी कुठलीही व्याख्या नाही. आई-वडील व मुले म्हणजे कुटुंब असं एक ‘आदर्श’ मॉडेल गृहीत धरून त्या अनुषंगाने धोरणे ठरवण्यात येतात. खरेतर, सामाजिक सुरक्षेसाठी गृहित धरल्या जाणाऱ्या आदर्श कुटुंबाच्या व्याख्येत जगातील केवळ ३८ टक्के कुटुंबे बसतात. देशा-देशांमध्ये खूप विविधता असली तरी काही ट्रेण्ड सार्वत्रिक आहेत.
जन्मदर घटत चालला आहे. लोक लग्न तर करताहेत, पण लगेचच मुले जन्माला घालणे टाळत आहेत. अनेक जण मूल होऊच देत नाहीत. घटस्फोटांचे प्रमाण वाढलेय. अनेक जोडपी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहताहेत. आयुर्मान उंचावतेय. जास्तीत जास्त संख्येने महिला कामासाठी बाहेर पडत आहेत. त्यामुळेच, सामाजिक असुरक्षिततेचा धोका कमी करायचा असेल व लोकांच्या हितासाठी प्रभावी धोरणे राबवायची असतील तर कुटुंब कसे असायला पाहिजे, यापेक्षा कुटुंब प्रत्यक्षात कसे आहे, हे ध्यानात घेऊन कल्याणकारी योजना आखायला हव्यात.
अनेक देशांत अविवाहित जोडप्यांनी एकत्र राहणे ही सर्वसामान्य बाब झाली आहे. एवढेच नव्हे तर हा ट्रेण्ड फोफावतो आहे.एकमेकांच्या सहवासात राहणाऱ्या अविवाहित जोडप्यांना अनेक बाबतीत विवाहीत जोडप्यांसारखे अधिकार मिळत नाहीत. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, जीवन विमा किंवा आरोग्य विम्यासारख्या अनेक सामाजिक विमा योजना लग्नाशी जोडलेल्या आहेत. नातेसंबंधांना कायदेशीर आधार असल्याशिवाय आणि विखुरलेली नाती एकाच कुटुंबाचा भाग आहेत, याचा पुरावा दिल्याशिवाय अविवाहित जोडप्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळवण्यात अडचणी येतात.
त्याचवेळी, जगातील अनेक भागांत एकूण मनुष्यबळामध्ये महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे. मात्र, एकंदर आढावा घेतल्यास महिलांच्या करिअरचा प्रवास छोटा व जास्त अडथळ्यांचा असतो. महिलांचे उत्पन्न पुरुषांपेक्षा कमी असते. बरेच काम त्या विनामोबदला करतात. शिवाय, जास्तीत जास्त प्रमाणात त्या अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत असतात. कौटुंबिक कर्मचारी म्हणून योगदान देत असतात. सामाजिक सुरक्षेला रोजगाराशी जोडून पाहायचे झाल्यास पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना खूपच कमी सुरक्षा कवच मिळते. शिवाय, व्यक्तिगत योगदानाचा भाग म्हणून व्यक्तीच्या संपूर्ण हयातीत त्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनसारख्या योजनांचा महिलांना फारसा उपयोग होत नाही. कारण, संपूर्ण करिअरच्या काळात महिलांना या योजनांमध्ये तुलनेनं कमी योगदान देता येते.
जगातील सर्वच देशांत पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ कमी मिळतो, हेच यातून दिसते. इतकेच नव्हे, या साऱ्या बाबींमुळे महिलांची बचत आणि संपत्ती संचय पुरुषांशी तुलना करता कमी दिसतो. सर्व घटकांचा एकत्रित विचार केल्यास महिलांना जेमतेम सामाजिक सुरक्षा मिळते. याउलट, सुरक्षेसाठी त्या कुटुंबामध्ये इतरांवर अवलंबून असलेल्या दिसतात. त्यामुळं सामाजिक सुरक्षेसाठी दुसऱ्यांवर अवलंबून असलेला एक नवाच वर्ग तयार होतो.त्याचबरोबर वाढत्या घटस्फोटांमुळे व लग्न न करता मुले दत्तक घेण्याच्या नव्या पद्धतीमुळे अनेक घरांमध्ये एकल माता-पिता हा ट्रेण्ड वाढीस लागला आहे. उत्पन्न व गरिबीच्या बाबतीत अशा कुटुंबांमध्ये पारंपरिक कुटुंबापेक्षा अधिक जोखीम असते.
पालकांचा रोजगार दर, उत्पन्नाच्या स्त्रोतांची उपलब्धता आणि वारसा हक्क व वैवाहिक संपत्ती कायदा हे महत्त्वाचे घटक एकल पालकांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये निर्णायक भूमिका बजावतात. एकल पालक कुटुंब आणि आई-वडील दोन्हींचा समावेश असलेल्या पारंपरिक कुटुंबाच्या सामाजिक सुरक्षेच्या गरजा वेगळ्या असतात. या दोन्ही कुटुंबांच्या अडचणींचे स्वरूप वेगळे असते. त्यांच्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आर्थिक व अन्य प्रकारच्या धोरणात्मक उपयांची गरज आहे.
एकल माता-पित्यांच्या कुटुंबांसाठी परवडणारी घरे आणि बालसंगोपन, भरपगारी रजा, लहान मुलांच्या पालनपोषणासंबंधीच्या योजना अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. कुटुंबाच्या गरजांना अनुरूप अशा सामाजिक सुरक्षेच्या उपाययोजना राबवण्यासाठी कुटुंब व्यवस्थेत होत जाणारे बदल समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
शेवटचे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सध्याचे युग जागतिकीकरणाचे आहे. अशा जमान्यात नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नसावी. या सरकारकेंद्री व्यवस्थेचा पुनर्विचार व्हायला हवा. शाश्वत विकासाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अनेकांगी प्रयत्न व्हायला हवेत, यावर जागतिक समुदायाचे एकमत झाले आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावावर सर्वांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित पाच शाश्वत गोष्टींचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महत्त्व समजून घेतले जात आहे.
सामाजिक सुरक्षेचं वैश्विक लक्ष्य गाठण्यासाठी आणि जागतिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सामूहिक व देशांच्या सीमांच्या पलीकडे जाऊन काम करण्याची गरज आहे. व्यापक सामाजिक सुरक्षेसाठी केवळ राष्ट्रीय पातळीवरच समन्वय साधून कृती करणे पुरेसं ठरणार नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सुरक्षा योजना राबवण्यासाठी तशा समन्वयाची गरज आहे.
अशा योजना राबवताना डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक लाभ घेऊन वेगवेगळ्या देशांतील लोकांना जोडता येणं शक्य आहे. सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित असलेल्या व्यक्तींना सामाजिक विमा व साहाय्य पुरवणं हा यामागचा उद्देश आहे. ज्याद्वारे कोणत्याही व्यक्तीला जगात कुठेही परवडणाऱ्या दरात किमान सामाजिक सुविधांचा लाभ घेता येईल. सीमारहित सुरक्षा योजनांच्या मदतीनं अनेक दुर्लक्षित प्रश्नांकडं लक्ष वेधता येणे शक्य आहे.
स्वत:चा देश नसलेले लोक, निर्वासित, आश्रयाच्या शोधात असलेले आणि विस्ताराने सांगायचं झाल्यास स्थलांतरितांच्या गरजा भागवण्यासाठी जागतिक सुरक्षा योजनांची अधिक आवश्यकता आहे. याशिवाय, सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित असलेल्या एखाद्या देशातील विशिष्ट वर्गाच्या लोकांनाही याचा फायदा होऊ शकतो.
सध्या जगात २२ कोटींहून अधिक लोक असे आहेत की ते ज्या देशात राहतात, तिथले नागरिक नाहीत. एवढे सगळे लोक मिळून एखाद्या ठिकाणी एकत्र राहिले, तर तो जगातील पाचवा मोठा देश ठरेल. या २२ कोटी लोकांपैकी खूपच थोडे लोक संबंधित देशात कुठल्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षा मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. ही परिस्थितीच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सामाजिक सुरक्षेच्या नव्या आराखड्याची किंवा चौकटीची गरज अधोरेखित करते.
वैश्विक सामाजिक सुरक्षेच्या (Universal Social Security) दृष्टीने आजवर लक्षणीय प्रगती झाली आहे. असे असले तरी अजूनही अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्या सर्व प्रयत्नांच्या परिणामकारक फलनिष्पत्तीला मर्यादा आणतात. प्रस्तुत लेखात आधीच नमूद केल्यानुसार, यात मालककेंद्रीत तरतुदींचे मॉडेल, सामाजिक सुरक्षा योजनांची आखणी करताना विचारात घेतली जाणारी कुटुंबाची संकुचित व्याख्या आणि सरकार हाच एकमेव सुरक्षा पुरवठादार या गोष्टींचा समावेश होतो. भविष्यासाठी सामाजिक सुरक्षेच्या नव्या मॉडेलची रचना करताना आपण वरील पारंपरिक संकल्पनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायला हवे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
