तेलंगणा पोलिसांच्या कौतुकातील धोका

आज देशात एकमागोमाग बदलत असलेल्या हेडलाइन्समुळे नुकत्याच घडलेल्या घटनाही विस्मरणात जात आहेत. तेलंगणातील बलात्कार आणि त्यानंतरचे एन्काउंटर प्रकरण हेही असेच आता काहीसे विसरले गेले आहे. विस्मरणाच्या या विळख्यात अडकण्याऐवजी जागृत नागरिकांनी आणि धोरणकर्त्यांनी सातत्याने व्यवस्थेकडे न्याय मागत राहिले पाहिजे. १६ डिसेंबर रोजी दिल्लीत घडलेल्या अमानवी बलात्काराच्या घटनेला तब्बल सात वर्षे पूर्ण झाली. या भयानक अत्याचारानंतरही त्या पिडीत शिकाऊ डॉक्टरने जवळपास दोन आठवडे मृत्यूशी झुंज दिली होती. या घटनेने संतप्त झालेल्या देशाने या लढाऊ विद्यार्थिनीला “निर्भया” म्हणजे कसलीही भीती नसलेली स्त्री असे नांव दिले. निर्भया प्रकरणानंतर आता पुन्हा तेलंगणातील बलात्काराने देश हादरला आहे. म्हणूनच स्त्रियांवरील या अत्याचाराच्या विरोधातील आवाज विरळ होऊन चालणार नाही.

निर्भयाची मृत्यूशी झुंज सुरु असताना, तिच्या आई-वडिलांसह संपूर्ण देश तिच्यासाठी प्रार्थना करत होता. ती लवकर बरी व्हावी म्हणून सर्वांनीच प्रार्थना केली. तिला न्याय मिळावा म्हणून सर्वांनी प्रयत्न केला. त्या डिसेंबरच्या एका नेहमीच्या रात्री निर्भयाला ज्या प्रकारच्या हिंसक अत्याचाराच्या आघाताचा सामना करावा लागला तसा भारतातील कोणत्याही स्त्रीवर अशी वेळ येऊ नये म्हणूनही लढा उभारला गेला.

त्यासाठी सर्व रस्त्यावर उतरले. विस्कळीत झालेल्या न्यायव्यवस्थेविरोधात निदर्शने झाली. जलद न्यायालयांची स्थापना करणे आणि न्यायालयीन खटले जलदगतीने चालवणे किंवा मदत केंद्रांची स्थापना करणे असेल किंवा रात्रीच्या वेळी रस्त्यावरील दिव्यांची सोय वाढवणे आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित करणे असेल, या प्रकारे स्त्रियांची सुरक्षा हा प्राधान्यक्रमावरील मुद्दा असावा, अशी मागणी केली गेली.  यानंतर न्या. वर्मा समिती नेमण्यात आली, जिने या घटनेच्या अनुषंगाने काही तातडीच्या शिफारशी केल्या ज्यातून पुढे निर्भया कायदा अस्तित्वात आला. २०१३ मध्ये, निर्भयाच्या मृत्युनंतर काही महिन्यातच संमत करण्यात आलेल्या या कायद्यात बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झालेल्या गुन्हेगारांसाठी अतिशय कठोर शिक्षेची तरुतूद करण्यात आली. स्त्रियांना दैनंदिन जीवनात सामोरे जावे लागणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांचा – जसे की पाठलाग करणे – लैंगिक गुन्ह्यांच्या यादीत अंतर्भाव करण्यात आला.

१९९२ साली झालेल्या भवरीदेवी बलात्कार खटल्यानंतर ज्याप्रमाणे कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक शोषणापासून सुरक्षा मिळवण्यासाठी विशाखा गाईडलाईन्स अस्तित्वात आले त्याचप्रमाणे, निर्भया सामुहिक बलात्काराची घटना देशातील महिलांची सुरक्षा आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या लढाईतील एक मैलाचा दगड ठरली ज्यामुळे यासंदर्भातील कायद्यात काही महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले. यानंतरही शेकडो गुन्हे घडले पण सात वर्षानंतर हैदराबाद मधील एका पशुचिकित्सक तरुणीवर बलात्कार करून तिचा निर्घुण खून केल्याची ही घटना म्हणजे या लढाईतील आणखी एक महत्वाचे वळण आहे.

पुन्हा एकदा, पिडिता आपल्या नियोजित कामावरून घरी परतत असताना तिच्या पंक्चर झालेल्या स्कूटरचे टायर बदलण्यासाठी तिला मदत करण्याच्या बहाण्याने तिच्यावर बलात्कार करून, गळा दाबून  मारेकऱ्यांनी तिला जाळून टाकले. या गुन्ह्यातील भावनाशुन्यता आणि क्रौर्य पाहून पुन्हा एकदा देशाच्या सदसद्विवेकबुद्धीला जबरदस्त हादरा बसला. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांना जबाबदारीचे भान यायला हवे म्हणत, द्रुतगती न्यायालयांचा कमकुवतपणाला दोष देत, पुन्हा एकदा भारतीय पुरुषांकडून सुधारण्याची आणि सामाजिक दृष्टीकोनात बदल घडण्याची मागणी करत देशभर निदर्शने करण्यात आली.

प्रक्षोभक बोलणारे प्रासारमाध्यमांचे निवेदक या घटनेवर ताबडतोब पवित्रा घेऊन जलद न्याय मिळण्याची मागणी करू लागले ज्यामुळे वातावरण आणखीनच तापत गेले, चॅनेल्सवरील वादविवादांचा कर्कशपणा आणखी टिपेला पोचला आणि आपण, देशाची जनता, सुडाची भाषा बोलू लागलो.  कायदेशीर प्रक्रियेला कचऱ्याची टोपली दाखवत, तथ्यापासून फारकत घेत या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला.

निर्भया प्रकारण हा प्रभावी न्यायव्यवस्थेची मागणी करण्यास भाग पडणारा एक महत्वाचा टप्पा होता तर, हैदराबाद प्रकरणाने आपल्यातील क्रौर्याला वाट करून दिली आणि कायदा हातात घेऊन न्याय करण्याची आपल्यातील मुलभूत इच्छा आणखी प्रबळ झाली.

कर्नाटकमध्ये गावकऱ्यांनी तंत्रज्ञ लोकांवर मुले मारणारे असा आरोप केल्याची घटना असो, किंवा आसाममधील संतप्त कामगारांकडून मारला गेलेला चहाच्या माळ्याचा व्यवस्थापक असो, किंवा राजस्थान आणि झारखंडमध्ये जमावाने ठार केलेले जनावरांचा व्यापार करणारे दलित आणि मुस्लिम असो, ज्यांच्याशी मतभेद आहेत किंवा जे समूह आवडत नाहीत अशांसाठी हा हिंसक जमाव स्वतःच कायदा हातात घेऊन विशिष्ट प्रकारे न्यायदान करत आहे.

अशा प्रकारे एन्काऊंटर करून हत्या करण्याचा हा काही पहिलाच प्रकार नाही असा दावा करणारे योग्यच आहेत – संपूर्ण भारतात संशयित दहशतवाद्यांच्या एन्काऊंटरपासून ते ज्यांच्यावर खटले सुरु आहेत अशा गुन्हेगारांचा जेलमध्ये मृत्यू होण्यापर्यंत किंवा सशस्त्र गुन्हेगार पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना झालेला एन्काऊंटर अशा बातम्या तर वरचेवर येत असतात. भारतीय गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेत न्याय देण्याची वेळ येते तेंव्हा सत्तेचा दुरुपयोग केल्याची अशी असंख्य उदाहरणे आपल्याला आढळतील. पण, या घटनेत जनतेकडून पोलिसांवर सुरु असणारा अभिनंदनाचा वर्षाव, हा भूतकाळातील इतर घटनांपासून या घटनेला थोडा वेगळा ठरवतो.

राजकीय पक्षाच्या वरिष्ठ राजकारण्यांकडून, पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून, उद्योजकांकडून आणि समाज माध्यमांचा प्रचंड प्रभाव असलेल्यांकडून जेंव्हा तेलंगणा पोलिसांच्या या कृत्याचा विजयोत्सव साजरा करण्यात येतो, तेंव्हा ही घटना कायद्याला फाटा देत न्याय करण्याच्या सामान्य इच्छेचे भयंकर प्रतिबिंब दर्शवते. पण जेंव्हा कायद्याचे समर्थन आणि अंमलबजावणी करणारेच, आपल्या सत्तेचा किंवा आपल्या विशेषाधिकाराचा दूरूपयोग करत, रक्तपात करतात, तेंव्हा ते एक प्रकारे झुंडशाहीला अधिकृतरीत्या मार्ग मोकळा करून देतात.

जशा स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या घटना आपल्याला हादरवून सोडतात तसे इतर गुन्ह्याबाबत घडत नाही. पिडीतेची असुरक्षितता, गुन्ह्यातील क्रौर्याची परिसीमा, न्यायासाठी लढणाऱ्या कुटुंबियांची असाह्यता या सर्वातून – राग, अपराधीभावना आणि भीती अशा भावनांचे एक प्रभावी मिश्रण तयार होते. जोपर्यंत पुन्हा अशा प्रकारची एखादी घटना घडत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू देणार नाही अशी आपण प्रतिज्ञा करतो. पण, दुसऱ्यांदा अशी घटना घडल्यानंतर आपण पुन्हा हेच वर्तुळ पूर्ण करतो.

तेलंगणा पोलिसांनी एन्काऊंटर करण्याच्या आदल्याच दिवशी जे बलात्कार पिडीतेला जलद न्याय मिळण्याची मागणी करत होते, त्याचवेळी ते आणखी एका भयानक घटनेवर देखील प्रतिक्रिया व्यक्त करत होते. डिसेंबर २०१८ मध्ये जिच्यावर बलात्कार झाला होता, ती पीडिता न्यायालयातून आपली साक्ष देऊन परतत असताना, पाच लोकांनी तिला जिंवत पेटवले, ज्यात बलात्काराचा आरोप असणारे दोन आरोपी देखील सामील होते. तशाही अवस्थेत कुणीतरी पोलिसांत वर्दी देईपर्यंत तिने एक किलोमीटर अंतर पार केले होते, अखेरच्या श्वासापर्यंत तिने मृत्यूशी चिवट झुंज दिली. ती पळत होती, तेंव्हा जणू आगीचा प्रचंड गोळाच पळत आहे असे वाटत होते, असे एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले. तिच्या कुटुंबाला कोण उत्तर देणार? अशा गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण पाहता, तेलंगणा पोलिसांच्या कृत्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन का करू नये? तरीही आरोपींना जलद आणि कठोरात कठोर शिक्षा व्हायला नको काय? असे विचारणारेही काहीजण आहेत.

या अगदी अलीकडे घडलेल्या घटना असोत की, सात वर्षापूर्वी घडलेली निर्भयाची घटना असो, किंवा २००८ साली रात्री उशिरा कामावरून घरी परतत असताना पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हिला गोळ्या घालून मारल्याची घटना असो किंवा २०१२ मध्ये मुंबईतील वकील पल्लवी पुरकायस्थ हिने नकार दिल्याने तिच्याच बिल्डिंगच्या वॉचमनने तिचा केलेला खून असो, जेंव्हा जेंव्हा अशा घटना घडतात आपण अगदी घाबरून जाऊन प्रतिक्रिया देतो. आपण न्यायाची मागणी करतो, बदलाची मागणी करतो. परंतु, या प्रत्येक घटनेत, पिडीता तसेच आरोपीसाठी देखील लोकशाहीप्रणीत संविधानिक हक्कानुसार न्याय असेल अशा पद्धतीने खटला चालवण्यात यावा, तसेच योग्य तपास आणि जलद न्यायाची मागणी ही कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करण्यात येत होती. हैदराबादचे प्रकरण यापेक्षा वेगळे असू शकत नाही.

असे करतानाच आपण एका अंधःकारमय युगात प्रवेश केलेला आहे. आज जे तेलंगणा पोलिसांचे अभिनंदन करत आहेत, त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की, आपण एका जमावाने कायदा हातात घेतल्याबद्दल त्याचे समर्थन करत असू तर दुसऱ्या जमावाने कायदा हातात घेतल्यावर  त्याला गुन्हा म्हणू शकत नाही. हा  न्याय नाही. हा ढोंगीपणा आहे.