मोबदला घेऊन करण्यात येणाऱ्या कामाच्या तफावतीतील दरीची टक्केवारी फार मोठी आहेच, शिवाय या विनामोबदला कामाच्या तासांमध्ये आणखी एक तफावत आढळते.
‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या लिंग असमानतेविषयक २०२१ च्या अहवालानुसार, भारताचे स्थान ४० अंकांनी घसरून ११२ वरून १४० वर पोहोचले आहे. साथरोग काळात भारतामध्ये लिंग असमानतेची दरी ४.३ टक्क्यांनी वाढलेली दिसून येते. लिंग असमानतेतील दरी सातत्याने वाढण्याचे प्रमुख दर्शक म्हणजे अर्थकारणातील महिलांची संधी कमी होणे. याचा परिणाम म्हणून औपचारिक कर्मचारी वर्गामध्ये महिलांचा सहभाग उतरणीला लागलेला दिसत आहे.
जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, महिलांचा कामगार क्षेत्रातील सहभागाचा दर १९९० मध्ये ३०.२७ टक्के होता. तो घसरून २०१९ मध्ये २०.८ टक्क्यांवर आला आहे. या घसरणीचे सुरुवातीला जे विश्लेषण झाले. त्यानुसार, उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मुली काम करणे बंद करतात, असे सांगण्यात आले. काही प्रमाणात ते खरे आहे.
उच्च शिक्षणविषयक अखिल भारतीय सर्व्हेमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे गुणोत्तर वाढले असून, २०११-१२ मध्ये असलेले हे प्रमाण ४४ टक्क्यांवरून २०१८-१९ मध्ये ४९ टक्क्यांवर आले आहे. अर्थात, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महिलांची गणती अद्याप ‘औपचारिक कामातून गायब झालेल्या महिलां’मध्ये करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मग प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे या महिला काय करीत आहेत?
देशातील अशाप्रकारच्या पहिल्याच ‘टाइम यूझ सर्व्हे’नुसार, १५ ते ५९ वयोगटातील केवळ २०.६ टक्के महिला मोबदला घेऊन काम करतात आणि याच वयोगटात मोबदला घेऊन काम करणाऱ्या पुरुषांची संख्या ७० टक्के आहे. ही मोठी दरी कामगारवर्गात सहभाग प्रमाणाचा अंदाज प्रतिबिंबित करते. विशेषतः विनामोबदला कामासंदर्भात खूपच बदल दिसून येतो. महिलांच्या ९४ टक्के प्रमाणाच्या तुलनेत १५ ते ५९ वयोगटातील केवळ ४९ टक्के पुरुष विनामोबदला काम करतात, असे दिसून आले आहे. (आकृती १)
Source: Time Use Survey 2019, MOSPI
मोबदला घेऊन करण्यात येणाऱ्या कामाच्या तफावतीतील दरीची टक्केवारी फार मोठी आहेच, शिवाय या विनामोबदला कामाच्या तासांमध्ये आणखी एक तफावत आढळते. भारतीय महिला त्यांच्याकडील उपलब्ध वेळेच्या सरासरी २१ टक्क्यांपेक्षा अधिक वेळ विनामोबदला कामात व्यतीत करतात. विशेषतः देखभालीचे काम आणि साफसफाई, स्वयंपाक यांसारख्या घरातील कामांमध्ये त्यांचा वेळ जातो. या तुलनेत भारतीय पुरुष मात्र आपल्या वेळेच्या केवळ पाच टक्के वेळ घरातील कामांसाठी देतो.
Source: Time Use Survey 2019, MOSPI
आकृती २ अनुसार, महिला मोबदला घेऊन करण्यात येणाऱ्या कामाच्या तुलनेत विनामोबदला कामात अधिक वेळ व्यतीत करतात. दरम्यान, जर या दोन्हींचा हिशेब केला, तर ही दोन्ही प्रकारची कामे प्रति दिन मिनिटांमध्ये मोजली, तर महिला पुरुषांपेक्षा विनामोबदला कामांमध्ये अधिक वेळ घालवत असतात, असे दिसून येते. या संबंधात करण्यात आलेल्या अभ्यासातून सादर करण्यात आलेल्या काही अहवालांनुसार, महिलांच्या कामाचा योग्य प्रकारे आढावा घेतला, तर महिलांचे कामगारवर्गातील सहभागाचे प्रमाण ८१.६ टक्के असून त्या तुलनेत पुरुषांचे कामगारवर्गातील सहभागाचे प्रमाण ७६.७ टक्के आहे.
मात्र, महिलांनी केलेल्या विनामोबदला कामाची दखल अर्थव्यवस्थेकडून घेतली जात नाहीच, शिवाय पुरुषप्रधान संस्कृतीतून आलेल्या कामगारवर्गातील लिंगभेदही त्यातून दिसून येतो. या सगळ्या घटकांतून महिलांची समाजातील भूमिका दर्शवली जाते आणि घरातील विनामोबदला कामे करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने महिलांवर असते, असा समज महिलांवर लादण्यात येतो.
विनामोबदला कामे ही महिलांचीच जबाबदारी असल्याचे पुरुषसत्ताक समाजाकडून लादण्यात आले असल्याने कुटुंबांकडूनही महिलांना या कामासाठी आर्थिक मोबदला दिला जात नाही. त्यामुळे विनामोबदला काम लक्षणीय असले आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी ते पोषक असले, तरीही ते औपचारिक अर्थव्यवस्थेतून वगळले जाते. या प्रक्रियेला महिलांकडून करण्यात येणारे ‘अदृश्य स्वरूपातील काम’ असे संबोधले जाते. औपचारिक अर्थव्यवस्था महिलांच्याच खांद्यावर ठेवली जात असल्याने विनामोबदला कामाच्या या टोकाच्या ओझ्यामुळे महिलांकडे वेळच उरत नाही.
वेळेची कमतरता म्हणजे, सोप्या भाषेत सांगायचे तर, स्वतःसाठी, मनोरंजन अथवा समाजात मिसळण्यासारख्या वैयक्तिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक त्या वेळेची कमतरता. विनामोबदला कामामध्ये वैविध्य असल्याने महिलांचा वेळ आणि अन्य गोष्टींवर मर्यादा येते आणि त्यामुळे त्यांच्या निवडीच्या क्षमतेवरही स्वाभाविक मर्यादा येते. यामुळेच उच्च शिक्षण, कौशल्यवाढ, वैयक्तिक आरोग्य आणि बाहेरील कामाच्या संधी घेणेही त्यांना शक्य नसते. अशा प्रकारे घरातील कामे विनामोबदला करण्याच्या जबाबदारीमुळे बाहेरील मोबदला घेऊन काम करण्याच्या महिलांच्या क्षमतेमधील तो अडथळा ठरतो.
गरीब महिलांसाठी वेळेची कमतरता हा फार मोठा अडथळा ठरतो. देखभालीच्या कामासाठी आवश्यक सामाजिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने समाजातील श्रीमंत वर्ग घरातील देखभालीची कामे बाहेरील कोणाकडून करवून घेत असतो; परंतु गरीब महिलांना हे करणे केवळ अशक्य असते. यामुळे बाहेर जाऊन काम करण्याचे दरवाजेच त्यांच्यासाठी बंद होतात. याशिवाय अशा प्रकारचे बाहेर जाऊन काम करता येत नसल्याने आर्थिक प्राप्ती करण्याचा त्यांचा मार्गही बंद होतो आणि त्यांचे सक्षमीकरण होण्याची शक्यताच नष्ट होते.
या सगळ्या अडचणी पार करीत ज्या महिला बाहेर जाऊन मोबदला घेऊन काम करीत असतात, त्यांच्यावर मोबदला घेऊन आणि विनामोबदला कामाचे ओझे येऊन पडते. याला ‘डबलशिफ्ट’ म्हणजे दुहेरी जबाबदारी असे संबोधले जाते. या ‘डबलशिफ्ट’मुळे वेळेची कमतरता अधिक भासते. घरातील कामे आणि देखभाल सेवा करणे हे महिलांचे कर्तव्य मानले जात असल्याने विनामोबदला कामाचे फेरवाटप करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला जात नाही. यातूनच बाहेर जाऊन करण्यात येत असलेल्या कामाच्या ठिकाणी लिंगअसमानतेला सामोरे जावे लागते आणि त्याचाच परिणाम म्हणून आपल्या देशात वेतनअसमानतेची प्रचंड मोठी दरी दिसत आहे. भारतीय महिलांना पुरुषांच्या आर्थिक प्राप्तीच्या एक पंचमांश प्राप्ती होते.
‘औपचारिक अर्थव्यवस्थेत महिला बेपत्ता’ या परिस्थितीवर तातडीने विचार करण्याची आज वेळ आली आहे. कारण साथरोगामुळे महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक हितावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. लॉकडाउनच्या काळात देखभालीच्या कामांसाठी पर्याय उपलब्ध नसल्याने महिला देखभालीच्या कामांमध्ये बुडून गेल्या. एका आकडेवारीनुसार, साथरोगामुळे महिलांवरील विनामोबदला कामाचे ओझे ३० टक्क्यांनी वाढले आहे.
महिलांना बाहेर जाऊन औपचारिक काम करणाऱ्या कामगारवर्गापासून लांब राहण्यास साथरोगाने भाग पाडले. लॉकडाउनच्या आधी काम करणाऱ्या दहापैकी चार महिलांना लॉकडाउनदरम्यान आपली नोकरी गमवावी लागली. भारताला आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या सर्वसमावेशक, जलद आणि बहुआयामी विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करावयाचे असेल, तर महिलांना असलेली वेळेची कमतरता, लिंगअसमानतेची दरी, कामगारवर्गातील महिलांचा कमी असलेला सहभाग यांसारख्या गोष्टींकडे तातडीने लक्ष द्यायला हवे. एक महिला वर्षभर जे विनामोबदला काम करते, त्या कामाच्या मूल्याचा विचार केला, तर तो देशाच्या जीडीपीच्या (एकूण देशांतर्गत उत्पादन) ३.१ टक्के एवढे असतो. म्हणूनच या क्षेत्रात भांडवल गुंतवणुकीची संधी आहे.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमतेत वाढ करण्यासाठी महिला रोजगारात वाढ करायला हवीच, शिवाय महिलांवर जे ‘डबलशिफ्ट’चे ओझे असते, ते कमी करायला हवे. त्यासाठी तीन गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. त्या म्हणजे महिलांकडून करण्यात येणाऱ्या विनामोबदला कामांमध्ये धोरणनिर्मितीच्या सर्व क्षेत्रांत जाणीव, नियंत्रण आणि फेरवाटप ही त्रिसूत्री अवलंबायला हवी.
ही त्रिसूत्री अंगीकारण्यासाठी जी सर्वोत्तम पद्धती अवलंबणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे सार्वजनिक देखभाल क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे. सार्वजनिक क्षेत्रात देखभाल तरतुदी केलेल्या नसल्याने आणि खासगी क्षेत्रात परवडणाऱ्या सेवा उपलब्ध नसल्याने महिलांवर देखभालीसंबंधातील ओझे लादले जाते आणि त्यामुळे महिला कामगारवर्गातून अपरिहार्यपणे बाहेर फेकल्या जातात. मात्र, मुलांची देखभाल आणि घरकामासाठी पर्याय उपलब्ध झाला, तर महिलांना वेगळा वेळ मिळू शकतो आणि बाहेर जाऊन त्या रोजगारही मिळवू शकतात.
देखभाल अर्थव्यवस्थेत देशाच्या ‘जीडीपी’च्या दोन टक्के सार्वजनिक गुंतवणूक आहे, असे अहवाल सांगतो. त्यातून बेरोजगारीशी झुंजणाऱ्या आपल्या देशात १ कोटी १० लाख रोजगार निर्मिती होऊ शकते. एवढेच नव्हे, तर महिला जेव्हा औपचारिक कामासाठी बाहेर पडतील, तेव्हा महिलांशी संबंधित अर्थव्यवस्थेत आणि सामाजिक कल्याणात वाढ होऊ शकते. अशा प्रकारे ही त्रिसूत्री अवलंबली, तर महिलांचे कामगारवर्गातील घसरणारे स्थान देश सावरू शकतो आणि समान समाजाच्या दिशेने देश जलदगतीने मार्गक्रमण करू शकतो.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
