बाली जी-२० परिषदेतून हवामानबदल कृतीविषयक बदल सूचित

बाली येथे पार पडलेल्या नेत्यांच्या शिखर परिषदेने आणि जी-२० परिषदेच्या जाहीरनाम्याच्या प्रकाशनाने जी-२० परिषदेच्या इंडोनेशियाच्या अध्यक्षपदाची सांगता झाली. २०२२ साली अनेक जी-२० देशांना विभाजित करणार्‍या अनेक भौगोलिक आणि राजकीय संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर, जी-२० समूहाचे हे संयुक्त निवेदन इंडोनेशियाकरता एक प्रशंसनीय यश आहे. युक्रेनमधील युद्ध, जागतिक ऊर्जा आणि अन्न संकट, जागतिक मंदीची भीती, कोविड साथीने कोलमडून गेलेल्या व्यवस्थेची देशा-देशांतील असमान पुन:उभारणी आणि हवामान कृतीवर जगातील विकसित व कमी विकसित देशांतील विश्वासाचा अभाव ही इंडोनेशियाच्या अध्यक्षपदासमोरील काही आव्हाने होती.

जी-२० परिषदेने हवामान बदलाविषयीच्या चर्चेत नेतृत्व दर्शवावे असे अपेक्षित आहे आणि परिषदेच्या जाहीरनाम्यातून जागतिक हवामान बदलांसंदर्भातील कृतीविषयक अनेक बदल सूचित होतात.

उत्साहाची बाब अशी की, जाहीरनाम्यात हवामान कृतीशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर स्पष्ट लक्ष केंद्रित केले आहे. ऊर्जा-संबंधित कार्बन उत्सर्जनात जी-२० देशांचा वाटा ८१ टक्के आणि जागतिक ऊर्जा वापरात ७७ टक्के आहे. जी-२० परिषदेने हवामान बदलाविषयीच्या चर्चेत नेतृत्व दर्शवावे असे अपेक्षित आहे आणि परिषदेच्या जाहीरनाम्यातून जागतिक हवामान बदलांसंदर्भातील कृतीविषयक अनेक बदल सूचित होतात. या वर्षीची नेत्यांची शिखर परिषददेखील २७व्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेतील वाटाघाटींशी जुळणारी आहे. संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेतील वाटाघाटींची निष्पत्ती जी-२० परिषदेच्या अधिकृत निवेदनानंतर दोन दिवसांत कळवली जाणार आहे. अशा प्रकारे, या जाहीरनाम्याने यंदाच्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेच्या वाटाघाटींतील काही प्रमुख निष्पत्तींचा आणि पुढील मार्गक्रमणाचा टप्पादेखील निश्चित केला जाईल. त्यामुळे, जी-२० परिषदेतील नेत्यांच्या जाहीरनाम्यात काही महत्त्वाच्या विधानांच्या गर्भितार्थाचे बारकाईने निरीक्षण करणे आणि ती वाचणे महत्त्वाचे आहे.

ऊर्जा उपलब्धता आणि ऊर्जा सुरक्षा ही दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे म्हणून अधोरेखित करण्यात आली आहेत, जी ऊर्जा संक्रमणासह व्यवस्थापित करता यायला हवी. जाहीरनाम्यातील मजकूर ‘सर्वांसाठी परवडणारी, विश्वासार्ह, शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जेची उपलब्धता’ सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येयाप्रति जी-२० परिषदेच्या असलेल्या वचनबद्धतेची पुष्टी करतो. यांत विशेषतः, सर्व देशांना किफायतशीर किमतीत ऊर्जा पुरवठा उपलब्ध करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. युक्रेन युद्धामुळे उद्भवलेल्या सद्य ऊर्जा संकटाशी आणि रशियाच्या तेलावर किमतीची मर्यादा लागू करण्याकरता जी-७ परिषदेद्वारे करण्यात आलेल्या प्रयत्नांमुळे विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या ऊर्जा खर्चात होऊ शकणारी लक्षणीय वाढ पाहता जी-२० परिषदेचे हे उद्दिष्ट मोठी प्रासंगिकता दर्शवते. जी-२० परिषदेची पुढील तीन अध्यक्षपदे भारत, ब्राझील आणि त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका या विकसनशील अर्थव्यवस्थांद्वारे भूषवली जाणार असल्याने ऊर्जा समभागाशी संबंधित प्रश्न हे जी-२० परिषदेच्या अजेंड्याचा मुख्य भाग असण्याची शक्यता आहे. जी-२० परिषदेच्या जाहीरनाम्यामुळे इतर विकास उद्दिष्टांसह पर्यावरणविषयक कृतीचा समन्वय साधण्यासाठी विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांना चालना मिळणार असून, विद्यमान जागतिक ‘कार्बन बजेट’मधील (जागतिक तापमान वाढीला कारणीभूत ठरणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचे एक सहनशील प्रमाण जे एका विशिष्ट वेळेत उत्सर्जित केले जाऊ शकते) मोठा वाटा विकसनशील देशांना सुरक्षितरीत्या उपलब्ध होईल.

जी-२० परिषदेतील आणखी एक महत्त्वाचा संदेश म्हणजे जी-२० परिषदेकडून जागतिक तापमान वाढ केवळ २-अंश सेल्सिअस या लक्ष्यापर्यंत मर्यादित न ठेवता, महत्त्वाकांक्षी १.५-अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे- म्हणजेच हवामान बदलासंदर्भातील पॅरिस आंतरराष्ट्रीय कराराच्या लक्ष्यापर्यंत मर्यादित ठेवण्याकरता प्रयत्नांचा पाठपुरावा करण्याचे निश्चित करण्यात आले. सध्याचे ऊर्जा संकट काही जी-२० देशांना- त्यांनी आधी दर्शवलेल्या वचनबद्धतेपासून मागे हटण्यास भाग पाडेल अशी भीती असल्याने हे विधान महत्त्वपूर्ण आहे. या वर्षीचे निवेदन सर्व जी-२० देशांकडून अधिक दृढ कृती होण्याकरता एक उत्तम सुरुवात ठरू शकते. ‘आयपीसीसी’च्या ताज्या अहवालानुसार, २-अंश सेल्सिअस लक्ष्यपूर्तीसाठी आवश्यक ६३ टक्के उत्सर्जन कमी करण्याच्या तुलनेत, २०५० सालापर्यंत १.५ लक्ष्य साध्य करण्यासाठी जागतिक स्तरावर निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करणे आवश्यक आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की, विद्यमान आणि नियोजित जीवाश्म इंधन पायाभूत सुविधांमधून होणारे उत्सर्जन आधीच १.५-अंश लक्ष्यपूर्तीकरता उपलब्ध ‘कार्बन बजेट’पेक्षा ६३ टक्के जास्त आहे. मूलत:, जी-२० देशांची वचनबद्धता वास्तविक कृतीत रुपांतरित करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या जीवाश्म इंधनाच्या गुंतवणुकीची त्वरित समाप्ती करणे आणि पर्यावरणपूरक इंधनाकडे अधिक जलद संक्रमण होणे आवश्यक आहे. मात्र, १.५-अंश लक्ष्य साध्य करण्यासाठी देशांना विशिष्ट मार्गाची रूपरेषा देण्यापर्यंतच जी-२० परिषदेचे निवेदन थांबते, हा मुद्दा आगामी जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या भारताने अधिक सुस्पष्टपणे मांडण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

जी-२० परिषदेच्या जाहीरनाम्यामुळे इतर विकास उद्दिष्टांसह पर्यावरणविषयक कृतीचा समन्वय साधण्यासाठी विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांना चालना मिळणार असून विद्यमान जागतिक ‘कार्बन बजेट’मधील मोठा वाटा विकसनशील देशांना सुरक्षितरीत्या उपलब्ध होईल.

सध्या सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेच्या वाटाघाटींमधील एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावरही याचा परिणाम होतो. २७व्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेत, भारताने तेल आणि नैसर्गिक वायूसह सर्व जीवाश्म इंधन टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासाठी जागतिक कराराचा प्रस्ताव मांडला. हे मूलत: याआधीच्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेच्या एक पाऊल पुढे टाकणे आहे, ज्यात विकसित देशांनी फक्त कोळशाच्या वापरातून ‘टप्प्याटप्प्याने बाहेर’ पडण्याच्या उद्देशाने, कराराद्वारे सक्ती करण्याचा प्रयत्न केला. हा हाताळायला कठीण असणारा मुद्दा आहे, कारण अनेक विकसित पाश्चात्य देश विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत तेल आणि नैसर्गिक वायूवर जास्त अवलंबून आहेत. जी-२० परिषदेच्या ताज्या जाहीरनाम्याने, १.५-अंश लक्ष्य साध्य करण्यासाठी असा जागतिक करार होण्यावर भर देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. अशा करारावर सहमती दर्शवण्यात या वर्षीच्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेच्या वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यास, जी-२०च्या अधिकृत निवेदनात नमूद केलेल्या गोष्टी साध्य करण्यासाठी जी-२० परिषदेतील विकसित राष्ट्रांच्या वास्तविक वचनबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.

या जाहीरनाम्यात विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांना वाढीव वित्त आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाशी संबंधित ज्या ज्वलंत समस्यांना सामोरे जाऊ लागते, त्यातील काही समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे. यात विकसित अर्थव्यवस्थांना १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आणि पुढे जाऊन ते वाढविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे उत्साहवर्धक असले तरी, हे जी-२० मधील विकसित अर्थव्यवस्थांना उघडे पाडण्याचेही काम करते, जी विकसित राष्ट्रे उद्दिष्टांचे पालन न करण्याकरता मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहेत.

या जाहीरनाम्यात सरकार, वित्तीय क्षेत्र आणि खासगी उद्योगांना हवामान बदलातील जोखीम अधिक दृश्यमान करण्यास आणि या संदर्भात त्यांनी कृती करण्याकरता- आवश्यक गुंतवणूक करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची वाढीव गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे. हे महत्त्वाचे मुद्दे २७व्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेच्या वाटाघाटीतही मांडले गेले आहेत आणि जरी कोणतेही ठोस परिणाम साध्य करण्यासाठी अद्याप बराच पल्ला गाठायचा असला तरी जी-२० द्वारे या मुद्द्यांचे झालेले पुष्टीकरण या विकसित होत असलेल्या अजेंड्याशी दृढ ऐक्य दर्शवते. विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी वित्त उपलब्ध होण्यातील बहुपक्षीय विकास बँकांच्या (एमडीबी) भूमिकेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे, मात्र केवळ संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयाप्रति वित्तपुरवठा करण्यासंदर्भातच त्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे आणि विशेषतः हवामान वित्तपुरवठ्याकरता करण्यात आलेला नाही. हवामानबदल रोखण्याकरता आवश्यक कृती योजण्यासाठी खासगी वित्त पुरवठा उपलब्ध होण्याकरता ‘एमडीबी’ची महत्त्वाची भूमिका आहे, यांवर वाढते एकमत होत आहे. मात्र, हवामानातील गुंतवणुकीच्या नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ‘एमडीबी’च्या सध्याच्या रचनेत भरीव सुधारणा होणे आवश्यक आहे. जी-२०मधील विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये अशी भीती आहे की, हवामान विषयीच्या गुंतवणुकीवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याने, एकूण शाश्वत विकास ध्येयाप्रतिच्या वित्तपुरवठ्याकडे ‘एमडीबी’कडून कमी वित्त पुरवठा होऊ शकतो. हा मुद्दा जी-२०चे अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या भारताला हाताळावा लागेल. हवामान आणि शाश्वत विकास ध्येयाप्रति वित्तपुरवठा यांची स्पष्ट व्याख्या आणि या दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये जास्तीत जास्त समन्वय साधण्यासाठी ‘एमडीबी’ च्या भूमिकेची स्पष्ट ओळख आवश्यक आहे.

विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी वित्त उपलब्ध होण्यातील बहुपक्षीय विकास बँकांच्या (एमडीबी) भूमिकेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे, मात्र केवळ संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येयाप्रति वित्तपुरवठा करण्यासंदर्भातच त्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे आणि विशेषतः हवामान वित्तपुरवठ्याकरता करण्यात आलेला नाही.

संपूर्ण जाहीरनाम्यात आणि बाली ऊर्जा संक्रमण मार्गक्रमणेत न्याय्य आणि सर्वसमावेशक ऊर्जा संक्रमणाची गरज ही आणखी एक महत्त्वाची संकल्पना अधोरेखित करण्यात आली आहे. मूलत: शाश्वत आधुनिक ऊर्जा सेवांचा आणि उत्पादनांचा अभाव दूर करणे, पर्यावरण पूरक नोकऱ्या निर्माण करणे, जीवाश्म इंधन क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना इतर क्षेत्रांत नोकऱ्या उपलब्ध होणे आणि नवीन हरित ऊर्जा प्रणालींमध्ये लैंगिक समानता सुनिश्चित करणे यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ही तत्त्वे २०२३ मध्ये भारताच्या जी-२० अजेंड्याचाही महत्त्वाचा भाग बनतील.

इंडोनेशियाने विकसित अर्थव्यवस्थांच्या समूहासह ‘जस्ट एनर्जी ट्रान्झिशन पार्टनरशिप’ची (जेइटी-पी) घोषणा करण्यासाठी जी-२० नेत्यांच्या शिखर परिषदेचा उपयोग केला. इंडोनेशियाला २०५० सालापर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी तसेच जीवाश्म इंधन कामगारांना इतर क्षेत्रांत नोकऱ्या उपलब्ध होणे सुनिश्चित करण्यात मदत करण्यासाठी २० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे सार्वजनिक आणि खासगी वित्त जमा करण्याचा या भागीदारीचा हेतू आहे. जी-७ देश अनेक विकसनशील राष्ट्रांना अशा भागीदारीमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहेत, परंतु भारताने आतापर्यंत अनुत्सुकता दर्शवली आहे. मात्र, अशा कराराची योग्य रीतीने रचना केल्यास त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो आणि भारत अध्यक्षपद भूषवत असताना या समस्येचे निराकरण कसे करतो, हे पाहणे रंजक ठरेल. जरी भारत स्वत: ‘जेइटी-पी’ मध्ये गुंतलेला नसला तरी, तरीही भारताने त्याच्या जी-२० अजेंड्याचा भाग म्हणून इतर विकसनशील राष्ट्रांकरता अशा मुद्द्यांकरता अवकाश निर्माण करायला हवा.

एकूणच, जागतिक भौगोलिक आणि राजकीय संघर्ष सुरू असण्याच्या वेळेस, बाली जाहीरनाम्याने मांडलेला महत्त्वाकांक्षी सूर जागतिक हवामान बदलासंदर्भातील कृतीकरता चांगले संकेत देतो. विशेषतः, यांतून विकसनशील राष्ट्रांसमोर उद्भवणाऱ्या अनेक समस्यांचे निराकरण होते आणि जी-२०ची हवामान बदलांसंदर्भातील कृती जगातील आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित देशांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असल्याने ही एक उत्तम सुरुवात म्हणायला हवी.