चीनमध्ये आयोजित हिवाळी ऑलिम्पिकला प्रारंभ होण्यास सात आठवड्यांहून कमी कालावधी बाकी आहे, आणि मुत्सद्दीपणाने वातावरण तापत आहे. एका पत्रकार परिषदेत अमेरिकी माध्यम सचिव जेन साकी यांनी, अमेरिका अधिकृतपणे ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकणारा पहिला देश असेल, याची पुष्टी केली. या संदर्भात त्यांनी विधान केले की, चीनच्या शिनजियांगमधील मानवाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन आणि अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी राजनैतिक किंवा अधिकृत प्रतिनिधित्व या खेळांना सर्वसामान्य बाब मानेल”. त्यानंतरच्या काही दिवसांत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि कॅनडा या देशांनीही ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकत असल्याची घोषणा केली आहे.
१९७९ मध्ये तत्कालीन रशियाने अफगाणिस्तानवर केलेल्या आक्रमणाला प्रतिसाद म्हणून १९८० साली रशिया येथे आयोजित ऑलिम्पिकवर अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर आणि इतर ६५ देशांनी बहिष्कार टाकला होता. याला प्रतिसाद म्हणून, रशियाच्या नेतृत्वाखालील ‘ईस्टर्न ब्लॉक’मधील म्हणजेच कम्युनिस्ट व समाजवादी राजवटींच्या १४ देशांनी १९८४ मध्ये लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकला आणि ‘फ्रेंडशिप गेम्स’ नावाचा आपांपसात बहुविध क्रीडा महोत्सव आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला.
अखेरीस, १९८८ च्या सेऊल ऑलिम्पिकवर उत्तर कोरिया आणि इतर पाच देशांनी बहिष्कार टाकला. बहिष्काराचा हा वारसा बार्सिलोनामध्ये १९९२ मध्ये संपुष्टात आला— ऑलिम्पिक संकेतस्थळावर अभिमानाने अधोरेखित करण्यात आले होते की, १९७२ सालानंतर बहिष्कार न घालता पार पडणारा हा पहिला ऑलिम्पिक सोहळा आहे.
हे बहिष्कार संपूर्णत: घालण्यात आले होते, जिथे या देशांचे खेळाडूही अनुपस्थित होते. येत्या २०२२ च्या हिवाळी ऑलिम्पिकची परिस्थिती वेगळी आहे; हा एक राजनैतिक बहिष्कार आहे, ज्यामुळे क्रीडापटूंना त्यांच्या राष्ट्राच्या ध्वजाखाली स्पर्धा करण्याची परवानगी मिळते, पण त्यांच्या देशांतील वरिष्ठ नेते, अधिकारी आणि मुत्सद्दी हे अनुपस्थित असतात, हा बहिष्कार मागील बहिष्कारांसारखा कठोर नाही.
त्याच भाषणात, अमेरिकी माध्यम सचिव साकी यांनी सुचवले की, क्रीडापटूंची खेळातील गुंतवणूक लक्षात घेता ऑलिम्पिकवरील संपूर्ण बहिष्कार टाळला गेला आहे. दोन्ही चाली खेळणे ही या देशांची- देशवासियांची मने जिंकण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक मुद्दा उपस्थित करण्याची एक हालचाल असू शकते, तसेच संपूर्ण राजनैतिक आणि आर्थिक प्रतिकूल प्रतिक्रिया टाळून अशा खेळीची अपेक्षा केली जाऊ शकते.
अमेरिकेने हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याच्या घोषणांचा भडिमार करायला सुरुवात केली आहे, असे दिसते. अनेक लिथुआनियन राजकीय नेत्यांनी आणि गटांनी जाहीर केले आहे की, ते खेळांमध्ये सहभागी होणार नाहीत- अद्याप त्यांच्या देशाची भूमिका जाहीर व्हायची आहे- ते कदाचित अमेरिकेच्या घोषणेचे अनुकरण करतील. रशिया, भारत आणि चीन या तीन देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या १८ व्या बैठकीत रशियाचे परराष्ट्र मंत्री लॅव्हरोव्ह आणि भारतीय परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी व्यक्त केलेल्या समर्थनामुळे भारत-चीन संबंधांचे कठीण वर्ष असूनही, भारत या खेळांवर राजनैतिक बहिष्कार घालणार नाही, असे अपेक्षित आहे.
चीनने गेल्या वर्षभरात किरकोळ, बिनमहत्त्वाच्या स्पर्धा किंवा संघर्षात सहभागी न होता, जास्त महत्त्वाच्या अथवा जिथे यश मिळण्याची जास्त संधी असेल त्या आघाडीवरच्या लढाया निवडल्या, ज्यात चीनने कोविड-१९ साथीबाबत मौन बाळगले. यामुळे अनेक राष्ट्रांत चीनबाबत खूप नाराजी असून, चीनशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांत एक प्रकारचा थंडपणा निर्माण झाला आहे. परंतु, बहिष्कार घालणाऱ्या सर्व राष्ट्रांचे मुख्य लक्ष चीनमध्ये होणाऱ्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर आहे, असा पुकारा येत्या ऑलिम्पिकच्या आधी मानवी हक्क कार्यकर्ते करत आहेत. याबाबत शिनजियांग प्रांतातील नरसंहार आणि तैवान व हाँगकाँगमधील लोकशाहीवर आणि स्वातंत्र्यावर जो घाला घातला गेला आहे, त्या मुद्दयांचा समावेश अमेरिका आणि इतर अनेक देशांनी आहे.
भात्यातील अखेरचे शस्त्र, कदाचित, चिनी टेनिस स्टार पेंग शुईच्या बेपत्ता होण्याभोवतीच्या प्रलंबित प्रश्नावर आहे, जिने झँग गाओलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा सार्वजनिक आरोप केला होता. झँग गाओली हे शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये चीनचे माजी उप-पंतप्रधान होते. याबाबत जागतिक टेनिस संघटनेने चीनकडे विचारणा करून उत्तरे मागितली. आणि नंतर चीन आणि हाँगकाँगमधील सर्व स्पर्धा रद्दबातल केल्या, केवळ त्यांच्या प्रतिसादासाठीच नाही तर तीन वेळा ऑलिम्पिक खेळाडू असलेल्या पेंग शुईच्या गायब होण्यामागील गुंतागुंतीमुळे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती छाननीखाली आली आहे आणि असा दावा करत आहे की, ‘शांत राहून केलेली मुत्सद्देगिरी’ ही समस्यांवर उत्तरे शोधण्याची सर्वोत्तम संधी आहे.
चीनने ऑलिम्पिकचे दीर्घकाळ आयोजन केले आहे—आणि विस्ताराने, त्यांच्या क्रीडा क्षेत्रातील पराक्रमांतून प्रभाव पाडत, चीन आंतरराष्ट्रीय संबंधांसाठी एक प्रेरक ओळख निर्माण करण्याच्या अगदी निकटतम आहे. यामध्ये, हिटलरने आर्य वंशाचे श्रेष्ठत्व अधोरेखित करण्यासाठी १९३६ साली आयोजित बर्लिन ऑलिम्पिकमधील कुप्रसिद्ध शस्त्रीकरणाने आणि १९६४ सालच्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये जपानने आपल्या तंत्रज्ञानाने जगाला चकित करून दुसऱ्या महायुद्धाच्या सावल्या मागे सारल्या, अशा राष्ट्रांच्या अनुभवातून चीन शिकला आहे.समकालीन चीन प्रत्येक ऑलिम्पिकमध्ये पदकांच्या तालिकेत अव्वल स्थानी आहे आणि ऑलिम्पिकमध्ये उज्ज्वल यश प्राप्त व्हावे, यासाठी लहानपणापासूनच खेळाडूंना (पेंग शुईसारखे) प्रशिक्षण देणे हा त्या यशाचा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे.
चीनने २००८ च्या उन्हाळी ऑलिंपिकचे आयोजनदेखील केले होते, ज्याचा प्रारंभ चिनी इतिहास, संस्कृती आणि जगाशी जोडले जाण्याची इच्छा दर्शविणाऱ्या उद्घाटनपर समारंभाने झाला होता. अनेक तज्ज्ञांनी असे प्रतिपादन केले आहे की, जर २००८ मधील बीजिंग ऑलिम्पिकचे आयोजन ही जणू चीन व्यवसायासाठी खुला असल्याची नांदी होती, आता चीनने त्याच शहरात- ऐतिहासिक हिवाळी ऑलिम्पिकचे आयोजन केले आहे- जणू आपले प्रभूत्व दर्शवणारे असे हे चीनचे असे प्रतिपादन आहे. ८० हून अधिक राष्ट्रप्रमुखांची आणि अतिरिक्त वरिष्ठ नेत्यांची उपस्थिती ही चीनसाठी अशी प्रतिमा आहे, जी चिनी राष्ट्राची वैधता पुढे नेण्यासाठी बाह्य आणि अंतर्गत अशा दोन्ही प्रकारे वापरली जाऊ शकते.
ऑलिम्पिक म्हणजे संघर्षाच्या वेळीही शांततेचा काळ असणे अभिप्रेत आहे. उद्घाटन समारंभाच्या एक आठवडा आधीपासून समारोप समारंभानंतर एक आठवड्यापर्यंत औपचारिक युद्धविराम पुकारला जातो. पण ऑलिम्पिक खेळांचे हे आयोजन चीनच्या प्रतिमा संवर्धनासाठी कसे काम करेल? २०१८ सालच्या प्योंगचांग ऑलिंपिकमधून दक्षिण कोरिया आणि त्यांचा शेजारी उत्तर कोरिया यांच्यात लक्षणीय राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले होते, दोन्ही राष्ट्रे उद्घाटन समारंभात एकाच ध्वजाखाली (कोरियन पुनर्एकीकरण ध्वज) वावरत होती आणि दोन्ही देशांचे खेळाडू प्रत्येक खेळात एका देशाचे म्हणून खेळत होते.
दक्षिण कोरियात उत्तर कोरियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व होते, ज्यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष किम योंग-नाम आणि किम यो-जोंग (किम जोंग-उनची बहीण) यांचा समावेश होता, ही उभय राष्ट्रांच्या इतिहासातील महत्त्वाची घटना आहे. क्रीडा क्षेत्रातील पराक्रमांतून जगावर प्रभाव पाडत एक प्रेरक ओळख निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून, खेळ हे देशा-देशांमधील शत्रूभावना कमी करण्याचे माध्यम बनले आहे.
जेव्हा तोडगा काढण्यासाठी दबाव नसतो आणि राजकारण्यांवर प्रकाशझोत नसतो, त्यावेळेस स्पर्धांचे आयोजन अनेकदा संवादाचे आणि प्रतिबद्धतेचे व्यासपीठ बनते. ऑलिम्पिक म्हणजे संघर्षाच्या वेळीही शांततेचा काळ असणे अभिप्रेत आहे. उद्घाटन समारंभाच्या एक आठवडा आधीपासून समारोप समारंभानंतर एक आठवड्यापर्यंत औपचारिक युद्धविराम पुकारला जातो. पण घोषणा खेळकर पद्धतीने घेतल्या जात आहेत का?
अमेरिकेच्या घोषणेपूर्वी, चीनचे परराष्ट्र व्यवहार विषयक प्रवक्ते झाओ लिजियान म्हणाले, “आमंत्रित न करता, अमेरिकी राजकारणी बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर तथाकथित राजनैतिक बहिष्काराचा प्रचार करत आहेत, जे पूर्णपणे भ्रामक आहे” आणि घोषणेनंतर त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेला याची “किंमत मोजावी लागेल.” आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने अमेरिकेचा बहिष्कार स्वीकारला, असे सांगून की, “सरकारी अधिकारी आणि मुत्सद्दी यांची उपस्थिती हा प्रत्येक सरकारचा पूर्णत: राजकीय निर्णय आहे, ज्याचा आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती आपल्या राजकीय तटस्थतेच्या दृष्टिकोनातून पूर्ण आदर करते.”
ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकणाऱ्या देशांची संख्या आणि त्यांच्या बहिष्काराची तीव्रता यांवर २०२२ सालच्या ऑलिम्पिकमधील खेळांमध्ये विक्रमी कामगिरी बजावत, जगावर प्रभाव पाडणारा विजेता अवलंबून असेल. जर हे देश त्यांच्या बहिष्काराच्या कृतींद्वारे संख्येने अल्प राहिले तर त्याचा फायदा चीनला मिळेल आणि जगभरात प्रभाव तयार करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना ते सहाय्यभूत ठरेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.