थायलंडचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान श्रेथा थाविसिन हे त्यांच्या पदार्पणातील पहिल्या अधिकृत बीजिंग भेटीवर गेले होते. या भेटीसाठी त्यांच्‍यासोबत परिवहन मंत्री सुरिया जुआंगरूंगरुंगकिट, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि समाज मंत्री प्रसेर्त चांतारारूआंगथाँग आणि विविध उद्योगांमधील जवळपास ५० प्रतिनिधींचा समावेश असलेले खाजगी क्षेत्रातील शिष्टमंडळ बिजिंग दौऱ्यावर गेले होते. या भेटीमध्ये मुख्यत्वे आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबींवर भर देण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, ही भेट बीजिंगमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवसीय तिसऱ्या बेल्ट अँड रोड फोरमचे औचित्य साधून आखण्यात आली होती. या बेल्ट अँड रोड फोरम (बीआरएफ) मध्ये जगभरातील २३ नेते उपस्थित होते. या द्विपक्षीय बैठकीदरम्यान आणि त्यानंतर झालेल्या चर्चा आणि घडामोडींचे अनेक परिणाम पुढील काळात पहायला मिळणार आहेत. अर्थात त्यात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प, सुधारित संरक्षण खरेदी योजना आणि भौगोलिक – राजकीय सहभागाची जटिलता व गतिशीलता यांचा समावेश असणार आहे.
पदभार स्वीकारल्यानंतर श्रेथा यांचा अजेंडा आर्थिक सहकार्य आणि गुंतवणुकीवर ठळकपणे केंद्रित आहे. ही बाब युनायटेड स्टेट्स (यूएस), हाँगकाँग, ब्रुनेई, मलेशिया आणि सिंगापूर यासह विविध देशांच्या त्यांच्या सततच्या भेटींवरून स्पष्ट होते. न्यूयॉर्क दौर्‍यादरम्यान, त्यांनी मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, एस्टे लॉडर आणि गोल्डमन सॅक्स सारख्या कंपन्यांना भेटी दिल्या. याशिवाय, टेस्लाचे सीईओ इलॉन मस्क यांच्याशी झालेल्या व्हर्च्युअल भेटीवरून श्रेथा हे इलेक्ट्रिक व्हेईकल (ईव्ही) उद्योगातील संधीच्या शोधात आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
श्रेथा हे अपारंपारिक ऊर्जा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये सिंगापूरसोबत द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यास वचनबद्ध आहेत.
सध्या थायलंडची ओळख इंटरनल कंबशन इंजिन व्हेईकल तयार करण्यासाठीचे दक्षिणपूर्व आशियातील प्राथमिक केंद्र अशी आहे. टोयोटा मोटर आणि इसुझू मोटर्स सारख्या प्रमुख जपानी वाहन निर्मात्यांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या महत्त्वपूर्ण उत्पादन सुविधांद्वारे ही बाब अधोरेखित झाली आहे. मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्याशी झालेल्या त्यांच्या भेटीने मलेशियाचे प्रोटॉन आणि चिनी भागीदार गीली यांच्या सहकार्यातून थायलंडमध्ये ईव्ही उत्पादन सुविधा स्थापन करण्याची शक्यता तपासण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त, श्रेथा हे अपारंपारिक ऊर्जा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये सिंगापूरसोबत द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यास वचनबद्ध आहे.
१८.१ टक्के निर्यात आणि १४.४ टक्के आयातीसह चीन हा थायलंडच्या आर्थिक बाबींमध्ये महत्त्वाचा भागीदार आहे. २०२० पासून ईव्ही उत्पादनासाठी १.४४ अब्ज अमेरिकन डॉलर वचनबद्धतेसह, डेटा केंद्रे आणि कृषी, विशेषत: उच्च-गुणवत्तेची फळे आणि भाजीपाला, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोटिव्हपासून विविध क्षेत्रांमध्ये चीनने गुंतवणूक केली आहे. जानेवारी २०२३ ते ऑगस्ट २०२३ पर्यंत, थायलंडमधील परकीय गुंतवणुकीमध्ये ७३ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली असून आता ती १०.१ बिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचली आहे. यात चिनी कंपन्यांचे तब्बल २.६ अब्ज डॉलर इतके योगदान आहे, जे मागील वर्षाच्या आकड्याच्या जवळपास तिप्पट आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, या वर्षी चीनी कंपन्यांकडून आलेल्या २२८ गुंतवणूक प्रस्तावांपैकी एक मोठा भाग इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात केंद्रित आहे.
बीआरएफ बैठकीच्या प्रसंगी, क्षी जिनपिंग यांनी थायलंडच्या राष्ट्रीय परिस्थितीला अनुकूल असलेल्या विकासाच्या मार्गासाठी चीनचा खंबीर पाठिंबा अधोरेखित केला आहे. दोन्ही देशांनी चीन-थायलंड रेल्वेच्या बांधकामाला गती देणे, चीन-लाओस-थायलंड कनेक्टिव्हिटी डेव्हलपमेंट कॉरिडॉरच्या अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देणे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित विकास, पर्यटन आणि नवीन ऊर्जा, आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणे अशा अनेक प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आहे. याव्यतिरिक्त, वायर फ्रॉड आणि ऑनलाइन जुगार यांसारख्या क्रॉस बॉर्डर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी संयुक्त प्रयत्नांवर जोर दिला आहे. याशिवाय, दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांची संघटना (आसियान), लॅनकांग- मेकाँग कोऑपरेशन आणि संयुक्त राष्ट्र यांसारख्या बहुपक्षीय फ्रेमवर्कमध्ये चीन थायलंडसोबत सहकार्य वाढविण्यास तयार आहे.
दोन्ही देशांनी चीन-थायलंड रेल्वेच्या बांधकामाला गती देणे, चीन-लाओस-थायलंड कनेक्टिव्हिटी डेव्हलपमेंट कॉरिडॉरच्या अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देणे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित विकास, पर्यटन आणि नवीन ऊर्जा, आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणे अशा अनेक प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आहे.
मात्र, हे करत असताना पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांना गती देण्याची नितांत गरज आहे. बीआरआय अंतर्गत थायलंडमध्ये हाती घेतलेल्या प्रकल्पांची व्यापकता मलेशिया आणि इंडोनेशियासारख्या देशांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे. या टप्प्यापर्यंत, थायलंडच्या हाय-स्पीड रेल (एचएसआर) नेटवर्कच्या उभारणीसाठी चीन सरकारसोबत थाई सरकारचे सहकार्य मर्यादित आहे. बँकॉकला इसानच्या ईशान्य प्रदेशातील नोंगखाईशी जोडण्याच्या प्रकल्पाला सतत विलंब होत आहे. २०१४ मध्ये रेल्वे प्रकल्पासाठी वाटाघाटी सुरू करण्यात आल्या असल्या तरी डिझाइन, निधी आणि तांत्रिक सहाय्याशी संबंधित अनेक अडथळे यात आल्याने त्याचा कामावर परिणाम होऊन ते थांबले आहे. २०१६ मध्ये, थायलंडने चिनी वित्तपुरवठा आणि कर्जाच्या भीतीशी संबंधित उच्च-व्याजदरांच्या चिंतेमुळे त्याच्या ५.३२ अब्ज डॉलर प्रकल्पासाठी स्वयं-वित्तपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता. विविध प्रकल्पांसाठी केवळ तंत्रज्ञान आणि रेल्वे प्रणाली पुरवण्याचे काम चीनने केले आहे. प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्याचे बांधकाम होऊन बँकॉक ते नाखोन रत्चासिमा जोडणारी १५५ मैलांची रेल्वे लाईन सुरू झाली आहे. ती २०२७ पर्यंत कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. थायलंडच्या रेल्वे प्रकल्पाचा उर्वरित भाग, नाखोन रत्चासिमा-नॉन्ग खाई विभागाचे बांधकाम २०२४ मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. काम पूर्ण झाल्यावर, ते लाओस-चीन रेषेला लाओसियन राजधानी व्हिएन्टिन येथे छेदून युन्नान प्रांतातील चीनच्या कुनमिंग शहराला जोडणार आहे.
बीआरएफ दरम्यान लँड ब्रिज बांधण्यासाठी थाक्सिन यांनी मांडलेला प्रस्ताव हा दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. “वन पोर्ट, टू साईड्स (एक बंदर, दोन बाजू)” असा दृष्टीकोन ठेऊन अंदमान समुद्र आणि थायलंडच्या आखाताच्या किनार्‍यांना जोडणारा लँड ब्रिज हा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. यात थायलंडच्या आखातातील चुम्फॉन प्रांतात आणि अंदमान समुद्राच्या बाजूला रॅनॉन्ग प्रांतात खोल-समुद्री बंदरांच्या विकासाची कल्पना आहे. तसेच यात सहा लेन एक्सप्रेस वे आणि स्टँडर्ड गेज रेल्वे ट्रॅक असलेले ९०-किलोमीटर कॉरिडॉर याचाही समावेश आहे. हा प्रकल्पाला थायलंडच्या सामरिक भौगोलिक स्थानाचा मोठा फायदा आहे. असा प्रकल्प २०३९ पर्यंत पूर्ण झाला तर आग्नेय आशियातील एक प्रमुख वाहतूक आणि व्यापार केंद्र म्हणून थायलंडला स्थान मिळणार आहे.
लँड ब्रिज प्रकल्प हा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) च्या पायाभूत सुविधांशी जोडला जाऊन जागतिक वाहतूक नेटवर्कमध्ये वाढ होईल असा विश्वास श्रेथा यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांनी ही कल्पना थेट चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांना त्यांच्या भेटीदरम्यान मांडून त्यांच्या चीनी समकक्ष आणि गुंतवणूकदारांकडून पाठिंबा मिळवला आहे.
“वन पोर्ट, टू साईड्स (एक बंदर, दोन बाजू)” असा दृष्टीकोन ठेऊन अंदमान समुद्र आणि थायलंडच्या आखाताच्या किनार्‍यांना जोडणारा लँड ब्रिज हा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे.
काही विश्लेषकांनी लँड ब्रिज वापरण्याच्या शिपिंग कंपन्यांच्या इच्छेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. यात प्रवासाचा अतिरिक्त वेळ आणि वाढीव खर्च येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या संदर्भात, प्रभावी नियोजन आणि अंमलबजावणी ही गुरुकिल्ली ठरणार आहे. याव्यतिरिक्त, या परिसराची पर्यावरणीय परिस्थिती समजून घेण्यासाठी पर्यावरणीय मूल्यांकन अभ्यास आयोजित करणेही आवश्यक आहे.
याशिवाय, भू-राजकीय चिंता टाळण्यासाठी, थाई सरकारने आपल्या गुंतवणूकदारांमध्ये विविधता आणणे आणि पाश्चात्य राष्ट्रांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. चीनच्या विकसित होत असलेल्या आर्थिक आव्हानांच्या प्रकाशात हा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे. असे केल्यास चीनची गुंतवणूक क्षमता, विविध थाई उपक्रम आणि धोरणांवर होणारा परिणाम समजून घेता येईल. चीनचा वाढता आर्थिक प्रभाव आणि थायलंडमधील उपस्थिती यामुळे थायलंडमधील राजकीय पक्ष, पाश्चात्य देश व शेजारील राष्ट्रांमध्ये चिंता वाढली आहे. आपली स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि संतुलन राखण्यासाठी, थायलंडने सातत्याने विविध जागतिक सत्तांशी आपले संबंध व्यवस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात हा ट्रेंड श्रेथा प्रशासनाकडून पुढे कायम राहण्याची अपेक्षा आहे.
चीनच्या भेटीनंतर घडलेली एक महत्त्वाची घटना म्हणून पाणबुड्यांऐवजी फ्रिगेट घेण्याच्या सुधारित कराराला थाविसिनने मान्यता देणे, ही आहे. जास्त खर्च असूनही, हा निर्णय थायलंडच्या हिताचा आहे, हे यामुळे अधोरेखित झाले आहे. संरक्षण मंत्री सुतिन क्लुंगसांग यांनी या निर्णयामागील तर्क म्हणून कराराच्या कायदेशीर परिणामांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन करून हा दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे. खरेदी योजनेतील हा बदल जर्मनीने एमटीयू ३९६ इंजिनची निर्यात करण्यास नकार दिल्याने झाला आहे. १९८९ च्या तियानमेन स्क्वेअर घटनेपासून सुरू असलेल्या, चीनला शस्त्रास्त्र निर्यातीवर युरोपियन युनियनच्या (ईयू) निर्बंधांचे सुतोवाच जर्मनीने केले आहे. चीनने अद्याप अधिकृतपणे सहमती दर्शवली नसतानाही, येत्या आठवड्यात पुढील चर्चेसाठी चीनी समकक्ष आणि थाई नौदलाची बैठक होणार आहे. चीनच्या भेटीनंतर घडलेली एक महत्त्वाची घटना म्हणून पाणबुड्यांऐवजी फ्रिगेट घेण्याच्या सुधारित कराराला थाविसिनने मान्यता देणे, ही आहे.
जर्मन पाणबुड्यांऐवजी चिनी नौदलाच्या फ्रिगेटची निवड करणे ही एक राजनैतिक युक्ती आहे. यातून चीनशी स्थिर संबंध राखण्यासाठी थायलंडची वचनबद्धता दिसून आली आहे. त्यासोबतच पाणबुडी संपादनाबाबतचा अधिक गुंतागुंतीचा आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील निर्णय पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाचे अनेक धोरणात्मक फायदे समोर आले आहेत. यात वाटाघाटीसाठीची मजबूत स्थिती, वर्धित नौदल क्षमता आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या गतिशीलतेवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता, विशेषत: दक्षिण चीन समुद्रातील विवाद यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, ही योजना यशस्वी झाल्यास, फ्रिगेटच्या क्षमतेचा पूर्णपणे उपयोग करण्यासाठी, सर्वसमावेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य देणे आवश्यक ठरणार आहे.
अशा प्रकारे, थायलंडच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक हितसंबंधांसाठी श्रेथा यांची भेट महत्त्वाची असतानाच, लँड ब्रिज प्रकल्पाचे यश आणि संभाव्य भू-राजकीय विचारांसह फ्रिगेटची खरेदी व सर्व भागधारकांना फायदा होईल याची खात्री करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन आणि मुत्सद्देगिरीची आवश्यकता असणार आहे.
आर्थिक विकासाच्या आणि भू-राजकीय सहभागाच्या मार्गावर वाटचाल करत असताना, सतर्कता पाळणे, इतरांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करणे आणि विविध भागीदारांसोबत सहकार्यासाठी तयारी दाखवणे या बाबी थायलंडसाठी महत्त्वाच्या ठरत आहे. येणाऱ्या वर्षांमध्ये निःसंशयपणे या धोरणात्मक उपक्रमांचा उलगडा आणि त्याचा आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील थायलंडच्या स्थानावर होणार प्रभाव पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
श्रीपर्णा बॅनर्जी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
