Author : Vivek Mishra

Published on Aug 12, 2023 Commentaries 0 Hours ago

नायजरमधील अलीकडील सत्तापालटामुळे अमेरिकेला सुरक्षाविषयक गोंधळाच्या परिस्थितीशी सामना करावा लागत आहे.

अमेरिकेला चिंता साहेलमधील सुरक्षेची

गेल्या काही दिवसांमध्ये नायजरमधील राजकीय स्थितीत नाट्यमय बदल झालेले दिसून येत आहेत. या परिस्थितीचा आफ्रिका खंडाच्या व्यापक प्रादेशिक सुरक्षेच्या स्थितीवर अधिक परिणाम होऊ शकतो. नायजरचे अध्यक्ष महंमद बाझूम यांच्यावर तर अशी परिस्थिती ओढवली, की त्यांच्याच सुरक्षा रक्षकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत अध्यक्षीय राजवाड्याभोवती घेराव घातला. काही दिवस उलटल्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाकडून बंडाची औपचारिक घोषणा करण्यात आली. या बंडामध्ये देशातील सुरक्षा दले व संरक्षण दले दोन्ही एकत्र आली आहेत. ‘सातत्याने बिघडणारी सुरक्षा स्थिती आणि खराब आर्थिक व सामाजिक प्रशासन’ हे बंडाचे कारण त्यांनी दिले आहे.

नायजरमध्ये झालेल्या सत्तापालटाने केवळ या भागातील दहशतवादी धोक्यांविरोधात लढण्यासाठी अमेरिकेला लोकशाही सहयोगीची गरज निर्माण केली नाही तर या भागातील अमेरिकेचा प्रभाव कमी करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल उचलले आहे.

या सगळ्याचा देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनावर होणाऱ्या परिणामाचा इतक्या लवकर अंदाज बांधणे शक्य नसले, तरी सत्तापालटामुळे अमेरिकेला सुरक्षाविषयक गोंधळाच्या स्थितीशी सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेसाठी नायजरमधील ढासळणारी सुरक्षा व्यवस्था म्हणजे पश्चिम आफ्रिकेतील आधीच बिघडत जाणाऱ्या सुरक्षा स्थितीचे आणखी एक पाऊल आहे. नायजरमध्ये झालेल्या बंडाळीमुळे या प्रदेशातील दहशतवादाच्या धोक्यांशी लढण्यासाठी अमेरिकेला अन्य लोकशाही देशांशी आघाडी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, हे दिसून येतेच, शिवाय या प्रदेशातील अमेरिकेचा प्रभाव कमी होत असल्याचे संकेतही या घडामोडीतून मिळाले आहेत. अल कायदा, इस्लामिक स्टेट आणि बोको हराम या दहशतवादी संघटनांविरुद्धच्या लढाईत नायजरला अमेरिकेचा सर्वांत विश्वासार्ह मित्रदेश म्हणून पाहिले जाते.

अलीकडील काळात अल कायदा आणि इस्लामिक स्टेट यांसारख्या दहशतवादी संघटना साहेल प्रदेशात वेगाने एकत्र आल्या आहेत. जागतिक दहशतवाद निर्देशांक (ग्लोबल टेररिझम इंडेक्स) २०२३ अनुसार, सहारा वाळवंटातील दक्षिणेकडील आफ्रिकेचा भाग असलेला साहेल प्रदेश हा दहशतवादाचे केंद्र बनला आहे. दक्षिण आशिया आणि आखाती देश व उत्तर आफ्रिका या भागांतील दहशतवादी कारवायांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या २०२२ मध्ये जितकी नोंदली गेली, त्याहीपेक्षा साहेर प्रदेशातील मृत्यूंचे आकडे अधिक आहेत.

रशियाने फ्रान्सविरोधात मोठ्या प्रमाणात वसाहतवादविरोधी चिंता व्यक्त केली आहे, फ्रेंच सैन्याने इतर दोन साहेल देशांमधून-माली आणि मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताक—रशियाच्या वाग्नेर गटाची सुरुवात केली आहे.

पश्चिम आफ्रिकेतील अमेरिकेसाठीचे आणखी एक आव्हान म्हणजे, पश्चिमी देश आणि रशिया यांचे सत्तेसाठीचे राजकारण. अलीकडील काळात विशेषतः रशिया व युक्रेन दरम्यान युद्ध भडकल्यावर वॅग्नर ग्रुप या रशियाच्या भाडोत्री लष्कराचा या प्रदेशातील सहभाग अधिक ठळक झाला आहे. माली आणि मध्य आफ्रिकन रिपब्लिकने फ्रान्सच्या सैन्याला हुसकावून लावल्यावर फ्रान्सविरुद्धच्या व्यापक वसाहतवादविरोधी तीव्र नाराजीचा लाभ रशियाने उठवला. या दोन्ही देशांनी वॅग्नर ग्रुपमध्ये प्रवेश केला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड झाली. नायजरमध्ये निषेध करणाऱ्या जमावाने रशियाचे झेंडे

फडकावले आणि फ्रान्सच्या दूतावासावर हल्ला केला. हे पाहता नायजरही आपल्या शेजारी देशांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालत असल्याचे दिसून येते. नायजरमधील लष्कराच्या बंडामुळे, पश्चिमेकडील गिनीपासून पूर्वेला सुदानपर्यंत पसरलेल्या लष्करशासित देशांची एक भलीमोठी रांग पश्चिमेकडील देशांची सुरक्षाविषयक डोकेदुखी वाढवू शकते.

अमेरिकेला स्वारस्य

नायजर हा आपला चिंताजनक भागीदार आहे, असे अमेरिकेने नोंदवले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी नायजरच्या अध्यक्षांना ‘अतूट पाठिंबा’ जाहीर केला आहे. अमेरिका आणि नायजरमध्ये अन्न सुरक्षा, आर्थिक विकास व लष्कर ते लष्कर यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये व्यापक सहकार्य केले आहे. एकट्या २०२२ या वर्षात अमेरिकेने नायजरला विकास, अन्न सुरक्षा व मानवतावादी मदत यासाठी एकूण १४ कोटींपेक्षाही अधिक डॉलरची महत्त्वपूर्ण मदत केली. त्याशिवाय अमेरिकेने या वर्षीच्या मार्चमध्ये १५ कोटींची मदत जाहीर केली.

नायजरमध्ये दोन ड्रोन तळांव्यतिरिक्त अमेरिकेचे 1100 तुकड्या तैनात आहेत.

अमेरिकेने नायजरला दीर्घ काळ आर्थिक व सुरक्षा पाठबळ दिले आहे. ते पाहता अमेरिकेला पश्चिम आफ्रिकेत स्वारस्य असल्याचे स्पष्ट दिसते. अमेरिकेच्या साहेलमधील दहशतवादविरोधी आणि व्यापक प्रादेशिक शांतता व सुरक्षा प्रयत्नांमधील प्रमुख प्रादेशिक भागीदार आहे. अमेरिकेचे ११०० सैनिक नायजरमध्ये तैनात आहेत आणि ड्रोनचे दोन तळही येथे स्थापन केले आहेत. नायजरचे अध्यक्ष महंमद बाझूम यांच्या मदतीने अमेरिकेने गेल्या काही वर्षांत साहेलमध्ये दहशतवादविरोधी प्रयत्न वाढवले आहेत. याचे सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण उदाहरण म्हणजे, जेफ्री वुडक. वुडक हा अमेरिकेच्या मदतकार्यातील एक कर्मचारी होता. २०१६ च्या ऑक्टोबर महिन्यात इस्लामिक स्टेटशी संबंधित एका दहशतवादी गटाने त्याचे अपहरण केले. इतक्या दिवसांनंतर म्हणजे या वर्षीच्या मार्च महिन्यात त्याची सुटका करण्यात आली. २०१७ च्या ऑक्टोबर महिन्यात वुडकच्या अपहरणात हात असल्याच्या संशयावरून अल कायदाच्या एका म्होरक्याला पकडण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न सपशेल फसला. उलट अमेरिकेचे चार सैनिक त्यात मारले गेले. पूर्वी या भागात विशेषतः नायजर, माली व सुदानमध्ये आणखीही काहींचे अपहरण करण्यात आले होते. फ्रान्सचा एक पत्रकार २०२१ मध्ये मालीमध्ये बेपत्ता झाला होता आणि २००९ मध्ये कॅनडाचे दोन राजनैतिक अधिकारी बेपत्ता झाले होते. नंतर त्यांना सोडण्यात आले. अमेरिकेचे साहेलमधील अस्तित्व पाहता या धोक्यांमध्ये आश्चर्य नाही.

नायजरमध्ये २०१७ मध्ये अमेरिकी सैनिकांच्या हत्येनंतर साहेल प्रदेशाच्या सुरक्षेसंबंधीचा अमेरिकेचा दृष्टिकोन बदलला आहे. देशभरातील विविध चौक्यांवर अमेरिकी कमांडोंडून नायजेरियाच्या विशेष दलांना प्रशिक्षण देण्यात येते. मात्र अमेरिकी सैनिक पूर्वीप्रमाणे आता विशेष मोहिमांसाठी आणि लढाऊ मोहिमांसाठी नायजेरियाच्या सैनिकांच्या प्रत्यक्ष साथीला जात नाहीत. लढाऊ मोहिमांमध्ये थेट सहभाग घेण्याऐवजी ते नायजेरियाच्या कमांडोंना दूरस्थ मार्गदर्शन करतात आणि सल्ला देतात.

बुर्किना फासो, गिनी आणि मालीमध्ये अमेरिकेने प्रशिक्षित केलेल्या सैन्याने शेवटी या देशांमधील नागरी सरकारांना उलथून टाकले. नायजेरिया कदाचित या बदलाच्या उंबरठ्यावर असेल.

बुर्किना फासो, गिनी आणि माली या देशांप्रमाणेच नायजरही या प्रवाहातून बाहेर पडला असावा. पश्चिमेकडून स्थापन करण्यात आलेली व लष्कराच्या पाठिंब्यावर आलेली सरकारे आणि असंतुष्ट नागरिक यांच्यादरम्यान मोठी दरी निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम आफ्रिकेमध्ये एकापाठोपाठ एक आलेली लोकशाही सरकारे २०२० पासून कोसळत आहेत. बुर्किना फासो, गिनी आणि माली या देशांमधील सरकारे अमेरिकेकडून प्रशिक्षित लष्कराकडून उलथवून टाकण्यात आली. नायजर कदाचित बदलाच्या उंबरठ्यावर उभा असेल. नायजरला देण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीत कपात केल्यावर अमेरिकेने नायजरच्या अध्यक्षांची तत्काळ सुटका करण्याची मागणी केली. नायजर हा अमेरिकेच्या या प्रदेशातील प्रमुख मोहिमांमधील महत्त्वपूर्ण भागीदार आहे.

साहेलमधील भू-राजकारण आणि भू-अर्थशास्त्र यांचे छेदनबिंदू या क्षेत्रातील देशांना; तसेच फ्रान्स, अमेरिका आणि रशिया यांसारख्या महाशक्तींना या प्रदेशाशी जखडून ठेवू शकतात. नायजर हा युरेनियमने समृद्ध असलेला देश फ्रान्सची पूर्वीची वसाहत आहे. या पार्श्वभूमीवर, नायजर व फ्रान्समधील भू-आर्थिक संबंधांची सध्याची कुंठित अवस्था लवकरच संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. फ्रान्सने बळाचा वापर करण्याची धमकी दिल्याने नायजरमधील लष्करी राजवटीने युरेनियम व सोन्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. अमेरिका या प्रदेशातील स्वतःचे हितसंबंध जपण्यासाठी आणि नायजरमधील फ्रान्सच्या अस्तित्वाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी काळजीपूर्वक पाऊले उचलेल. कारण नायजर आपल्या भूमीत आणि एकूण क्षेत्रात रशियाला लाभ मिळवून देईल. अमेरिकेला साहेलमध्ये सुरक्षाविषयक चिंता सतावते आहे; तसेच अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी मोहिमाही या प्रदेशात सुरू आहेत आणि पूर्वेकडील सोमालियापर्यंत अमेरिकेचे सैन्य पसरले आहे. ते पाहता अमेरिकेचा नायजरमधील रस कायम राहील असे दिसते.

नायजरमधील अमेरिकी सैन्याला तळापुरतेच मर्यादित ठेवण्यात आले आहे. अमेरिकेचे नायजरशी असलेले संबंध येत्या काही आठवड्यांमध्ये परिस्थिती काय वळण घेते आहे, यांवर अवलंबून आहेत. ज्या देशांमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या नेत्याची बंडखोरी करून हकालपट्टी करण्यात आली आहे, अशा देशांना आर्थिक मदत करण्यासाठीचे अमेरिकेतील परदेशी मदतीसंबंधीचे कायदे मज्जाव करतात. अर्थात, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताशी संबंध असेल, तर अमेरिकेचे अध्यक्ष अशी आर्थिक मदत मंजूर करू शकतात. सध्या बायडेन प्रशासनाने कोणताही थेट हस्तक्षेप टाळला असून त्याऐवजी ते सत्तापालट करण्यासाठी ‘पश्चिम आफ्रिकी देशांचा आर्थिक समुदाय’ या प्रादेशिक यंत्रणेवर अवलंबून आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Vivek Mishra

Vivek Mishra

Vivek Mishra is a Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. His research interests include America in the Indian Ocean and Indo-Pacific and Asia-Pacific regions, particularly ...

Read More +