निसर्गातील अनियमिततेच्या जोखिमेबरोबरच सरकारच्या अवाजवी नियंत्रणांमुळे निर्माण झालेल्या बाजारपेठीय आणि वित्तीय जोखीमेमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
आज राष्ट्रीय शेतकरी दिन. शेती हा सर्वाधिक जोखमीचा व्यवसाय. निसर्गाच्या आणि सरकारच्या बेभरवशी कारभारावर आयुष्याचे गणित बांधणाऱ्या या जोखमीबद्दल किमान आज तरी बोलले पाहिजे. निसर्गातील अनियमिततेमुळे निर्माण होणाऱ्या उत्पादनविषयक जोखिमेबरोबरच सरकारच्या अवाजवी नियंत्रणांमुळे निर्माण झालेल्या बाजारपेठीय आणि वित्तीय जोखीमेमुळे आज शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. बियाणे, खते, कृषी माल खरेदी-विक्री यांसारख्या शेतीविषयक बाबींमधील लुडबूड सरकारने थांबवायला हवी. शेतीतील जोखीम कमी करून शेतकऱ्यांचे जगणे सुसह्य करण्याचा हाच रामबाण उपाय आहे.
शहरात एखादी नोकरी मिळाली, तर शेती सोडण्याची तयारी सुमारे ६१ टक्के शेतकऱ्यांनी दाखविल्याचे गेल्या वर्षीच्या ‘सीएसडीएस’च्या अहवालात स्पष्ट झाले. २०१५-१६च्या देशाच्या कृषीगणनेत, गेल्या ४५ वर्षांत देशातील शेतीचा सरासरी आकार २.२८ हेक्टरपासून १.०८ हेक्टरपर्यंत आकुंचित झाला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शेती करणे ही नफ्याची गोष्ट राहिली नाही, हे खरेच, त्याचबरोबर शेतीतील वाढत्या जोखिमेला कंटाळूनही शेतकरी शेतीतून काढता पाय घेऊ लागले आहेत. निसर्गातील अनियमिततेला तोंड देण्यासोबतच शेतीतील वित्तीय आणि बाजारपेठीय जोखिमा सर्वसामान्य शेतकऱ्याला आता पेलेनाशा झाल्या आहेत.
भारतीय शेती म्हणजे निसर्गाचा जुगार असे लेबल सरसकट लावले जाते. पूर्वी मोसमी पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे अनेकदा शेतकरी संकटात सापडले आणि त्यामुळे देशावर बिकट परिस्थिती ओढवल्याची उदाहरणे आहेत. १९६५ आणि १९६६ साली सलग दोन वर्षे दुष्काळी परिस्थिती ओढवली, तेव्हा १९६४-६५ आणि १९६५-६६ साली अन्नधान्याच्या उत्पादनात सुमारे एक पंचमांश घट झाली होती. चार दशकांनंतर २००२-२००३ साली दुष्काळी परिस्थिती ओढवल्याने अन्न उत्पादन पुन्हा एकदा घटले. मात्र, त्यानंतर २००९-१० च्या दुष्काळात आणि नंतर २०१४-१५ आणि २०१५-१६ च्या दुष्काळाच्या वेळेपर्यंत, भारतीय शेती लवचिक झाल्याने, त्यावेळी उत्पादनातील मोठी घसरण रोखण्यात यश आले. प्रामुख्याने सिंचन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक, अन्नसाठा यांमुळे अन्न सुरक्षेच्या आघाडीवरील आव्हाने त्या वेळेस भारताला पेलता आली.
भारतीय शेतकऱ्यांसमोरील कमी उत्पन्नाचे मुख्य आव्हान हे त्यांच्या उत्पन्न मिळण्यातील अस्थिरतेचे आहे. इतर कोणत्याही मोठ्या आर्थिक क्षेत्रापेक्षा शेतीत सर्वाधिक जोखीम आहे आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निरंतर वाढ होणे सुनिश्चित करण्याकरता या जोखमींचे व्यवस्थापन करणे अत्यावश्यक ठरते.
एकीकडे पावसाच्या अस्थिरतेपासून (पूर आणि दुष्काळ) गारपिटीपर्यंत तर दुसरीकडे, पिकांवरील रोगांपासून किटकांच्या प्रादुर्भावापर्यंतच्या सर्व बाबी मुख्यत्वे निसर्गातील अनियमिततेमुळे ओढवतात आणि याचा उत्पादनाचे प्रमाण आणि गुणवत्ता या दोन्ही गोष्टींवर अनिष्ट परिणाम होतो.
पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत, सिंचनाद्वारे पावसाच्या अनियमिततेला तोंड देणे शक्य आहे. सिंचन आणि जलसाठ्याची क्षमता वाढविण्याची गरज असतानाही, संसाधनांच्या अभावामुळे आजही मोठ्या धरणांची बांधणी आणि कालव्यांचे जाळे वाढवणे तितकेसे शक्य झालेले नाही. महाराष्ट्रात कितीतरी धरण बांधणीची कामे वर्षानुवर्षे अर्धवट स्वरूपात थांबलेली आहेत. ही कामे रेंगाळल्याने, प्रकल्प खर्चात उत्तरोत्तर प्रचंड वाढ झालेली दिसून येते. सिंचन गुंतवणूक ही गावपातळीवरील पाण्याच्या साठवणीच्या सुविधांच्या उभारणीवर तसेच ठिबक सिंचनावर केंद्रित केल्यास शेतीत अल्पावधीत उत्तम परिणाम झालेले पाहायला मिळू शकतील.
स्थानिक पाणी साठवणीच्या क्षमता निर्मितीवर भर द्यायला हवा. ‘नरेगा’च्या मदतीने प्रत्येक पंचायतीमध्ये स्थानिक जलसाठ्याची सुविधा निर्मिती आणि तिची देखरेख करून सरकारला या प्रकल्पांना उत्तेजन देता येईल. सिंचन व्यवस्थापनासंबंधात संस्थात्मक सुधारणा होण्याची विशेष आवश्यकता आहे. जोडणी कामे पाटबंधारे विभागाऐवजी शेतकरी-व्यवस्थापित जल वापर संघटनांना दिली जायला हवी.
सिंचन प्रणालीचा मुख्य वापरकर्ता असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये जर मालकीची तीव्र भावना असेल, तर सिंचन प्रणाली अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित केली जाऊ शकेल. पाणी त्यांच्या शेतात पोहोचल्यास सिंचन सेवा आणि वितरण यंत्रणेच्या दुरुस्तीसाठी व देखभालीसाठी पैसे देण्यास शेतकरी तयार आहेत. मात्र, जोवर पाणी मागणीच्या व्यवस्थापनाकडे पुरेसे लक्ष पुरवले जात नाही, तोवर पाणी पुरवठा सुधारणे मुश्किल आहे. पाणी आणि वीज यांचे योग्य मूल्य अदा केले नाही, तर आधीच कमी असलेल्या पाण्याचा अयोग्यपणे गैरवापर सुरूच राहील.
विजेचे मोफत वाटप थांबवून त्याऐवजी शेतकऱ्याला त्याच्या बँक खात्यात रोख रक्कम हस्तांतरित करण्याचा उपक्रम राबवायला हवा. नि:शुल्क विजेच्या तरतुदीमुळे पाण्याचा भरमसाठ उपसा केला जातो. नि:शुल्क वीज आणि त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत घट होणे या दोन गोष्टी परस्परांशी जोडलेल्या आहेत आणि या दोन गोष्टींचा एकत्रित विचार करून पिकांची निवड केली जाते, आणि सरकारी खरेदी पद्धतीमुळे या गोष्टीला खतपाणी मिळते. खूप पाणी लागणाऱ्या तांदुळ आणि ऊसासारख्या पिकांची खरेदी करणे सरकारने थांबवायला हवे. खासगी क्षेत्राकरता जीवनावश्यक वस्तू नियम रद्द करून अथवा निदान त्याची व्याप्ती कमी करून खरेदी व संचय करण्यास खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहित करायला हवे. नि:शुल्क वीज राज्यांद्वारे दिली जाते, परंतु वीज खरेदी मोठ्या प्रमाणात मध्यवर्ती संस्थेकडून केली जात असल्याने केंद्र शासनाने वीज खरेदीकरता राज्यांना शेतकर्‍यांचा मोफत वीजपुरवठा थांबवण्याची अट घालणे आवश्यक आहे.
कमी पाणी लागणाऱ्या आणि पाण्याचा ताण सहन करणाऱ्या बियाण्यांच्या जातींना उत्तेजन मिळायला हवे. भात आणि ऊस ही पिके देशातील निम्म्याहून अधिक सिंचनाचे पाणी गिळंकृत करतात. या दृष्टिकोनातून पंजाबमधील तांदूळ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस या पिकांकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे. त्याऐवजी मका, तेलबिया आणि डाळी यांसारखी कमी पाणी लागणारी पिके घेण्याकरता मध्यम मुदतीच्या योजना राबवून या पिकांच्या लागवडींना उत्तेजन देता येईल.
हवामान बदलामुळे भारतीय शेतीतील उत्पादनांचे धोके अधिक वाढले आहेत. ‘आयपीसीसी’च्या (इंटरगव्हर्नमेन्टल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज) भारताबाबतच्या अंदाजानुसार, दख्खन पठाराआसपासच्या पश्चिमेकडील आणि दक्षिणेकडील राज्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागेल, तसेच हिमालयातील हिमनद्या वितळण्याने हिमालयातील पायथ्यापाशी पुराची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जर तापमान एक अंश सेल्सिअसने वाढले, तर गव्हाचे उत्पादन किमान ५ दशलक्ष मेट्रिक टनने कमी होण्याची शक्यता आहे आणि जर तापमान दोन अंश सेल्सिअसहून अधिक वाढले, तर गहू उत्पादनाचा तोटा आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचा संभव आहे.
देशातील सर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे हवामान बदलामुळे भारतीय मान्सूनवर होणारा परिणाम आणि त्याचा देशाच्या जीवनावर होणारा अनिश्चित परिणाम. हवामानविषयक अभ्यासातील प्रगतीमुळे मान्सूनविषयीच्या आकलनात सुधारणा झाली असली तरी, आजही काही दिवसांपेक्षा अधिक अंदाज लावणे अशक्यप्राय ठरते. हवामानशास्त्रातील पावसासंबंधीचे मोठे आव्हान म्हणजे जागतिक हवामानबदल ध्यानात घेत आंतर-हंगामी बदलांचा अंदाज सुधारणे. भारतीय शेतकऱ्यांसाठी किती धोका आहे, हे पाहता मान्सून आणि हवामान या दोन अभ्यासविषयांमध्ये मजबूत वैज्ञानिक तळ उभारण्यासाठी देशात ठोस प्रयत्न करायला हवा.
विविध प्रकारची पिके घेतल्याने तसेच आलटून पालटून पिके घेतल्याने पिकांवरील रोगांची जोखीम उत्तम प्रकारे हाताळली जाते. एकाच तृणधान्याचे पीक वारंवार घेतल्यामुळे कीटक आणि वनस्पती रोगांचा धोका वाढतो, ज्यामुळे महागड्या (आणि घातक) कीटकनाशकांची फवारणी वाढते, हे ग्रामीण पंजाबमध्ये कर्करोगाच्या वाढत्या प्रमाणातून स्पष्ट होत आहे.
अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादनातील जोखीम निर्माण होते, आणि जे उत्पन्नाचे नुकसान होते, ते पीक विम्याच्या माध्यमातून हाताळले जाते, त्यामुळे नुकसानीच्या वेळी उत्पन्न स्थिर राहायला मदत होते. ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ हे या दृष्टिकोनातून उचललेले पाऊल आहे, ज्याद्वारे संस्थात्मक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत विमा संरक्षण घेणे आवश्यक ठरते. मात्र, या योजनेचा वेगाने प्रसार झाल्यामुळे प्रत्यक्षात त्या अंतर्गत मिळणाऱ्या सुरक्षा कवचाचे प्रमाण मात्र रोडावले आहे. प्रशासनातील दिरंगाईमुळे पीक कापणीत फेरफार करणे, हप्त्यातील अनुदानाचा वाटा देण्यात अडचणी आणणे, आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कवच उपलब्ध न होणे आणि नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यात आणि नुकसानभरपाईचे वाटप करण्यात अडथळे निर्माण करून नुकसानभरपाई देण्यास विलंब करणे अशा या योजनेतील अनेक त्रुटी उजेडात आल्या आहेत. अमलबजावणीतील या आव्हानांवर तोडगा काढता येऊ शकतो. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारने काही पावले उचलली आहेत. नुकसान भरपाई देण्यात विमा कंपन्याना दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागल्यास आणि राज्य सरकारला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागल्यास १२ टक्के दंड आकारण्यात येईल, अशी करण्यात आलेली तरतूद उचितच आहे. हे नियम अधिक आणखी कठोर करता येऊ शकतील.
ड्रोन अथवा उपग्रहासारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करत पीक नुकसानीचे मूल्यांकन करता येऊ शकते आणि एकाधिकार मानणाऱ्या (आणि अनियंत्रित) नोकरशाहीला थारा न देता ही रक्कम लवकरात लवकर आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना अदा करता येऊ शकते. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पिकाच्या प्रगतीवर नियमित लक्ष ठेवता येऊ शकेल. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बँक खात्याशी आणि आधार क्रमांकाशी जोडले जाऊन शेतकऱ्यांचा जाच वाढविणारी नोकरशाहीची लुडबूड थांबवता येईल.
दीर्घकालीन उपाययोजनांचा विचार करता, उत्पादन जोखीम कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाकडे लक्ष देऊन, त्या अंतर्गत मोहिमा आखून कमी करता येऊ शकेल. भारतीय कृषी उत्पादकता सुधारण्यासोबतच- वाढते तापमान, पावसाची अनियमितता, पाण्याची टंचाई, पिकावरील आजार व कीटकांचा पादुर्भाव याबाबतच्या वाढत्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी कृषी विज्ञानाची आणि तंत्रज्ञानाची कास धरणे हा महत्त्वपूर्ण उपाय आहे. तंत्रज्ञानातील विद्यमान संस्थांमधील कमतरता दूर करण्यास राष्ट्रीय कृषी संशोधन मोहीम आखणे आवश्यक आहे. जल-बचत तंत्रज्ञानासंबंधी इस्रायलसारख्या देशांसमवेत संयुक्त उपक्रमांचे योजता येतील. सरकारने विज्ञान प्रगतीसाठी खुलेपणा स्वीकारणे आवश्यक आहे. सामान्य निवड प्रक्रिया तसेच जनुक-संपादन या दोन्ही माध्यमांतून दुष्काळ प्रतिरोधक बियाण्यांच्या वाणांवर संशोधन सुरू आहे. अशा प्रकारच्या संशोधन व विकास कार्यक्रमात भारताने अधिक गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे.
शेतमालाला मिळणाऱ्या दरासंबंधीची जोखीम म्हणजे शेतमालाला मिळणाऱ्या अथवा शेतीसंबंधातील आवश्यक गोष्टी खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना जी किंमत अदा करावी लागते, त्यातील अनिश्चितता. सरकारी धोरणांमध्ये शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या गोष्टींच्या किमतीच्या जोखमीवर- विशेषत: खते आणि ऊर्जा यांवर दर नियंत्रण केले जाते. गमतीची गोष्ट अशी की, पीक चांगले येऊन जेव्हा शेती उत्पादन घसघशीत होते, तेव्हा दर मिळण्याची जोखीम सर्वाधिक असते. पीक उत्तम आले की, बाजारभाव गडगडतात. अशा वेळी सरकार, हमी भावाद्वारे हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करते. स्पर्धात्मक बाजारपेठा हेच किमतीसंबंधीच्या जोखीमेवरील उत्तर आहे.
सौदे करण्यातील आपली ताकद वाढविण्यासाठी आणि उत्पादनाला चांगला भाव मिळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी शेतकरी उत्पादक संस्थेसारख्या (एफपीओ) विपणन सहकारी संस्था तयार करणे अथवा त्यात सामील होणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पिकाची लागवड आणि साठवण याचे व्यवस्थित वेळापत्रक करून हंगामात कापणी व अधिकाधिक विक्री करता येईल. सरकारने शेतकरी उत्पादन संस्थांच्या विकासाला अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. त्यावर सरकारचे थेट नियंत्रण नसावे.
जेव्हा शेती व्यवसायात कर्ज घेतले जाते, तेव्हा ते फेडण्याची वित्तीय जोखीम शेतकऱ्यावर येते. मर्यादित संस्थात्मक पत उपलब्धता, व्याजदर वाढवणे, सावकारांकडून कर्ज घेण्याची शक्यता वाढणे हे वित्तीय जोखमीचे घटक आहेत.
या संदर्भात सरकारी योजनांची रेलचेल असूनही, देशभरात शेतीसाठी अधिकृत पत मिळण्याच्या प्रमाणात मोठी तफावत आढळते. किसान क्रेडिट कार्ड सुरू केल्याने शेतकर्‍यांना कामचलाऊ भांडवलाचे पर्याय काही प्रमाणात उपलब्ध झाले आहेत हे खरे, पण तरीही, या कार्यक्रमाची अमलबजावणी पुरेशा कार्यक्षम पद्धतीने झालेली दिसून येत नाही. काही प्रकरणांत तर हेही दिसून येते की, बँकांचे आर्थिक चक्र हे कृषी चक्रानुसार नसते, त्यामुळे कापणीपूर्वीच शेतकऱ्यांवर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दबाव आणला जातो. कृषी चक्र आणि बँकांचे आर्थिक चक्र परस्परांना पूरक असेल तर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
बहुतांश भारतीय शेतीचा आकार ध्यानात घेतला तर शेतांचे लहान तुकडे असतात. त्यावर यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढवून उत्पादकता वाढवण्याची गरज आहे. मात्र, याकरता यंत्रसामग्री, उपकरणे किंवा जमीन खरेदी यासारखे महागडे पर्याय न स्वीकारता जमीन व उपकरणे भाड्याने देण्यासाठीचे विविध पर्याय सुधारण्यासाठीची पावले उचलण्याची गरज आहे.
आर्थिक जोखमीचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत म्हणजे सरकारच्या स्वतःच्याच धोरणांबद्दल असलेली अनिश्चितता. लागू करण्यात आलेली निर्यात नियंत्रणे, अचानक करण्यात आलेली आयात आणि हमी भावाचा स्तर अशा सरकारी निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोठे आणि अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात.
अंतिमत: जोखिमांचे नीट व्यवस्थापन होणे हे मिळणाऱ्या अचूक माहितीवर अवलंबून असते. ही माहिती विश्वसनीय असावी लागते. स्मार्ट फोनच्या वेगवान प्रसाराद्वारे सरकारी आणि खासगी स्रोतांसंबंधी, माहिती-तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन बाजारभावासहित शेतीविषयक माहिती वेगाने प्रसारित करता येईल, यामुळे जोखीम व्यवस्थापन होण्यासही मदत होईल. मात्र, याचा पुरेसा वापर आपल्याकडे आजही होताना दिसत नाही. म्हणूनच बियाणे, खते, कृषी माल खरेदी-विक्री यांसारख्या शेतीविषयक बाबींमध्ये सरकारने अवाजवी गोंधळ घालू नये. शेतकऱ्यांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी याहून चांगले काहीही नसेल.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
