शेतकरीहितासाठी ‘हे’ कायदे बदला!

आज देशात सर्वत्र अर्थव्यवस्थेची चर्चा सुरू आहे. एकीकडे सत्ताधारी देशाला ५ ट्रिलियन इकॉनॉमी बनविण्याच्या घोषणा करताहेत, तर दुसरीकडे अनेक अर्थविषयक संस्था मंदीची चिन्हे असल्याचे सांगताहेत. यातील सत्य काहीही असले तरी, जर आपल्याला अर्थव्यवस्थेची घडी नीट करायची असेल, तर देशातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येच्या उदरनिर्वाहेचे साधन असलेल्या कृषीक्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

आज शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येची ढासळती आर्थिक स्थिती आणि सर्वांना परवडण्याजोग्या सकस अन्नाची उपलब्धता हे देशापुढील मोठे आव्हान आहे. ते जर पेलायचे असेल, तर कृषी क्षेत्रात मूलभूत धोरणात्मक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या सुधारणाखेरीज शेतीचा समतोल विकास होऊ शकत नाही. जर या सुधारणा झाल्या, तर देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये वाढ, निर्यातीतील उत्पन्नवाढ, तसेच जमीन आणि पाण्याच्या स्रोतांचे संवर्धन हे शक्य होऊ शकते. याद्वारे फक्त शेतीच नव्हे, तर त्याआधारित इतर उत्पादक क्षेत्रांत सुव्यवस्था येण्यास मदत होईल..

मात्र, आजच्या घडीला कृषी हेच असे एकमेव आर्थिक क्षेत्र आहे, ज्यात ‘बियाण्यापासून बाजारपेठेपर्यंत शेतकऱ्यांचे हात व्यवस्थेने बांधून ठेवले आहेत. ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ज्या क्षेत्रात कार्यरत आहे, त्या कृषी क्षेत्राविषयीचे अनेक कायदे उत्पादकांच्या हिताच्या विरोधात आहेत. या कायद्यांच्या कचाट्यात सापडून, कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा फास अधिक घट्ट होत चालला आहे.

शेतकरीविरोधी ठरणारे मुख्य कायदे :

कमाल शेत जमीन धारणा कायदा

१९६१ साली कमाल शेत जमीन धारणा कायदा आला. कमाल शेत जमीन धारणा कायद्याद्वारे शेतकऱ्याच्या मालकीची शेतजमीन नेमकी किती असावी, याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली. मूलभूत हक्कांचे हनन किंवा संकोच झाला या युक्तीवादाद्वारे कमाल जमीन धारणा कायद्याविरोधात शेतकरी कोर्टात जाऊ नयेत म्हणून सरकारने राज्यघटनेला नववे परिशिष्ट जोडून त्यात कमाल शेत जमीन धारणा कायदा समाविष्ट केला. परिशिष्ट ९ मधील कायद्याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावता येत नाही. थोडक्यात न्यायबंदी केली आहे.

कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे देशातील सुमारे ८५ टक्के शेतकरी अल्प भूधारक बनले; म्हणजेच देशातील ८५ टक्के शेतकरी अडीच एकरपेक्षा कमी क्षेत्रावर आपली उपजीविका करतो. कमाल जमीन धारणा कायदा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो. महाराष्ट्रात कमाल शेत जमीन धारणा कायदा १९६१ साली आला, प्रत्येक राज्याची कमाल शेत जमीन धारणा मर्यादा वेगवेगळी आहे. महाराष्ट्रात कमाल जमीन धारणा कायद्यान्वये कोरडवाहू शेतजमिनीसाठी ५४ एकर जमीन आणि जमीन बागायत असेल तर १८ एकर अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

कमाल शेत जमीन धारणा कायद्याचा वतनदारी आणि जमीनदारी निर्मूलन कायद्याचा काही एक संबंध नाही. कमाल शेत जमीन धारणा कायदा रद्दबातल केला तर भांडवलदार शेतजमिनींवर कब्जा करतील, असे म्हणणेही भाबडेपणाचे लक्षण आहे. कारण कमाल शेत जमीन धारणा कायदा केवळ शेतजमिनींना लागू आहे. भांडवलदारांना इतर जमिनी विकत घेण्यास आजही मोकळीक आहे. त्यामुळे या कायद्याने नुकसान होते ते फक्त शेतकऱ्यांचे.

कमाल शेत जमीन धारणा कायद्याने जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाले. शेतमाल विकणारे जास्त आणि नियंत्रित बाजारपेठ समिती कायद्यामुळे शेतमाल विकत घेणारे कमी अशी विसंगत स्थिती निर्माण झाली. यामुळे अर्थातच शेतमालाचे भाव पडले. दोन एकरवर कितीही कष्ट घेऊन किती उत्तम पीक घेतले तरीही त्या शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावू शकत नाही. आज जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान उपयोगात आणणे आवश्यक ठरते. मात्र, आपल्या शेतकऱ्याला त्याच्या शेताच्या लहान तुकड्यावर अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आर्थिकदृष्ट्या सोयीचे ठरत नाही.

जीवनावश्यक वस्तू कायदा

शेती हा विषय खरे तर राज्याच्या अखत्यारीत असला तरीही, १९५५ साली केलेल्या एका घटना दुरुस्तीद्वारे केंद्र सरकारला काही वस्तुंच्या नियंत्रणाचा अधिकार मिळाला. यांत सुरुवातीला काही खनिजे, कापूस, रबर, चारा, ताग यांसारख्या शेती उत्पादनाचा समावेश होता. घटनादुरुस्तीनंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच सरकारने या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर केले.

या कायद्याचे उद्दिष्ट म्हणजे आवश्यक वस्तू कायम उपलब्ध राहाव्यात, उत्पादनांच्या योग्य किमतीनुसार त्याचे समान वितरण व्हावे, आणि लष्कराचे काम विनाअडथळा सुरू राहावे, असा आहे. म्हणजेच काही वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण, किंमत आणि व्यापार यांना प्रतिबंध करण्याचा अधिकार सरकारला या कायद्यान्वये मिळाला आहे.

जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत कोळसा निर्मिती उत्पादने, पशुखाद्य, वाहनविषयक उपकरणे व सुटे भाग, विद्युत उपकरणे, कापसाची वस्त्र-प्रावरणे, खाद्य तेले, लोखंड, स्टील उत्पादने, पेट्रोलियम व त्यासंबंधित उत्पादने, तेलबियाणे, कापूस बियाणे, ताग, खते, पीक-फळे बियाणे अशा वेगवेगळ्या प्रवर्गांचा समावेश आहे. वेळोवेळी सरकार या यादीतून काही वस्तू वगळते अथवा काही नव्या वस्तूंचा समावेश करते. या यादीत कांदा ही आहे, काही ठराविक कालावधीसाठी डाळी वगळल्या जातात आणि परत घातल्या जातात. या कायद्यात कुठल्या गोष्टींचा समावेश करायचा अथवा कुठल्या वस्तू वगळायच्या याचे कोणतेही निकष नाहीत. ते सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून असते.

जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमालाला वगळा, अशी सूचना अलीकडे नीती आयोगानेही केली होती. मूळात या कायद्यान्वये, कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत, हे ठरविण्याचा जो अवाजवी अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला आहे, तो रद्द होण्याच्या मागणीने जोर धरायला हवा.

जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा फटका अर्थातच शेतमालाला बसला आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले. अन्नधान्याच्या किमती कमी ठेवून सर्वसामान्य नागरिकांचे हित साधले जाते, ही भावना प्रत्येक सरकारमध्ये बळावत गेली. शहरांमध्ये वाढणाऱ्या बिगरशेतकरी वर्गाला म्हणजे त्यांच्या ‘वोटबँक’ला खूश ठेवण्याकरता प्रत्येक सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचे हत्यार उपसत शेतकरीवर्गाला नेहमीच घायकुतीला आणले आहे.

कांदा, डाळी, साखर अशा कुठल्याही गोष्टीचे भाव वाढायला लागले की, शहरी मतदारांना खूश ठेवण्याकरता त्या वस्तूच्या साठ्यावर, वाहतुकीवर, भावावर निर्बंध आणले जातात आणि शेतकऱ्यांना चार पैसे कमावण्यापासून वंचित ठेवले जाते. शेती वगळता इतर कोणत्याही खासगी व्यवसायावर सरकारचे असे नियंत्रण नाही. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याने सरकारी नोकरशाहीचे अधिकार वाढले आणि त्यामुळे अर्थातच लाल फीतीचा कारभारही वाढला आणि भ्रष्टाचारही वाढला.

या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बियाण्यांचाही समावेश असल्याने जगभरात मान्यता पावलेला बीटी कापूस भारतात १५ वर्षांनंतर आला. बीटी कापसाचे बियाणे पेरता यावे, म्हणून शेतकऱ्यांना राज्याराज्यांत मोठे आंदोलन करावे लागले. आता जीएम बियाण्यांबाबत नेमकी तीच गोष्ट होत आहे. या कायद्याद्वारे सरकार शेतीत अवाजवी हस्तक्षेप वाढला आहे.

भूमी अधिग्रहण कायदा

१८९४ साली इंग्रजांनी पहिल्यांदा भूमी ताब्यात घेण्याविषयीचा कायदा लागू केला. स्वातंत्र्यानंतर, घटनेच्या परिच्छेद १८ व ३१ मध्ये काही बदल करून भूसंपादनाचा अनिर्बंध अधिकार सरकारने आपल्याकडेच ठेवला.

१९५१ साली, शंकरी प्रसाद सिंग खटल्यात आणि १९६२ साली सज्जन सिंग खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत हक्कांचा संकोच अथवा हनन करण्याचा सरकारचा अधिकार वैध ठरवला. मात्र, १९६७ साली गोलखनाथ विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या विरुद्ध निकाल दिला आणि राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच अथवा हनन करण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असे म्हटले.

१९७३ साली केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला मागचा निर्णय फिरवला आणि पुन्हा सरकारच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले. सत्तरीच्या दशकात मूलभूत अधिकाराना अनुच्छेद १३ द्वारे घटनाकारांनी जे सुरक्षा कवच दिले होते, तेही सरकारने काढून घेतले. अखेरीस, मालमत्तेचा अधिकारही मूलभूत अधिकारांच्या यादीतून जनता पार्टी सरकारच्या कारकिर्दीत काढून टाकण्यात आला आणि तो केवळ संवैधानिक अधिकार (३००-अ) राहिला.

त्यानंतर सत्तेत आलेल्या वेगवेगळ्या सरकारने या संबंधातील नुकसान भरपाईची रक्कम बदलली, पण जमीन अधिग्रहण करण्याचा अधिकार आपल्याकडे अबाधित ठेवला. २००७ साली पहिल्यांदा भूसंपादन कायद्यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. ते लोकसभेत मंजूर झाले खरे, पण राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. २०११ मध्ये पुन्हा सुधारित बिल मांडले गेले. अखेरीस २०१३ मध्ये भूसंपादन कायदा संमत झाला. मात्र, उद्योग क्षेत्राने घेतलेल्या आक्षेपांमुळे संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारने आणि नंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने वेळोवेळी अध्यादेश काढले. ‘यूपीए’ सरकारने संमतीची घातलेली अट ‘एनडीए’ने शिथिल केली आणि नुकसान भरपाई वाढवली. अनेकदा भू संपादन कायद्याचा आधार घेऊन सार्वजनिक कामासाठी असे लेबल चिकटवले जाते आणि खासगी-सार्वजनिक उपक्रम (पीपीपी) अथवा खासगी उपक्रमांद्वारे खोटेपणा करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटल्या जातात.

देशात सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर संपादन करून कारखानदारांना दिल्या, जेव्हा ‘सेझ’ (स्पेशल इकोनॉमिक झोन) प्रकल्प राबविण्यात आला, तेव्हा सर्वात आधी बाजारभावापेक्षा कमी भावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात आले. यातील अनेक जमिनींवर दहा वर्षांनंतरही सेझ प्रकल्प उभे राहिले नाहीत, उलटपक्षी, त्या जमिनींचा स्थावर मालमत्तेकरता उपयोग करता यावा, असा आग्रह अनेक उद्योगपतींनी धरला. शेतकऱ्यांचे हित बाजूला सारत या कायद्याचा वापर वेळोवेळी केवळ राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि कारखानदारांच्या हिताकरता केला गेला.

खासगी उद्योग-व्यवसायांसाठी वा अन्य संस्थांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे अधिग्रहण करायला सरकारने पुढाकार घेण्याऐवजी शेतकरी आणि समोरील व्यावसायिक यांची थेट बोलणी होऊन जमिनीचा व्यवहार का केला जात नाही? रस्तेबांधणीसारख्या सार्वजनिक कारणासाठी जमीन हवी असल्यास, सरकार शेतकऱ्यांशी थेट बोलणी करून दर का ठरवत नाही? पुनर्वसनाची ठोस तजवीज सरकारपाशी का असत नाही? सरकारतर्फे निश्चित केले जाणारे अधिग्रहण क्षेत्र आणि त्यामागचे कारण याच्या सत्यतेच्या पडताळणीसाठी न्यायालयीन अथवा स्वतंत्र यंत्रणा का स्थापन केली जात नाही, हे शेतकऱ्यांकरवी उपस्थित केले जाणारे प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहेत.

शेतकरीविरोधी कायदे रद्द होण्याची गरज व्यक्त करताना किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांनी सांगितले की, गांधीजींनी चंपारण्य सत्याग्रह याकरता केला, की सरकारने शेतीत हस्तक्षेप करता कामा नये, काय पेरावे, कसे पेरावे, हे सरकारने ठरविण्याची आवश्यकताच नाही. आवश्यक वस्तू कायदा आणि कमाल शेत जमीन धारणा कायद्याद्वारे सरकार नेमके हेच करते.

कमाल शेत जमीन धारणा कायद्याचे दोन मुख्य दुष्परिणाम झाले– एक म्हणजे जमिनीचे लहान-लहान तुकडे झाले. येत्या दोन पिढ्यांमध्ये आणखी इतके लहान तुकडे होतील, की शेतीच करता येणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे लहान तुकड्यांमुळे शेतीत गुंतवणूक होऊ शकत नाही. शेती बहरावी असे वाटत असेल तर शेतीत गुंतवणूक व्हायला हवी. जमिनीच्या लहान तुकड्यांत गुंतवणूक होऊ शकत नाही. बोटांवर मोजण्यासारख्या ज्या शेतीच्या यशोगाथा पुढे येत आहेत, त्या शेतीबाह्य पैशाच्या सहाय्याने शेती केलेल्या आहेत.

आज शेतकऱ्याला शेतीतून बाहेर पडता येत नाही, कारण त्याला इतर पर्यायच उपलब्ध नाही. म्हणून तो तोटा सहन करत अजूनही शेती करतो. शेती करणे ही त्याने केलेली निवड नाही, तर ती त्याच्यावर असलेली सक्ती आहे. स्वामीनाथन अहवालात स्पष्टपणे मांडले गेले आहे की, देशातील ४० टक्के शेतकऱ्यांना शेतीतून बाहेर पडायचे आहे, कमाल शेत जमीन धारणा कायद्यावर उतारा म्हणजे गटशेतीतून जन्मलेल्या फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपन्यांना कमाल शेत जमीन धारणा कायद्यातून वगळावे. जमिनीचे रूपांतर शेअर्समध्ये करून शेअर्स वितरित करता येतील.

अमर हबीब यांनी सांगितले की, शेतीविषयक काही कायदे व्यवस्था निर्माण करणारे आहेत तर काही कायदे फसवे आहेत. कमाल शेत जमीन धारणा कायदा, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा तसेच आदिवासींना बिगर आदिवासींना जमिनी विकण्यास प्रतिबंध आदी कायदे ‘व्यवस्था निर्माण करणारे कायदे’ आहेत.

काही कायदे ‘फसवे’ आहेत. वरवर पाहता ते शेतकऱ्यांच्या बाजूचे वाटतात, मात्र या कायद्यांमुळे इतरांनाच लाभ होतात. उदाहरणार्थ- शेतकऱ्यांना आयकरातून वगळणारा कायदा. मुळात शेती ही इतकी तोट्यात चालते, की आयकर भरावा इतके उत्पन्नही शेतकरी कमावत नाही. मात्र, या कायद्यामुळे ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे, ते शेतीतील उत्पन्न दाखवून आपला काळा पैसा पांढरा करतात. खते, पाईपलाइन यांवर मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांना नव्हे, तर कारखानदारांना आणि व्यापाऱ्यांना झाला आहे. या शेतकरी विरोधी कायद्यांनी शेतीचे व शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान केले आहे.

सर्वसामान्यांचा समज (गैरसमज?) मात्र, शेतकरी सवलती, अनुदान लाटतात, आयकर भरत नाहीत, असा असतो. प्रत्यक्षात मात्र, शेती सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी न देता, ज्याचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा नाही, आणि शेतकऱ्यांच्या नावावर भलत्यांचे भले केले जाते. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ९४ टक्के कुटुंबाचे शेती व्यतिरिक्त इतर कुठलेच उत्पन्नाचे साधन नव्हते. ज्याचे वडील शेतकरी होते आणि ज्याच्या नावावर सातबारा आहे, असे सगळेच आज स्वत:ला शेतकरी म्हणवतात आणि कर्जमाफी, आयकर सवलत असे लाभ उकळतात. ‘शेती वगळता ज्याच्याकडे उत्पन्नाचे इतर कोणतेच साधन नाही, तो शेतकरी,’ अशी शेतकऱ्याची व्याख्या करण्याची आवश्यकता आहे. आणि अशांनाच शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती मिळाव्यात, अशी रास्त अपेक्षाही हबीब यांनी व्यक्त केली.

शेतीविषयक कायद्यांचे अभ्यासक आणि संविधान साक्षरता आंदोलनाचे नेते मकरंद डोईजड यांनी अलीकडेच शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यघटनेतील न्यायबंदी म्हणजेच 31 B अनुच्छेदामुळे शेतकऱ्यांना प्रगतीची दारे कशी बंद झाली, हे स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, जगाच्या पाठीवर कुठल्याच देशात न्यायबंदी अनुच्छेद 31B सारखी क्रूर, कपटी, भयानक आणि राक्षसी तरतूद नाही. हा 31B अनुच्छेद संविधानातील अनुच्छेद 13(2), 14, 19(a), 21, 32, 60 आणि तिसरी अनुसूची मधील घटनात्मक शपथांचे थेट उल्लंघन करते. (हे कायदे नेमके कुठले ते पाहुयात- 13(2): नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेणारे कायदे राज्य किंवा केंद्र सरकारला करता येणार नाहीत, 14 : कायद्या समोर सर्व समान असतील, 19(a).अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, 21 : जीव आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य, 32: राज्याने अथवा केंद सरकारने नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेणारे कायदे केले तर, त्या कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल, व असे नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेणारे कायदे सर्वोच्च न्यायालय रद्द करेल. 60: राष्ट्रपतींची शपथ-कायद्या द्वारे स्थापित झालेल्या राज्यघटनेचे मी जतन, रक्षण आणि संरक्षण करेन. 3री अनुसूची: शपथांचे नमुने: मंत्री आणि खासदार- कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या राज्यघटनेबद्दल मी खरी निष्ठा आणि श्रद्धा बाळगेन.)

राज्यघटनेतील वरील सर्व मूळ तरतुदींना अनुच्छेद 31B द्वारे हरताळ फासला गेला. याच राक्षसी 31B तरतुदीमुळे पुढे सामान्य शेतकऱ्यांच्याही न्यायालयात न्याय मागण्याचा मूलभूत अधिकारावर गदा आली. फक्त जमीनदारीच नष्ट करण्यासाठी म्हणून फक्त १३ कायद्यांकरताच बनवण्यात आलेल्या परिशिष्ट 9 मध्ये १९९५ अखेर जमीनदारीशी कोणताही संबंध नसणारे सुमारे २५० शेतकरी विरोधी कायदे कोणत्या न्यायाने टाकले गेले, घटनेतील घाणेरडी विसंगती प्रचंड प्रमाणात का वाढवली, शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे धोरण का राबवले गेले, शेतकऱ्यांचे सर्व मूलभूत अधिकार का हिरावून घेतले, हे प्रश्न मकरंद डोईजड यांनी यावेळी उपस्थित केले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या त्यांनी सांगितले की, रोखण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी संविधानात घुसडलेला अन्यायी क्रूर आणि कपटी अनुच्छेद 31B रद्द करून घ्यावाच लागेल, कारण अनुसूची(परिशिष्ट) 9 चा जीव अनुच्छेद 31B मध्ये आहे. हे ओळखून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात घटनेत घुसवलेली अनुच्छेद 31B रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे, (याचिका डायरी क्रमांक:१०६६८/२०१८, जनहित याचिका क्रमांक:109/2019)

शेतकऱ्यांनी काय पेरावे, कुठे विकावे, कुठल्या दराला विकावे, त्यांच्या मालकीची किती जमीन असावी, यातील एकही निवडस्वातंत्र्य शेतकऱ्याला नाही. या निर्बंधांमुळे तोट्यात चाललेली त्याची शेती आणि शेतकऱ्यांची झालेली विपन्नावस्था केवळ अनुदान आणि सवलती दिल्याने दूर होणार नाही, तर शेतकरीविरोधी कायदे मोडीत काढल्यावरच शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील. या कायद्यांनी शेतकऱ्यांचा संपत्तीचा अधिकारच हिरावून घेतला आहे. या कायद्यांमुळे प्रतिष्ठेने जगता येण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारालाच छेद जात आहे आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे व्यवस्थेने घेतलेले बळी ठरतात.