Author : Ayjaz Wani

Originally Published द प्रिंट Published on Aug 13, 2023 Commentaries 0 Hours ago

काश्मीरवर चुकीची राजकीय विधाने किंवा प्रेस रिलीझ देण्यापूर्वी, ओआयसीने काश्मिर खोऱ्याबद्दलचे त्यांचे ज्ञान वाढवण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

ओआयसीने काश्मिर खोऱ्याबद्दलचे ज्ञान वाढवण्याची आवश्यकता

ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनने गेल्या आठवड्यात एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करून “जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांच्या स्वप्रशासनाच्या अधिकाराला पाठिंबा दिलेला आहे. निवेदनात “बेकायदेशीरपणे व्याप्त जम्मू आणि काश्मीर” यांसारख्या शब्दांचा वापर करण्यात आहे आणि ‘५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केलेल्या बेकायदेशीर आणि एकतर्फी कारवाया थांबवाव्यात आणि त्या मागे घ्याव्यात’ असे आवाहन नवी दिल्लीला केले आहे. ओआयसीने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला ” संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांनुसार जम्मू आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडवावा” असे आवाहन केले आहे.

या निवेदनाने ओआयसीचा दुटप्पीपणा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे आणि उघड करण्यात आला आहे. जेव्हा बीजिंगद्वारे शिनजियांगमधील उईघुर मुस्लिमांच्या दडपशाहीचा विचार केला जातो तेव्हा ओआयसी आणि त्याचे सदस्य देश मौन बाळगून आहेत. त्यांनी धार्मिक निर्बंध, सक्तीची नसबंदी, अन्याय, नरसंहार आणि बंदी शिबिरात मुस्लिम महिलांवर सामूहिक बलात्कार यावरील चीनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीसीपी) कृतींचे समर्थन केले आहे.

ओआयसीने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला “संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांनुसार जम्मू आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडवावा” असे आवाहन केले आहे.

ओआयसीच्या या कृतींमुळे आंतरराष्ट्रीय दायित्वांचे पालन करताना त्याची क्षमता, विश्वासार्हता आणि वैधता पुन्हा एकदा ढासळली आहे. या अशा दुटप्पी वर्तनामुळे ओआयसीचा अनैतिक आणि जागतिक स्थैर्य आणि शांततेसाठी अत्यंत धोकादायक ठरणारा भोंदुपणा समोर आला आहे. १९६९ मध्ये स्थापन झालेली आणि ५७ सदस्य देशांचा समावेश असलेली ओआयसी ही संयुक्त राष्ट्रांनंतरची जगातील दुसरी सर्वात मोठी आंतर-सरकारी संस्था आहे. ओआयसीचे मिशन स्टेटमेंट हे मुस्लिम जगाचा सामूहिक आवाज आहे, असे आहे. ओआयसीचा उद्देश त्यांच्या हितांचे रक्षण करणे हा आहे.

ओआयसीचे काश्मिर वेड

ओआयसीच्या स्थापनेपासून त्याचा वापर छुपा स्वार्थ असलेल्या लोकांनी काश्मीर प्रश्नावर जागतिक चर्चाची दिशाभूल करण्यासाठी केला आहे. जम्मू आणि काश्मीर बेकायदेशीरपणे नवी दिल्लीच्या ताब्यात नाही, असे त्यांच्या सेक्रेटरीएटचे म्हणणे आहे. जम्मू आणि काश्मीरला पाकिस्तानी हल्लेखोर आणि सैन्यापासून वाचवण्यासाठी, तत्कालिन संस्थानाचे महाराजा हरिसिंह यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी भारताच्या संघराज्यासोबत ‘इंस्ट्रुमेंट ऑफ अक्सेशनवर’ स्वाक्षरी केली होती व भारतीय लष्कराने काश्मिरींच्या मदतीने प्रथम पाकिस्तानला श्रीनगरमधून मागे ढकलत ८ नोव्हेंबर रोजी बारामुल्ला पुन्हा ताब्यात घेतला हे ते मान्य करतात. यात भारतीय सैन्यासोबत लढणाऱ्या हजारो स्वयंसेवकांसह काश्मिरींनी अल्पावधीत ‘नॅशनल मिलिशिया’ संघटित केली. या स्वयंसेवक संघटनेने सशस्त्र दलांना अन्न पुरवण्यापासून ते गुप्तचर एजंट आणि पोर्टर म्हणून काम करण्यापर्यंत अशा अनेक प्रकारे मदत केली, हे ही त्यांनी समजुन घ्यायला हवे.

परिणामी पाकिस्तानला सपशेल अपयश आले. १९७१च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धात पुढे सिमला करार झाला त्यांमुळे सलग झालेल्या पराभवामुळे प्रादेशिक संतुलन बिघडले. व हे पारडे भारताकडे झुकले.

१९८९ नंतर पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये हिंसक कट्टरतावादी मोहीम यशस्वीपणे सुरू केली परिणामी खोऱ्यात दहशतवादाला प्रोत्साहन दिले गेले. शिवाय, अफगाणिस्तानातून सोव्हिएत युनियनने माघार घेतल्यानंतर, इस्लामाबादने दहशतवादाचा प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नात काश्मीरमध्ये लढाऊ दहशतवाद्यांना काश्मीरमध्ये आणले.

या ‘प्रॉक्सी वॉर’मध्ये काश्मीरमधील लोकांचा भारतासोबत स्कोअर सेट करण्यासाठी प्यादे म्हणून वापर करण्यात आला. जम्मू-काश्मीरमधील हा पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद नवी दिल्लीसमोरील राष्ट्रीय सुरक्षेचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणून उदयास आला आहे. काश्मीरमध्ये जन्मलेल्या काही राजकीय उच्चभ्रूंनी आणि फुटीरतावाद्यांनी कलम ३७० आणि ३५ए चा उपयोग या प्रदेशात फुटीरतावाद आणि कट्टरतावादाला चालना देण्यासाठी केला आहे. २०१९मध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत कलम ३७० चा उल्लेख राज्यातील कट्टरतावाद आणि दहशतवादाचे “मूळ कारण” म्हणून केला होता. हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय राज्याच्या संस्थात्मक चौकटीत बदल करण्यासाठी आणि आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या बदलण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

ओआयसी आणि त्याच्या सदस्य राष्ट्रांच्या माहितीसाठी, कलम ३७० आणि ३५ए रद्द केल्यानंतर, दहशतवादाशी संबंधित घटनांमध्ये कमालीची घट झाली आहे. चकमकीच्या ठिकाणी होणारी निदर्शने नाहीशी झाली आहेत आणि दगडफेक व संपाच्या घटना इतिहासजमा झाल्या आहेत. भारताच्या इतर भागांप्रमाणेच काश्मीरही वेगाने बदलत आहे. उदाहरणार्थ, या वर्षाच्या सुरुवातीला विक्रमी २०.५ लाख पर्यटकांनी काश्मिरला भेट दिली आहे. प्रसिद्ध पर्यटनस्थळावरील हॉटेल्सची व्याप्ती १०० टक्के इतकी आहे, ज्यामुळे हजारो लोकांसाठी रोजगार निर्माण झाला आहे.

काश्मीरवर चुकीची राजकीय विधाने देण्यापूर्वी, ओआयसीने खोऱ्यातील आपल्या ज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि अलीकडच्या काळात काश्मीरच्या परिवर्तनाकडे आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ओआयसीने आपल्या सदस्य राष्ट्रांना या प्रदेशातील सामाजिक बांधणीचे नुकसान करण्याच्या उद्देशाने काश्मिरी तरुणांना पाकिस्तानने पुरवलेल्या अंमली पदार्थांबद्दल जाब विचारायला हवा.

चिनी दडपशाहीचे समर्थन

१९४९ मध्ये सीसीपीने शिनजियांगवर कब्जा केल्यापासून, सांस्कृतिक आक्रमण, लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि संसाधनांचे शोषण हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट राहिले आहे. हान लोकसंख्या १९४१ मध्ये ५ टक्क्यांवरून १९८० मध्ये ४० टक्क्यांपर्यंत वाढली, तर याच काळात उईघुर मुस्लिम लोकसंख्या ८० टक्क्यांवरून ४५ टक्क्यांवर आली. २०१७ नंतर, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या निर्देशानुसार, सीसीपीने ७०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलरच्या गुंतवणुकीसह १२०० डिटेंशन कॅम्प्स बांधले. या शिबिरांमध्ये, उईघुर, कझाक आणि उझबेकांसह दहा लाखांहून अधिक मुस्लिमांना बुरखा घालणे, लांब दाढी वाढवणे किंवा सरकारच्या कुटुंब नियोजन धोरणाचे उल्लंघन करणे यासारख्या गुन्ह्यांसाठी ताब्यात घेण्यात आले. उईघुर मुस्लिमांना त्यांच्या संस्कृतीपासून दूर करण्यासाठी बीजिंगने सरकारी खात्यात काम करणाऱ्यांना नमाज न पढण्याचे वचन देण्यास भाग पाडले आहे. तसेच मशिदी आणि प्रार्थनास्थळे नष्ट केली आहेत. डिटेन्शन कॅम्पमधील मुस्लिम महिलांवर सीसीपी सदस्यांनी छळ केला आहे व पद्धतशीरपणे बलात्कार आणि लैंगिक शोषण केले आहे.

उईघुर मुस्लिमांना त्यांच्या संस्कृतीपासून दूर करण्यासाठी बीजिंगने सरकारी खात्यात काम करणाऱ्यांना नमाज न पढण्याचे वचन देण्यास भाग पाडले आहे. तसेच मशिदी आणि प्रार्थनास्थळे नष्ट केली आहेत.

या बंदी शिबिरांमधील मुस्लिमांची दुर्दशा पाहता, अमेरिका, युरोपियन युनियन, कॅनडा आणि इतर देशांनी प्रादेशिक आणि जागतिक मंचांवर चिंता व्यक्त केली आहे आणि चीनच्या धोरणांना ‘नरसंहार’ म्हणून घोषित केले आहे. या देशांनी २०२२ बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर राजनैतिक बहिष्कार टाकून आणि सीसीपीच्या अधिकार्‍यांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

जागतिक मंचांवर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली इतर देशांना दिलेली लोकशाही बचावची हाक ओआयसी आणि त्याच्या सदस्य देशांनी उडवुन लावलेली आहे. त्यांनी या मंचांवर “लोकांचे संरक्षण आणि विकासाद्वारे मानवी हक्कांना चालना देण्यासाठी” चीनने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे. बहुतेक सदस्य देशांनी शिनजियांगमधील मानवी हक्क उल्लंघनावर चर्चा करण्यासाठी युएनएचआरसीमध्ये यूएस-नेतृत्वात मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करून ओआयसीच्या सदस्य राष्ट्रांनी चीनच्या दडपशाही धोरणांना पाठिंबा दर्शविला आहे. या राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तान, कतार, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), उझबेकिस्तान, कझाकिस्तान, इंडोनेशिया, गॅबॉन, कॅमेरून, मॉरिटानिया इत्यादींचा समावेश आहे. ओआयसी सदस्य देशांनी, २०१७ पासून, जवळपास ६८२ उइघुर निर्वासितांना चीनमध्ये परत पाठवले आहे आणि उईघुर मुस्लिमांचा आवाज दाबण्यासाठी सीसीपीसोबत काम करत आहेत, हे दिसून आले आहे.

राजकीय नाटकीपणाव्यतिरिक्त, ओआयसीच्या सदस्यांनी त्यांची मूळ मूल्ये चिनी लोकांना विकली आहेत. ओआयसीने काश्मीरवर राजकीय वक्तव्ये करण्याऐवजी चीनच्या वाढत्या आर्थिक वर्चस्वावर आपल्या भूमिकेवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. अशा पाठींब्याची गरज काश्मिरींना नाही तर उईघुरांना आहे.

हे भाष्य मूळतः द प्रिंटमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Ayjaz Wani

Ayjaz Wani

Ayjaz Wani (Phd) is a Fellow in the Strategic Studies Programme at ORF. Based out of Mumbai, he tracks China’s relations with Central Asia, Pakistan and ...

Read More +