‘एनआरसी’मुळे आसाममध्ये नवे प्रश्न

आसाममध्ये नागरिकांच्या ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’ची (‘एनआरसी’) अंतिम यादी ३१ ऑगस्टला प्रसिद्ध झाली. ३.२९ कोटी एकूण अर्जदारांपैकी एकूण ३,११,२१,००४ नागरिकांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ असा की, अंतिम यादीतून लाखो लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. यंदाच्या जुलै महिन्यात ‘‘एनआरसी’’चा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता, ज्यामध्ये अंदाजे ४० लाख नावे वगळण्यात आली होती. हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की, अंतिम यादीत अंतिम मसुद्यापेक्षा मोठी लोकसंख्या सामावलेली आहे.

आसाममधील घुसखोरांच्या समस्येवर उपाय म्हणून भारतीय नागरिकांची नोंद करण्यास ‘एनआरसी’ने सुरुवात केली. संभाव्यत: शेजारील बांगलादेशमधून होणाऱ्या घुसखोरीमुळे आसामचे लोकसंख्याशास्त्र पुरते विस्कळीत झाल्याने आसामी नागरिकांकडून घुसखोरी रोखण्यासाठीची उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

बांगलादेशमधील घुसखोरीचा प्रश्न बर्‍याच काळापासून आसामच्या राजकीय पटलावर गाजत आहे. तिथल्या साऱ्याच राजकीय पक्षांनी समस्येच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न न करता त्याचा राजकीय फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केला. १९८०च्या दशकात, आसामला घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून उसळलेल्या जातीय हिंसाचाराचा सामना करावा लागला होता. यासंबंधी घुसखोरीविषयीची तपासणी न झाल्यास, स्थानिकांपेक्षा घुसखोरांची संख्या आसाममध्ये वाढेल, अशी भीती राज्यातील भूमिपुत्रांना वाटू लागली. काही जिल्ह्यांतील बंगाली मुस्लिम लोकसंख्येच्या अभूतपूर्व वाढीने त्यांच्या या युक्तिवादाला पुष्टी मिळाली. मात्र, बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांची नेमकी संख्या किती आहे, याबाबतची अधिकृत सरकारी आकडेवारी उपलब्ध नाही. कधीकधी सरकारी स्रोत काही अंदाज वर्तवतात, मात्र त्या संख्येत मोठी तफावत आढळून येते, ती संख्या ३० लाखांपासून ते २ कोटींच्या घरात जाते. ‘एनआरसी’च्या यादीत १९ लाख लोकांची नावे वगळल्यामुळे अशा अंदाजांच्या वैधतेविषयी संशयाचे जाळे निर्माण झाले आहे.

आसाममधील अनेक नागरिकांना असे वाटत आहे की, घुसखोरांपैकी बऱ्याच लोकांनी फसवणुकीद्वारे विविध नागरिकत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे प्राप्त करून अंतिम यादीमध्ये स्वत:ची वर्णी लावण्याचे मार्ग धुंडाळले आहेत. ‘एनआरसी’ने एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व वैध ठरवणारे ओळखपत्र देण्याच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचे प्रामाणिकपणे विश्लेषण करणे अपेक्षित आहे.

‘एनआरसी’ने घुसखोरीसंबंधातील वादाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा विचार केला, परिणामी, आसाममधील समाजात एक नवाच तंटा सुरू झाला. राज्यातील सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या काही नेत्यांनी घुसखोरांना शोधण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्याची घोषणा केली आहे. याआधीच वंश आणि धार्मिकदृष्ट्या विभक्त झालेल्या आसाममधील समुदायांचे ‘एनआरसी’मुळे अधिक ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

२०१० मध्ये ‘एनआरसी’ने बारपेटा आणि कामरूप या दोन जिल्ह्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्पाद्वारे सुरूवात केली. मात्र, एका जिल्ह्यात उसळलेल्या हिंसाचारानंतर या प्रकल्पाचे काम थांबविण्यात आले. आसाममध्ये बेकायदेशीर स्थलांतर केलेल्यांना मतदार यादीतून वगळावे, या मागणीसाठी ‘आसाम पब्लिक वर्क्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या हस्तक्षेपानंतर ‘एनआरसी’च्या अमलबजावणीला वेग आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आसाम सरकारने ‘एनआरसी’ची अमलबजावणी केली.

‘एनआरसी’च्या अमलबजावणीनंतर आत्मपरिक्षणासंबंधीचा एक महत्त्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे; तो असा की, याचा फायदा स्थानिकांना झाला की स्थलांतरितांना? अंतिमत: विचार करण्याजोगा मुद्दा असा आहे की, हा प्रश्न थेट लोकांच्या जगण्याशी संबंधित आहे. जरी यादीतून वगळण्यात आलेले लोक स्थलांतरित असले तरी त्यांच्या स्थलांतरमागे सक्तीची कारणे होती. सध्याच्या युगात, हद्दपार करणे हा एक पसंतीचा पर्याय होऊ शकत नाही. शिवाय, आपल्या बाजूने घुसखोरी होते, असे बांगलादेश मानत नाही.

शासनाने रचनापूर्वक तक्रार निवारण यंत्रणा तयार केली आहे. या संदर्भात, ‘एनआरसी’मध्ये वगळल्या गेलेल्या लोकांच्या प्रकरणी सुनावणी करण्याकरता ४०० फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (एफटी) अर्थात घुसखोरीविषयक लवादांची स्थापना करण्यात आली आहे. अशा व्यक्तींना अंतिम यादी घोषित झाल्यापासून १२० दिवसांच्या आत आपला दावा दाखल करावा लागतो. हे लवाद म्हणजे काही दाद मागण्यासाठीचा अंतिम मार्ग नाही. या लवादांनी दिलेला निर्णय जर त्या व्यक्तीला मान्य नसेल तर ती व्यक्ती उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकते. या व्यतिरिक्त, सर्व कायदेशीर पर्याय संपुष्टात आल्याशिवाय कुणाही व्यक्तीला घुसखोर म्हणून वागणूक दिली जाणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले आहे. अशा घोषणेची वेळ ओढवली नसली, तरीही आपण या राज्याचे निवासी राहिलेलो नाही, ही जाणीव लोकांसाठी क्लेशकारक आणि वेदनादायी आहे.

‘एनआरसी’मुळे अनेक दोषपूर्ण यंत्रणांचा पर्दाफाश झाला व आसामी जनतेचा काही प्रमाणात सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास वाढला. देशात शांतता प्रस्थापित होणे आणि देशाभिमान यासंबंधीची त्यांची आकांक्षा कायम आहे. लोकांना आशा वाटते की, एक राज्य म्हणून आसाम आगामी काळात आपल्या बहुसांस्कृतिकतेची भावना पुनर्स्थापित करण्यास सक्षम असेल.

• Domestic Politics and Governance
• India
• Aasam
• India
• NRC

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.