टर्कीमध्ये आधीच ३० लाख सीरियन निर्वासितांनी आश्रय घेतला आहे. या निर्वासितांचे लोंढे रोखणे हा टर्कीसाठी सर्वाधिक चिंतेचा विषय आहे.
जगभर कोरोनाचे थैमान सुरू असले तरीही मध्यपूर्वेतील संघर्ष अद्यापही धुमसताच आहे. काही दिवसांपूर्वी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि टर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांनी वायव्य सीरियामध्ये शस्त्रसंधी करण्यासंबंधीच्या कराराचा प्रस्ताव चर्चेला आणला आहे. सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल्-असाद यांच्या सरकारच्या विध्वंसक धोरणांमुळे पोळलेल्या सुमारे ३५ लाख सीरियन नागरिकांना मोठा दिलासा देणारी ही बातमी आहे.
सीरियन अरब आर्मीने (एसएए) मागील डिसेंबरमध्ये देशांतर्गत बंडखोरांविरुद्ध हल्ल्यांची तीव्रता वाढवली आहे. परिणामी आधीच निर्वासित व निराधार झालेल्या लाखो सीरियन नागरिकांची पळापळ झाली असून, त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने मानवी हक्कांविषयीचे एक अभूतपूर्व असे संकट आ वासून उभे राहिले आहे.
गेल्या दोन महिन्यात सीरियन सरकारने भू-राजकीय लढाईत अत्यंत मोठे यश मिळवले आहे. इडलिब शहर नियंत्रणात ठेवणाऱ्या ‘हयात तहरीर अल्-शम’ (यापूर्वी अल् कायदा संघटनेशी संबंधित असलेल्या व आता स्वतंत्रपणे कारवाया करणाऱ्या) या संघटनेच्या जिहादी बंडखोरांना सीरिया सरकारने मोठा तडाखा दिला आहे. एम ४ व एम ५ हे महामार्ग पुन्हा ताब्यात घेतले आहेत. रशिया, टर्की व इराणमध्ये २०१८ साली झालेल्या ‘सोची’ करारानुसार, टर्कीने सीरियातील जिहादी गटांना नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सीरियन सरकारला अधूनमधून टर्कीचे सहकार्य मिळत असते.
सीरियाने केलेल्या एका हवाई हल्ल्यात टर्कीच्या एकूण ६० सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे संतापलेल्या टर्की सैनिकांनी सीरियन सैन्य दलाच्या आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया तडकाफडकी थांबवली. त्या हवाई हल्ल्याच्या बदल्यात सीरियन लष्कराचे शेकडो सैनिक मारल्याचा दावा टर्कीने केला आहे. टर्की सैनिकांचे बळी ही तुर्कस्तानला सीरियावर लष्करी हल्ला करण्यासाठी दिली गेलेली चिथावणी होती.
टर्कीच्या दृष्टीने सर्वाधिक चिंतेचा विषय म्हणजे काहीही करून सीरियन निर्वासितांचे लोंढे रोखणे हा आहे. टर्कीमध्ये आधीपासूनच ३० लाख सीरियन निर्वासितांनी आश्रय घेतला आहे. २०११ साली सीरियन गृहयुद्ध सुरू झाल्यापासून कोणत्याही देशात इतक्या मोठ्या संख्येने निर्वासितांनी आश्रय घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
सीरियन लष्कर आणि इराण पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांना इडलिबचा पूर्ण ताबा घेण्यापासून रोखून टर्कीने विजय मिळवल्यासारखे वाटत असले तरी बशर अल् असाद यांचे लष्कर हळूहळू, पण सातत्यानं चढाई करून अधिकाधिक भूभाग ताब्यात घेत सुटले आहे. घेराव घालणे, दिवसाढवळ्या बंडखोरांच्या छावण्यांवर बॉम्बहल्ले चढवणे, बंडखोरांना एकेक प्रदेश सोडण्यासाठी भाग पाडणे आणि शेवटी इडलिबवर निर्णायक ताबा मिळवणे अशी असाद सरकारची रणनीती आहे.
सीरियाविरोधकांना एकटे पाडत ही रणनीती प्रत्यक्षात आणण्यास सुरुवात झाली आहे. अंतिम टप्प्यात आलेल्या या लढाईत सीरियाला रशियाचा हवाई मार्गाने व इरणचा लष्करीदृष्ट्या पाठिंबा मिळत आहे. त्या जोरावर सीरिया सरकार आपल्या ताब्यातून गेलेल्या भूभागाचा एकेक तुकडा परत मिळवत आहे. रशिया आणि टर्कीमध्ये झालेल्या शस्त्रसंधी करारात केवळ गोळीबार थांबवण्याविषयीचा प्रस्ताव आहे. बंडखोरांना त्यांचा भूभाग परत करण्याचा कुठलाही मुद्दा त्यात नाही. त्यामुळे ‘हयात तहरीर अल् शम’च्या दहशतवाद्यांना लक्ष्य करण्याचा अधिकार सीरिया सरकार व रशिया राखून आहे. असाद व एर्दोगन या दोन्ही नेत्यांसाठी इडलिब हा नेहमीच सुटण्यापलीकडचा पेच राहिला आहे आणि भविष्यातही राहणार आहे.
टर्की आणि सीरिया या दोन्ही देशांचा हितचिंतक म्हणून वावरणाऱ्या रशियाची भूमिका यात अत्यंत महत्त्वाची राहणार आहे. संपूर्ण सीरियावर पुन्हा एकदा ताबा मिळवण्याचा मानस बशर अल्-असाद यांनी पुन्हा पुन्हा जाहीर केला आहे. सीरियाचा बहुतांश भूभाग मिळवण्यात असाद यांना यश आले असले तरी केवळ लष्करी क्रौर्याच्या जोरावर त्यांनी इडलिब मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास ते अत्यंत जोखमीचे ठरणार आहे.
यातले पहिले महत्त्वाचे कारण म्हणजे, ‘नाटो’ संघटनेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे शक्तिशाली लष्कर असलेल्या टर्कीश लष्कराचा मुकाबला सीरियन सैन्य करू शकणार नाही. इराण आणि सतत युद्ध खेळणाऱ्या ‘हिजबुल्लाह’ या दहशतवादी संघटनेच्या पाठिंब्याचाही सीरियाला फारसा फायदा होणार नाही. शिवाय, रशियाचाही पाठिंबा त्यासाठी लागेल. मात्र, रशिया सध्या टर्कीचा एक सहकारी म्हणून पुढे येत आहे. अशा परिस्थितीत एका ठराविक मर्यादेपलीकडं टर्कीला दुखावण्यात रशियाला अजिबात रस नाही. पुतीन यांनी प्रचंड कष्टानं आणि कूटनीतीचा वापर करून एर्दोगन यांना राजकीयदृष्ट्या अमेरिकेपासून तोडून अत्यंत बेमालूमपणे रशियाच्या जवळ आणले आहे.
टर्कीचे पाठबळ असलेल्या दहशतवादी संघटना एक दिवस सीरियातील गृहयुद्ध जिंकतील, असा विश्वास एर्दोगन यांना होता. पण तसे घडले नाही. टर्कीचा पाठिंबा असलेली नॅशनल लिबरेशन फोर्स (एनएलएफ) ही बंडखोर संघटना असाद सरकारच्या विरुद्धचं युद्ध हरली आहे. राजकीय व वैचारिक मुदद्यांवर एनएलएफमध्येच फूट पडली आहे. शिवाय ही संघटना लष्करीदृष्ट्याही कमकुवत झाली आहे. मात्र, सीरियाविरोधी बंडखोरांना पाठिंबा देण्याच्या आणि इस्लामी राजकीय विचारधारेच्या बाबतीत एर्दोगन इतके पुढं गेले आहेत की रिकाम्या हातानं मैदान सोडणे त्यांना अशक्य झालं आहे. त्यामुळेच त्यांनी इडलिबमधील मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचं भांडवल करून आंततराष्ट्रीय पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. सीरियन युद्धाच्या दरम्यान टर्कीनं काही निर्वासितांना ग्रीसच्या सीमेवर आणून ठेवले आहे. एकतर या निर्वासितांना स्वीकारा किंवा असाद यांच्याविरोधातील युद्धात मला सहकार्य करा, अशी गर्भित धमकी त्यांनी युरोपीयन राष्ट्रांना दिली आहे. अर्थात, एका मर्यादेबाहेर रशियाला दुखवायचे नाही, याची काळजी देखील टर्की घेत आहे.
२०१५ मध्ये टर्कीने रशियाचे एक जेट विमान पाडल्याने टर्की व रशियाच्या संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला होता. टर्कीच्या या कृत्यानं संतापलेल्या व्लादिमीर पुतीन यांनी तातडीनं टर्कीवर व्यापारी निर्बंध लादले होते. त्यामुळे टर्कीला तब्बल ७ अब्ज डॉलरचा फटका बसला होता. टर्कीच्या टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांना रशियाच्या या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका बसला. व्यापारी निर्बंध लादल्यानंतरच्या अवघ्या एका वर्षात टर्कीतून रशियात होणारी टोमॅटोची निर्यात २६० दशलक्ष डॉलरवरून ९ लाख डॉलर इतकी खाली घसरली. हा आर्थिक तोटा प्रचंड होता. टर्की हा आर्थिक झटका फार काळ सहन करू शकत नव्हता. त्यामुळे एर्दोगन यांनी तातडीनं हालचाली करून ‘डॅमेज कंट्रोल’ सुरू केले आणि रशियाशी अधिक वाकडं घेण्यापेक्षा जुळवून घेण्याची भूमिका घेतली. तेव्हापासून एर्दोगन हे अनेक मुद्द्यांवर रशियावर अवलंबून राहू लागले आहेत.
व्यापाराबरोबरच रशिया व टर्कीमध्ये लष्करी सहकार्य सुरू झाले आहे. अमेरिकेचा कमालीचा द्वेष करणारे पुतीन हे टर्कीचे मित्र झाले आहेत. २०१६ साली अमेरिकेने आपल्या सरकारविरोधात कटकारस्थान रचले होते. पुतीन यांनीच त्यावेळी सर्वात आधी आपल्याला मदतीचा हात दिला होता, असे एर्दोगन सांगतात. एर्दोगन यांच्यासाठी पुतीन हे नेहमीच संकटमोचक म्हणून पुढे आले आहेत. अलीकडचा शस्त्रसंधी प्रस्ताव हा त्याचाच एक भाग आहे.
खरंतर, टर्की आणि सीरियाला चर्चेच्या टेबलावर आणण्यासाठी रशिया प्रयत्नशील आहे. शस्त्रसंधीच्या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर असाद यांनी रशियन टीव्हीला एक मुलाखत दिली होती. टर्कीशी संबंध सुधारण्याची आपली इच्छा असल्याचं त्यांनी मुलाखतीत म्हटलं होतं. रशियाच्या आग्रहास्तव ‘अडाणा’ कराराला पुन्हा एकदा चालना देण्याची चर्चाही सुरू झाली आहे. १९९८ साली हा करार झाला होता. मूळ करारान्वये टर्कीच्या विरोधातील छुप्या कारवायांसाठी सीरियन भूभागाचा वापर करण्यास कुर्दिश गोरिला फोर्स (कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी किंवा पीकेके)ला बंदी घालण्यात आली होती. त्याचबरोबर व्यापार व अन्य संबंध सुधारण्यासाठी तत्कालीन हाफिज अल् असाद सरकारनं पीकेके पक्षाविरोधात कारवाई सुरू केली. पीकेकेचे नेते अब्दुल्लाह ओकलान यांची हकालपट्टी केली. विशेष म्हणजे, पीकेकेच्या दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी गरज पडल्यास सीरियाच्या हद्दीत किलोमीटरपर्यंत येऊन कारवाई करण्याची मुभा देखील सीरिया सरकारनं टर्कीला दिली होती. मात्र, टर्कीनं सीरियन बंडखोरांना पाठिंबा देण्यास सुरुवात केल्यानंतर हा करार स्थगित करण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा सीरिया सरकारनं टर्कीला ती मुभा देऊ केली आहे. अर्थात, त्यासाठी टर्कीने इडलिबमधील बंडखोरांऐवजी सीरियाला मदत करावी, ही अट त्यात आहे.
पण, या ऑफरच्या (ज्यामुळे अमेरिकेला पूर्व सीरियात फारशी भूमिका राहणार नाही) बदल्यात टर्की इडलिबमधील हस्तक्षेप थांबवेल असं मानणे कठीण आहे. त्याचप्रमाणे, असाद हे जिहादी बंडखोरांवर हल्ले करणं थांबवतील, ही शक्यताही नाही. जिहादी बंडखोरांचा बागुलबुवा उभा करून उर्वरीत सीरियामध्ये पाठिंबा मिळवण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरूच राहतील. टर्की आणि रशियाचे वाढते आर्थिक संबंध आणि अमेरिका विरोधामुळे एर्दोगन व असाद हे परस्परांविरुद्ध उघड युद्ध पुकारण्याची भूमिका कधीच घेणार नाहीत. मात्र, युद्ध नाही म्हणून इडलिबमध्ये शांतता व स्थैर्य राहील, असा त्याचा अर्थ नव्हे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Anchal Vohra was a Fellow at ORF. She writes on contemporary developments in West Asia and on foreign policy.
Read More +
PREV
