नव्या जनगणनेत नेपाळमध्ये वाढली वृद्धांची संख्या

नेपाळच्या सांख्यिकी विभागाने अलीकडेच पंतप्रधान पुष्पकमल दहल यांच्या उपस्थितीत बाराव्या राष्ट्रीय जनगणनेचा अहवाल जाहीर केला. त्यावरून नेपाळची २०११ मधील एकूण लोकसंख्या २ कोटी ६४ लाखांवरून २०२१ च्या नोव्हेंबर महिन्यात २ कोटी ९२ लाखांवर पोहोचली आहे. लोकसंख्येमध्ये वाढ होऊनही २०११ मध्ये असलेला १.३५ टक्के वाढीचा दर २०२१ मध्ये ०.९२ टक्क्यांनी घसरला आहे. देशातील लोकसंख्येच्या वाढीचा दर जागतिक वाढीच्या सरासरीच्या दरापेक्षा २०२० मध्ये १.०१ टक्क्यांनी कमी होता. खरे तर २०२१ मध्ये नेपाळमधील लोकसंख्येच्या वाढीचा दर त्या देशाने २०११ मध्ये जनगणना सुरू केल्यापासून आतापर्यंतचा सर्वांत कमी दर आहे.

देशातील लोकसंख्या वाढीचा दर कमी होण्यास अनेक घटक कारणीभूत आहेत. गेल्या काही वर्षांत साक्षरतेचे प्रमाण ७६.३ टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये अपत्यजन्माच्या दृष्टीने जागरूकता निर्माण झाली आहे. लोक आता अधिक मुलांना जन्म देण्यापेक्षा आपल्या जीवनशैलीला अधिक महत्त्व देत आहेत. या व्यतिरिक्त तरुणांचे देशाबाहेर होणारे स्थलांतर, मुलांच्या संगोपनाच्या खर्चात वाढ, काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या संख्येत वाढ आणि उशिराने होणारे विवाह आदी कारणांमुळे लोकसंख्येत घट झाली आहे.

लोकांच्या जीवनमानात झालेली वाढ ही आरोग्यसेवेतील अर्थपुरवठा आणि माता देखभालीमध्ये झालेली सुधारणा दर्शवते. मात्र वृद्धांच्या संख्येत झालेल्या वाढीमुळे या ज्येष्ठ लोकसंख्येला सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या सरकारच्या उत्तरदायीत्वातही वाढ झाली आहे.

नवीन जनगणना अहवालाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे वृद्धांच्या संख्येत झालेली वाढ. २०११ ते २०२१ या दरम्यानच्या काळात १४ वर्षे किंवा त्याखालील लोकसंख्येचे प्रमाण ३४.९१ टक्क्यांवरून २७.८३ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. दुसरीकडे, १५ ते ५९ या वयोगटातील काम करणाऱ्या वयोगटातील लोकसंख्येत २०११ मध्ये ५६.९६ टक्क्यांवरून २०२१ मध्ये ६१.९६ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. याबरोबरच याच कालावधीत ६० वर्षे अथवा त्याहूनही अधिक वयाची लोकसंख्या ८.१३ टक्क्यांवरून १०.२१ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. लोकांच्या जीवनमानात झालेली वाढ ही आरोग्यसेवेतील अर्थपुरवठा आणि माता देखभालीमध्ये झालेली सुधारणा दर्शवते. मात्र वृद्धांच्या संख्येत झालेल्या वाढीमुळे या ज्येष्ठ लोकसंख्येला सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या सरकारच्या उत्तरदायीत्वातही वाढ झाली आहे. त्याचे निदर्शक म्हणजे, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून वृद्धांना देण्यात येणाऱ्या भत्त्यांसाठी आवश्यक असलेल्या वयाच्या अटीत बदल करून ते ७० वरून ६८ वर्षे करण्यात आले आहे. वृद्धांसाठीच्या भत्त्यांवर होणाऱ्या खर्चात वाढ होत असल्याने सरकारच्या तिजोरीवर भार होणारा हा वाढता खर्च भागवण्याची चिंता सरकारला सतावत आहे.

मात्र अन्य कोणत्याही गोष्टीपेक्षा, नवा जनगणना अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर देशाला सर्वाधिक चिंता वाटावी अशी बाब म्हणजे, हिमालयाच्या छायेतील किंवा डोंगराळ प्रदेश, टेकड्या आणि भारताला लागून असलेल्या तराई क्षेत्रातील सपाट भूप्रदेश या तीन पर्यावरणीय पट्ट्यांमध्ये निर्माण झालेला लोकसंख्येविषयक असमतोल. नेपाळमधील तीन पर्यावरणीय क्षेत्रांपैकी तराई आणि मधेशी भूप्रदेशात नेपाळमधील सर्वाधिक म्हणजे ५४ टक्के लोकसंख्येचे वास्तव्य आहे. त्या पाठोपाठ सुमारे ४० टक्के लोकसंख्या असलेला डोंगराळ प्रदेश आणि सहा टक्के लोकसंख्या असलेला पर्वतीय प्रदेश आहे. अगदी पर्वतीय व डोंगराळ प्रदेशांची एकत्रित लोकसंख्यासुद्धा (४६ टक्के) तराईच्या लोकसंख्येपेक्षा (५४ टक्के) कमी आहे. प्रादेशिक लोकसंख्येचा असमतोल हा सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीच्या तुलनेत कितीतरी पट अधिक जास्त आहे, असा दावा काही जण करतात. नेपाळच्या पूर्वेकडील डोंगराळ प्रदेशातील चौबिसे ग्रामीण नगरपालिका क्षेत्राचे उपसभापती टंकमाया यांनी कमी होत असलेल्या पर्वत आणि टेकड्यांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे गांभीर्य उत्तमरीत्या मांडले आहे. त्या म्हणतात, “लोकांनी इथेच राहावे, यासाठी आम्ही कितीही प्रयत्न केले, तरी त्यांना जायचेच आहे. हा आता राष्ट्रीय प्रश्न बनला आहे. आपण ग्रामीण विकासाबद्दल बोलत राहतो, पण विकास करण्यासाठी इथे कोणीही उरलेले नाही. ते त्यांच्या वडिलोपार्जित भूमीचा अशा प्रकारे त्याग करतात, ते पाहून वाईट वाटते.”

पूर्वी डोंगराळ प्रदेशात राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या तराईत राहणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येपेक्षा अधिक होती. पण आता परिस्थिती अगदी उलट आहे. पर्वतीय व डोंगराळ दोन्ही प्रदेशांमधील लोकसंख्या कमी होत असून तराई प्रदेशाची लोकसंख्या मात्र वाढत आहे.

पर्वतांवरील आणि टेकड्यांवरील बहुसंख्य नागरिक आपली पारंपरिक वसतिस्थाने सोडून गेले आहेत. हे सर्व जण प्रामुख्याने तराई प्रदेशात किंवा हिमालयाच्या छायेतील काठमांडूसारख्या खालच्या बाजूच्या प्रदेशात स्थलांतरित झाले आहेत. नेपाळसमोरील खरे आव्हान हे केवळ प्रादेशिक लोकसंख्येतील असमतोल नसून लोकसंख्येच्या उत्तरेकडून दक्षिणेकडे होणाऱ्या अंतर्गत स्थलांतरामुळे तराई प्रदेशात निर्माण झालेल्या गंभीर नैसर्गिक आपत्ती हे आहे. देशाच्या एकूण भूभागापैकी केवळ १७ टक्के भूभाग लोकसंख्येचे वसतिस्थान असला, तरी तराई प्रदेशात देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५४ टक्के लोकसंख्या निवास करते. दुसरीकडे, एकूण भूभागापैकी पर्वत आणि टेकड्यांनी ८३ टक्के भाग व्यापला आहे; परंतु तेथील लोकसंख्या मात्र केवळ ४६ टक्के आहे. तराईमध्ये स्थलांतराचे प्रमाण जास्त असल्याने हिमालयातील संपूर्ण छुरे किंवा शिवालीक पर्वतरांगांची घडी विस्कटली आहे.

या प्रदेशांवर नव्या वसाहती निर्माण झाल्यामुळे छुरे आणि तराई या दोन्ही प्रदेशांतील वनक्षेत्रे मोठ्या प्रमाणावर संपुष्टात आली आहेत. छुरे पर्वतरांगा या पूर्णपणे तराई आणि उत्तर भारतातील खालच्या प्रदेशांसाठी जलवाहिनीचे काम करीत असल्यामुळे या प्रदेशांमधील पाण्याच्या पातळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. याशिवाय मातीची धूप आणि भूस्खलन यांमुळे नदीचे पात्र इतके मोठे झाले आहे, की दर वर्षी नेपाळमधील तराई प्रदेश आणि भारतातील नेपाळच्या सीमेवरील प्रदेश विशेषतः पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यात बुडतात. नेपाळमधून भारताकडे वाहणाऱ्या या नद्या पूर्वीसारखी खते वाहून नेण्याऐवजी पावसाळ्यात बहुतेक वेळा गाळ वाहून नेत असतात. त्यामुळे कृषिक्षेत्राचे हळूहळू वाळवंटात रूपांतर होते.

अशाप्रकारे, नेपाळमधील २०२१ च्या जनगणनेची नवी आकडेवारी अनेक प्रकारांनी डोळे उघडणारी आहे. कारण या आकडेवारीने वृद्धांच्या संख्येतील वाढ, पर्वतरांगा व टेकड्यांवरील प्रदेशांमधील घटती लोकसंख्या, तराई प्रदेशात झालेली प्रचंड लोकसंख्यावाढ, जलप्रलय आणि कृषिक्षेत्राचे वाळवंटीकरण यांसारख्या अनेक गंभीर समस्या पृष्ठभागावर आल्या आहेत. वांशिकता, भाषा आणि धर्म यांसारख्या महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांवरही या आकडेवारीने प्रकाश टाकला असता, तर अधिक उपयुक्त माहिती गोळा झाली असती. असे असले, तरी बदलत्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने येणाऱ्या नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नियोजन करण्यासाठी व धोरणे आखण्यासाठी नियोजनकार व धोरणकर्त्यांना पुरेशी सामग्री दिली आहे.