म्यानमारमध्ये लष्कराने केलेल्या उठावामुळे होणाऱ्या जाचाला कंटाळून म्यानमारची जनता सीमारेषा ओलांडून भारतात घुसते आहे.
म्यानमारमध्ये लष्कराने १ फेब्रुवारी २०२१ ला लष्करी उठाव केला. भयभीत झालेल्या हजारो म्यानमारच्या नागरिकांनी त्यामुळे देशातून पळ काढला. म्यानमार लष्कराच्या दडपशाहीखाली पिचलेले हे म्यानमारचे विस्थापित एकतर भारत किंवा थायलंडच्या आश्रयाला गेले. सोळा हजारांहून जास्त म्यानमारमधील विस्थापितांनी जीव वाचवण्यासाठी भारताच्या मणिपूर, मिझोराम, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशात घुसखोरी केली. सर्वाधिक विस्थापित मिझोराममध्ये झाली आहे. म्यानमारमधील चिन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जुलै महिन्यात मिझोराममध्ये आश्रय घेतल्यानंतर त्यांच्यापाठोपाठ ९२४७ म्यानमार निर्वासित मिझोरामध्ये घुसले आहेत.
म्यानमार आणि मिझोराम यांच्यात ५१० किलोमीटरची सीमारेषा आहे. लष्करी जाचाने पिडलेली म्यानमारची जनता हीच सीमारेषा ओलांडून भारतात घुसते आहे. म्यानमारच्या या घुसखोरांबद्दल काय भूमिका घ्यावी, यावरुन सरकार कोडयात पडले आहे. या मुद्दांवर ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, असा देशातील आणि विदेशातील भागधारकांचा विचार करतांनाच म्यानमारच्या लष्करी सत्तेलाही सरकार दुखवू इच्छित नाही. ही तारेवरची कसरत कशी साधायची हाच सरकारसमोरचा पेच आहे.
म्यानमार विस्थापितांच्या प्रश्नावर केंद्र आणि मिझोराम सरकार यांच्यातही मतभिन्नता आहे. जेथून घुसखोरी होते आहे तो सीमाभाग कुंपण घालून बंदीस्त करावा असे केंद्राने राज्य सरकारांना सांगितले आहे. १० मार्चला केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने सीमारेषेवरील सर्व राज्य सरकारांना विस्थापितांची घुसखोरी रोखण्याचे आणि अवैध घुसखोरांना शोधून काढण्याचे आदेश दिले. अवैध घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांची त्यांच्या देशात परत पाठवणी करा, असे राज्य सरकारांना दिलेल्या आदेशात केंद्राने स्पष्टपणे नमूद केले होते. मिझोराममध्ये या आदेशाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. याला कारणही होते. म्यानमारमधील चिन नावाच्या राज्यातील लोकांशी मिझोरामच्या जनतेचे वांशिक आणि कौटुंबिक नाते आहे. त्यामुळे म्यानमारच्या घुसखोरांचा प्रश्न हा मिझोरामसाठी एक भावनिक आणि संवेदनशील मुद्दा बनला आहे.
राजकारणामुळे भूप्रदेशांच्या सीमा निर्धारित झाल्या आणि ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक बंध असलेले लोक एकमेकांपासून तोडले गेले. मिझो आणि चिन लोकांचे तुटणे हे याचे एक समर्पक उदाहरण आहे. दोघेही ‘झो’ असल्यामुळे त्यांचे पुर्वजांचे आणि वंशाचे धागे एकमेकांमध्ये गुंफले गेले आहेत. ब्रिटिशांनी वंशाचा आधारवर सीमा न आखता, राजकीय सत्तेच्या आधारावर सीमा ठरवल्याने मिझो आणि चिन यांची ताटातूट झाली.
राजकीय भिंती निर्माण झाल्या असल्या तरी सांस्कृतिक बंध तुटु नयेत म्हणून मणिपूर, मिझोराम या राज्यांची म्यानमारलगतची सिमा कुंपणे घालून बंदिस्त केली गेली नाही. यासोबतच ‘फ्री मुव्हमेंट रिजिम’ हे धोरण दोन्ही बाजूकडून पाळले जाते. या अंतर्गत सिमेच्या दोन्ही बाजुकडील लोकांना एकमेकांच्या सिमेत १६ किलोमीटरपर्यंत प्रवेश करत १४ दिवस व्हिसाविना राहण्याची मुभा देण्यात येते. दोन्हीकडचे लोक शिक्षणासाठी किंवा खरेदीसाठी सहजपणे जाऊ येऊ शकतात.
हे सगळे जरी खरे असले तरी गेल्या काही दशकांपासून म्यानमार घुसखोरांचा प्रश्न वाढत चालला आहे. चिन या अल्पसंख्याक वांशिक गटाच्या लोकांना ‘तत्मद्वा’ या म्यानमारच्या लष्करी सत्तेकडून १९६२ पासून त्रास दिला जातो आहे, भेदभाव करत छळ केला जातो आहे. अचानकपणे कुठल्याही कारणाशिवाय अटक करणे, बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवणे, वेठबिगारी करायला लावणे, हत्या होणे अशा सगळ्या अमानुष प्रकारांना चिन वंशाचे लोक सामोरे जात आहेत.
या सगळ्यांना कंटाळून हतबल झालेल्या चिन वंशाच्या लोकांचे लोंढे मग शेजारी राष्ट्रांमध्ये जीव वाचवण्यासाठी घुसखोरी करत आहेत. वांशिक नात्यामुळे चिन वंशांच्या घुसखोरांना भारत जवळचा वाटतो आहे. वांशिक नाते असले तरी या घुसखोरांना अजुनही निर्वासितांचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. १९५१ च्या ‘रिफ्युजी कॉन्व्हेंशन’ किंवा १९६७ च्या प्रोटोकॉलचा भारत अद्याप भाग झालेला नाही. त्यामुळे म्यानमारमधून आलेल्या लोंढयांना अजून कायदेशीरपणे जगण्याचा, शिक्षणाचा किंवा आरोग्यसुविधांचा लाभ मिळू शकत नाही.
म्यानमारमधील ताज्या लष्करी बंडानंतर परिस्थिती अजूनच चिघळली आहे. लोकशाहीवादी आणि वांशिक गटांविरोधातल्या कारवायांनी जोर पकडला आहे. बंडानंतरच्या गेल्या काही आठवडयांमध्ये बंडाला विरोध करणाऱ्या ९०० हून जास्त आंदोलकांची हत्या करण्यात आली आहे. शेकडो-हजारो आंदोलक जखमी झालेत किंवा पकडले गेले आहेत.
लष्करी कारवायांच्या तडाख्यातून वाचण्यासाठी चिन समुदायाचे लोक शेजारी असलेल्या मिझोराममध्ये सिमा ओलांडून घुसत आहेत. घाबरुन भारतात घुसलेल्यांमध्ये राजकारणी, पोलीस, लष्करी अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांचाही समावेश आहे. यातल्या अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांनी बंडाविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांवर गोळ्या चालवण्यास नकार दिल्याचेही सांगितले जाते. म्यानमारच्या चिन राज्याचे मुख्यमंत्री सलाई लियान लुई हेही भारताच्या आसऱ्याला आले आहेत.
विद्यार्थी संघटना आणि नागरी समाजातर्फे म्यानमारमधून पळून आलेल्यांची राहण्या-जेवण्याची सोय केली जाते आहे. स्थानिकांनीही अनेकांना आधार दिला आहे. असे असले तरी म्यानमारच्या ज्या घुसखोरांकडे भारतात येण्यासाठी लागणारी कायदेशिक कागदपत्रे नसतील त्यांना हाकलून लावावे असा आदेश केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना दिला आहे.
अनेक मिझो खेडयांनी केंद्राच्या या आदेशाला विरोध केला आहे. ग्रामपंचायतींनी केंद्राविरोधात ठराव केले आहेत, विरोधाची पत्रे केंद्राला लिहिली आहेत. म्यानमारमध्ये लष्करी जाच सुरु असल्यामुळे म्यानमारच्या नागरिकांना मानवतावादी भूमिकेतून मदत करावीच लागेल अशी भूमिका मिझोराममधील गावांनी घेतली आहे. म्यानमारमधून भारतात आलेल्यांना कायदेशीर दर्जा द्यावा, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
भारतात घुसलेल्या म्यानमारच्या नागरिकांबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये मतभिन्नता आहे. १९८८ मध्ये म्यानमारमध्ये लोकशाहीची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांना मारले गेले तेव्हा भारताने जी भूमिका घेतली होती, त्या भूमिकेला छेद देणारी सध्याची भारताची भूमिका आहे. लष्करी कारवाईपासून वाचण्यासाठी म्यानमारचे जे नागरिक भारतात घुसले होते त्यांच्यासाठी त्यावेळी सरकारने मदत छावण्या उघडल्या होत्या. परत जाण्याचा कुठलाही तगादा न लावता विस्थापितांना राहू दिले गेले होते.
असे असले तरी ‘तत्मद्वा’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या म्यानमारच्या लष्करी राजवटीचा भारतावरचा प्रभाव गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढला आहे. भारताच्या सुरक्षेसंबंधीची काही भू-रणनीतीक तसेच आर्थिक कारणे या वाढत्या प्रभावामागे आहेत. भारताला म्यानमारमध्ये अधिक खोलवर प्रभाव टाकता यावा म्हणून एक मैत्रीपूर्ण धोरण राबवले जाते आहे. लष्करी बंडानंतरची भूमिका काय असावी हे अतिशक विचारपूर्वक ठरवले जाते आहे. लष्करी बंडानंतर भारताने एकंदर संवादी धोरण स्वीकारले आहे.
असे असले तरी म्यानमारच्या लष्करी राजवटीच्या कारवायांविरोधातली तीव्र प्रतिक्रिया उत्तरपूर्वेकडच्या राज्यांमध्ये उमटली आहे. म्यानमारमधील घडामोडींकडे मानवतावादी दृष्टीकोनातून पाहावे लागेल आणि तिथल्या लष्कराच्या कृत्यांकडे काणाडोळा करता येणार नाही अशी भूमिका मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरामथंगा यांनी घेतली आहे. त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून केंद्र सरकारने आपली भूमिका बदलावी अशी विनंतीही केली आहे.
भारताची सुरक्षा आणि भू-राजकिय हित महत्वाचे असले तरी केंद्र सरकारला आपल्याच देशातील उत्तरपूर्वेकडील जनतेच्या भावनांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. जर म्यानमारमधील परिस्थिती अजूनच चिघळली तर सिमावर्ती राज्यांमध्ये घुसखोरांचा प्रश्न वाढतच जाणार आहे. म्यानमार आणि भारताच्या सीमावर्ती राज्यांमध्यली सिमा बंदीस्त नाही आणि दोन्ही बाजुकडून लोक येत जात असतात ही वस्तुस्थिती आहे. जर नवी दिल्लीतल्या केंद्र सरकारने ‘तत्मद्वा’चे तृष्टीकरण करणारे धोरण सुरुच ठेवले तर उत्तरपूर्वेतील राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या भारतविरोधी घातपाती कारवायांना बळ मिळण्याचाही धोका आहे.
म्यानमारमधल्या घुसखोरांबाबत केंद्र आणि राज्यांमधे असलेला मतभेद आणि नवी दिल्लीचे म्यानमारच्या लष्करी राजवटीबरोबरचे संबंध पाहता भारतातल्या निर्वासित कायद्यांचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे. नेमके कुणाला निर्वासित म्हणावे याबद्दल भारतीय कायद्यांमध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे आश्रयाला आलेल्या सर्वांना ‘बेकायदेशिरपणे स्थलांतरित झालेले’ असा शिक्का मारणे सरकारला सहज शक्य होते. निर्वासितांबाबत देशी तसेच विदेशी पातळीवर भारताचे काही कायदेशिर धोरण नसल्याने घुसखोरांबाबत तात्पुरते, परिस्थितीनुसार धोरण राबवले जाते.
सध्याच्या म्यानमार निर्वासितांमुळे भारतासमोर पुन्हा एक कायदेशीर आणि संस्थात्मक आव्हान उभे राहिले आहे. निर्वासित प्रश्नांबाबत एकजिनशी आणि संस्थात्मक कायदेशिर संरचनेची उभारणी भारताने केली नसल्याने पेच निर्माण झाला आहे. एक उत्तम रितीने बांधणी केलेला मानवी हक्क आणि देशाची सुरक्षा यांच्यात योग्य समतोल साधणारा, देशाअंतर्गत असलेली राजकीय-सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती समजून घेणारा राष्ट्रीय निर्वासित कायदा निर्माण करण्याची गरज आहे.
राज्य पातळीवरचे यंत्रणा प्रसंगी कोलमडून जरी पडली तरी, हा कायदा आधारभूत ठरणारा असेल. अशी कायदेशीर संरचना स्विकारण्याचे काही आदर्शवादी तसेच व्यावहारिक फायदे असतील. विविध वांशिक आणि सांस्कृतिक समुदायांनी नटलेल्या दक्षिण आशियाचे नेतृत्व करण्याचे भारताचे स्वप्न साकारण्यास यामुळे भरीव मदत होणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sreeparna Banerjee is a Junior Fellow at the Observer Research Foundation Kolkata with the Strategic Studies Programme.
Read More +
PREV
