कोरोनाशी जिंकणारा ‘भिलवाडा पॅटर्न’!

भिलवाडा… राजस्थानची राजधानी जयपूरपासून साधारण २५० किलोमीटरवर असलेला एक छोटासा जिल्हा. राज्यातील मेवाड विभागातील या जिल्ह्याची लोकसंख्या जवळपास २४ लाख इतकी आहे. भारतातील इतर शहरांच्या तुलनेत भिलवाडा हे शहर लोकसंख्येच्या दृष्टीनेही लहानच आहे. या शहराची लोकसंख्या साधारण ३ लाख ७० हजारांच्या आसपास आहे. हा जिल्हा अचानकच प्रसिद्धीच्या झोतात आला. त्याचे कारणही तसेच आहे. कोरोना विषाणू… देशात कोरोना विषाणूचा इतक्या मोठ्या प्रमाणात फैलाव होईल,  असे कुणाच्याही ध्यानीमनी नव्हते. त्याचवेळी कोरोना विषाणूनं पहिल्यांदाच भिलवाडा जिल्ह्यात शिरकाव केला. या जिल्ह्यात सुरुवातीला कोरोनाबाधितांची संख्या मोठी होती. मात्र,  त्यानंतरच्या अवघ्या काही दिवसांतच इथल्या परिस्थितीत अभूतपूर्व बदल झाल्याचे पाहायला मिळाले. हे कसे घडले?  येथील जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे कोरोनाशी लढा दिला. या जीवघेण्या विषाणूला रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न केले. सुयोग्य रणनिती आखली. त्याचे सर्व स्तरांतून खूपच कौतुक झाले आणि ‘भिलवाडा पॅटर्न’ प्रसिद्धीच्या झोतात आला.

या वर्षीच्या १८ मार्चपर्यंत भिलवाडा जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेला एकही रुग्ण नव्हता. १९ मार्च रोजी पहिल्यांदाच या जिल्ह्यात कोरोनानं धडक दिली. एका खासगी डॉक्टरला कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाला. पण ३० मार्चपर्यंत येथील कोरोना रुग्णांची संख्या २६ वर पोहोचली. वास्तवात भिलवाडा हा दुर्गम जिल्हा. मात्र,  अचानक इतक्या मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी कोरोनाबाधित रुग्ण सापडले. त्यामुळे हा जिल्हा कोविड-१९ अर्थात कोरोनाबाधितांचे प्रमुख केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे लक्षात येऊ लागले. कोरोनाबाधितांच्या वाढत्या संख्येमुळे जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारची चिंताही वाढली. तथापि,  आश्चर्याची बाब म्हणजे,  १५ एप्रिलपर्यंत भिलवाडा जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येत अवघ्या दोन रुग्णाची भर पडली. अर्थात भिलवाडाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात चांगलेच यश मिळविले.

हे सारे घडले ते, कोरोनाविरुद्धच्या लढाईसाठी आखलेली रणनिती आणि तिच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणीमुळे. या रणनितीनुसार,  सर्वात आधी जिल्ह्याच्या सीमा सील करण्यात आल्या. जिल्ह्यातील आणि जिल्ह्याबाहेरील व्यक्तींना प्रवेश बंद करण्यात आला. तसेच वाहनांनाही ये-जा करण्यास मनाई करण्यात आली. त्यावर कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्याच्या एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंटवर २४ तपासणी नाके उभारण्यात आले. दुसरे म्हणजे,  भिलवाडा शहरात संचारबंदी अर्थात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आणि व्यापक स्वरुपात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखणे हा या दोन्ही कठोर उपाययोजना करण्यामागील मुख्य उद्देश होता.

तिसऱ्या टप्प्यात ज्या ठिकाणी कोरोनाचे रुग्ण सापडले त्या परिसराची मॅपिंग करण्यात आली. कोरोनाबाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा अर्थात त्यांचे कुटुंबीय,  आप्त आणि नातेवाईकांचा ठावठिकाणा शोधून काढला. त्यानंतर सामूहिक आणि दुसऱ्या टप्प्यात संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेण्यात आला. अशी सहा ठिकाणे शोधून ती निश्चित करण्यात आली आणि त्याठिकाणी संशयित रुग्णांच्या स्क्रिनिंगसाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली. भिलवाडा शहरातील चौरस किलोमीटरच्या भाग कन्टेंन्मेंट (प्रतिबंधित) झोन म्हणून निश्चित करण्यात आला आणि त्या रहिवासी परिसरातील सर्व लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या कन्टेन्मेंट झोनमधील प्रत्येक घर आणि त्यामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्य सर्वेक्षणासाठी तीन हजार पथके कामाला लावण्यात आली. कालांतराने हे सर्वेक्षण जिल्हाभरात करण्यात आले. संपूर्ण जिल्ह्यातील नागरिकांचे स्क्रीनिंग करण्यात आले आणि २८१६ नमुने गोळा करण्यात आले.

जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये प्रतिबंधित आणि उपचार रणनिती राबवण्यासाठी गावपातळीवर कोरोनाशी लढा देणाऱ्या यंत्रणेची नेमणूक करण्यात आली. त्यात गाव पातळीवरील शिक्षणविस्तार अधिकारी (पीईईओ), ग्रामविकास अधिकारी, महसूल विभागातील गाव पातळीवरील अधिकारी अर्थात तलाठी आणि सामाजिक कार्यकर्ते (माजी सरपंच) आदींचा समावेश करण्यात आला. त्यांच्यावर विविध जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या. सर्दी, खोकला,  ताप आणि श्वसनाचे विकार ज्या लोकांना आहेत अशा लोकांवर लक्ष ठेवणे,  त्यांना रुग्णालयांमध्ये भरती करणे,  आरोग्य सेवकांच्या सल्ल्यानुसार,  त्यांना होम क्वारंटाइनची सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी जबाबदाऱ्या त्यांना ठरवून देण्यात आल्या.

हे सर्व जण गावपातळीवर कोरोना व्हायरससंबंधी घडामोडींची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देत होते. स्क्रिनिंग रणनीतीची तयारी ही स्वयंस्फूर्तीनं विस्तारण्यात आली होती. कोविड – १९ च्या विषयातील तज्ज्ञ असलेल्या डॉक्टरांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण पथके अधिक क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात आली. कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी निर्माण होणार नाहीत, याकरिता प्रत्येक पथकाचे क्षेत्र सुनिश्चित करण्यात आले. गुणवत्तापूर्ण कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येकी दहा पथकांकरिता एका निरीक्षकाची नेमणूक करण्यात आली. आरोग्यसेवक,  पोलीस आणि राज्य सरकारच्या शीघ्र प्रतिसाद पथकाच्या मदतीसाठी २४ तास वॉर रूम उभारण्यात आली.

जिल्हा प्रशासनानं जिल्ह्यातील सर्व २७ हॉटेल्स ताब्यात घेतली. त्यानंतर आपल्या अधिकार क्षेत्राखाली आणले. या हॉटेलांमध्ये एकूण १५४७ खोल्या होत्या. त्यांचे नंतर क्वारंटाइन (विलगीकरण) कक्षांमध्ये रुपांतरण करण्यात आले. त्या ठिकाणी आठवड्याच्या अखेरीपर्यंत जवळपास हजारो लोकांना क्वारंटाइन करण्यात आले. सध्याच्या घडीला या सर्व हॉटेलांमध्ये ७३० लोकांना क्वारंटाइन करण्यात आले आहे. खाटा आणि उपचार क्षमता वाढवण्याच्या हेतूने चार खासगी रुग्णालये आणि त्या रुग्णालयांमधील कर्मचारी यांची मागणी करण्यात आली. यामध्ये प्रत्येकी २५ खाटांची क्षमता असलेले विलगीकरण विभाग होते. याशिवाय २०० खाटांची क्षमता असलेल्या जिल्हा रुग्णालयात अतिरिक्त २२७ खाटा वाढवता येणार होत्या. या व्यतिरिक्त ११ हजार ६५९ खाटांची क्षमता असलेल्या २२ संस्थांच्या इमारती आणि हॉटेल्स ताब्यात घेण्यात आले. दरम्यान, २० मार्चपासून लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन ३ एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आला. कर्फ्यूसारखा म्हणजेच, संचारबंदीसारखा आणखी कठोर करण्यात आला. त्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यातून लोकप्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनाही सूट देण्यात आली नाही.

२० मार्च ते २ एप्रिल या दरम्यानच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने खुली ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली होती. तथापि, ३ एप्रिल रोजी ही दुकानेही बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आणि सध्याच्या घडीला फक्त जीवनावश्यक वस्तू घरपोच देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. विशेष परवानगी घेतल्याशिवाय कुणालाही घराबाहेर जाण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. ‘मेडिकल स्टोअर्स,  रेशन दुकाने,  भाजीपाला दुकाने आदींसह सर्व अत्यावश्यक सुविधा बंद करण्यात आल्या. सर्व काही गोष्टी या घरपोच दिल्या जातात. डोअर टू डोअर सुविधा दिली जाते,’  अशी माहिती भिलवाडाचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भट यांनी दिली.

गेल्या काही दिवसात, वर नमूद केल्याप्रमाणे भिलवाडा जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग झालेले फक्त दोन नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव जवळजवळ पूर्णपणे संपुष्टात आहे,  असेच यातून दिसून येते. केंद्र सरकारनेही याची दखल घेतली आहे. कोरोना विषाणूचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या देशभरातील इतर भागांतील प्रशासनांनाही राजस्थानमधील या जिल्ह्याने आखलेली रणनिती आणि उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचा सल्ला दिली आहे. हे या जिल्ह्याचेच यश आहे असं म्हणता येईल. भिलवाडा जिल्ह्यानं कोविड- १९ या विषाणूला प्रतिबंध घालण्यासाठी दोन प्रमुख मार्ग आपल्याला दाखवले आहेत. एक म्हणजे कोरोनाला रोखण्यासाठी आखलेली आक्रमक रणनिती आणि दुसरे म्हणजे,  रुग्णालये आणि क्वारंटाइन सुविधा वाढवण्यासाठी केलेली सक्रीय तयारी होय,  असे कॅबिनेट सचिवांनी सांगितले.

या आजाराने डोके वर काढून परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची किंवा ती परिस्थिती रोखण्यात विलंब होण्याची शक्यता असतानाच,  त्यापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली. दुसरी गोष्ट म्हणजे,  सर्व संभाव्य उणिवांची शक्यता लक्षात घेऊन प्रतिबंधासाठी आखलेली रणनीती आणि देखभालीची रणनिती अगदी अल्पावधीत तपशीलवार तयार केली गेली. यातून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, परिपूर्ण रणनिती आखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले गेले. तिसरी बाब म्हणजे,  समान पद्धतीने विस्तृतपणे अंमलबजावणीची रणनिती आखण्यात आली होती. त्यात मोठ्या प्रमाणात प्रत्येकाची भूमिका आणि त्यांच्या कामाची जबाबदारी ठरवून देण्यात आली होती. प्रत्येकाने कोणते काम करायचे आहे आणि नेमकी कोणती जबाबदारी पार पाडायची आहे यात कोणताही गोंधळ होऊ नये यासाठी या यंत्रणेतील सर्व लोकांना प्रशिक्षित करण्यात आलं होते. शेवटचे म्हणजे,  जिल्हा प्रशासनातील आणि राज्यातील राबणारे हात यांची सांघिक कामगिरी. घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर रणनितीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली.

भिलवाडा जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ १०, ५०९ चौरस किलोमीटर आहे. तर घनक्षेत्रफळ २२८ चौरस किलोमीटर आहे. तर भिलवाडा नगर परिषद अंतर्गत शहराचे क्षेत्रफळ ११, ८४९ चौरस किलोमीटर आहे. त्यात चौरस किलोमीटरच्या परिसरात ३ हजारांहून अधिक लोक आहेत. त्यामुळे सामाजिक अंतराच्या मुद्द्याचा (सोशल डिस्टन्सिंग) कोणताही प्रश्न उद्भवत नाही. मुंबईतील धारावीच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर,  परिस्थिती पूर्णपणे याउलट आहे. जेथे प्रति चौरस किलोमीटरच्या घनक्षेत्रफळातील लोकसंख्या एक लाख ते दीड लाखांच्या जवळपास आहे. त्यामुळे सामाजिक अंतराचा विचारही करता येणार नाही अशी भयंकर परिस्थिती आहे.

इतरांच्या तुलनेत लहान मुख्यालय असलेला दुर्गम जिल्हा होण्याचा एक मोठा फायदा म्हणजे,  तेथील प्रशासन अधिक ताकदीने आणि क्षमतेने काम करते. प्रशासनाच्या निर्णयांवर टीका करण्याची प्रवृत्ती,  माध्यमे आणि त्यांच्याकडून होणारी टीका,  तसंच सजग नागरिकांकडून नोंदवण्यात येणाऱ्या सूचना आणि आक्षेप आदी सर्व एका मोठ्या शहराच्या तुलनेत मर्यादीत आहे. हे सर्व लोकांच्या भल्याचे आणि संस्कृतीत पूर्णपणे प्रतिकूल असल्याचे दिसून येत नाही,  तोपर्यंत कठोर उपाययोजना करण्यासाठी एकमार्गी प्रशासकीय क्षमतेला हातभार लागतो.

मोठ्या शहरांमध्ये सजग नागरिक आहेत. सर्वव्यापी माध्यमे आहेत. प्रत्येक घडामोडींवर प्रतिक्रिया उमटतात. आपापल्या परीने प्रत्येक गोष्टीचे विश्लेषण केले जाते. वेगवेगळ्या संकल्पना,  अहंकार आणि अपेक्षा असलेले राजकीय पक्षांच्या व्यक्ती आहेत. हे सर्व शक्तिशाली घटक प्रशासनाला त्याच्या प्रत्येक निर्णयात समाविष्ट करून घेण्यास भाग पाडतात. स्वाभाविकपणे,  अशा ठिकाणी या सर्वांशी काही प्रमाणात जुळवून घेऊन,  भिलवाडा मॉडलची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल.

• Healthcare
• India
• Bhilwadapattern
• corona
• International affairs
• Marathi
• National affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.