पुण्यासारख्या शहरांमध्ये जेव्हा गावे घुसतात…

मोठ्या शहरांच्या आसपासच्या गावांचे नागरीकरण वेगाने होत आहे. त्यामुळे शहरांलगतची ही गावे नगरपालिका व महापालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारांना वेळोवेळी घ्यावा लागत आहे. ग्रामीण भागासाठी असलेले कायदे वाढत्या शहरीकरणाच्या योग्य नियमनासाठी व नियोजनासाठी अपुरे पडत असल्याने तसे करणे आवश्यक ठरते. पालिकांमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर ही गावे नगर विकासाच्या प्रक्रियेत येतात. या परिसरांच्या विकासासाठी एखादा मास्टर प्लान किंवा विकास आराखडा बनवला जातो. नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना संबंधित नगर पालिकांची विकास नियंत्रण नियमावली लागू होते.

बांधकाम, आर्थिक, व्यापारी विकास, पर्यावरण व राहणीमानाच्या अन्य सुविधा पालिकेच्या नियमाला अनुसरून दिल्या जातात. एका चांगल्या शहरासाठी आवश्यक असलेले रस्ते, पाणी, मलनि:सारण, सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, उद्याने, करमणूक व इतर सेवासुविधा आपोआपच या गावांना मिळतात. विलिनीकरणाची ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते. कारण, संबंधित गावे, पालिका, राज्य सरकारचे ग्राम विकास व नगर विकास खात्यांमध्ये चर्चा होते. अनेक ठराव मंजूर करावे लागतात. विलिनीकरण नेमके कधी होणार यामागे काही राजकीय गणिते असतात. विलिनीकरणाची अंमलबजावणी करताना सत्ताधारी पक्ष राजकीय फायद्या-तोट्याचे हिशेब मांडत असतात. असे असले तरी बहुतेक वेळा शहरीकरणाचा रेटा हा विलिनीकरणासाठी कारणीभूत ठरतो.

या विलीनीकरणानंतर क्षेत्रफळाच्या बाबतीत पुणे महापालिका ही राज्यातील सर्वाधिक मोठी महापालिका ठरली आहे. अर्थात, विलिनीकरणाची ही प्रक्रिया सहजासहजी पार पडलेली नाही, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. पुणे महापालिका १९५० मध्ये अस्तित्वात आली. १९८५ पर्यंत महापालिकेची हद्द १४५ चौरस किलोमीटर इतकीच मर्यादित होती. दरम्यानच्या काळात पुणे शहराच्या आसपास औद्योगिकरण वाढले. परिणामी शहरीकरणाचा वेग वाढल्याने राज्य सरकारला पुण्याला लागून असलेल्या परिसरासाठी आणखी एक महापालिका स्थापन करावी लागली.

पिंपरी-चिंचवड नावाने ही महापालिका अस्तित्वात आली. महाराष्ट्रातील प्रमुख उद्योगधंदे या महापालिकेच्या हद्दीत आहेत. या उद्योगामुळे पुणे आणि आसपासच्या परिसरात शहरीकरण सातत्याने वाढत गेले. परिणामी २००१ मध्ये आणखी काही भाग महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आला आणि महापालिकेची हद्द २४३ चौरस किलोमीटरवर गेली. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये राज्य सरकारने आणखी एक अधिसूचना काढून ११ गावे महापालिकेमध्ये विलीन केली. त्या गावांचे ८१ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र मिळून महापालिकेचे कार्यक्षेत्र ३३१ चौरस किलोमीटरपर्यंत गेले. २०२१ चे विलिनीकरण हा आणखी एक टप्पा आहे. अर्थातच, तो शेवटचा असण्याची शक्यता कमीच आहे.

अलीकडे समाविष्ट झालेल्या गावांमुळे पुणे महापालिकेतील एकूण लोकसंख्येत ४ लाखांची भर पडणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत महापालिकेचे कर जास्त असतात. पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावातील नागरिकांना आता हा बोजा सहन करावा लागणार आहे. अर्थात, ही करवाढ सुसह्य होईल अशा पायाभूत सुविधांची व प्रशासकीय कारभाराची अपेक्षा नव्या पुणेकरांना असेल. त्यामुळेच आतापर्यंत गावकरी असलेले नागरिक पुणेकर झाल्यानंतर त्यांच्या वाट्याला काय येणार आहे? आणि नव्या विलिनीकरणाचा पुणे महापालिकेवर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो, हा संशोधनाचा विषय आहे.

मात्र, चांगल्या पायाभूत सेवासुविधांच्या बाबतीत महापालिकेत आलेल्या गावकऱ्यांच्या हाती निराशा येण्याची शक्यता जास्त आहे. सुविधा पुरवण्याची वेळ येईल, तेव्हा शहरातील सर्वाधिक दुर्गम भाग मागच्या रांगेत असेल आणि हा परिसर बराच काळ दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता आहे. शिवाय, महापालिका प्रशासनाकडून चांगली सेवा मिळण्याची शक्यताही दुरापास्तच आहे. हा अनुभव गाठीशी असतानाही विलिनीकरणाचा निर्णय घेताना सारासार विचार केला जात नाही. महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या लोकसंख्येला सेवा देण्याची महापालिकेची क्षमता आहे की नाही? त्यासाठी अधिकची आर्थिक तरतूद किती लागेल? वाढीव पैसा कुठून मिळवायचा? याचे कुठलेही नियोजन केले जात नाही, हे आश्चर्यकारकच म्हणावे लागेल.

हीच गावे ग्रामविकास खात्याच्या अंतर्गत असताना जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या मार्फत राज्य सरकार त्यांच्यासाठी आर्थिक तरतूद करत असते. पाणीपुरवठा, मल:निसारण व रस्ते बांधणीच्या योजना राबवल्या जातात. मात्र, महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर या गावांची राज्य सरकारशी असलेली नाळ तुटते. या गावांची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महापालिकांवर येते. राज्य सरकारची जबाबदारी नाममात्र राहते.

महापालिकेत विलीन झालेल्या नव्या गावांना पाणी, मल:निसारण व रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवता याव्यात म्हणून राज्य सरकारनं ९ हजार कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणी आम्ही केल्याची माहिती पुणे महापालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिली. मात्र, मुद्रांक शुल्काचे ३०० कोटी व विकास आराखड्याच्या अंतर्गत द्यावयाचे ३०० कोटी अद्याप राज्य सरकारकडून आलेले नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यातील ६०० कोटी हे राज्य सरकारकडून वित्तीय व्यवस्थेच्या अंतर्गत होणाऱ्या वाटपाचा भाग आहेत, हे विशेष.

महापालिकेत नव्याने आलेल्या भागातील नागरिकांना अधिक चांगल्या प्रशासकीय सेवा देण्यासाठी अधिक मनुष्यबळाची गरज लागते. मात्र, त्याबाबतीत राज्य सरकारकडून कुठलीही मदत मिळताना दिसत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहर अध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी देखील नवी गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली, तेव्हा राज्य सरकारकडून कुठलेही सहकार्य केले गेले नाही. त्यांना मूलभूत सेवासुविधा देण्याची जबाबदारी पूर्णपणे महापालिकेची आहे. दुर्दैवाने, आर्थिक पाठबळाशिवाय काहीही होणे शक्य नाही. पुण्यातील मूळ रहिवाशांना हे चांगले माहीत आहे, त्यामुळेच विलिनीकरणाच्या घोषणेनंतर ते फारसे उत्साही दिसले नाहीत.

पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, रस्ते, वीज, गृहनिर्माण आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वाहतूक व्यवस्थेसारख्या सुविधा योग्य पद्धतीने पुरवता येत नाहीत. त्यामुळे शहरांलगतच्या गावांनी आपापल्या प्रशासकीय संस्था बळकट करणे, जमीन वापरासाठी उत्तम धोरणे बनवणे आणि उपजीविकेसाठी विविध प्रकारच्या रोजगाराची व्यवस्था करणे हेच योग्य ठरेल, असे निरीक्षण या संस्थेने नोंदवले आहे.

आर्थिकदृष्ट्या आधीच डबघाईला आलेल्या पालिका वा महापालिका नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांना न्याय देऊ शकत नाहीत, हे सिद्ध झाले आहे. त्यांना मनुष्यबळ आणि उत्पन्नाचे स्त्रोत अशा दोन्ही आघाड्यांवर संघर्ष करावा लागतो. महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवक हे आपल्या वॉर्डाच्या वाट्याला येणारा निधी व मनुष्यबळ नव्या प्रदेशाच्या विकासाकडे वळवू देण्याची शक्यता नसते. महापालिकेत नव्याने आलेल्या भागांतून निवडून येणारे नवे नगरसेवक हे संख्येने कमी असतात. शिवाय, त्याचे राजकीय वजनही पडत नाही. त्यामुळे ते काही बदल घडवून आणतील ही शक्यता कमी असते.

सध्याच्या परिस्थितीत शहरांलगतच्या भागांमध्ये स्वतंत्र नगरपरिषदा, नगरपालिका स्थापन करणे. तिथे उत्तम प्रशासकीय अधिकारी नेमणे. त्यांच्यामार्फत आर्थिक व प्रशासकीय नियोजन करून या भागांत पायाभूत सेवासुविधांची निर्मिती करणे व प्रशासकीय कामे मार्गी लावणे, हा एक उत्तम पर्याय होऊ शकतो. या भागांत शहरांच्या तोडीच्या सोयीसुविधा निर्माण झाल्यानंतर व तेथील राहणीमान अपेक्षेप्रमाणे उंचावल्यानंतर त्यांना महापालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेता येऊ शकतो. सध्याची सरसकट गावांना महापालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याची पद्धत महापालिका व गावे दोन्हींवर अन्याय करणारी आहे.

• Urbanisation in India
• expandnig cities
• peri urban
• urban development

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.