एकविसाव्या शतकातील जागतिक राजकारणामध्ये भारत आणि चीनचा उदय होतो आहे. या जागतिक घडामोडीमुळे भारत-प्रशांत महासागरी क्षेत्र महत्त्वाचे बनले आहे. यासंदर्भात अमृता करंबेळकर यांचा लेख.
Source Image: wikimedia.org
एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ब्रिटिश साम्राज्य, युरोप किंवा अटलांटिक महासागर हे भू-राजकीय केंद्र होते. दुसऱ्या महायुद्धात प्रशांत महासागराला व्यूहात्मक महत्त्व प्राप्त झाले. पण, बदलत राहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सत्ताकारणातून सतत नव्या संकल्पना किंवा विचारांचा जन्म होत असतो. अशीच एक नवी संकल्पना म्हणजे भारत-प्रशांत क्षेत्र. गेल्या काही वर्षांपासून समकालीन भू-राजकीय संदर्भात भारत-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific region) ही संज्ञा सातत्याने वापरली जात आहे.
जगाच्या आधुनिक इतिहासातील महान सत्ताव्यवस्थेत आशियाला कायमच महत्त्वाचे स्थान राहिले आहे. प्रशांत महासागर हे दुसऱ्या महायुद्धात महत्त्वाचे युद्धक्षेत्र राहिले आहे. शीतयुद्ध आशियातही लढले गेले. आशियाचा काही भाग–मलाक्काच्या सामुद्रधुनीपासून पूर्व आशिया आणि न्यूझीलंडपर्यंतचे देश – आशिया-प्रशांत क्षेत्र म्हणून ओळखला जात असे. आज बहुतांशी त्या संज्ञेची जागा भारत-प्रशांत या संज्ञेने घेतली आहे. त्यामुळे हा बदल नेमका काय आहे, आणि त्यामागची कारणे काय आहेत, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
भारत-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक) या संज्ञेतील इंडो या शब्दाबाबत सुरुवातीला तज्ज्ञांचे दुमत होते. त्यातून नेमका भारत असा संदर्भ घ्यायचा की, हिंदी महासागर याबाबत संभ्रम होता. आता त्या चर्चा थांबल्यानंतर इंडो या शब्दाचा अर्थ भारत आणि हिंदी महासागर असा दोन्ही घेता येईल असा निष्कर्ष काढता येतो. प्राथमिकत: आशिया-प्रशांत क्षेत्र या संज्ञेतून हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागर या दोन भौगोलिक क्षेत्रांचा एकसंध क्षेत्र म्हणून विचार केला जातो. आणि जेव्हा आपण हिंदी महासागराचा उल्लेख करतो तेव्हा साहजिकच भारताचा त्यात संदर्भ येतो.
खरेतर, हिंदी महासागर कायमच व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा होता. त्याने ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासनात कळीची भूमिका निभावली. पाश्चिमात्य देश आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यातील शत्रूत्वही हिंदी महासागरात आकारास आले. आज पश्चिम आशियातून बाहेर जाणारा खनिज तेलाचा मोठा व्यापार हिंदी महासागरातील प्रवासी मार्गांनी होतो. पूर्व आशियातील देश जसे औद्योगिक शक्ती म्हणून उदयाला आले आणि त्यांची ऊर्जेची गरज जशी वाढत गेली, तसे त्यांचे हिंदी महासागरावरील अवलंबित्वही वाढत गेले. एकविसाव्या शतकात भारत आणि चीनचा उदय महत्त्वाचा आहे. हे घटक समकालीन भू-राजकारणास जबाबदार आहेत.
तर, भारत-प्रशांत क्षेत्र का महत्त्वाचे बनले आहे? भारत आणि चीनच्या उदयाप्रमाणेच, जागतिकीकरणाचा सध्याचा टप्पा स्वभावत: समुद्री आहे. व्यापार, दूरसंवाद, प्रवास आदींसाठी महासागरांवरील अवलंबित्व आज कधी नव्हे इतके महत्त्वाचे बनले आहे. जसजसे अधिकाधिक देश विकास करू लागतील तसतसे ते जागतिक पुरवठा साखळीत समाविष्ट होत जातील, त्यांची निर्यात वाढेल आणि त्यामुळे ते अधिकाधिक प्रमाणात समुद्राकडे वळतील. आज आग्नेय आशिया आणि बंगालच्या उपसागराच्या किनाऱ्यावरील देश महत्त्वाचे निर्यातदार म्हणून उदयाला आले आहेत आणि जागतिक मूल्य साखळीत समाविष्ट होण्याचा फायदा मिळवत आहेत.
या संदर्भात सागरी चाचे, दहशतवादी आणि लुटारू यांच्यापासून सागरी व्यापाराचे रक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे, सागरी सुरक्षेत रस घेणे हे अगदी गरजेचे आणि कालसुसंगत आहे. यापूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे, पूर्व आशियाच्या ऊर्जेच्या गरजेपोटी हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागर यांच्यात अधिकाधिक व्यवहार होत आहे. हा वाढता परस्पर-व्यवहार आणि सागरी मार्गांच्या सुरक्षेबाबत सामायिक आस्था यातून अनेक देशांना एकमेकांशी सहकार्य करण्याची प्रेरणा मिळाली आहे.
भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या संकल्पनेबाबत दुसरा आणि कदाचित अधिक महत्त्वाचा घटक म्हणजे चीनचा उदय. जसा काळ पुढे सरकत आहे तसे हे स्पष्ट होत आहे की, चीनचा उदय शांततामय खचितच नाही. चीनचा भारताशी सीमावाद आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनचा अनेक आग्नेय आशियाई देशांशी वाद आहे. जमिनीच्या वादांसंदर्भात चीन आंतरराष्ट्रीय नियम पाळण्यास नकार देतो. तो सध्या अस्तित्वात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला शह देत आहे.
कोव्हिड-१९ साथीने दाखवून दिले आहे की, विषाणूची माहिती लपवून ठेवण्याबाबत चीन कसा कमालीचा बेजबाबदार होता आणि त्याच्या प्रभावामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेची विश्वासार्हता कशी घटली आहे. गेल्या काही वर्षांत जग कच्चा माल आणि औद्योगिक उत्पादनासाठी चीनवर अवलंबित बनले आहे. या जागतिक साथीने चीनच्या पुरवठा साखळींची असुरक्षाही दाखवून दिली आहे. चीनबाबत व्यूहात्मक चिंता नेहमीच मोठी होती, या साथीने ती अधिकच वाढवली आहे.
भारत-प्रशांत क्षेत्र ही संज्ञा प्रथम जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांनी २००७ मध्ये वापरली जेव्हा ते दोन महासागरांच्या संगमाविषयी बोलत होते. त्यावेळी हा विचार फारसा उचलला गेला नाही. पण गेल्या काही वर्षांत या विचाराला उठाव मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत-प्रशांत क्षेत्राबाबत भारताची भूमिका २०१८ साली शांघ्री-ला चर्चेत मांडली. मोदींचे भाषण हेच भारताचे भारत-प्रशांत क्षेत्राबाबतचे धोरण म्हणून ग्राह्य मानले गेले, त्याबाबत अद्याप कोणतीही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध झालेली नाही.
अमेरिकेने २०१९ साली भारत-प्रशांत क्षेत्राबाबत दोन पत्रके प्रसिद्ध केली, त्यापैकी एक संरक्षण रणनीती होती तर दुसऱ्यात अपारंपरिक संरक्षण, मूलभूत सुविधा आदींबाबत सहकार्याचे विचार होते. जपाननेही त्यांची भारत-प्रशांत रणनीती आखली आहे, ज्यात आर्थिक सहकार्यावर भर दिला आहे. फ्रान्सनेही व्यूहात्मक आणि अपारंपरिक सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर आधारित भारत-प्रशांत रूपरेषा आखली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र खात्याने भारत-प्रशांत भागीदारीबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली आहे. ‘आसिआन’ संघटना प्रथम भारत-प्रशांत संज्ञा वापरण्यास अनुत्सुक होती पण यथावकाश त्यांनीही या विषयावर भूमिका घेतली.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की, भारत-प्रशांत क्षेत्राबाबतच्या चर्चेत चीनविरोधी उघड छटा कायमच टाळण्यात आली आहे. अनेक देशांना चीनबद्दल गंभीर चिंता आहे पण जे काही प्रयत्न झाले ते कायमच थेट संघर्ष टाळणारे होते. चीनने अर्थातच भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या संकल्पनेकडे अमेरिका आणि त्यांच्या मित्रराष्ट्रांची चीनला थोपवण्याची रणनीती म्हणून पाहिले. भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या अमेरिकेच्या संकल्पनेला लष्करी गर्भितार्थ आहे, ज्याबाबत अमेरिकेची मित्रराष्ट्रे आणि भारत काहीसे अस्वस्थ आहेत. भारतीय पवित्र्याने चीनसाठी दरवाजा थोडा किलकिला ठेवला आहे, अर्थात त्यात काही सूक्ष्मभेद आहे – भारताच्या मते जोवर चीन आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करेल तोवर त्याला भारत-प्रशांत व्यवस्थेत सहभागी करून घेण्यास हरकत नाही.
मूळात जी प्रामुख्याने सागरी संकल्पना होती तिला भारताने रशियाला सहभागी करून जमिनी परिमाण प्राप्त करून दिले. भारत-प्रशांत संकल्पनेकडे संशयाने पाहिले जाण्याचे आणखी एक कारण आहे, ते म्हणजे याची कल्पना ‘क्वाड’ (क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग) या गटाबरोबर एकत्र बसवली जाते. ‘क्वाड’ हा अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार मोठ्या लोकशाही देशांचा गट आहे.
चीन ‘क्वाड’बाबत फारच अस्वस्थ आहे, आणि त्याला तसे कारणही आहे. भारताने भारत-प्रशांत आणि ‘क्वाड’ या दोन्ही गटांतील भेद स्पष्टपणे अधोरेखित केला आहे. मात्र सध्या त्या सीमारेषा पुसट झाल्यासारख्या दिसतात, उदाहरणार्थ – २० मार्च रोजी भारत-प्रशांत गटाच्या अखत्यारीत ‘क्वाड’च्या चार सदस्य देशांसह व्हिएतनाम, न्यूझीलंड आणि दक्षिण कोरिया या देशांची बैठक आयोजित करण्यात आली. मात्र रणनीती तज्ज्ञांनी त्याला ‘क्वाड-प्लस’ (विस्तारित क्वाड) बैठक असेच संबोधले.
भारतासाठी प्राथमिक चिंतेचा भाग आहे तो हिंदी महासागर क्षेत्र, पण अन्य देशांसाठी मुख्य भर प्रशांत महासागरावर आहे. त्यामुळे अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने हिंदी महासागरात अधिक लक्ष घालावे, असे भारताला वाटते; तर भारताने प्रशांत महासागरात अधिक लक्ष पुरवावे अशी अन्य देशांची अपेक्षा आहे. हे मतभेद राहतील, पण त्याने या देशांत जे व्यापक व्यूहात्मक साम्य आहे त्यावर परिणाम होणार नाही. भारत-प्रशांत सहकार्याला अद्याप संस्थात्मक रूप प्राप्त झालेले नाही, हा गट चीनचा उदय रोखण्यासाठी नेमके काय करणार हे स्पष्ट झालेले नाही; ती ‘क्वाड’ची जबाबदारी असावी, असे दिसते.
भारत-प्रशांत गट सागरी सुरक्षा, अपारंपरिक मुद्दे तसेच क्षमता-विकास यावर भर देईल, असे दिसते. भारताने ‘सागर’ (सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल) आणि ‘इंडो-पॅसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव्ह’ (आयपीओआय) अशा दोन कल्पना मांडल्या आहेत. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) प्रकल्पाला पर्याय म्हणून अमेरिकेने ‘ब्लू डॉट कँपेन’ सुचवले आहे. भविष्यात भारत-प्रशांत गटाला अधिक मूर्त स्वरूप प्राप्त होईल, पण सध्या ही केवळ एक नवी भू-राजकीय संकल्पना आहे जी हळूहळू बाळसे धरू लागली आहे. ‘कोव्हिड-१९’ साथीदरम्यान चीनच्या भौगोलिक आक्रमणामुळे भारत-प्रशांत क्षेत्रातील देश कधी नव्हे इतके जवळ आले आहेत.
(अमृता करंबेळकर या विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन येथे रिसर्च असोसिएट आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
