भारतासाठी शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या स्थितीत येण्याच्यादृष्टीने होणाऱ्या संक्रमण किंवा परिवर्तनही नियोजनबद्ध असायला हवे.
ग्लास्गो इथल्या कॉप26 शिखर परिषदेत भारताने निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट २०७० पर्यंत गाठू असे आश्वासन दिले आहे. यामुळे भारताला आपल्या हरित धोरणाचे अगदी वरपासून ते तळागाळापर्यंत संस्थात्मकीकरण करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळाला आहे.
ग्लास्गो इथल्या कॉप26 शिखर परिषदेत भारताने निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट २०७० पर्यंत गाठू असे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनातून भारताने एकप्रकारे स्वतःच्या परिवर्तन किंवा संक्रमणासाठीही काहीएक योग्य कालमर्यादाही निवडली आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थांचा विचार केला तर त्यांनी हेच उद्दिष्ट २०५० पर्यंत गाठू असा एकसामायिक सूर लावलेला दिसतो.
कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीतील त्यांच्या चूका आणि उत्तरदायित्व, त्यांच्याकडील आधुनिक आणि विकसित तंत्रज्ञान तसेच त्यांच्याकडील आर्थिक स्रोत लक्षात घेतले तर एका अर्थाने त्यांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठीची कालमर्यादा योग्यही आहे.
चीनने आपण “२०३० पूर्वी” उत्सर्जनाच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहचू, मात्र आपण “२०६० पूर्वी” निव्वळ शून्य उत्सर्जनाच्या स्थितीत येऊ असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांचा विकसनशील देशाचा दर्जा आणि स्पर्धात्मक विकासाची गरज लक्षात घेतली तर ही दीर्घ कालमर्यादा योग्यही वाटू शकते. मात्र त्याचवेळी या उद्दिष्टपूर्तीच्यादृष्टीने “प्रत्येकाच्या जबाबदाऱ्या परस्परांपासून वेगळ्या आहेत” या तत्त्वाशीही ते सुसंगत वाटते. दुसरीकडे इंडोनेशियानेदेखील चीनच्या पावलावर पाऊल टाकलेले दिसते.
खरे तर शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या स्थितीत येण्याच्यादृष्टीने होणाऱ्या संक्रमण किंवा परिवर्तनही नियोजनबद्ध असायला हवे असेल, तर आता भारताने जी सर्वाधिक कालमर्यादा आखून दिली आहे, किंवा मांडली आहे, ती योग्य वाटते. अर्थात दुसऱ्या बाजूला हेदेखील खरेच आहे की लोकशाहीमधल्या अल्पकालीन राजकीय व्यवस्थेत, दीर्घकालीन नियोजन जुळून येत असल्याची स्थिती बऱ्याचदा दिसत नाही. त्या अर्थाने पाहीले तर कालमर्यादेच्या तुलनेत अगदी फारच दूरच्या भविष्यकाळासाठी दिलेले आश्वासन काहीएक प्रमाणात गैरसोयीचे ठरू शकते, त्यामुळे भविष्यातल्या व्यवस्थापकांसाठीचा मार्गही अनेकदा बंद किंवा खडतर होऊ शकतो.
भारताच्या लोकसभेत थेट निवडून आलेले, ८८ टक्क्यांहून अधिक ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत, देशाची एक तृतीयांशपेक्षा अधिक लोकसंख्या ३५ वर्षांहून जास्त वयाची आहे. यांपैकी बहुतेकजण सध्याचे सक्रिय कामगार आहेत. अशांना ऊर्जा संक्रमणामुळे होणारा त्रास तसा जाणवण्याची शक्यता नाहीच. परंतु त्याचवेळी भारत हा तरुणांचा देश आहे, आणि म्हणूनच हवामान बदलासंदर्भातल्या कृतींमुळे नोकऱ्या, उत्पन्न, तसेच त्यांच्या लोककल्याणार होणारे परिणाम ३५ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या असलेल्या दोन तृतीयांश भारतीयांसाठी महत्त्वाचे आहेत.
ग्लास्गो इथल्या परिषदेत “कोळशाच्या वापर थांबवण्याविषयीचा” मुद्दा जोरकसपणे चर्चिला गेला. मात्र हवामानबदलासंदर्भातल्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून केलेल्या गेलेल्या अशा कृतीने, आर्थिक प्रगतित येणारे अडथळे जागतिक पातळीवरच्या परस्पर सहकार्याने दूर केले जाणार आहेत का? चीन आणि अमेरिका तसेच त्यांचे मित्रदेश यांच्यामधील वाढती तीव्र स्पर्धा, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे शस्त्रास्त्रीकरण हे देखील विचारात घेतले पाहीजे. याशिवाय या देशांनी गेल्या तीन दशकांत खुल्या, नियमांवर आधारित, जागतिक अर्थव्यवस्थेतून मिळालेल्या फायद्यांचा घेतलेला उपभोगही दुर्लक्षिता येणार नाही, जो पुढची तीन दशके टिकणार आहे.
अर्थात असे असले तरी, शांतता आणि दारिद्र्य निर्मूलन मात्र अशी दोन ज्वलंत उदाहरणे म्हणता येण्यासारखी आहेत, ज्याबाबत दीर्घकालीन जागतिक सहकार्य, परिणामांविषयी कार्यक्षम देखरेख आणि एक सुसंगत वाटाघाटी यामुळे दीर्घकालीन समृद्धीचे युग निर्माण झाले आहे.
तरीदेखील खात्रीच करायची झाली, तर स्थानिक पातळीवरची हिंसा अनेक ठिकाणी अजूनही कायम आहे, आणि त्याची व्याप्तीही मोठी असल्याने, असंख्य देश अशांततेच्या गर्तेत अडकलेले आहेत. म्यानमार आणि इथिओपिया ही याबाबतची अलीकडील दोन उदाहरणे म्हणता येतील. तसे पाहीले तर जगभरात संघर्षात गुरफटलेले २२ देश आहेत, याशिवाय आणखी १७ देश असे आहेत, जिथे संस्थात्मकपातळीवरची स्थिती नाजूक आहे. पण या विपरित परिस्थितीतही आंतरराष्ट्रीय व्यापार जो १९७० मध्ये जागतिक दरडोई उत्पन्नाच्या १९.४ टक्के होता, तो २०२० मध्ये ४१.६ टक्क्यांपर्यंत वाढत दुप्पट झाला. यामुळे खरेतर जागतिक पातळीवर दारिद्र्य कमी व्हायला मदत झाली.
याबाबतीत १९८१ दररोज केवळ १.९ अमेरिकी डॉलर खरेदी क्षमता असलेल्या नागरिकांचं प्रमाण जे ४२.७ टक्के होते (२०११ मधील खरेदी क्षमतेच्या माकानुसार), ते २०१७ पर्यंत मध्ये कमी होऊन ९.३ टक्क्यांवर आले. भारताचा विचार केला तर याच माकांप्रमाणे भारतातील दारिद्र्याची पातळी जी १९७७ मध्ये ६३.१ टक्के होती त्याचे प्रमाण कमी होऊन २०११ मध्ये ते २२.५ टक्क्यापर्यंत खाली आले, आणि आता २०३० पर्यंत देशात दारिद्र्याचे समूळ उच्चाटन करायचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
आता, या सगळ्या पार्श्वभूमीवरही प्रगत अर्थव्यवस्थांनी, उर्जा संक्रमणासाठी २०२० पर्यंत दरवर्षी १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची वचनबद्ध द्विपक्षीय मदत पुरवण्यात कायमच काढता पाय घेतल्याचेही लक्षात घ्यावे लागेल. यातून एक बाब निश्चितच स्पष्ट होते, की ही दरी भरून काढण्यासाठी इतर देशांना खासगी वित्तीय संस्थांना आकर्षित करण्याच्यादृष्टीने स्वयंपूर्ण व्हावे लागेल.
थोडक्यात कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी संसाधने उपलब्ध करून देणे आणि त्याचवेळी दारिद्र्य निर्मूलनाच्यादृष्टीनेही मार्गाक्रमण करणे, ही परस्पर विरोधी उद्दिष्टे आहेत, आणि भारताचा विचार करता या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याच्यादृष्टीने वाटचाल करतांना देशातले मोदी सरकार आर्थिक आघाडीवर एकाकी लढा असल्याची जाणिव करून देत आहे. कोविड१९ महामारीविरुद्धच्या लढ्यात या सचोटीच्या लढ्याची काहीएक झलक दिसलीच होती, कारण त्यावेळी जागतिक वित्तीय तज्ञ आपला खिसा ढिला करायला सांगत होते, मात्र त्याचवेळी भारतात मोदी सरकारने आपल्या तरी दीर्घकालीन तत्वावर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास दाखवला होता.
अफगाणिस्तानच्या तालिबानीकरणावर बहुतांश सरकारांनी बाळगलेले मौन, आणि या पार्श्वभूमीवर “कोणत्याही वातावरणातील” मित्र म्हणून वावरणारे पाकिस्तान आणि चीन, यांच्यामुळ सातत्याने निर्माण होणारी भू अस्थिरता, म्हणजे खरेतर संभाव्य परिघीय धोके आणि चीनकडून सातत्याने दिली जाणारी चिथावणीच आहे. परिणामी भारताने अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांच्या सानिध्यात आपले हीत शोधायचा प्रयत्न केला आहे. क्वाड संघटन हे अशाचरितीने सार्वभोम संघटनेत सामील होण्याचे केवळ एक उदाहरण आहे.
आपल्या गरजा पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने जागतिक परिस्थिती निश्चित करणे, किंवा ती तशी निर्माण व्हावी असे प्रयत्न करणे, हा खरेतर एक महत्त्वाचा परंतू कायमच अनिश्चित फळ देणारा प्रयत्न म्हणावा लागेल. आणि यामागचे मुख्य कारण आहे, ती आपल्याकडची मर्यादित आर्थिक संसाधने. खरे तर जागतिकदृष्ट्या आपण तसे व्यवहार्यच आहोत. परंतु जोपर्यंत आपण आपल्या परराष्ट्र संबंधांमध्ये अधिकचे आर्थिक घटक जोडत नाही, तोपर्यंत आपली ओळख “डील मेकर्स” नाही, तर “डील टेकर्स” अशीच राहील, म्हणजे आपल्या व्यवहारांपैकी बहुतांश व्यवहार इतरांनी निश्चित केलेले असतील, पण ते निश्चित करणारे आपण नसणार आहोत.
हीच बाब यावेळच्या ग्लास्गो परिषदेत अधोरेखित झाली आहे. तसे पाहीले तर एकांकी पण उच्च निर्देशांक वाढीच्या आधारावर उभी असलेली ५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची अर्थव्यवस्थेसाठी पाठपुरावा करणे हे भारताचे प्राथमिक आर्थिक लक्ष्य आहे. इथे आपण एक बाब लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारित आर्थिक व्यवस्था पोकळ आहे असे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे ठाम मत आहे,
आपल्या या मताशी ठाम राहात, त्यांनी यांना ग्लास्गो इथं प्रत्यक्षात उपस्थित राहण्याची तसदीच घेतली नाही, त्यांनी त्याला तसे महत्वही दिले नाही. चीनचे सध्याचे दरडोई राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्न १०,६१० अमेरिकी डॉलर आहे (२०२० नुसार.) जे खरेतर अमेरिकेच्या तुलनेत केवळ एक शष्टांश आहे. मात्र चीनचा वाढीचा दर हा अमेरिकेच्या दुप्पट आहे. त्यामुळेच तर चीनकडे ताठर भूमिकेने वागणे किंवा आपल्या मर्जीनुसार राजनैतिक दिशा ठरवण्याची सोय उपलब्ध आहे, जी भारताला नाही हे सध्याचे वास्तव आहे.
चीन आणि अमेरिका या परस्परविरोधी मात्र आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या राष्ट्रांनी कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणाच्या उपाययोजना आधीच सुरू केले असतील, किंवा नियंत्रण मिळवणे सुरु केले असेल असे मानणे मात्र पूर्णतः चूकीचे असेल. सौर ऊर्जेत झपाट्याने वाढ करणे, जमिनीवरील वाहतुकीचे विद्युतीकरण करणे, औद्योगिक आणि निवासी ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे आणि अधिक कुशलतेने जंगल व्यवस्थापन करणे अशा उपाययोजना त्यांनी सुरु केल्या असतीलही. मात्र त्यामुळे केवळ उत्सर्जनासाठीचे पायाभूत व्यवस्थापन निर्माण होऊ शकते. मात्र उत्सर्जानाचे शिगेचे टोक गाठून, शून्य उत्सर्जनाच्या दिशेने प्रवास करण्याकरता २०५० उजाडणारच आहे.
१९९१ च्या उदारीकरणाच्या वेळेपेक्षा, यावेळी अपेक्षित असलेल्या आर्थिक बदलांचे प्रमाण कितीतरी अधिक वेगळे आणि मूलभूत आहे. त्या वेळच्या, इतर अर्थव्यवस्थांचा आंतरराष्ट्रीय अनुभव लक्षात घेतले, तर त्यावेळीही त्या अर्थव्यवस्थांना अशाच प्रकारच्या संरचनात्मक अडथळ्यांतून मार्गाक्रमण करत, समृद्धता साधली होती. यातून ब्रिटन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि आग्नेय आशिया सारख्यांनी उशीराने सुरुवात करणाऱ्या भारतासारख्या देशांना आश्वस्त केले की, फारसा आर्थिक त्रास सहन न करता, तसेच स्वतःचे सार्वभौमत्व न गमावताही आर्थिक सुधारणा घडवून आणणे शक्य आहे.
आजच्या परिस्थितीत, कमी कार्बन आधारित वाढीमुळे संभाव्य “पराभूतांच्या” यादीत आलेल्यांसाठी मात्र अशी आश्वास्तता तशी कमीच आहे. जीवाश्म इंधनांवर, तसेच अंतर्गत ज्वलनाआधारे निर्माण होणाऱ्या यांत्रिक उर्जेवर अवलंबून असलेल्या उत्पादनांशी संबंधित सध्याच्या चांगल्या पगाराच्या, अल्प कुशलतेच्या नोकऱ्या पुढच्या दोन दशकांमध्ये संपूष्टात येऊ शकतात.
यानंतर संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, बॅटरी निर्मिती आणि देखभाल यांच्याशी संबंधित निर्मिती उद्योग आणि मोटार देखभालीबाबतच्या नव्या संधी मात्र पुढे निश्चितच उपलब्ध होतील. पण त्याचवेळी डिजिटलायझेशन, आठवड्याचे सातही दिवस आणि दिवसाचे २४ तास उपलब्ध असलेल्या रोबोटिक सेवा, आणि कृत्रीम बुद्धीमत्ता हे त्रिकुट आणि त्यांच्या जोडीला, कर विषयक धोरणांच्या माध्यमातून कामगारांऐवजी भांडवली गुंतणुकीला दिले जाणारे महत्व, यातून औद्योगिक खर्च बचतीच्या निर्माण होत असलेल्या आणि अस्तित्वात असलेल्या संधी लक्षात घेता, खर्चाच्यादृष्टीने स्पर्धात्मक आणि, मानवी प्रयत्नांसाठी पुरेशी जागा उरेल की नाही हे मात्र अद्याप अस्पष्टच आहे.
भारताच्यादृष्टीने यात, देशात सर्वांनाच उच्च गुणवत्तेच्या शिक्षणाची सोय उपलब्ध नाही ही बाबही जमेस धरायलाच हवी. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय स्तरावर गरजेच्या आवश्यक कौशल्यांबाबत मंथन करणे, आर्थिक संकटामुळे मागे पडलेल्यांना उभारी देणे, ही बाब सार्वजनिक व्यवस्थानप कौशल्याच्यादृष्टीने मोठी महत्वाची ठरणार आहे, आणि सध्या आपल्याकडे याचा अभाव आहे.
इथे माहितीसाठी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, अमेरिकेने आखलेल्या “मध्य शतकातील रणनीती” नुसार, त्यांनी कार्बन उत्सर्जनाच्या २००५ च्या पातळीच्या तुलनेत ८० टक्के घट साधण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. पण त्यांनी कार्बन उत्सर्जनात साधलेली घट ही साधारण दरडोई ३ टनांपेक्षा कमी होती.
प्रत्यक्षात ही घट भारताने २०१८ मध्ये उत्सर्जित केलेल्या कार्बनपेक्षा थोडीच जास्त आहे. यातून हेच स्पष्ट होते की कृषी, माती आणि जमीनीचे व्यवस्थापन, बांधणीचे निकष, अवकाश नियोजन, जैवउर्जेतल्या कार्बनचे शोषण – वापर – ताबा अशा उपाययोजनांतून उत्सर्जनावरची रोख अशा प्रकारच्या व्यापक धोरणात्मक उपक्रमांची जोड नसेल तर केवळ तंत्रज्ञान कधीही पुरेसे असणार नाही.
त्यांच्या या धोरणात त्यांनी, १८५० पासून शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे वनजमिनींचा जो ऱ्हास झाला आहे, त्यापैकी एक तृतीयांश जमीन पुनर्प्राप्त करावी, आणि त्यायोगे नुकसान झालेल्या ४५ भूकार्बनची पुनःप्राती करायचे धोरणही आखले होते. ज्यायोगे १४ टक्के कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्षात जमिनीत शोषून घेतले जाऊ शकते.
दुर्दैवाने, जमीनीचा तुटवडा असलेल्या भारतासाठी मात्र हा पर्याय उपलब्ध नाही, कारण भारतात शेतीयोग्य जमिनीची दरडोई उपलब्धता अमेरिकेच्या तुलनेत एक चतुर्थांशपेक्षा कमी आहे. अर्थात काहीही असले तरी, कालांतराने उत्सर्जन नियंत्रणाच्या जागतिक दरडोईच्या सरासरीइतके नियंत्रण गाठण्याच्यादृष्टीने परिस्थिती अनुकुल करण्याकरता खर्चासाठीचे सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे तत्त्व अनुकरणीय आहे.
सर्वप्रथम, हवामान बदलांसंबंधीच्या कार्यवाहींसाठी एकसूत्री व्यवस्था म्हणून, कायद्यान्वये पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालची आणि देशातल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग असलेली, अधिकारप्राप्त हवामान बदलविषयक परिषद (Climate Change Council – CCCसीसीसी) स्थापन करायला हवी. राज्ये, शहरे आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग आणि त्यांचे सहकार्य वाढावे, मिळावे यासाठी ही परिषद विकेंद्रित असावी, त्यासोबतच या परिषदेची सर्वसमावेषक व्यासपीठं राज्यांच्या राजधानीसह, सर्व “स्मार्ट” शहरांमध्ये असयाला हवीत, या सगळ्याचे व्यवस्थापन ऊर्जा, पर्यावरण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच परराष्ट्र व्यवहार अशा संबंधित मंत्रालयांकडून व्हायला हवे.
आपल्याकडे राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावर बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्याविषयक आराखडे साधारण दशकभरापूर्वीच तयार केलेले आहेत. या आराखड्यांचा वापर अधिक वेगानं अवलंब करायच्या धोरणांसाठीचे, तसंच हिरित हायड्रोजनसारख्या नव्याने उदयाला येत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा स्विकार करण्यासाठीचे मूलभूत आराखडे म्हणूनही होऊ शकतो.
यातले दुसरे सूत्र असे असू शकते, ते म्हणजे, परस्पर सहकार्यासाठी देशांतर्गत पातळीवर विविध माध्यमांतून प्रोत्साहन देणे, आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे अशा माध्यमातून हवामान बदलाविषयीशी संबंधीत कृती यशस्वी व्हाव्यात यासाठी केंद्रसरकार केंद्रस्थानी असायला हवे. पण त्याचवेळी अशाप्रकारच्या हवामान बदलाविषयीशी संबंधीत कृती कॉर्पोरेट्स, व्यावसायिक संघटना आणि राज्याबाहेरच्या घटकांनाही सामावून घेणाऱ्या असायला हव्यात. त्यामुळे या घटकांना शून्य उत्सर्जनाबाबतच्या संबंधित केंद्रीकृत संकल्पेशी संबंधित देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय भागिदारांसोबत स्वतःला जोडून घेण्यासाठीचे प्रोत्साहनही मिळू शकेल.
इथे लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की, उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्याबाबतचा आपला देशांतर्गत अनुभव तसा वैविध्यपूर्ण आहे. उर्जा कार्यक्षम संस्थेच्या (ureau of Energy Efficiency) तारांकीत मानांकन उपक्रमाअंतर्गत (Star Rating programme) उपकरणांच्या संस्थात्मक आणि किरकोळ खरेदीच्या निर्णयांसाठी ऊर्जा वापराची लोकप्रिय मानक पद्धत रुढ आहे.
ईईएसएल लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील संयुक्त मालकीच्या कंपनीने, खर्च कमी करून, एलईडी बल्बची मागणी वाढवून दाखवत, सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणातील खरेदीचा होणारा मोठा परिणाम आपल्यासमोर ठेवला आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, ऊर्जा कार्यक्षम कृषी उपकरणे, बांधकाम साहित्य आणि बांधकामाच्या कार्यपद्धतींमध्येही याच अवाक्याचा अधिक मोठा परिणाम साधता येऊ शकतोच.
शेवटचे सूत्र असे की, हवामान बदलांविषयक उपाययोजनांशी संबंधित कृतींमुळे आर्थिक विकास, नोकऱ्या, शिक्षण, कौशल्यांशी जुळवून घेणे तसेच सार्वजनिक निधीतून उभी राहिलेली सामाजिक संरक्षण व्यवस्था यांच्याबाबतीत निर्माण होणारी आव्हाने आणि नव्या संधी याबाबत सुसंगतता असेल, अशा पद्धतीचा ठोस आणि प्रत्यक्ष कृतीपातळीवर सिद्ध होऊ शकणारा धोरण मसूदा तयार व्हायला हवा. ज्यामुळे कामगारांमधे रोजगारांच्या बाबतीत होणाऱ्या संरचनात्मक परिवर्तनामुळे निर्माण होणारी भीती दूर करता येईल, आणि त्यांना कमी कार्बनआधारित विकासाच्या प्रक्रियेशी जोडून घेता येईल.
आर्थिक संकटाचा तातडीने सामना करण्याच्यादृष्टीने १९९१ मध्ये सुरू झालेले आर्थिक परिवर्तन खरेतर तीन दशकांनंतरही अपूर्णच राहिले आहे. या परिवर्तनाअंतर्गत अगदी वरपासून ते तळागाळापर्यंत राजकीयदृष्ट्या अधिक वादग्रस्त वाटू शकणारे, पण असंख्य छोट्यात छोटे आर्थिक बदल घडून येतील, असे त्यावेळी वाटले होते. पण दुर्दैवाने, अर्थव्यवस्थेतील ही अपेक्षित व्यापक सुधारणा खरे तर निद्रीस्तावस्थेत किंवा निष्क्रीयच राहिली.
सध्या मात्र आपण शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी योग्य वेळ घेत आहोत, आणि त्यादृष्टीने अधिक योग्य क्रमाने आणि परिवर्तनशील पावले टाकायचा प्रयत्न करत आहोत. “फक्त” जमीनीवर राहून हवामान बदलाविषयीचे कृती धोरण आखायला हवे, कारण त्यामुळे लोकप्रिय होऊ शकेल अशा कल्पना सूच शकतात, तसेच मूलभूत सहकार्य मिळण्याच्यादृष्टीनेही उर्जा मिळू शकेल हे नक्की.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
