पाकिस्तानचे १७वे लष्करप्रमुख जनरल सय्यद असीम मुनीर यांना देशातलं राजकीय स्थैर्य सुनिश्चित करणं आणि तिथल्या जनमासात लष्कराविषयी निर्माण झालेली नकारात्मक धारणा बदलण्याच्यादृष्टीनं अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. पण त्याचवेळी भारताला थांबा आणि वाट पाहा हेच धोरण अवलंबावं लागणार आहे.
लेफ्टनंट जनरल सय्यद असीम मुनीर यांनी जनरल कमर जावेद बाजवा यांच्याकडून पाकिस्तानचे नवे लष्करप्रमुख [Pakistan’s new Chief of Army Staff (COAS /सीओएएस )] म्हणून नुतकाच पदभार स्वीकारला. जनरल कमर जावेद बाजवा सहा हे वर्षांच्या प्रदीर्घ कार्यकाळानंतर २९ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाले. त्यांच्या जागी आता लेफ्टनंट जनरल सय्यद असीम मुनीर यांची नियुक्ती झाली आहे. जनरल कमर जावेद बाजवा यांच्या कार्यळात पाकिस्तानात निर्माण झालेल्या मोठ्या राजकीय आणि आर्थिक गोंधळाच्या परिस्थितीतच जनरल मुनीर यांच्याकडे ही जबाबदारी आली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण काळात पाकिस्तानी लष्कराची मलीन झालेली प्रतिमा पुन्हा सुधारणे, करणे, अंतर्गत मतभेद मिटवणे आणि तटस्थतेची भूमिका बाळगत देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासारखी मुख्य कामं जनरल मुनीर यांना करावी लागणार आहेत. या कामांचा भाग म्हणून जनरल मुनीर येत्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी मनमानी धोरणं आखू शकण्याची मोठी शक्यता आहे.
जनरल मुनीर हे पाकिस्तानचे १७ वे लष्करप्रमुख आहेत. ते मंगला इथल्या ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूलच्या १७व्या तुकडीतले पदवीधर आहेत. पाकिस्तानी लष्कराच्या फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटच्या २३व्या बटालियनमध्ये त्यांची नियुक्ती केली गेली होती. गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील उत्तरेकडच्या भागातल्या फोर्स कमांडचं नेतृत्व ते लष्करी गुप्तचर सेवेसह, पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था अर्थात इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) (Inter-Services Intelligence) प्रमुख पदाची जबाबदारी असा व्यापक अनुभव त्यांच्याकडे आहे. महत्वाची गोष्ट अशी की फेब्रुवारी २०१९ मध्ये काश्मीरमध्ये पुलवामा इथं झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी ते आयएसआयचे प्रमुख होते. हे सगळं लक्षात घेतलं तर जनरल मुनीर हे कठोर धोरणं राबवतील, आणि भारताच्या बाबतीतही त्यांची भूमिका कठोर असेल अशीच शक्यता आहे.
जनरल बाजवा यांच्या नेतृत्वाखाली तिथल्या लष्करी व्यवस्थेनं देशातच्या राजकीय व्यवस्थेत अगदी कोडगेपणानं हस्तक्षेप केला होता. त्यांनी २०१८ मध्ये इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षाच्या युती आघाडीच्या (हायब्रीड) राजवटीला सत्ता स्थापन करू दिली, आणि त्यानंतर याच वर्षी एप्रिलमध्ये त्यांची सत्तेवरून उचलबांगडीही केली होती. अर्थात यामुळे केवळ पाकिस्तानमधला राजकीय अस्थिरतेचा इतिहासचीच री वर्तमानातही पुढे ओढली गेली. इम्रान खान यांची सत्तेतून उचलबांगगडी केल्यानंतर ते आणि त्यांचा पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) हा पक्ष जास्तच आक्रमक झाले आहेत. शहबाज शरीफ यांच्या पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट पक्षाच्या नेतृत्वात सत्तेवर बसवलेलं आघाडी सरकार आणि लष्करी व्यवस्थेविरोधात त्यांनी आरोपाची राळ उठवली आहे. यामुळे पाकिस्तानात नागरीक आणि लष्करातल्या संबंधांमध्ये मोठी दरी पडली आहे. जनरल बाजवा आणि लष्कराच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफच्या (पीटीआय) सरकारला ‘बेकायदेशीरपणे’ हटवलं, तसंच आपल्या हत्येचाही प्रयत्न केला, याशिवाय तहरीक-ए-इन्साफचे समर्थक पत्रकार अर्शद शरीफ यांच्या त्यांचा मागच्या महिन्यात केनियात झालेल्या गूढ हत्येतही त्यांचा सहभाग आहे असा आरोप इम्रान खान यांनी जाहीरपणे केला आहे. इथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे, पाकिस्तामधल्या राजकीय अवकाशाच्या अनंत आणि रंजक बाजू आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे जेव्हा इम्रान खान हे सत्तेत होते त्यावेळी विरोधात असलेल्या माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनीही जनरल बाजवा यांनी आपल्याविरोधात कट रचल्याचा, न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवल्याचा आणि तहरीक-ए-इन्साफमधल्या (पीटीआय) आपल्या सोयीच्या निवडक व्यक्तींना सत्तेत बसवल्याचा आरोप केला होता.
जनरल बाजवा यांच्या नेतृत्वाखाली तिथल्या लष्करी व्यवस्थेनं देशातच्या राजकीय व्यवस्थेत अगदी कोडगेपणानं हस्तक्षेप केला होता. त्यांनी २०१८ मध्ये इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षाच्या युती आघाडीच्या (हायब्रीड) राजवटीला सत्ता स्थापन करू दिली, आणि त्यानंतर याच वर्षी एप्रिलमध्ये त्यांची सत्तेवरून उचलबांगडीही केली होती.
या घडामोडींमुळे पाकिस्तानी राजकीय वर्गात तिथल्या लष्करी यंत्रणेच्या हेतूंबद्दल दीर्घकाळापासून असलेल्या भीतीनं पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे. या राजकीय अस्थिरतेचा तिथल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला असून, स्वाभाविकपणे ती सगळ्यामुळे सोसाव्या लागणाऱ्या धोक्याच्या गर्तेत सापडली आहे. खरं तर यामुळेच आता पाकिस्तानी राजकीय वर्ग आणि तिथल्या नागरीकांमधूनही लष्करी नेतृत्वाविरोधात आजवर न आलेल्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेतली तर पाकिस्तानच्या एकूणच व्यवस्थेतलं लष्कराचं स्थान पुन्हा मिळवून देणं, आणि त्याचवेळी तिथले नागरी-लष्करी संबंध सुस्थितीत आणणं, हीच जनरल मुनीर यांच्या लष्करप्रमुखपदाच्या कार्यकाळातली प्राधान्यक्रमावरची गोष्ट असेल, हे नाकारता येणार नाही. दुसरीकडे येत्या काळात पाकिस्तानातल्या शासकीय नागरी संस्थांवर लष्कराचंच वर्चस्व राखण्यावरही जनरल मुनीर यांचं प्राधान्य असणार आहे.
लष्कराची प्रतिमा पुनर्स्थापित करण्याच्या तसंच लष्कराच्या बाजूनं जनमत तयार करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये जनरल मुनीर हे आपल्या अधिकाऱ्यांच्याच कार्यशैलीची री ओढण्याची अधिक शक्यता आहे. या अंगानं पाहीलं तर या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ते तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानच्या (टीटीपी) प्रभावाखालच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातल्या आदिवासीबहुल भागांमध्ये नव्यानं लष्करी कारवाई सुरू करू शकतात. करून तो आपल्या पूर्वसूरींच्या पावलावर पाऊल ठेवू शकतो. जनरल राहील शरीफ यांनी २०१४ मध्ये झर्ब-ए-अझब तर जनरल बाजवा २०१७ मध्ये रद्द-उल-फसाद या लष्करी मोहीमा राबवल्या होत्या. लष्करप्रमुख म्हणून आपलं अस्तित्व दाखवणं आणि स्वतःची ताकद वाढवणं हा त्यांच्या या मोहीमांमागचा उद्देश होता. आता सध्याच्या स्थितीत स्वात खोरे आणि शासनाचं थेट नियंत्रण असलेल्या आदिवासी बहुल भागांमध्ये दहशतवादाचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय. त्यामुळेच या वाढत्या दहशतवादावर नियंत्रण मिळवावं आणि स्थानिक जनतेला सुरक्षिता पुरवावी यासाठी लष्करी कारवाई करावी अशी मागणी मुळात तिथून होतच आहे.
अशात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी की, पाकिस्तानी सरकारनं अतिरेकी गटाच्या मागण्या मान्य करण्यात टाळाटाळ केल्यानंतर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानसोबत (टीटीपी) शांततेसंबंधीच्या संवादात जो खंड पडला आहे, त्याचं भवितव्य काय असेल हे जनरल मुनीर यांना आधी ठरवावं लागणार आहे. पाकिस्तानी लष्कर आणि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्यात सक्रिय भूमिका बजावलेल्या, काबूलमधील अफगाण तालिबानी राजवटीलाही अद्याप फारसं यश मिळालेलं नाही. त्यामुळेही पाकिस्तानच्या (इस्लामाबाद आणि रावळपिंडी) पदरी निराशाच पडली आहे. यामुळे पाकिस्तान आणि अफगाणीस्तानात त्यांना विभागणाऱ्या ड्युरँड लाईनची [अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान दरम्यानचा सुमारे १,६०० मैल (२,६०० किमी) पसरलेला आंतरराष्ट्रीय सीमा भूप्रदेश.] समस्या अजूनही न सुटल्यामुळे आधीच निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण संबंधात, अधिकच्या ताणाची भर घातली आहे.
इथे पाकिस्ताननं आखलेल्या सीमा रेषेच्या कुंपणावरून, या सीमाप्रदेशात अलिकडच्या गेल्या काही महिन्यांमध्ये असंख्यवेळा दोन्ही देशांमध्येपरस्परांविरोधात हिंसक चकमकीही झाल्या आहेत.
आता जर का जनरल मुनीर यांच्या भारताबद्दलच्या दृष्टीकोनाचा विचार केला तर याबाबतीत ते याआधीचे लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांचं अनुकरण करण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. बाजवा हे सुरक्षेबाबत स्वतःची काहीएक गणितं मांडून निर्णय घेत होते. त्यातूनच त्यांनी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये भारतासोबत नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) युद्धबंदी घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ही युद्धबंदी तशी एका मोठ्या काळापर्यंत टिकूनही राहिली आहे. पण आता जनरल मुनीर यांनी लष्करपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर, येणाऱ्या काही महिन्यांतच, म्हणजे हिवाळ्यानंतर नियंत्रण रेषेवर पुन्हा एकदा घडामोडींचं सत्र सुरू होऊ शकण्याची शक्यता वाढली आहे. खरं तर जनरल मुनीर यांच्यावर देशांतर्गत घडामोडींचा पुरेसा व्याप आहे. मात्र अशा स्थितीतही पाकिस्तानातल्या या अंतर्गत परिस्थितीचा भारतानं गैरफायदा घेऊ नये, हेच आपलं काम असून, आपण यादृष्टीनं कायमच सजग आहोत, असा काहीएक इशारा भारताला देण्यासाठी ते उत्सुक असतील या शक्यतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था हे जनरल मुनीर यांच्यासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे, आणि अशा परिस्थितीत देशातल्या आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या गंभीर तुटवड्याकरता लष्कराला जबाबदार धरलं जाणार नाही याची सुनिश्चिती करण्यालाच त्यांचं सर्वाधिक प्राधान्य असेल.
अर्थात अशा परिस्थिती थांबा आणि वाट पाहा याच धोरणाला भारताचं प्राधान्य असेल. पुलवामा इथं २०१९ साली झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी जनरल मुनीर हे आयएसआय मध्येच कार्यरत होते हे लक्षात घेतलं तर, आता ते लष्करप्रमुख झाल्यानंतर, सीमेपलीकडून विशेषतः जम्मू-काश्मीरमध्ये होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशावेळी पाकिस्तानला आर्थिक कृती दलाच्या निरीक्षण यादीतून (Financial Action Task Force’s ‘grey list’) वगळण्यासारकी कृती, पाकिस्तानवरचा आंतरराष्ट्रीय दबाव कमी काही एका प्रमाणात कमी होण्याला कारणीभूत ठरू शकते. ही बाब गृहीत धरूनच जनरल मुनीर आपलं आजवरचं कार्यान्वयीन आणि गुप्तहेरी कौशल्याचा वापर करून, भारताविरोधात एक नवं कठोर, धुर्त धोरण आखण्याची शक्यता दुर्लक्षून चालणार नाही.
या सगळ्याचा थोडक्यात सारांश मांडायचा झाला तर असं म्हणता येईल की, जनरल मुनीर हे आपल्या कार्यकाळाच्या नजीकच्या काळातल्या भविष्यासाठी आपल्या पूर्वासुरींनी मांडलेला व्याप पुढे घेऊन जातील. पाकिस्तानात राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित करण्याच्या तसंच जनमानसातील लष्कराबद्दलची धारणा दृढ करण्याच्यादृष्टीनं त्यांना अनेक आव्हानांनाही सामोरं जावं लागेल. इतकंच नाही तर देशाची ढासळलेली अर्थव्यवस्था हे तर त्यांच्यासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे, आणि अशा परिस्थितीत देशातल्या आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या गंभीर तुटवड्याकरता लष्कराला जबाबदार धरलं जाणार नाही याची सुनिश्चिती करण्यालाच त्यांचं सर्वाधिक प्राधान्य असेल. आणि जर का ते या सर्व प्रयत्नांमध्ये अपयशी ठरले, तर मात्र ते या सगळ्या मुद्यांवरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठीचं हुकमी अस्त्र वापरतील, हे तेच अस्त्र असेल जे कायम देशातल्या सर्व घटकांमधली, लष्कर हीच पाकिस्तानला वाचवणारी खरी शक्ती असल्याची धारणा बळकट करण्यासाठी वापरले गेले आहे.
हे भाष्य मूळतः द हिंदूमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Sameer Patil is Senior Fellow, Centre for Security, Strategy and Technology and Deputy Director, ORF Mumbai. His work focuses on the intersection of technology ...
Read More +
PREV
