लडाखमध्ये चीननी जी आगळीक केली, त्याची भारताला मोठी किंमत चुकवावी लागली. गुप्तचर यंत्रणांचे हे अपयश आपल्या अंगलट आले. यातून भारताने योग्य तो धडा शिकायला हवा.
लडाखमध्ये नुकताच झालेला भारत-चीन संघर्ष हा कदाचित या दशकातला या दोन देशांमधील सर्वात मोठा बखेडा ठरू शकतो. आतापर्यंत तुलनेने शांत असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील हा संघर्ष भारतासाठी सर्वात मोठे सामरिक आणि सुरक्षा आव्हान आहे. लडाखमध्ये चीननी जी आगळीक केली, त्याची मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागली. गुप्तचर यंत्रणांचे हे अपयश आपल्या अंगलट आले. यातून भारताने योग्य तो धडा शिकायला हवा.
१५ जूनच्या रात्री चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (पीएलए) सैनिकांनी काटेरी कुंपणाने वेढलेल्या लोखंडी रॉड व काठ्यांनी केलेल्या हल्ल्यात भारताचे २० जवान शहीद झाले. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीक भारताच्या हद्दीत घुसखोरी करत, मे महिन्यापासून चिनी सैनिक ४०-६० चौरस मीटरच्या भूभागावर कब्जा करून बसले होते. त्यांना परत माघारी पाठवून आपला भूप्रदेश ताब्यात घेण्यासाठी भारतीय लष्कर त्या ठिकाणी तैनात आहे. चर्चेच्या माध्यमातून हा संघर्ष सोडविण्याचे प्रयत्न भारतीय लष्कर करत असतानाच, चीनने हा आगाऊपणा केला.
समजा क्षणभर गृहीत धरले की, भारताने चीनने ज्या भूभागावर कब्जा केला आहे ते मान्य केले तर चीनने जमीन हडपल्याचे भारताला सार्वजनिकरित्या मान्य करावे लागेल शिवाय सीमेवर असलेल्या चौक्यांशीही भारताचा संपर्क तुटेल. एवढेच नव्हे तर भारतीय भूभागातील दार्बुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या मार्गावर लक्ष ठेवणा-या पीपल्स लिबरेशन आर्मीला अधिक मोकळीक दिल्यासारखे होईल.
लष्करी बळाचा वापर करून चिनी सैन्याला १९६२च्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेपर्यंत मागे ढकलणे, हा एक पर्याय पंतप्रधान मोदींकडे उपलब्ध आहे. अर्थातच या ताबा रेषेला चीनने ऐतिहासिक संदर्भ देत मान्यता दिली आहे, परंतु कायदेशीररित्या तिचे अस्तित्व अद्याप मान्य केलेले नाही. लष्करी बळाचा वापर करून चिनी सैन्याला मागे रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास संघर्षाचा भडका उडून दोन्ही बाजूंनी प्रचंड मनुष्यहानी होण्याचा धोका संभवतो.
भारतासमोर त्यांच्या सैन्याने तेवढ्याच ताकदीने उभे राहिले पाहिजे, असे चीनला वाटते. परंतु भारत आणि चीन यांच्या लष्करी बळांचा अलीकडेच घेण्यात आलेल्या सर्वंकष आढाव्याच्या आधारावर असेच दिसून येते की, चीनने सीमेवर सैन्य आणून ठेवले तरी भारतीय सैन्य या भागात वरचढ ठरू शकते. चीनपेक्षा भारतीय लष्कराच्या अनेक तुकड्या चीनच्या सीमेलगत तैनात आहेत. त्यामुळे सैन्याच्या हालचालींसंदर्भात भारताचे पारडे चीनपेक्षा अधिक जड आहे. चीनला मात्र त्यांचे सैन्य अन्यत्र ठिकाणाहून येथे आणावे लागणार आहे. त्याचवेळी आणखी एक अतिरिक्त पर्याय भारतासाठी खुला आहे, तो म्हणजे पूर्वेकडे अरुणाचल प्रदेशाच्या सीमेलगत असलेल्या चीनच्या भूभागावर कब्जा करणे. अशी झटपट कारवाई करून चीनवर लडाखमधून मागे हटण्यासाठी भारत दबाव आणू शकतो. परंतु भारतीय भूभागावर ठाण मांडून बसलेल्या चिनी सैन्याविरोधात मोदी आक्रमक कारवाईचा हा पर्याय शक्यतो टाळतील, असे सूचित होत आहे.
चर्चेच्या माध्यमातून चिनी सैन्याला मागे रेटण्यावर भारताचा अधिक भर दिसतो. परंतु त्याचवेळी राजनैतिक अस्त्रांचा वापर करत जागतिक पातळीवर चीनची छबी अधिकाधिक खराब करण्याकडे भारताचा कल असेल. रोजच्या रोज अनेक देशांच्या दूतांना पाचारण करून चीनने कसा आमच्या भूभागावर कब्जा केला आहे आणि भारतीय लष्करावर कसा अन्याय झाला आहे, याचे पाढे त्यांच्यासमोर वाचून चीनवर जागतिक राजकीय दबाव वाढवण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल.
चीनवर दबाव वाढविण्यासाठी २०२१ मधील प्रस्तावित ब्रिक्स परिषदेच्या यजमानपदाचाही वापर केला जाऊ शकतो. चीनने आमच्या भूभागावर कब्जा मिळवलेला असताना आणि त्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये लष्करी पातळीवर चर्चा सुरू असताना, चीनला या परिषदेसाठी कसे आमंत्रित करावे, हा प्रश्नच आहे असेही कदाचित मोदी सार्वजिनकरित्या स्पष्ट करू शकतील. २०१७ मध्ये डोकलाम मुद्द्यावरून उभय देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला असताना भारताने चीनच्या यमजमानपदाखाली आयोजित ब्रिक्स परिषदेवर बहिष्कार टाकून चीनला सार्वजनिकरित्या बदनाम करण्याची धमकी दिली होती. डोकलामचा वाद सोडविल्याखेरीज आम्ही या परिषदेला उपस्थित राहू शकत नाही, असे भारताने चीनला सुनावले होते.
लडाखमधील हा तणाव एकदाचा निवळला की, या भागात भारताच्या पारंपरिक लष्करी वरचष्म्याला चीन कसा छेद देऊ शकला, याची कारणमीमांसा होईल. आपण कुठे कमी पडलो, याचे कठोर परीक्षण केले जाईल. आधी उल्लेखल्याप्रमाणे उभय देशांच्या सैन्यांच्या तुलनेत या भागात भारतीय सैन्य वरचढ आहे. परंतु या वरचष्म्याचा मुख्य घटक म्हणजे या ठिकाणच्या सीमारेषेवर सैन्याची जमवाजमव करण्यासाठी चीनला बरीच हायउपस करावी लागते. आपल्या अंतर्गत भागातून या ठिकी चीनला सैन्य जमवावे लागते. त्या तुलनेत भारतीय सैन्य सीमारेषांनजीकच तैनात आहे.
भारताकडे अशा कायमस्वरूपी तैनातीच्या फौजा आहेत त्या तुलनेत चीनला जी जमवाजमव करावी लागते त्यातून मिळणारे सिग्नल्स आणि चिनी लष्कराच्या हालचाली भारतीय उपग्रह लगेचच टिपतील. उपग्रहांकडून प्राप्त होणा-या या टिपणांमुळे भारतालाही तातडीने आपल्या सैन्याच्या जादा कुमक तातडीने सीमाप्रदेशात हलवणे अधिक सोपे होईल आणि त्यानंतर देशांतर्गत असलेल्या अतिरिक्त फौजांचे आवर्तन करून, चिनी सैन्याच्या हालचालींना वेळीच पायबंद घालून चीनला वरचढ होण्याची संधीच दिली जाणार नाही.
समजा भारतीय उपग्रहाच्या नजरेतून काही निसटलेच तरी चिनी सैन्याच्या या हालचाली अमेरिकी उपग्रहाच्या नजरेतून मात्र सुटू शकणार नाहीत. अमेरिकी उपग्रह तातडीने भारताला याबाबत सूचना देऊ जागरूक करतील. डोकलाम तणावाच्या वेळीही अमेरिकी उपग्रहांनीच चिनी सैन्याच्या हालचालींबाबतची महत्त्वाची माहिती भारताला पुरवली होती.
त्याऐवजी अनेकदा हेही स्पष्ट झाले आहे की, भारतीय गुप्तवार्ता विभाग, जो अनेकदा स्रोत ते ग्राहक असा कार्यरत असतो, काही बाबतींत (अनेकदा अनेक ठिकाणी) कमालीचा अपयशी ठरला आहे. चीनने लष्करी कवायतीची हूल देत, लडाखमध्ये अतिरिक्त फौजा पाठवून सध्या ज्या ठिकाणी ठिय्या मारला आहे तेथे आपला वरचष्मा प्रस्थापित केला आहे. खरे तर सीमारेषेवर चिनी सैन्याच्या वाढत्या हालचाली, त्यांच्या जादा कुमक वगैरे पाहून भारतीय धोरणकर्त्यांनी सावध होऊन भारतीय सैन्याच्या हालचालींना वेग देण्याच्या आदेशाबरोबरच कोणत्याही तणावाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवायला हवी होती.
खरे तर अनेक भारतीय गुप्तचर संस्थांनी चिनी सैन्याच्या हालचालींबाबत फेब्रुवारी महिन्यातच संबंधितांना आगाऊ माहिती देत इशारा दिला होता. मात्र, गुप्तचर संस्थांनी दिलेल्या माहितीबरहुकूम कारवाई करण्यास उशीर झाला का, असे विचारले असता अधिकारी म्हणतात की, ‘सुरुवातीला जी माहिती हाती आली ती काही विशिष्ट वा थेट वगैरे नव्हती आणि चिनी सैन्याच्या अतिरिक्त तुकड्यांचा नेमका काय इरादा आहे, हेही स्पष्ट नव्हते’. चीनने नेमकी कुठे घुसखोरी केली आहे,
हे समजायला एप्रिल उजाडला. याचाच अर्थ बराच काळ भारताच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यात चीन यशस्वी ठरला आणि चिनी सैन्याच्या हालचालींचा नेमका अर्थ उमगायला आणि त्यावर कारवाई करायला भारताकडे अगदी थोडाच कालावधी उरला. मग चीनचा इरादा स्पष्ट झाल्यानंतर भारताने तातडीने लेह भागात आपल्या अतिरिक्त फौजा उतरवल्या.
चिनी सैन्याच्या हालचालींबाबत अमेरिकी गुप्तचर संस्थांनी भारताला सूचित केले होते किंवा कसे, यासंदर्भातील माहिती अद्याप गुलदस्त्यात आहे. समजा अमेरिकी गुप्तचरांनी याबाबत वेळीच भारताला सावध केले होते, असे गृहीत धरले तरी एकूणच भारताची गुप्तवार्ता यंत्रणा – आणि त्यांचे ग्राहक असलेले धोरणकर्ते- यांनी वेळीच सावध न होता चिनी सैन्याच्या हालचालींना उत्तर देण्याची तत्परता दाखवली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
गुप्तवार्ता विभागाच्या या भल्यामोठ्या अपयशाची परखड मीमांसा होणे गरजेचे आहे. कारगिल युद्धाच्या वेळीही असेच झाले होते. त्यामुळे त्यानंतर सरकारने कारगिल परीक्षण समितीची नेमणूक करून कारगिलमधील घुसखोरीची पाळेमुळे शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला होता. स्वतःच्या समाधानासाठी जरी सरकारने चौकशी आयोगाची नेमणूक केली नाही, तरी संरक्षणावरील संसदीय समितीने तरी ही चौकशी सुरू करावी.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल यांनी या चौकशीला सामोरे जाऊन पुरावे सादर करणे अपेक्षित आहे. दोवाल यांचा आवाका एवढा मोठा आहे की, ते गुप्तचरांच्या विश्वात आदराचे स्थान राखून आहेत. ते थेट पंतप्रधानांनाच उत्तरदायी आहेत. डोवाल यांना गुप्तवार्ता विभागातील कामाचा एवढा अनुभव आहे की, या यंत्रणेत नेमक्या कुठल्या ठिकाणी त्रुटी आहेत, याचे बरोबर विश्लेषण ते करू शकतील. माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, उपसल्लागार आणि माजी गुप्तचर अधिकारी यांनाही चौकशीत सहभागी करून घेत गुप्तवार्ता विभागातील त्रुटी दूर करण्यावर या सर्वांनी एकत्रितपणे सरकारला सल्ला द्यावा.
मोदी आणि भाजपच्या सत्ताकाळात हे असे उघडपणे आत्मपरीक्षण किंवा सर्वंकष चर्चा वगैरे घडणे अशक्य असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे असू शकते. परंतु असे असले तरी मोदींनी चीनच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी १९ जून रोजी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. तसेच चीनने घुसखोरी केलीच नाही या त्यांच्या १९ जूनच्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर केलेल्या सार्वजनिक वक्तव्याचे जेव्हा पडसाद उमटले त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून करण्यात आलेल्या खुलाशात या परिस्थितीच्या गांभीर्याचे आकलन योग्य प्रकारे झाले असल्याचे सूचित झाले. आपल्या वक्तव्यावर पंतप्रधान कार्यालयाने खुलासा केलाच नसता तर भारताने गलवान खो-यावरील चीनच्या दाव्याला मूक संमती दिली असल्याचा संदेश सर्वदूर पोहोचला असता आणि चीनचे फावले असते.
याचा परिणाम मोदी आणि भाजप यांच्या नजीकच्या राजकीय भवितव्यावर झाला असता. मात्र, यातून एक स्पष्ट झाले की, चीनबाबत भारताची बोटचेपेपणाची भूमिका आता पूर्णपणे बदलली असून पूर्वीचा भारत आता राहिलेला नसल्याचा एक मोठा संदेश चीन आणि जगाला गेला आहे. येणा-या कैक दशकांसाठी भारताचे हे धोरण आता राहील, हे अधोरेखित होत असताना मोदींनीही पुढाकार घेत आता सत्यशोधन समितीची स्थापना करून लडाखमधील परिस्थितीमागील कारणे शोधून काढायला हवीत. यातून किमान भारतीय गुप्तचर यंत्रणा आणि लष्करी दले आणखीन मजबूत आणि सुसंघटित बनतील व त्याचा परिणाम मोदी जेव्हा पंतप्रधानपदावरून पायउतार होतील त्यानंतरही कैक वर्षांपर्यंत टिकून राहील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Frank ODonnell is Nonresident Fellow at the Stimson Center South Asia Programme and the co-author of India in Nuclear Asia: Evolution of Regional Forces Perceptions ...
Read More +
PREV
