‘निसर्ग’ वादळाचा कोकणातला प्रकोप पाहिला, तर या वादळाने कोकण पाच वर्षे मागे गेले आहे. यातून धडा घेऊन, आता तरी कोकणात पर्यावरणपुरक विकासाची दिशा शोधायला हवी.
माणसाच्या आयुष्याला ब्रेक लावण्याचे काम सध्या निसर्ग करत आहे. एकीकडे कोरोनाने सगळ्या जगाला घराबाहेर पडण्यापासून रोखले आहे, तर दुसरीकडे दोन्ही किनारपट्टीवर आलेल्या ‘अम्फान’ आणि ‘निसर्ग’ या वादळांनी माणसाला पर्यावरणाची किंमत काय असते, ते दाखवून दिले आहे. असे म्हणतात की, कोरोनाच्या साथीमुळे औद्योगिक क्षेत्र दहा वर्षे मागे गेले आहे. याच निकषानुसार नुकत्याच झालेल्या ‘निसर्ग’ वादळाचा कोकणातला प्रकोप पाहिला, तर या वादळाने कोकण पाच वर्षे मागे गेल्याचे नक्कीच म्हणता येईल.
या वादळानंतर नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी आम्ही जेव्हा कोकणात पोहचलो, तेव्हा रायगड जिल्हयात या वादळाने सर्वाधिक हानी केल्याचे स्पष्ट दिसत होते. कोकणातील या ज़िल्हयात मोठ्या प्रमाणात औद्योगीकरण झाले असले तरी, येथे शेती करणाराही मोठा वर्ग येथे आहे. फळबागा हा येथील मुख्य व्यवसाय. सध्या काही भागात पर्यटन व्यवसायही जोर धरत होता. पण या वादळाने फळबागा, पर्यटन यासह एकंदरीतच अर्थव्यवस्थेला फार मोठा फटका दिला आहे. वादळानंतरची परिस्थिती बघण्यासाठी या भागात फिरत असताना, ‘उध्वस्त’ या शब्दाशिवाय कोणताच शब्द आठवत नव्हता, इतकी वताहत या ‘निसर्ग’ वादळाने केली आहे.
खरिपातील भातशेती वगळता, कोकणातील उत्पन्नाचे साधन म्हणजे फळबागा. नारळ आणि पोफळीच्या शेकडो बागा भुईसपाट झाल्यात. नारळ किंवा पोफळीचे एक झाड शेतकऱ्याला पाच ते सात वर्षे जोपासावे लागते, तेव्हा कुठे त्याला फळ येते. म्हणजे पाच ते सात वर्षे विनाउत्पन्न या झाडांची देखभाल करायची, तेव्हा कुठे हा शेतकरी आपली ही फळे बाजारात नेऊन चार पैसे मिळवू शकतो. पण, आधीच बाजाराची गणिते कळत नसल्याने आणि मार्केटिंग कौशल्यांच्या अभावामुळे कोकणातला शेतकऱ्याला बाजारातून फारसे काही मिळेल याची खात्री नसते. त्यात आता ही झाडेच उन्मळून पडली आहेत, त्यामुळे आजतरी हा बळीराजा औट घटकेचा राजा ठरला आहे.
शेतातील संकट कमी म्हणून की काय, वादळाने डोक्यावरचे छप्परही ओरबाड़ून नेले आहे. रस्त्याने जाताना टूमदार घरे जणू वस्त्रहरण झाल्याप्रमाणे, आकाशाकड़े बघत दाद मागत होती. एकीकडे फळबागा बुडल्याने शेतकऱ्याच्या हातात खेळणारा पैसा पुढली पाच-सहा वर्षे थांबणार आहे. दुसरीकडे घराची आणि फळबागांची पुनर्उभारणी करण्यासाठी पैशाची सोय करावी लागणार आहे. त्यासाठी मजूर आणि मजूरी कुठून आणायची? हा प्रश्न कोकणातल्या अनेकांच्या चेहऱ्यावर दिसतोय. कदाचित थोडीशी सरकारी नुकसान भरपाई मिळेलही, पण भविष्यातील बुडालेल्या संभाव्य कमाईचे काय? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही.
या शेतकऱ्याबरोबर मजुरांचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेकजण घरची शेती बघून कारखान्यामध्ये कुशल- अकुशल कामगार म्हणून काम करतात. साप्ताहिक सुटीच्या दिवशी शेताकडे लक्ष देतात. परंतु लॉकडाऊनमुळे कारखान्यातील रोजगार बुडालेला असताना हे अस्मानी संकट उभे ठाकलेले आहे. यांचे पुनर्वसन कसे करायचे, हा देखील मोठा प्रश्न आहे. या मजूरांना लॉकडाउन उठेपर्यंत किमान शेतावर रोजग़ार मिळेल, अशी व्यवस्था शासनाने करायला हवी. रोज़गार हमी योजनेतून फलबागा उभ्या राहतील, परंतु शेतमजुरांना काम आणि उत्पन्न मिळेल याची हमी शासन घेणार का? किंवा त्यादृष्टीने काही पावले उचलणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कोकणच्या सौंदर्याचा आस्वाद घेण्यासाठी गेले कित्येक वर्षे प्रयत्न करून, हळूहळू कोकणामध्ये पर्यटन व्यवसाय उभा राहत होता. यंदाचा उन्हाळ्याचा सारा हंगाम कोरोना आणि त्यामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमुळे बरबाद झाला. ज्या दोन महिन्यात वर्षभराचे उत्पन्न मिळते, ते दोन महिने कोरडेठाक गेले. रिकामी पडलेली रिसॉर्ट, छोट्या बागा होत्या, त्याही या वादळाने उध्वस्त करून टाकल्या. त्यामुळे आता या पर्यटनासाठी उभारलेल्या डोलाऱ्याचे काय करायचे, हा प्रश्न प्रत्येक पर्यटन व्यावसायिकाच्या पुढ्यात उभा आहे. दुरुस्ती करायची म्हटली तरी पुन्हा कधी पर्यंटक परतणार, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे. त्यामुळे इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी अवस्था कोकणातील पर्यटन उद्योगाची झाली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील अलिबागपासून श्रीवर्धनपर्यत प्रत्येकाचे हेच दुःख आहे. पर्यटन व्यवसायातील कामगारांचे हाल तर आणखीच भयानक आहेत. नुक़सान भरपाई मिळाली तर, मालकांना मिलेल. परंतु पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या कामगारांचे आणि छोट्या व्यवसायिकांचे काय? आपल्याकडली व्यवस्था किती तोकडी आहे, याची जाणीव हे प्रश्न वारंवार करून देत आहेत.
कोकणाला लाभलेल्या मोठ्या सागरीकिनाऱ्यामुळे मत्स्य व्यवसाय हा देखील अनेकांच्या उपजीविकेचे साधन आहे. वादळात बोटींचे, मासे पकडण्यांच्या जाळ्यांचे प्रचंड नुक़सान झाले आहे. त्यामूळे सरकारी मदत मिळाल्यानंतरच हा व्यवसाय पुन्हा उभारी घेवू शकेल, तोवर उत्पन्न काहीच नाही. या साऱ्यातून सावरून जिल्हा पुन्हा उभा करणे, हे प्रशासनापुढचे मोठे आव्हान आहे.
श्रीवर्धनजवळील जीवनाबंदर येथे मासेमारी हा मुख्य व्यवसाय, परंतु घराबरोबरच उपजिवीकेचे साधनही कोलमडून पडले आहे. यशवंत भोईनकर हे मच्छीमार म्हणाले की, सहा महिन्यांपूर्वी घर बांधायला घेतले. नुकतेच त्याचे बांधकाम पूर्ण झाले म्हणून गेल्या महीन्यात रहायला आलो. आमचे नवे घर या वादळात पूर्ण उध्वस्त झाले. आज अंगावार घालायला कपडेही राहिलेले नाहीत.
दिवे-आगारचे सरपंच उदय बापट यांनी सांगितले की, संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्वच फळबागा भुईसपाट झाल्या आहेत. नारल, पोफळी, आंबा यांच्याबरोबर दालचिनी, लवंग, काळीमिरी यांची पिकेही उध्वस्त झाली आहेत. श्रीवर्धन येथील पोळीली संशोधन केंद्र तर पूर्ण उध्वस्त झाले आहे. या केंद्राच्या ४३ गुंठे जागेवर एकही पोफळीचे झाड शिल्लक राहिलेले नाही.
माणगाव मध्ये गेल्या आठ दिवसांपासून वीज पुरवठा नव्हता. गेल्या आठवड्यात एमआयडीसीमधून तात्पुरता वीज पुरवठा करण्यात आला. येथे एका दुकानात काम करणारा रमेश सांगतो की, माझ्या घराचे सर्व छत वादळाने उडून गेल्यामुले पाच सहा दिवस मी गोठयाच्या वळचणीला राहिलो. माझ्याच घरात जायची मला भीती वाटतेय.
या संकटात वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झाली असली, तरी मोठी जीवितहानी मात्र टळली. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. वादळाची पूर्वसूचना मिळताच प्रशासनाने तातडीने हालचाल करुन जीवितहानी कमीत कमी कशी होईल, याकडे लक्ष दिले. ६२ गावांतील १३,५४१ नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले. तरीही या मोठया संकटात ६ जणांचा मृत्यू झाला तर, १०१ जनावरे दगावली.
त्याचबरोबर समुद्रात मासेमारीसाठी गेलेल्या ५८१ बोटी आणि त्यावरील ३१०० मच्छीमार यांना सुखरूप परत बोलावून आणण्यात आले. जवळपास या वादळात ८९,१८५ घरांचे आणि १८,८०० हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. याव्यतिरिक्त सरकारी शाला, ग्रामपंचायत कार्यालये, अन्य सरकारी कार्यालये यांचेही मोठया प्रमाणात नुक़सान झाले. या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे आणि त्याचे मुल्यांकन करण्याचे आव्हान प्रशासनाने पेलले आहे.
रोहयो योजनेतू मदत द्या : कोकणाला पुन्हा उभे करण्यासाठी अर्थिक मदतीची गरज आहेच, परंतु सर्वात महत्वाचे म्हणजे येथील लोकांच्या हाताला काम पाहिजे. ते देण्यासाठी शासनाने तातडीने प्रयत्न केले पहिजेत. राष्ट्रवादी कौंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यासाठी अभिनव योजना सांगितली आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेताचे नुक़सान झले आहे, त्याला त्याच्याचा शेतात साफ़सफ़ाईचे काम करण्यासाठी रोज़गार हमी योजनेतून रोजग़ार दिला जावा, अशी ही कल्पना आहे. त्यामुळे नुक़सानग्रस्त शेतकऱ्याला केवळ अर्थिक मदत देण्याबरोबर रोज़गारही मिळेल. ही योजना कितीही चांगली वाटत असली, तरी लालफितीतून ती मंजूर होईल तेव्हाच खरे.
कामगारांचा स्वतंत्र विचार हवा: शासनाची नुक़सान भरपाई योजना केवळ ज्यांचे नुक़सान झाले, त्यांनाच फायदेशीर ठरते, परंतु फळबागांमध्ये, शेतात, कारखान्यात काम करणाऱ्या मजुरी करणारांचे काय? घर सोडून ज्यांचे काहीच नुक़सान दिसत नाही. पण या बुडालेल्या उत्पन्नाचे काय? यासाठी शासनाने वेगळी योजना आणली तरच या लोकांना खऱ्या अर्थाने मदत मिळणे शक्य होईल.
पायाभुत सुविधा पुन्हा उभ्या राहायला हव्यात: पायाभुत सुविधांचे झालेले नुक़सान तर प्रशासनाची मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. अनेक ठिकानी वीजपुरवठ्याचे खांब कोलमड़ून पडले आहेत. विद्युत उपकेंद्रांची वाताहात झाली आहे. विजपुरवठा खंडित आहे. आणखी पंधरा ये वीस दिवस तो सुरळीत होण्याची शक्यता नाही, कारण खांब उभे करण्यासाठी मजूर लागतात. स्थानिक पातळीवर तेच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे वीज मंडळांची अडचण झाली आहे. वीज नसल्याने संपर्क यंत्रणा विस्कळीत झाली आहे. पाणीपुरवठा यंत्रणा कोलमडल्या आहेत. प्रत्येक पातळीवर प्रशासनाची कसोटी आहे.
आर्थिक पुनर्रचना करणे गरजेचे: सर्वच नुकसानग्रस्तांना थेट आर्थिक मदत देण्याऐवजी कामाच्या माध्यमातून रोजग़ार उपलब्ध करुन आर्थिक मदत द्यावी लागणार आहे. फळबागांच्या बाबतीत सरकार थेट हेक्टरी चाळीस/पन्नास हज़ार रुपये रोख मदत दिली जाईल. परंतु पुढील पाच वर्षाच्या बाग़ेच्या वाढीसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी वेगळे पॅकेज देता येईल का? याचा विचार होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण बॅंकांच्या माध्यमातून क़र्ज़ाची दीर्घक़ालीन योजना राबवता येईल का, हेही पाहणे गरजेचे आहे.
तातडीचे हे उपाय करतानाच, भविष्यातील कोकणाची उभारणी करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजनही तेवढेच महत्त्त्वाचे आहे. निसर्गाने दोन हाताने उधळण केलेल्या या कोकणाच्या अनेक मागण्या कित्येक वर्ष प्रलंबित आहेत. आज कोरोनामुळे जगभरात पर्यावरणपूरक विकासाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. कोरोना आणि त्यानंतरच्या या वादळानंतर तरी या पर्यावरणपुरक विकासाचे महत्त्व सर्वांनाच पटले असेल. या पर्यावरणपुरक विकासाचे प्रारूप जर कुठे राबवायचे असेल, तर कोकणासारखा भाग साऱ्या देशात शोधून सापडणार नाही. त्यासाठी गरज आहे ती फक्त नव्या धोरणांची आणि ती राबविण्यासाठी लागणाऱ्या राजकीय इच्छाशक्तीची.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
