दिल्ली खरंच जागतिक दर्जाचे शहर बनेल?

अलिकडे झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्ष (आप) बहुमताने विजयी झाला. या विजयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांचे अभिनंदन करणारे ट्विट करत, दिल्लीच्या जनतेच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करण्यास त्यांना यश मिळावे याबद्दल सदिच्छाही व्यक्त केली. या ट्विटवर प्रतिक्रिया देताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणाले, “खूप खूप आभार सर. आपल्या राजधानीला खऱ्या अर्थाने जगतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी केंद्रसरकारसोबत काम करेल अशी अपेक्षा करतो.”

मुख्यमंत्री बहुमताने निवडून आले असताना, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रात त्यांनी केलेल्या कामामुळे मिळालेल्या यशाचा आनंद लुटणे योग्यच आहे. त्यांना मिळालेल्या या यशात त्यांच्या या कामाचे योगदान फार मोठे आहे. परंतु, दिल्लीला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्याचे त्यांचे ध्येय मात्र निव्वळ पोकळ दावा आहे. दिल्लीचे आजचे वास्तव पाहता, दर्जा आणि स्थिरता सारख्या घटकांची पूर्तता या शहराकडून होईल असे वाटत नाही.

दिल्ली शहरात फारच गंभीर त्रुटी आहेत. पाणी आणि हवेचा दर्जा, कचरा व्यवस्थापन, परवडणाऱ्या दरात घर, गुन्हे, सुशासन, आग आणि पुरासारख्या मानवनिर्मित समस्या अशा कितीतरी बाबतीतील त्रुटी गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. जागतिक पातळीवर झालेल्या सर्वेक्षणातून आपल्याला अनेकदा हे दाखवून देण्यात आले आहे की, दिल्लीतील लोक ज्या हवेत श्वास घेतात, ती जगातील अत्यंत प्रदूषित हवा आहे. भारतीय मानक ब्युरोने (बीआयएस) केलेल्या सर्वेक्षणानुसार दिल्लीतील पाणी हे इतर सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या शहरातील पाण्याच्या तुलनेत जास्तच दूषित आहे. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने हे स्वतः कबुल केले आहे की, दिल्ली प्रशासन दररोज जमा होणाऱ्या घन कचऱ्यापैकी अर्धा कचराही जमा करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात असक्षम आहे.

दिल्ली सरकार आपल्या सर्वजनिक वाहतुकीमध्ये जागतिक दर्जाच्या मेट्रो सामील करण्यात यशस्वी झाले. असे असले तरी, दिल्लीच्या खाजगी वाहनांमध्ये दरवर्षी ५.८१% ची वाढ होते. वाहतूक कोंडी वाढल्याने दिल्लीमध्ये वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण जास्त आहे. दिल्लीतील वाहनांची संख्या १०.९ दशलक्ष इतकी आहे. (मार्च २०१८). १९९७ मध्ये झालेल्या उपहार दुर्घटनेपासून ते २०२० मधील पार्क हॉटेलमध्ये लागलेल्या आगी पर्यंत या शहरात एका मागून एक मानवनिर्मित आपत्ती कोसळतच असतात. दिल्ली प्रशासन पुरेसे सक्षम नसल्यामुळेतेथील नागरिकांना कोणकोणत्या त्रासदायक गोष्टींना सामोरे जावे लागते हे या घटनांवरून स्पष्ट होते.

दिल्लीतील अधिकाधिक लोकसंख्या एकतर झोपडपट्टीत किंवा अनधिकृत वसाहतीत राहते. इथल्या घरांचा दर्जा तर निकृष्ट असतोच पण, इतर सोयीसुविधा देखील हलक्या दर्जाच्या असतात. १९५१ साली दिल्लीच्या झोपडपट्टीमध्ये १२ हजार ७९४ घरे होती. परंतु, २०१२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका टिप्पणीमध्ये दिल्लीच्या नागरी संस्थांनी केलेल्या नोंदीनुसार दिल्लीतील एकूण लोकसंख्येच्या ४९% लोक हे झोपडपट्टीत राहतात. यामध्ये ८६० वसाहती आणि ४ लाख २० हजार झुग्गी आहेत. सर्व शक्यता गृहीत धरता, येत्या राष्ट्रीय जनगणना अहवालामध्ये दिल्लीत फार मोठ्या अनधिकृत लोकसंख्येची नोंद होईल. मोठमोठ्या महानगरांमधील एकूण प्रवाह पाहता, येत्या काही वर्षात दिल्लीतील अधिकृत लोकसंख्येपेक्षा अनधिकृत लोकसंख्या जास्त असेल.

मुंबईमध्ये जागेच्या कमतरतेमुळे लोकसंख्येच्या विस्ताराचे प्रमाण कमी होत असल्याचे दिसत आहे. दिल्लीमध्ये मात्र, सध्यातरी लोकसंख्येच्या विस्फोटात कोणत्याही प्रकारे घट होण्याची लक्षणे दिसत नाही. १९०१ साली दिल्ली हे ४ लाख लोकसंख्येसह भारतातील सातव्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे शहर होते. आज या शहराची लोकसंख्या जवळपास १८ दशलक्ष असून दिल्ली ही  देशातील सर्वात मोठी मेगा सिटी आहे. युएनच्या अहवालानुसार, २०२८ पर्यंत  ३७.२ दशलक्ष लोकसंख्येसह, दिल्ली हे जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्येचे शहर होऊ शकते. असे झाल्यास काही विपरीत परिणामांना तोंड द्यावे लागेल, हे साहजिकच आहे.

दिल्लीचे एकूण क्षेत्रफळ आहे १४८४ चौरस किमी. यातील ७०० चौकिमी क्षेत्रफळ हे शहरी आणि ७८४ चौकिमी क्षेत्रफळ हे ग्रामीण भागात विभागलेले आहे. भविष्यात या दोन्हींचे एकत्रीकरण करून एक मोठे आणि विखुरलेले शहर बनू शकते. १९५१ साली या शहराची घनता प्रती चौकिमी मागे ९६८ व्यक्ती अशी होती. हीच घनता पुढे जाऊन प्रती चौकिमी मागे २५,०६७ व्यक्ती इतकी होऊ शकते. प्रत्येक व्यक्तीला उपलब्ध होणारी जमीन १०३३ मीटर वर्ग पासून ३९.८९ मीटर वर्ग इतपत कमी होऊ शकते. यामुळे शहराची घनता मोठ्याप्रमाणात वाढेल आणि खुल्या जागेची कमतरता निर्माण होऊ शकते.  पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक केली आणि कठोर नियम अंमलात आणल्यास, काही वर्षेतरी टिकण्याची शक्यता वाढेल. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या शोकांतिकेनुसार कुठल्याच सरकारला जनभावनांचा विरोधात जाऊन कठोर उपाययोजना राबवाण्याची इच्छा नाही. अशा प्रकारे, हे शहर लोकसंख्येचा विस्फोट आणि बांधकामाच्या महाप्रलयात बुडून जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

अशा अवस्थेत राहणाऱ्या लोकांना सेवा पुरवण्यासाठी लागणाऱ्यापायाभूत सुविधा उभारण्या इतपत वित्तपुरवठा करण्यास  दिल्ली सरकार सक्षम आहे का? उच्च-अधिकारी तज्ञ समितीचे (एचपीइसी) अद्यावतीकरण करताना २००९-१० मध्ये केलेल्या हिशेबानुसार, आठ प्रकारच्या प्रमुख सेवा (पाणी पुरवठा, सांडपाणी, घन कचरा व्यवस्थापन, रस्ते, वादळी पाण्याचा निचरा करणारे नाले, वाहतूक, ट्राफिक सपोर्ट सर्विस आणि रस्त्यावरील दिवे) यांची आजच्या दरानुसार, वीस वर्षांसाठी सरासरी दरडोई गुंतवणूक ही प्रतिवर्ष ९६ हजार, ५४४ रुपये इतकी होते. तर, वरील आठ प्रकारच्या सेवांसाठी दरडोई वार्षिक व्यवस्थापन रक्कम होते ७ हजार २५४ रुपये.याप्रमाणे एकूण खर्चाची रक्कम किती होईल याचा हिशेब करण्यासाठी दिल्लीची सध्याची लोकसंख्या जवळपास २० दशलक्ष आहे, असे समजू.

या किमतीच्या आधारे, या आठ क्षेत्रांसाठी दिल्लीला दरवर्षी १.९१ लाख कोटी किंवा ९५ हजार ५४४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. तसेच यांच्या व्यवस्थापनासाठी दरवर्षी १४ हजार ५०८ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, अग्निशमन सेवा, दिल्लीच्या प्रमुख योजनेनुसार पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांची अंमलबजावणी  आणि वेतन, प्रशासकीय आणि नियमन खर्च, यासारख्या क्षेत्र विचारात घेण्यात आलेले नाहीत. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये दिल्लीच्या अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये ६०,००० कोटी रुपयांचा खर्च दाखवला होता.

दिल्लीचे एकूण सार्वजनिक बजेट एकीकडे आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याचा आणि त्याच्या व्यवस्थापनाचा खर्च दुसरीकडे, अशावेळी शहरी स्थानिक संस्थांचे बजेट जरी राज्याच्या बजेटमध्ये मिसळले तरी, शहराचे कामकाज सुरळीतपणे चालवण्यासाठी दिल्ली सरकारकडे किमान एक-तृतीयांश रकमेची तरी आवश्यकता आहेच.

दिल्लीची संस्थात्मक चौकट जर योग्य असती तर, दिल्लीच्या भविष्याबाबत चिंता करण्याची गरज नव्हती. परंतु,सध्याच्या दिल्लीच्या तापलेल्या राजकीय वातावरणात, दिल्ली शासनाच्या कामकाजाची रचना पाहता थोडी अशा निश्चितच वाटते. देशाच्या राजधानीतील बहुतेक क्षेत्रात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप आहे. विशेषत: जमीन, पोलीसदल आणि लष्करी छावणी ही केंद्राच्या अखत्यारीत येणारी क्षेत्रे आहेत. त्यानंतर येते राज्य शासन आणि त्याच्या इतर सरकारी-निमसरकारी संस्था. तसेच शहरात अनेक शहरी स्थानिक मंडळे आहेतच. या प्रत्येकाच्या हातात थोडीफार सत्ताआहेच. यातील प्रत्येक संस्थेचा सुकाणू वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या हातात असल्याने, या सर्वच संस्था एकाच दिशेने कारभार करू शकत नाहीत. येत्या काही वर्षांत, उन्मादी राजकीय प्रतिस्पर्धी एकमेकांचा द्वेष करू लागतील. विरोधकाचे ध्येय साध्य होऊ नये म्हणून शहराची व्यवस्था सुरळीत राहण्यास आवश्यक असलेल्या प्रयत्नांना परवाने देण्यात अडथळे आणले जातील, असे दिसते.

मग देशाच्या राजधानीच्या भविष्याबाबत आपण नेमकी कोणती अपेक्षा करणार आहोत? यासाठी आपल्याला थांबा आणि पहा हेच सूत्र अवलंबावे लागेल. समस्येच्या यादीत हवेच्या प्रदूषणाने तेंव्हा कुठेतरी वरचे स्थान गाठलेले असेल. हीच गोष्ट पाण्याचीही. शहरात अधिकाधिक लोक कचऱ्याचा ढीग निर्माण करतील आणि अधिकाधिक घन कचरा कुजत राहील. मागणी तसा पुरवठा करता करता सार्वजनिक वाहतुकीची अक्षरश: दमछाक होईल आणि गुन्हेगारी क्षेत्राची अवस्था तर याहीपेक्षा भयंकर असेल. गरिबांसाठी घरांची प्रचंड टंचाई जाणवेल आणि राजकीय स्पर्धा तर अधिकाधिक कठोर झालेली असेल. मोठ्या बँकांच्या बाबतीत जशी मोठी विधाने केली जातात (एक फारच मोठे अपयश) त्याचप्रमाणे मोठ्या महानगराबाबत निश्चित विधाने करणे शक्य आहे. कदाचित त्यामुळे दिल्ली जागतिक दर्जाचे शहर बनेल, आणि ही जादू घडेल याच आशेवर आपण दिवस काढतही राहू. ही आशा आपण सोडता कामा नये हे मान्यच. पण, जी गोष्ट घडणे केवळ अशक्य आहे त्याबाबत आशा ठेवून दिवस काढल्याने पदरी निराशाच पडण्याची शक्यता जास्त असते.

• Development
• Urbanisation in India
• Urbanisation
• India
• Delhi
• Marathi
• National affairs
• Urban-Suburban
• Urbanisation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.