जी २० सस्टेनेबल फायनान्स वर्किंग ग्रुप आणि सामाजिक बाजू

बर्‍याचदा कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेमुळे होणारे संरचनात्मक बदल अनेक सामाजिक-आर्थिक आव्हाने निर्माण करू शकतात. अशातच अपरिवर्तनशील क्षेत्रांची पुनर्रचना केल्याने कामगारांचे विस्थापन, उत्पन्नात घट आणि प्रदेशांचे नुकसान होऊ शकते. हवामान बदलांच्या पार्श्वभूमीवर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे, परंतु त्यासोबतच डिकार्बोनायझेशनच्या सामाजिक परिणामांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये. कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेतील बदल केवळ सामाजिक मापदंडांवर परिणाम करत नाही तर बदलांच्या जोखमींना देखील कारणीभूत ठरू शकतात. परिणामी विस्कळीत पुरवठा किंवा ऑपरेशन साखळी, नागरी अशांतता, घटलेली उत्पादकता, वित्तीय संस्थांचा ऱ्हास, बाजारातील स्पर्धात्मकता आणि असमानता यासारखे आर्थिक बदल घडून येतात. म्हणूनच, संक्रमण वित्तासाठी केवळ हवामान बदलाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रभावाचे मूल्यांकन करणे पुरेसे नाही तर संबंधित जोखीम कमी करणे व बदलांच्या आव्हानांना नेव्हिगेट करणे, भांडवल पुरवठादारांना  आव्हानांचा सामना करण्यासाठी योग्य त्या दृष्टिकोनाचा अवलंब करणे हे ही महत्वाचे आहे.

कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेतील बदल केवळ सामाजिक मापदंडांवर परिणाम करत नाही तर बदलांच्या जोखमींना देखील कारणीभूत ठरू शकतात. परिणामी विस्कळीत पुरवठा किंवा ऑपरेशन साखळी, नागरी अशांतता, घटलेली उत्पादकता, वित्तीय संस्थांचा ऱ्हास, बाजारातील स्पर्धात्मकता आणि असमानता यासारखे आर्थिक बदल घडून येतात.

इंडोनेशियन प्रेसीडेंसी अंतर्गत, हरित वायूचे कमी उत्सर्जन आणि हवामान-लवचिक अर्थव्यवस्थेकडील वाटचालीसाठी व्यवस्थित, न्याय्य आणि किफायतशीर बदलांना समर्थन देण्याचे महत्त्व जी २० नेत्यांनी ओळखले आहे. शिवाय, जी २० सस्टेनेबल फायनान्स वर्किंग ग्रुप (एसएफडब्लूजी) च्या सदस्यांनी संक्रमण वित्तासाठी फ्रेमवर्क विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. याच संबंधात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओने) एसएफडब्लूजीसाठी एक इनपुट पेपर सादर केला आहे. या पेपरचा उद्देश न्याय्य संक्रमण साध्य करण्यासाठी वित्तीय प्रणालींच्या भूमिकेकडे लक्ष देणे असा आहे.

भांडवल आणि जोखीम कमी करण्याच्या यंत्रणेद्वारे बदलाला गती देण्यासाठी वित्तीय क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. अलिकडच्या काळात, ‘ट्रान्झिशन बॉण्ड्स’ हे एक नवीन यूज-ऑफ-प्रॉसीड्स शाश्वत वित्तपुरवठा म्हणून उदयास आले आहेत. क्लायमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव्हनुसार, मार्च २०२१ पर्यंत एनर्जी कंपनी स्नॅम, युरोपियन बँक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट आणि बँक ऑफ चायना यांच्यासह १८ ट्रान्झिशन बाँड्स जारी करण्यात आले आहेत. परंतू, स्पष्ट मानकांच्या अभावामुळे ट्रान्झिशन बाँड्सकडे गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवली आहे. याशिवाय, सध्याच्या ट्रान्झिशन फायनॅन्स फ्रेमवर्कमध्ये न्याय्य तत्त्वे एकत्रित करण्यासाठी नगण्य प्रयत्न केले गेले आहेत.

हवामान बदलाचा सामाजिक प्रभाव ओळखण्यासाठी प्रयत्न केले जात असतानाही, शाश्वत वित्त अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणीय बाबींवर केंद्रित आहे. परस्पर सामंजस्य, मानकीकरण आणि स्पष्टतेच्या अभावामुळे, भांडवल पुरवठादारांसाठी सामाजिक पैलूचे मूल्यांकन करणे कठीण होऊ शकते. उदाहरणार्थ, ईएयजी विश्लेषणानुसार, बहुतेक मालमत्ता व्यवस्थापक त्यांचे निर्णय घेताना ‘ई’ या पैलूवर अधिक लक्ष केंद्रित करतात तसेच बीएनपी सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की ‘सामाजिक’ या पैलूचा ५१ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी त्यांच्या गुंतवणुकीच्या विश्लेषणामध्ये मूल्यांकन आणि अंतर्भूत करण्यासाठी सर्वात आव्हानात्मक घटक म्हणून उल्लेख केला आहे.

परस्पर सामंजस्य, मानकीकरण आणि स्पष्टतेच्या अभावामुळे, भांडवल पुरवठादारांसाठी सामाजिक पैलूचे मूल्यांकन करणे कठीण होऊ शकते.

पुढील वाटचाल 

सरकार, मध्यवर्ती बँका, आंतरराष्ट्रीय संस्था, वित्तीय सेवा प्रदाते, बहुपक्षीय विकास बँका, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि खाजगी वित्तीय संस्था यांसारखे अनेक इकोसिस्टमशी संबंधित घटक भांडवलाचा प्रवाह न्याय्य पध्दतीने पुढे सरकणे सुनिश्चित करण्यासाठी महत्वाचे आहेत. सरकारद्वारे याला संबोधित करण्याचा एक मार्ग म्हणजे सार्वभौम रोखे जारी करणे हा आहे. हे रोखे बदलांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी जोडलेले आहेत. ग्रँथम रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे प्रोफेसर निक रॉबिन्स यांच्या मते, सोव्हरीन ट्रांझीशन बॉंड्स बदलाच्या सामाजिक परिमाणासह ग्रीन बॉण्ड्सद्वारे समर्थित हवामान उपक्रमांना एकत्र आणण्यास सक्षम ठरू शकतील.

जस्ट ट्रान्झिशन फंड हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक दीर्घकालीन वित्त सुरक्षित करण्याचे आणखी एक साधन आहे. उदाहरणार्थ, युरोपियन युनियनने २०२१ ते २०२७ साठी जस्ट ट्रान्झिशन फंड सुरू केला आहे. बदलामध्ये सहाय्य करणे, २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन किमान ५५ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे आणि २०५० पर्यंत हवामान तटस्थता प्राप्त करणे हा निधीचा मुख्य उद्देश आहे. या निधीचा उद्देश केवळ आर्थिक विविधीकरणाला सहाय्य करणे हाच नाही तर पर्यावरणीय पुनर्वसन, कामगारांचा कौशल्य विकास, रोजगार शोधण्यात सहाय्य आणि कर्मचारी संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वसमावेशक नोकरीसंबंधीच्या कार्यक्रमांचा यात समावेश आहे.

न्याय्य बदलांबाबत नवे फ्रेमवर्क निर्माण करण्यासाठी जी २० आता योग्य स्थितीत आहे. या फ्रेमवर्कचा फायदा आंतरराष्टीय सहकार्य मिळवण्यासाठी होणार आहे. 

सार्वजनिक वित्त धोरणांमध्ये हवामान बदलांच्या सामाजिक प्रभावावर लक्ष केंद्रित करण्यामध्ये सरकार, मध्यवर्ती बँका आणि नियामकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. आयएलओच्या इनपुट पेपरमध्ये, कार्बन प्रायसिंग आणि कार्बन मार्केटमधून मिळणाऱ्या महसूलाचे पुनर्निर्देशन डेकार्बोनायझेशनच्या सामाजिक आणि रोजगारावरील परिणामांवर केंद्रित केले जाईल याची खात्री करण्याऱ्या उपाययोजनांच्या निधीबाबत सुचना आहे. यात इतर उपायांमध्ये हवामान बदल धोरणांच्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांची पारदर्शकता वाढवून सक्षम नियामक वातावरण तयार करणे हेही समाविष्ट आहे. तसेच संक्रमण धोरणांबाबत सामाजिक परिमाण समाविष्ट करण्यासाठी योग्य प्रकटीकरण, मानके आणि उत्तरदायित्व मेट्रिक्स अनिवार्य करणे हे ही समाविष्ट आहे.

शिवाय, ट्रांझिशन बॉण्ड्ससारख्या आर्थिक साधनांबाबत  निर्देशकांमधील सामाजिक परिमाण ओळखणे आणि एकत्रीकरण यात वित्तीय संस्था महत्त्वाची भुमिका बजावू शकतात. न्याय्य बदलांना समर्थन देण्यासाठी आणि देशांच्या राष्ट्रीयरित्या निर्धारित योगदानामधील सामाजिक पैलू एकत्रित करण्याच्यादृष्टीने विकास सहाय्य वाढवण्यासाठी एमडीबीचे सहाय्य महत्त्वपूर्ण आहे. या उद्दिष्टाच्या दिशेने, एमडीबीने याआधीच संयुक्त एमडीबी न्याय्य संक्रमण उच्च-स्तरीय तत्त्वे जारी केली आहेत. यात त्यांनी स्थान-आधारित नियोजन, लेबर मार्केट आणि सामाजिक विकास, एसएमई आणि सामाजिक वित्त, कौशल्य आणि प्रशिक्षण यांच्या समर्थनासाठीची क्षमता ओळखली आहे.

न्याय्य बदलांबाबत नवे फ्रेमवर्क निर्माण करण्यासाठी जी २० आता योग्य स्थितीत आहे. या फ्रेमवर्कचा फायदा आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळवण्यासाठी होणार आहे. जी २० च्या एसएफडब्ल्यूजीची माहितीच्या विषमतेला संबोधित करण्यात तसेच तांत्रिक सहाय्य प्रदान करण्यात, विशेषत: उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांना नॉलेज नेटवर्कद्वारे सक्षम करण्यात महत्त्वाची भूमिका आहे. न्याय्य संक्रमणाच्या वित्तपुरवठ्यात सामाजिक परिमाणे उत्तमरित्या एकत्रित आहेत याची खात्री करण्यासाठी इंडोनेशियन प्रेसिडेंसीचे कार्य पुढे नेण्यासाठी भारतासाठी हा एक योग्य क्षण आहे.