काश्मीरला आधार ‘मोहल्ला’ शाळांचा

२२ ऑगस्ट २०१९ रोजी पहाटे सव्वासहाच्या सुमारास, दूरवर बर्फ़ाळ शिखरांवर सूर्योदय होत असताना, मी माझ्या अवघ्या पाच दिवसांपूर्वी जन्मलेल्या बाळाला पाहण्यासाठी श्रीनगरमधील सौरा येथील ‘शेर-ए-काश्मीर इन्स्टिटयूट ऑफ मेडिकल सायन्स’ (SKIMS) कडे निघालो होतो. जन्माच्या वेळी श्वास घेण्यास त्यास अडचण आल्याने माझ्या बाळाला तिथे दाखल केले होते. पुलवामा येथील माझ्या घरापासून पुढे ५५ किलोमीटरच्या या प्रवासात, दवाखान्याजवळच्या मोकळ्या रस्त्यावरून अंदाजे सहा आणि नऊ वर्षाची दोन मुले हातात पुस्तके घेऊन जाताना दिसली. संघर्षग्रस्त काश्मीर खोऱ्यातील अशा मोकळ्या निर्जन रस्त्यावर दोन मुले आपल्या परिसरातील ‘मोहल्ला’ शाळेकडे जाताना दिसणे हे काही अनोखे दृश्य नाही. परंतु, गेल्या दीड महिन्यापासून काश्मीर खोर्यात जी अस्वस्थ करणारी शांतता पसरली आहे, अशा वेळी त्या निर्जन रस्त्यावरून चाललेल्या त्या दोन मुलांना पाहून माझ्या मनात आशा आणि निराशेच्या भावना एकाच वेळी उचंबळून आल्या.

कलम ३७० एकतर्फी रद्दबातल करून ‘जम्मू आणि काश्मीर’ राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन ५ ऑगस्ट रोजी झाले. त्यानंतर काश्मीर खोरे कर्फ्यूच्या विळख्यात अडकले आहे. राज्यात सरकारने लादलेला कर्फ्यू तर आहेच, पण त्याचसोबत ग्रामीण आणि शहरी भागातील सामान्य नागरिकांनी सरकारच्या विरोधासाठी लागू केलेला नागरी कर्फ्यू देखील सुरु आहे. जवळपास प्रत्येक रस्त्यावर, उपरस्त्यावर बॅरिकेड उभारण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येक वळणावर बंकरमागे सशस्त्र सैनिक उभे असलेले दिसत आहेत. एकही दुकान व्यवसायासाठी उघडलेले नाही, कोणतेही खासगी किंवा सरकारी कार्यालयं उघडली नाही. शाळा महाविद्यालये बंद आहेत. इंटरनेट बंद आहे, मोबाईल आणि दूरध्वनी सेवा बंद आहेत. थोडक्यात, नागरिकांचे नागरी स्वातंत्र्यच हिरावून घेतले आहे आणि गेले ४५ हून अधिक दिवस काश्मिरी माणूस उर्वरीत जगापासून तुटलेले आहेत.

या संकटच्या काळात सरकारने १९ ऑगस्ट २०१९ पासून १९० शाळा पुन्हा सुरु करण्यासाठी पुढाकार घेतला, मात्र ५ ऑगस्टपासून एकही दिवस शाळा भरलेली नाही. माध्यमांच्या सर्व वाहिन्यांवरील बंदीमुळे अफवा, खोटी माहिती आणि ऐकीव गोष्टींचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाला. त्यामुळे पालक आपल्या मुलांना घराच्या जवळपास पाठ्वण्यासच परवानगी देतात. खोऱ्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेसाठी एका बाजूला विहीर तर दुसऱ्या बाजूला दरी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने सर्व सुरळीत चालू आहे असा दिखावा करण्यासाठी शाळा सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु नागरिक शाळेत जाण्यासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या आपल्या मुलांच्या सुरक्षेबद्दल चिंतीत आहेत.  नागरी कर्फ्यूच्या सामाजिक दबावामुळे आणि दगडफेकीच्या छोट्या मोठ्या प्रसंगांमुळे पालकांची भीती आणखी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत ते आपल्या मुलांना परिसरातील ‘मोहल्ला’ शाळांमध्ये पाठवणे किंवा आसपास राहणाऱ्या शिक्षकांच्या घरी शिकवणीसाठी पाठवणे पसंत करतात, जेणेकरून मुलांचं शिक्षण सुरु राहील .

सततची अशांतता, दररोजच्या दगडफेकीच्या घटना, सुरक्षा दलांचा सशस्त्र प्रतिकार, वारंवार घडणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटना आणि रक्तपात या सगळ्याचा समाजाच्या सर्वांगीण विकासावर परिणाम झाला आहे. काश्मीरचे खोरे कायम संघर्षमय असलेले क्षेत्र आहे, परंतु या परिसरातील मोहल्ला शाळांमुळे नागरिकांमध्ये व त्यांच्या मुलांमध्ये आवश्यक अशी मोकळीक, तसेच स्वातंत्र्य आणि सबलीकरणाची भावना निर्माण झाली. सध्याच्या संकटांमध्ये आणि संघर्षमय जीवनात ही आशेची लकेर आहे. २०१० सालच्या अशांततेनंतर, मोहल्ला शाळांनी आणि परिसरातील शालेय शिकवणी वर्गांनी बदलत्या सामाजिक परिस्थितीसोबत आपला वेग जुळवून घेतला आहे. सामान्य काश्मिरी नागरिकांनी मुलांना आधुनिक शिक्षण देण्याचे वेगळे मार्ग शोधून काढले आहेत, ज्यामुळे समाजाच्या विचारांमध्ये सकारात्मक बदल घडत आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की, या मोहल्ला शाळांनी राजकीय संघर्षाच्या आणि अस्थिरतेच्या काळात अनौपचारिक पद्धतीने शालेय शिक्षण देण्याची क्षमता विकसित केली आहे.

जिथे जिथे जागा आणि संधी मिळेल, जसे की कोणाचे घर किंवा एखादे कम्युनिटी सेंटर, तसेच भाड्याने मिळणाऱ्या खोल्या, यांचे रूपांतर वर्गांमध्ये करून मोहल्ला शाळा चालवल्या जातात. या शाळांमधील शिक्षकांची पार्श्वभूमी वेगवेगळी असते : जसे की पदवीधर, पदव्युत्तर शिक्षक तसेच बंद झालेल्या शाळांमधील शिक्षक, संशोधक आणि सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रातील नोकरी असलेले लोक, आणि हे सर्व विनामूल्य आपली सेवा देतात. ही समांतर व्यवस्था अशा पातळीवर विकसित झाली आहे, जेव्हा कर्फ्यू आणि हिंसाचारामुळे  शाळा बंद पडल्या तेव्हा अशा अनौपचारिक शिक्षकांनी मुलांच्या शालेय शिक्षणाची काळजी घेतली. मोहल्ला शाळांनी एका अर्थाने, समाजाला एकत्र आणून काश्मिरींमध्ये निर्माण झालेली सामाजिक-आर्थिक दरी भरून काढण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

बरेचसे विद्यार्थी जे राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET), नागरी सेवा परीक्षांची (PSC) आणि इतर व्यावसायिक परीक्षांची तयारी करत आहेत ते त्या विषयाच्या तज्ञ व्यक्तीच्या घरी अभ्यासासाठी जातात. पुलवामा जिल्ह्यातील, राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी एकत्र अभ्यास करतात आणि या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांकडे ते शिकवणी घेतात.

काश्मिरी समाजाने २०१० च्या अशांततेनंतर, अस्थिर आणि अशांततेच्या काळातही मुलांचे शिक्षण सुरु राहील याची काळजी घेतली आहे आणि याचे श्रेय या ‘मोहल्ला’ शाळांच्या व्यवस्थेला जाते. काश्मीरमध्ये सर्व सुरळीत होणे हे स्वप्न वाटत असले, तरी काश्मीर खोऱ्यातील माध्यमांवरील बंदी हटवणे या समस्येचे निराकरण करण्याचा सोपा मार्ग आहे. सध्या, सर्वत्र सुरक्षा दलाच्या सशस्त्र उपस्थिती व्यतिरिक्त, बहुतेक पालक आपल्या मुलांना सरकारच्या नियमित शाळांमध्ये पाठवण्यास मंजुरी देत नाहीत, कारण अफवा आणि चुकीची माहिती पसरल्याने खोऱ्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जोपर्यंत माध्यमे पूर्ववत सुरळीतपणे चालू होत नाही, तोपर्यंत सरकारने शाळा सुरु केल्या, तरी मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी पालकांना प्रोत्साहीत करण्यास सरकार अपयशी ठरेल.

• Education in India
• Education
• India
• Education in Kashmir
• Jammu and Kashmir

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.