सिंधू जलवाटप करार : भारताची पाकिस्तानवर आघाडी

25 जानेवारी 2023 रोजी भारत सरकारने 1960 च्या सिंधू जल करारात (IWT) सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला. भारत बांधत असलेल्या किशनगंगा आणि रॅटल जलविद्युत प्रकल्पाबद्दल स्थापन केलेल्या लवादाच्या बैठकीच्या दोन दिवस आधी ही नोटीस बजावण्यात आली हे लक्षात घ्यायला हवं.

भारताने बजावलेली नोटीस पाकिस्तानने फेटाळून लावली असली तरी इस्लामाबादमध्ये यामुळे धोक्याची घंटा नक्कीच वाजत असेल. सिंधू नदीच्या पाणीवाटपाबद्दल भारताने याआधीही पाकिस्तानला स्पष्ट संकेत दिले आहेत. सिंधू नदीच्या पाणीवाटपाबद्दल झालेल्या कराराचं उल्लंघन झाल्यास ते सहन केलं जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका भारताने घेतली आहे.

भारताच्या प्रकल्पांना पाकिस्तानचा विरोध

याचा अर्थ अगदी सोपा आहे. पाकिस्तानला हा करार धोक्यात आणायचा नसेल तर त्यांनी सिंधू नदीवरील भारताच्या प्रकल्पांमध्ये अडथळे आणणं थांबवावं. असं झालं नाही तर पाकिस्तानला मिळणारे लाभ मिळणार नाहीत. सिंधू नदीच्या पाणीवाटप कराराबद्दल भारताने घेतलेल्या भूमिकेकडे अनेक विश्लेषक राजकीय आणि धोरणात्मक नजरेतून पाहतील. ते चुकीचंही नाही. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की या करारामध्ये सुधारणा करण्यासाठी भारताकडे खूप चांगले तांत्रिक आणि कायदेशीर आधार आहेत. धरण बांधणी आणि पाण्याचा वापर या सर्व बाबींचा समावेश असलेले सर्वसमावेशक दस्तावेज असूनही या कराराच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सहकार्याला चालना देण्यासाठी आणि सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील जलस्रोतांचा योग्य वापर निश्चित करण्यासाठी करारामध्ये मांडलेले बरेच तांत्रिक निकष आता कराराच्या मूळ भावनेशी विसंगत झाले आहेत.

हा करार जलविद्युत प्रकल्पांच्या उभारणीतील नवीन  तंत्रज्ञान आणि संशोधनाच्या दृष्टीने सुसज्ज नाही. यामुळे या कराराची वैधताच कमी होते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे  पाकिस्तानने या कराराचा वापर हा समस्या सोडवण्यापेक्षा त्या वाढवण्यासाठीच केलेला दिसतो. भारताच्या मते, या कराराच्या रचनेवर आणि तरतुदींवर काही मतभेद किंवा वाद असतील तर ते तटस्थ तज्ज्ञ किंवा एखाद्या लवादाच्या द्वारे सोडवले गेले पाहिजेत. अनेक वाद न मिटवल्यामुळे भारताच्या प्रकल्पांना विलंब होतो आहे. त्यांच्या खर्चात भर पडते आणि याचा परिणाम प्रकल्पाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यतेवरही होतो.

1970 च्या दशकातील सलाल जलविद्युत प्रकल्पापासून ते पश्चिमेकडच्या नद्यांवर (सिंधू, चिनाब, झेलम आणि त्यांच्या उपनद्या) बांधल्या जाणार्‍या नव्या प्रकल्पांपर्यंत प्रत्येक प्रकल्पावर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे.

सहकार्याच्या भावनेने  भारताने सलाल प्रकल्पाच्या प्रक्रियेमध्ये बदल करण्याची तयारी दाखवली. पण सलालनंतर तुलबुल नेव्हिगेशन प्रकल्प, बगलीहार धरण, किशनगंगा, रॅटल, निम्मो बज्गो आणि इतर सगळ्याच प्रकल्पांवर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला.

या प्रकल्पांबद्दलचे प्रश्न विधायक मार्गाने आणि सहकार्याने सोडवण्याऐवजी त्यात अडथळे आणून हे प्रकल्पच मोडीत काढावे, असा पाकिस्तानचा उद्देश होता. भारताने प्रदीर्घ काळ वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी पाकिस्तानच्या आव्हानांचा कायदेशीर मार्गाने सामना केला. बगलीहार आणि अगदी किशनगंगा प्रकल्पाच्या बाबतीतही भारताला लक्ष्य करण्यात आले.

पण आता या ताज्या कायदेशीर लढाईत पाकिस्तानी कंटकांबद्दलचा भारताचा संयम सुटू लागला आहे. याला  जागतिक बँकही तितकीच जबाबदार आहे.

जागतिक बँकेची वादग्रस्त भूमिका

यामध्ये एक सूत्रधार म्हणून काम करण्याऐवजी जागतिक बँकेने पाकिस्तानच्या वाईट वर्तनाला खतपाणीच घातले आहे. वादांचं निराकरण करायचं सोडून उलट या प्रश्नावरून दंगल माजवायला जागतिक बँक जबाबदार आहे. भारत सरकारने म्हटल्याप्रमाणे, हा वाद सोडवण्यासाठी पाकिस्तानने प्रथम तटस्थ तज्ज्ञांची मागणी केली पण नंतर लवाद स्थापन करा, अशी भूमिका घेतली. यामध्ये काही काळ गेल्यानंतर आता जागतिक बँकेने दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी चालवण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे व्यावहारिक आणि कायदेशीर धोके निर्माण होतील हे माहीत असूनही जागतिक बँकेने हा निर्णय घेतला.

आपण सद्भावनेने काम करत आहोत,असा जागतिक बँकेचा दावा आहे पण आता पाकिस्तानने उकरून काढलेल्या वादात जागतिक बँकेने घेतलेली भूमिका निश्चितच सद् भावनेतून आलेली नाही.

सिंधू जलवाटप करारामधील बदलांचे राजकीय आणि धोरणात्मक परिणाम

सिंधू जलवाटपाच्या करारामध्ये सुधारणा करण्यासाठीचे तांत्रिक आणि कायदेशीर युक्तिवाद असूनही भारताला त्यांच्या राजकीय आणि धोरणात्मक परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे.   उच्चाधिकाऱ्यांनी आणि धोरणात्मक समुदायाच्या सदस्यांनी अनेक दशकांपासून भारताला सल्ले दिले आहेत. सिंधू जलवाटपाच्या कराराचा वापर पाकिस्तानमधून भारतात येणाऱ्या दहशतवादाविरोधात धोरणात्मक शस्त्र म्हणून करता येऊ शकतो हा त्यातला महत्त्वाचा सल्ला.

असे असले तरी भारत सरकारने जाणीवपूर्वक आणि चोखपणे या करारातील तरतुदींचे पालन करणे सुरू ठेवले.

पाकिस्तानने मात्र या कराराचा गैरवापर करून भारतासोबतच्या संबंधांमध्येही अडथळे आणले. हे लक्षात घेता भारताने या कराराकडे फारच भाबडेपणाने पाहिले असे काहींचे मत आहे. सिंधू जलवाटपाचा करार हे दोन देशांच्या सहकार्याचे उदाहरण म्हणून समोर यावे या दृष्टीने भारताने या कराराकडे पाहिले.

उरी हल्ल्यानंतर बदलली भूमिका

2016 च्या उरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर मात्र भारताने  कठोर भूमिका घेतली. भारताने सिंधू जलवाटप कराराकडे मोर्चा वळवला आणि पाकिस्तानला आव्हान देण्यासाठी पर्याय शोधायला सुरुवात केली.  या मुद्द्यावर लिहिलेली जुनी कागदपत्रे खोडून काढली गेली आणि भारताने पाकिस्तानला कसा शह द्यावा यावर बराच विचार केला गेला. तरीही करारातून बाहेर पडून आण्विक पर्यायाकडे जाण्याऐवजी या करारानुसार भारताला मिळालेल्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करून घेण्यावर भर देण्यात आला.   दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर सिंधू नदीवर (पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही) संरचनात्मक प्रकल्प बांधण्याला या करारानुसार परवानगी देण्यात आली होती. भारताच्या वाट्याचे पाणी पाकिस्तानमध्ये जाऊ नये, असा यामागचा उद्देश होता. नोव्हेंबर 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, भारताला दिलेल्या पूर्वेकडील नद्यांचे एक थेंबही पाणी पाकिस्तानात जाऊ देणार नाही, असे वक्तव्य केले होते.

2019 मध्ये पाकिस्तानी दहशतवादी गट जैश-ए-मोहम्मदच्या पुलवामा हल्ल्यानंतर सरकारने पाकिस्तानमध्ये कोणतीही पाणी गळती होऊ न देण्यासाठी जलविद्युत प्रकल्प जलद मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला.

पुलवामाच्या गंभीर चिथावणीनंतरही सरकारचा या करारातून बाहेर पडण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. आता मात्र भारताने पाकिस्तानला सिंधू जलवाटपाच्या करारामध्ये आपण बदल करू इच्छित आहोत, अशी नोटीस दिली आहे. एक कल्पना म्हणून हे काही नवीन नाही. हा प्रस्ताव आधीही या कराराशी संबंधित तज्ज्ञांनी दिला होता. भारत सरकारचे माजी सचिव रामास्वामी अय्यर यांनी 2005 मध्ये एक पेपर लिहून या कराराचा फेरविचार आणि पुन्हा वाटाघाटी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

मात्र तेव्हा पाकिस्तानला ते मान्य होईल असा कोणताही मार्ग नव्हता आणि आताही पाकिस्तान ते मान्य करेल अशी शक्यता फारच कमी आहे. फरक एवढाच आहे की आता भारत या कराराचा फेरविचार करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

सिंधू जलवाटप करारावर भारताच्या भूमिकेचे परिणाम

सध्या पाकिस्तान त्यांच्या अस्तित्वाच्या लढाईत खूपच व्यग्र आहे. त्यामुळे सिंधू जलवाटपाच्या कराराबद्दल भारताने केलेल्या हालचालींकडे त्यांचे लक्ष गेलेले दिसत नाही.

भारत एकतर्फीपणे हा करार बदलू शकत नाही किंवा  रद्द करू शकत नाही, असा पाकिस्तानचा पवित्रा असेल. तसेच या करारातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मुद्दा यात समाविष्ट नाही हेही सत्य आहे. असं असलं तरी कोणताही करार शाश्वत राहत नाही. जोपर्यंत या कराराच्या उद्देशांवर वाटाघाटी होतात तोपर्यंतच करार टिकू शकतात. करारातील कोणत्याही पक्षाला ते रद्द करण्यासाठीचे कारण नसले तरीही किंवा जरी दोन्ही पक्षांचं एकमत झालं तरी कुणालाही करारातून एकतर्फी बाहेर पडण्याची किंवा त्यात सक्तीच्या दुरुस्त्या करण्याची श्रेष्ठता प्राप्त होत नाही.  यापैकी कोणतीही अट पाळली नाही तर कराराला काहीच अर्थ राहत नाही. हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत येत नाही. हा प्रश्न सत्तासमीकरणांचा आहे.

पाकिस्तानमधलं संकट  

पाकिस्तानमधल्या संकटाची तीव्रता आणि हे संकट दीर्घकाळ राहील हे लक्षात घेता सिंधू जलवाटपाचा करार पुन्हा उघडण्याची हीच एक योग्य वेळ आहे या निष्कर्षाला भारत येऊन पोहोचला आहे. पाकिस्तानला दिलेली नोटीस म्हणजे भारताची केवळ एक डरकाळी नाही तर पाकिस्तानने भारतीय प्रकल्पांना पूर्वग्रहदूषित आणि घातक विरोध थांबवावा हाही संदेश देण्यात आला आहे.

नजीकच्या भविष्यासाठी मात्र हा करार सध्याच्याच स्वरूपात असणार आहे. या कालावधीत काहीतरी मोठी घडामोड होत नाही तोपर्यंत तरी किमान दोन वर्षे हा करार निरर्थक ठरतो.

उद्या जरी हा करार रद्द केला गेला तरी त्याचा पाकिस्तानवर काहीही परिणाम होणार नाही. कारण भारताकडे पाकिस्तानात जाणारे पाणी थांबवण्याची किंवा भारतात वापरण्यासाठी पाणी वळवण्याची संरचना अस्तित्वात नाही.

अर्थात जेव्हा या करारावरच गदा येईल तेव्हा मात्र भारताच्या अशा हालचालींचा काय परिणाम होईल याचा काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातून ही जवळजवळ युद्धाची घोषणा असेल. पाकिस्तानच्या अस्तित्वासाठी नदीचे पाणी महत्त्वाचे आहे या घटकाकडे भारत दुर्लक्ष करू शकत नाही. सध्याच्या संकटामुळे पाकिस्तान कमकुवत झाला नाही किंवा दुर्बळ झाला नाही तर मग हा करार रद्द करण्याबाबत भारत फारसे काही करू शकत नाही. यामध्ये जागतिक बँकेचा घटक देखील विचारात घ्यावा लागेल. भारताने केलेली कोणतीही एकतर्फी कारवाई जागतिक बँक किंवा तिच्याशी संलग्न संस्थांच्या दृष्टीने हिताची नाही. या संघटनांसोबतचे संबंध बिघडले तर त्याचे राजकीय, आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय परिणाम होतील हेही भारताने नीट जोखले पाहिजे.

अर्थात तोपर्यंत भारत ही 5 ट्रिलियन डाॅलरची अर्थव्यवस्था असेल. मग तर पाकिस्तानची प्रतिक्रिया आणखीनच थंड असू शकते. भारताने यात आणखी एक घटक विचारात घेणे आवश्यक आहे तो म्हणजे या सगळ्यातून नेमका काय पायंडा पडेल.

चीनचे नद्यांवर आक्रमण

ब्रह्मपुत्रा आणि मेकाँग या दोन नद्यांच्या माध्यमातून चीन आधीच सतलज आणि सिंधू नदीवर आक्रमण करत आहे. चीन आताही खालच्या नदीपात्रातील राज्यांची काळजी करत नसताना भारताची सिंधू जलवाटप करारावरची कारवाई या नद्यांवर अधिक संरचना उभारण्यासाठीचा परवाना ठरू शकेल का? हाही प्रश्न आहे.

याबाबत भारत आणि चीन यांच्यातील सापेक्ष शक्तीवर बरेच काही अवलंबून असेल. शेवटी पाश्चिमात्य शक्तीही आहेत. त्या या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करतील. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जलयुद्ध किंवा आणखी वाईट होऊ शकते, असे त्यांना वाटू शकते.

सध्या भारताने सिंधू जलवाटपाच्या मुद्द्यावर पहिला निशाणा साधला आहे. पाकिस्तान या करारात बदल करण्याबाबत वाटाघाटी करण्यास तयार आहे की भारताच्या कोणत्याही हालचालींना रोखण्याच्या आपल्या जुन्या परंतु गंजलेल्या डावपेचात तो मागे पडेल हे पाहणे बाकी आहे.

पाकिस्तानचा इतिहास पाहता हा देश कोणतीही संधी गमावण्याचा धोका पत्करत नाही. त्यामुळे आधी ठरलेल्या अटीशर्तीं आता पुन्हा चर्चेत असतीलच असेही नाही. या सगळ्या कारणांमुळेच सिंधू जलवाटपाच्या कराराचा चेंडू आता पाकिस्तानच्या कोर्टात आहे.