भारत आता कोरोनाविरोधातील लढाईत अशा टप्प्यात पोहोचला आहे की, ज्यात आता निर्णायक आणि सक्षम कृतींची गरज आहे. त्यासाठी राजकीय नेतृत्त्वाची जबाबदारी मोठी असेल.
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या देशभरात सुरू असलेली टाळेबंदी (लॉकडाऊन) ३ मेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतर सारे काही सुरळीत होईल, याची शाश्वती कमीच आहे. तरीही विविध राज्यांमध्ये आढळलेल्या कोरोनाच्या नव्या रुग्णांच्या संख्येच्या आधारावर टप्प्याटप्प्याने टाळेबंदी उठवली जावी, असा विचार केंद्र सरकार करत आहे. त्या दृष्टीने केंद्र सरकार राज्य सरकारांशी विचारविनिमयही करत आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्व राज्यांसाठी कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठीची योजना म्हणजे ‘कन्टेन्मेंट प्लॅन फॉर कोविड १९’ आखली आहे.
कोरोनाबाबत प्रत्यक्ष जमिनीवर काय स्थिती आहे आणि त्यास आपल्याला कसे तोंड देता येईल, यावर आधारित असलेल्या या योजनेची सुरुवात खूप आधीपासून करण्यात आली होती. त्यात अनेक उजळण्या झाल्या आणि त्यानंतर योजनेचा पहिला आराखडा फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात राज्य सरकारे तसेच आम जनतेकडे खुला करण्यात आला. या योजनेच्या नव्या आवृतीला ‘मोठ्या उद्रेकाला आळा घालण्यासाठीची योजना’ असे संबोधित करण्यात येत आहे.
या योजनेच्या दस्तऐवजात हे मोकळेपणाने मान्य करण्यात आले आहे की, विविध राज्यांत विशेषतः केरळ, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगण आणि केंद्रशासित प्रदेश लडाख या ठिकाणी कोरोनाबाधितांचे समूह मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. गर्दीच्या माध्यमातून कोरोनाची लागण झपाट्याने होत असल्याचे त्यात आढळून आले. त्यामुळे परिस्थिती खूपच गंभीर असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
कोरोना रोखण्यासाठीच्या योजनेनुसार पाच संभाव्य परिस्थितींवर आधारित निर्माण होणा-या चित्रानुसार भारत आपले धोरण निश्चित करत आहे. संभाव्य शक्यता पुढीलप्रमाणे आहे…
> प्रवासाशी संबंधित रुग्णांची भारतातील नोंद ठेवणे
> कोविड१९चे स्थानिक संक्रमण रोखणे
> प्रादुर्भावाचा मोठा उद्रेक रोखणे
> कोविड१९ आजाराचे सामाजिक संक्रमण रोखणे
> कोविड१९ साठी भारत हे मुख्य स्थान बनला तर काय करणे
कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी आखण्यात आलेल्या धोरण योजनेत रुग्णसंपर्क आणि तत्सम घटनांचा सक्रिय शोध घेणे यावर भर देण्यात आला. रुग्णांच्या संपर्कात कळत-नकळतपणे आलेल्या लोकांचा अविरत शोध घेणे, त्यांना उच्च जोखीमधारक समजून त्यांचे विलगीकरण करणे, कोरोनाबाधा निश्चित झालेल्या रुग्णांना किंवा संशयितांना सर्वांपासून बाजूला करत त्यांना एकांतात वा विलगीकरणात ठेवणे, रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्यांनाही एकांतात ठेवणे, सामाजिक दूरी कायम राहील यासाठी उपायांचा कठोर अंमलबजावणी करणे, कोरोनाबाधिताच्या संपर्कात आलेल्यांना कोणकोणत्या जोखमी आहेत, याची सातत्याने माहिती देणे इत्यादी सर्व घटकांचा समावेश आहे.
ज्या भूभागात कोरोनाचा संसर्ग जास्त आहे अशा भागावर लक्ष केंद्रित करून बाधितांवर, संशयितांवर सतत लक्ष ठेवणे आणि त्या ठिकाणी अत्यंत कठोरपणे सामाजिक अंतर राखण्याच्या नियमांची अंमलबजावणी करणे यांसारख्या प्रयत्नांमध्ये सातत्य ठेवण्याचे कामही केले जात आहे, जेणेकरून कोरोना विषाणूच्या फैलावाला लवकरात लवकर आळा बसेल.
यापुढे जाऊन, देशातील काही भागांचे भौगोलिक विलगीकरण करण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू आहे. ज्यात मोठ्या प्रमाणात लोकांना दीर्घ कालावधीसाठी स्थानबद्ध राहावे लागेल आणि त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध येतील. हे विलगीकरण केवळ अशाच भूभागाला लागू असेल ज्या ठिकाणी कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात उद्रेक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशव्यापी टाळेबंदीचा दृष्टिकोन ठेवण्याऐवजी वेगळा दृष्टिकोन बाळगावा, अशी मागणी होत आहे.
दस्तऐवजात असेही नमूद आहे की, ज्या भूभागाला विलग करण्यात आले होते त्या भागात कोरोनाची बाधा झालेल्या अखेरच्या रुग्णानंतर किमान चार आठवड्यापर्यंत कोरोनाबाधित कोणताही रुग्ण सापडला नाही, तसेच त्या भागातील प्रयोगशाळेतील नमुन्यांमध्ये कोरोनाची कोणतीही लक्षणे आढळली नाहीत आणि २८ दिवसांपर्यंत सर्व संपर्कबाधितांचा पाठपुरावा केला गेला, या सर्व प्रक्रियांनंतर योजनेविषयीच्या सर्व कारवाया त्या भूभागात टप्प्याटप्प्याने कमी केल्या जातील. संबंधित भागातील कोरोनाचा अखेरचा रुग्ण खडखडीत बरा झाल्यानंतर (डिस्चार्ज धोरणानुसार सर्व चाचण्या नकारात्मक आल्यास) २८ दिवसांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आखण्यात आलेल्या योजनेची त्या भागापुरती समाप्त होईल.
कोरोना संसर्गात ‘सामाजिक संक्रमण’ हा परवलीचा शब्द झाला आहे. परंतु सामाजिक संक्रमण या शब्दाला जगातून विरोध होऊ लागला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने जारी केलेल्या नियमांचे अंशतः पालन करणारे परंतु प्रचंड लोकसंख्या असूनही संयुक्त राष्ट्रांच्या दैनंदिन स्थिती अहवालांनुसार जगातील एकाही देशात सामाजिक संक्रमण झाल्याचे दिसून आलेले नाही.
कोरोना प्रसारासंदर्भातील नवीन श्रेणीच्या शोधात भारत त्यात चपखल बसत असल्याचे दर्शवले जाते आहे. अखेरच्या क्षणी समाविष्ट करण्यात आलेल्या नवीन श्रेणीमध्ये भारत त्याच्यापुढील आव्हानाचा आक्रमकपणे आणि सक्रियतेने सामना करत असल्याचे चित्र रंगवण्यात आले आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये परवलीचा शब्द बनलेल्या सामाजिक संक्रमणाची भीती कमी करण्यासाठी आपल्याला खरोखर संरक्षणात्मक आणि कृतिशील योजना आखायला हवी.
आरोग्यावरील खर्चापेक्षा आर्थिक खर्चाला प्राधान्य देऊन भौगोलिक विलगीकरणाची निवड ‘मोठ्या प्रमाणातील उद्रेक’ या पारंपरिक व्याख्येच्या आधारावर केली जाऊन चालणार नाही. भारतासाठी ती मोठी चूक ठरेल, जी परवडणारी नसेल. कारण भारतीय आरोग्य यंत्रणेकडे जय्यत तयारी आणि क्षमता या दोन्हींची वानवा आहे.
वास्तविकरित्या देशव्यापी टाळेबंदीचा निर्णय भारताने फारच सुरुवातीच्या टप्प्यात घेतला, जो आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही. त्यामुळे टाळेबंदीचा निर्णय आश्चर्यकारक होता. आजार किंवा विषाणू आपोआप नष्ट होईल, असे मानणे चुकीचे ठरेल. ज्या भागांमध्ये खरोखर सामाजिक संक्रमण झाले आहे त्या राज्यांवरच केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित करावे किंवा भविष्यातील टाळेबंदीसाठी अशा भूभागांचाच विचार करावा. योग्य विचारविनियमयानंतरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, हेच योग्य ठरेल.
त्यातच आपल्याकडील यंत्रणेच्या एकूण जय्यत तयारीचा व्यापक आढावा घेतला असता आरोग्य कर्मचा-यांच्या आरोग्याचे रक्षण करणा-या साधनांचीच टंचाई असल्याचे प्रकर्षाने आढळून येते. महाराष्ट्राहून कमी लोकसंख्या असलेल्या फ्रान्सने (सहा कोटी ७० लाख) त्यांच्याकडील लोकांसाठी दोन अब्ज मास्क्सची मागणी चीनकडे नोंदवली आहे. फ्रान्समधील अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मास्क्सची टंचाई असतानाही फ्रान्समध्ये दर आठवड्याला चार कोटी फेस मास्क्सचा वापर होत आहे. मार्चमध्ये अमेरिकी संसदेत केलेल्या निवेदनात डॉ. रॉबर्ट कॅडलेक यांच्या मतानुसार कोरोना संकटातून सहिसलामत बाहेर पडण्यासाठी ३२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेला साडेतीन अब्ज मास्क्सची आवश्यकता भासणार आहे.
उपरोल्लेखित देशांच्या तुलनेत भारताची मास्क्सची गरज आणि त्याची उपलब्धता याची आकडेवारी लक्षात घेता आपल्याकडची तयारी अगदीच तोकडी असल्याचे सहज आढळून येते. मंत्रालय सूत्रांनुसार भारतात सद्यःस्थितीत देशभरात २५ लाख मास्क्स उपलब्ध आहेत आणि ४ एप्रिलपर्यंत आणखी १,५०,००० मास्क्सची ऑर्डर देण्यात आली होती.
भारत आता कोरोनाविरोधातील लढाईत अशा टप्प्यात पोहोचला आहे की, ज्यात आता निर्णायक आणि सक्षम कृतींची गरज आहे. कठोर पावले उचलून, त्याबद्दल लोकांना पटवून देण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाला मोठे कष्ट घ्यावे लागतील. परंतु लोकांपर्यंत वस्तुस्थिती पोहोचवणे, जनतेला विश्वासात घेऊन संभाव्य संकटाविषयी जनतेची मानसिकता तयार करणे आवश्यक तर आहेच त्याचवेळी कोरोना संकटाला परतवून लावण्यासाठी सर्वसमावेशक अशा कृती योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. राजकीय नेतृत्वाने यात लक्ष घालणे उचित ठरेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Oommen C. Kurian is Senior Fellow and Head of Health Initiative at ORF. He studies Indias health sector reforms within the broad context of the ...
Read More +
PREV
