स्वातंत्र्यापासूनच भारतीय कूटनीतीची ही खासियत राहिली आहे की ती भू-राजकीयदृष्ट्या विभागलेल्या देशांशी प्रभावी भागीदारी साधू शकते. भारत आणि रशियाचे संबंध केवळ या दोन देशांसाठीच फायदेशीर नाहीत, तर संपूर्ण जगासाठी लाभदायक आहेत.
Image Source: Getty
2025 मधील परराष्ट्र धोरणाचे स्वरूप महाशक्तींच्या संबंधांतील बदलांनी प्रेरित होईल. अमेरिकेच्या प्रशासनातील बदल युरोपमधील जुन्या मित्रराष्ट्रांसोबतचे संबंध तोडून टाकू शकतो आणि चीनसोबतची स्पर्धा तीव्र करू शकतो. या अनिश्चित जगात भारत समतोल राखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. भारताचे चीनसोबतचे तणावपूर्ण संबंध सुधारण्यासाठी केलेले प्रयत्न जागतिक समुदाय पाहत आहे, तसेच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात असलेली गतिशील ऊर्जा भारत-अमेरिका संबंध पुन्हा प्राप्त करतील का, याबाबत उत्सुकता आहे. या सगळ्याच्या दरम्यान, 2025 मध्ये सर्वात महत्त्वाचा द्विपक्षीय संबंध भारत आणि रशियामधील असेल.
भारत आणि रशियाचे संबंध दोन्ही देशांसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. या संबंधांच्या क्षेत्रात परस्पर लाभाचे सर्व महत्त्वाचे मुद्दे येतात: मग ते ऊर्जा व्यापार असो, तंत्रज्ञानाचा संयुक्त विकास असो किंवा रणनितीक हितसंबंध असोत. प्रगत तंत्रज्ञान पुरवठ्याबाबत बोलायचे झाले, तर रशिया अद्यापही भारताशी सर्वाधिक उदारपणे वागणारा देश आहे. जरी पाश्चिमात्य देश, विशेषतः फ्रान्स आणि अमेरिका, भारतासोबत दुहेरी उपयोगाच्या तंत्रज्ञान व्यापाराच्या नियमांमध्ये सवलती देत असले तरीही, समुद्राखालील आणि लांब पल्ल्याच्या क्षमतेसाठी लागणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत पाश्चिमात्य देशांना अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. भारताच्या या गरजा पूर्ण करण्याचे काम रशिया करत आहे.
प्रगत तंत्रज्ञान पुरवठ्याबाबत बोलायचे झाले, तर रशिया अद्यापही भारताशी सर्वाधिक उदारपणे वागणारा देश आहे. जरी पाश्चिमात्य देश, विशेषतः फ्रान्स आणि अमेरिका, भारतासोबत दुहेरी उपयोगाच्या तंत्रज्ञान व्यापाराच्या नियमांमध्ये सवलती देत आहेत.
भारत आणि रशियाच्या संबंधांवर गरमागरम चर्चा करणारे काही लोक या संबंधाच्या एका महत्त्वाच्या पैलूकडे दुर्लक्ष करतात, जो आहे पश्चिमी देशांसाठी या संबंधाची उपयुक्तता. भारत आणि रशियाने एकत्रितपणे विकसित केलेली ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र फिलिपिन्सला देण्यात आले आहे, ज्यामुळे ते चीनच्या आक्रमकतेला उत्तर देऊ शकतील. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, नियमावर आधारित जागतिक व्यवस्थेच्या संरक्षणासाठी रशियाचे तंत्रज्ञान भारताच्या माध्यमातूनच वापरता येऊ शकते. आणि हा भारतच आहे, ज्यामुळे रशिया चीनला अशा शस्त्रांच्या विक्रीवर व्हेटो लावण्याची परवानगी देत नाही.
भारत आणि रशियाचे संबंध रशियाला पूर्णपणे चीनच्या प्रभावाखाली जाण्यापासून रोखतात. जर रशिया पूर्णपणे चीनच्या प्रभावाखाली गेला आणि चीनच्या हितासाठी काम करू लागला, तर अशी स्थिती जागतिक व्यवस्था आणि विशेषतः पाश्चिमात्य देशांसाठी खूप हानिकारक ठरेल.
भारत आणि रशियाचे अनोखे संबंध हे एक उदाहरण आहे. दोन्ही देशांमधील जवळीकतेचा 2025 मध्ये आणखी सखोल परिणाम दिसून येईल. कारण हे ते वर्ष असणार आहे, जे जागतिक जनहितासाठी ओळखले जाईल.
ही पाच कारणे आहेत, ज्यामुळे भारत आणि रशियाचे संबंध जागतिक व्यवस्थेच्या संरक्षनासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत.
पहिलं, भारत बाकी जग आणि रशियामधील एक पूल म्हणून काम करतं. कारण, रशियाची राजकीय व्यवस्था पश्चिमी इकोसिस्टमपासून वेगळी आहे, आणि दोघांमधील अंतर अजून वाढत आहे. बहुपक्षीयवाद आणि जागतिक व्यवस्था याबद्दल भारताची बांधिलकी, त्याच्या जवळच्या साथीदार रशियाला देखील त्या व्यवस्थेशी जोडण्यास मदत करते, ज्यात रशिया स्वतः हस्तक्षेप करू इच्छितो. भारत हे असं करू शकतं, कारण भारताबद्दल असं मानलं जात नाही की तो कोणत्याही विशिष्ट राजकीय किंवा भूराजनीतिक विचारधारेची स्थापना करण्यासाठी झगडतो. भारत असा देश आहे, जो विविध व्यवस्थांशी जोडलेला आहे आणि तो एकमेकांपासून वेगळ्या असलेल्या व्यवस्थांना एकत्र जोडण्याची आणि एकीकृत करण्याची क्षमता ठेवतो.
दुसरं, भारत आणि रशियाचे संबंध रशियाला पूर्णपणे चीनच्या प्रभावाखाली जाण्यापासून रोखतात. जर रशिया पूर्णपणे चीनच्या प्रभावाखाली गेला आणि चीनच्या हितासाठी काम करू लागला, तर अशी स्थिती जागतिक व्यवस्था आणि विशेषतः पाश्चिमात्य देशांसाठी खूप हानिकारक ठरेल. भारताच्या मदतीने रशियाला चीनच्या दबावाखाली पूर्णपणे न वाकू देणे आणि इतर समीकरण साधण्यास मदत मिळते. ब्रिक्स (BRICS) मंच आणि इतर ठिकाणी हे स्पष्ट झाले आहे की, रशियासाठी आपल्या विशाल शेजारी चीनचा नियंत्रित साथीदार होण्यापासून वाचणे ही एक प्राथमिकता आहे. रशिया बरोबरीची भागीदारी इच्छितो. अशी भागीदारी भारत प्रदान करतो, चीन नाही. युरोपला समजून घ्यायला हवं की, महाद्वीपात शांती त्याचवेळी साधता येईल जेव्हा युरोपीय संघ रशियाला समप्रमाण दर्जा देईल. रशियाला आपला नियंत्रणाखाली आणण्याची विचारधारा यशस्वी होणार नाही.
तिसरं, भारत आणि रशियामधील तेल आणि गॅसचा व्यापार त्या निर्बंधांनुसार रूपांतरित केला गेला आहे, ज्यांत रशियाच्या नफ्याला मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचा फायदा उर्वरित जगालाही होतो. यामुळे ऊर्जा बाजारात मूल्यवान स्थिरता आणि निश्चितता निर्माण होते, जी पाश्चिमात्य देशांसाठी आणि विशेषतः युरोपसाठी खूप महत्त्वाची आहे. हे म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही की भारत आणि रशियाच्या संबंधांतील ऊर्जा व्यापाराचा पैलू युरोपला आणखी राजकीय अस्थिरतेच्या दलदलीत अडकण्यापासून रोखतो.
चौथं, भारत आणि रशियाचे संबंध आर्क्टिकच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात नवीन शक्यतांचे दरवाजे उघडतात. आर्क्टिकमध्ये आपली धोरणात्मक उपस्थिती वाढविल्याशिवाय सुद्धा, भारताने केवळ रशियासोबत भागीदारी करूनच नव्हे, तर आपल्या युरोपीय आणि नॉर्डिक मित्रांसोबत मिळूनही या प्रदेशात रशिया आणि चीनचा केंद्रबिंदु निर्माण होण्यापासून रोखले आहे. नाहीतर हा केंद्रबिंदु आर्क्टिकच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरला असता. जर असं झालं असतं, तर आर्क्टिकची पर्यावरणीय परिस्थिती आणि जागतिक पुरवठा साखळींची सुरक्षा उद्ध्वस्त झाली असती. त्याऐवजी, भारताच्या वाढत्या भूमिकेमुळे चांगल्या पर्यायांचे दरवाजे उघडले आहेत. भारत आणि रशियाच्या संयुक्त स्वामित्वाखालील चेन्नई ते व्लादिवोस्टोक व्यापारी मार्ग कदाचित आर्क्टिक प्रदेशासाठी अधिक प्रभावी आणि समावेशक जोडणी तसेच त्याच्या प्रशासनिक संरचनेच्या निर्मितीच्या दिशेने पहिले पाऊल ठरू शकते.
आर्क्टिकमध्ये आपली धोरणात्मक उपस्थिती वाढविल्याशिवाय सुद्धा, भारताने केवळ रशियासोबत भागीदारी करूनच नव्हे, तर आपल्या युरोपीय आणि नॉर्डिक मित्रांसोबत मिळूनही या प्रदेशात रशिया आणि चीनचा केंद्रबिंदु निर्माण होण्यापासून रोखले आहे.
शेवटी, ब्रिक्स आणि शांघाय सहकार्य संघटनांसारख्या वाढत्या ताकदवान आणि प्रभावशाली संघटनांमध्ये भारताची उपस्थिती हे सुनिश्चित करते की त्यांचा वापर पाश्चिमात्य देशांच्या विरोधात केला जाऊ शकत नाही. जसे की भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटले होते की, भारत पश्चिमेतर आहे, परंतु पश्चिमविरोधी नाही. हा संतुलित आणि तार्किक दृष्टिकोनच अशा गटांमधील भारताच्या पावलांना आणि भूमिकेला आकार देतो. ब्रिक्समध्ये संयुक्त अरब अमिराती (UAE), इजिप्त आणि व्हिएतनामसारख्या पाश्चिमात्य देशांचे मित्र आणि भारताच्या समर्थनार्थ उमेदवार देश सदस्य किंवा भागीदार म्हणून समाविष्ट झाल्यामुळे या गटांच्या दृष्टिकोनात अधिक सौम्यता आली आहे. या देशांची उपस्थिती आणि भारताचे नेतृत्व हे सुनिश्चित करते की ब्रिक्स (BRICS) पाश्चिमात्य देशांच्या नेतृत्वाखालील बहुपक्षीय गटांना आव्हान देण्याऐवजी त्यांचे पूरक म्हणून काम करते.
स्वातंत्र्यापासूनच भारतीय कूटनीतीची ही खासियत राहिली आहे की ती भू-राजकीयदृष्ट्या विभागलेल्या देशांशी प्रभावी भागीदारी साधू शकते. मात्र, जगाला आता हे समजले आहे की तणावग्रस्त जागतिक व्यवस्थेला अधिक तुटण्यापासून रोखण्यासाठी भारताची ही क्षमता किती महत्त्वाची आहे. भारत आणि रशियाचे संबंध केवळ या दोन देशांसाठीच फायदेशीर नाहीत, तर संपूर्ण जगासाठी लाभदायक आहेत. भारत आणि पाश्चिमात्य देशांच्या धोरणात्मक समुदायाने या नात्याचे केंद्रीय महत्त्व चांगल्या प्रकारे ओळखले आहे. पाश्चिमात्य देशांची रशियाविरोधी माध्यमे आणि थिंक टँकच्या यंत्रणेच्या मनात भरलेल्या शंका ही सत्य परिस्थिती बदलू शकत नाहीत.
हा लेख मूळतः दि इंडियन एक्सप्रेस मध्ये प्रकाशित झाला होता.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
Read More +
PREV
