भारत आणि इटलीमध्ये सुरू असलेल्या सागरी गोळीबाराच्या प्रकरणात, आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेला निर्णय, हा चुकीचा पायंडा पाडणारा आहे.
Source Image: livelaw.in
सागरी कायद्याबद्दलच्या आंतरराष्ट्रीय लवादाने (ट्रिब्यूनल) नुकत्याच दिलेल्या एका निकालाने भारताला धक्का बसला आहे. दोन भारतीय मच्छीमारांना गोळ्या घालून ठार करणाऱ्या इटलीच्या नौदलाच्या दोन जवानांविरुद्धचा खटला भारतात चालवता येणार नाही, असे या आंतरराष्ट्रीय ट्रिब्युनलने म्हटले आहे. मात्र, भारताला नुकसान भरपाई मिळवण्याचा अधिकार आहे आणि त्यासंदर्भात त्यांनी इटलीशी बोलावे, असे ट्रिब्यूनलने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. थोडक्यात इटलीने त्यांच्या दोन जवानांना वाचवण्यात जवळपास यश मिळवले आहे. या निकालाने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. या निकालाने अत्यंत चुकीचा पायंडा घातला आहे आणि त्याचा परिणाम, यापुढे, सगळ्या जगाला सहन करावा लागणार आहे.
२०१२ च्या १५ फेब्रुवारी रोजी, ‘एनरिका लेक्सी’ नावाचा इटलीच्या एका खासगी ऑइल टँकरमध्ये असलेल्या नौदलाच्या दोन जवानांनी केलेल्या गोळीबारात केरळचे दोन मच्छीमार मारले गेले होते. हा गोळीबार भारताच्या सागरी हद्दीत झाला होता, असे भारताने सातत्याने म्हटले आहे. इटलीचे म्हणणं होतं की, ही घटना आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीमध्ये घडली होती. या जवानांना भारतीय मच्छीमार हे सागरी चाचे वाटले आणि म्हणून त्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला होता, अशी इटलीची भूमिका होती.
ट्रिब्युनलच्या निकालाच्या विरोधात अपील करण्याची तरतूद नसल्याने, भारताकडे दुसरा कुठलाही पर्याय राहिला नाही. ३ जुलै रोजी केंद्र सरकारने त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आणि न्यायालयाला त्यांच्यासमोर याबाबत असलेली कार्यवाहीची सुनावणी बंद करण्याची विनंती केली. या निकालाच्या विरोधात केरळात आणि मच्छीमार समाजात प्रचंड संताप निर्माण झालेला आढळतो. चार जुलैला केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून आपली नाराजी व्यक्त केली. केंद्राने ही बाब ज्या पद्धतीने हाताळली त्याबद्दल त्यांनी या पत्रात काही प्रश्न निर्माण केले आहेत. नुकसान भरपाईची रक्कम मोठी असेल, याकरिता केंद्राने प्रयत्न केले पाहिजेत, असें विजयन यांनी पंतप्रधान यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
निकालाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे, ट्रिब्यूनलने इटलीच्या मासिमिलियनो लेटोर आणि साल्वाटोर गिरोन नावांच्या नौदलाच्या दोन अधिकाऱ्यांना भारताला देण्यास नकार दिला आहे. त्यांचा खटला भारतात चालणार नाही. इटली आणि त्या दोन अधिकाऱ्यांसाठी ही खूप मोठी गोष्ट आहे. अशा प्रकारचे विशेष अधिकार राजदूतालयामध्ये काम करणाऱ्या दुसऱ्या देशाच्या मुत्सद्यांना दिले जातात. व्हिएन्ना कन्वेन्शन अंतर्गत हे अधिकार देण्यात आले आहेत. ‘युनायटेड नेशन्स कन्वेन्शन ऑफ द लॉ ऑफ द सी’ मध्ये देखील वेगळ्या स्वरुपात अशी तरतूद आहे.
या कन्वेन्शनची अनुच्छेद ९५ आणि ९६ महत्त्वाची आहे. अनुच्छेद ९५ अंतर्गत समुद्रात असलेल्या युद्ध जहाजाला अश्या प्रकारची सवलत देण्यात आली आहे. ज्या देशाचा ध्वज त्या जहाजावर असेल त्या देशातच त्यांच्यावर खटला चालू शकतो, असे त्यात म्हटले आहे. अनुच्छेद ९६ मध्ये तरतूद आहे की, एखाद्या देशाच्या मालकीचे किंवा काही कामासाठी संबंधित देश एखाद्या जहाजांचा उपयोग करत असेल, तर त्यावर देखील इतर कुठल्याही देशात खटला चालवता येणार नाही. ज्या देशाचा ध्वज असेल, तिथेच कार्यवाही होईल. पण त्यातही अट अशी आहे की, त्याचा व्यापारी कामासाठी उपयोग होत असता कामा नये.
हा ऑईल टँकर इटली सरकारच्या मालकीचा नव्हता आणि इटली सरकारने त्याला स्वतःच्या कामासाठीही घेतले नव्हते. त्यामुळे अनुच्छेद ९५ आणि ९६ येथे लागू होणार नाही, असे आपल्याला वरुन दिसते. कारण हे ऑइल टँकर खाजगी मालकीची होते आणि व्यापारासाठी त्याचा उपयोग करण्यात येत होता. असे असताना देखील इटलीच्या नौदलाच्या अधिकाऱ्यांवर भारतात खटला चालवता येणार नाही, असा निकाल ट्रिब्यूनलने दिला आहे. सहाजिकच या निकालाबद्दल भारतात आणि त्यातही केरळात मोठ्या प्रमाणात नाराजी जाणवते.
या गोळीबारात सेंट अँथनी नावांच्या मच्छीमारांच्या बोटी मधल्या जेसेल्टाईन (४५) आणि पिंकू (२२) मारले गेले होते. एनरिका लेक्सीला कोची बंदरात आणण्यात आले. दोन जवानांवर खटला भरण्यात आला आणि त्यांना अटक करण्यात आली. तेव्हा इटलीकडून त्यांना मुक्त करण्यासाठी भारतावर प्रचंड दबाव आणण्यात आला होता. परंतु, त्याचा काही उपयोग झाला नाही. तेव्हा हा मोठा मुद्दा झाला होता. भारत आणि इटलीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात तणावही निर्माण झाला होता. माध्यमांनी तेव्हा अतिशय प्रभावी आणि आक्रमक भूमिका घेतली होती.
दोघांना अटक करण्यात आल्यानंतर त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले. पण, त्यांच्यावर बरीच बंधने लादण्यात आली होती. अतिशय आजारी पडल्याने २०१४ च्या सप्टेंबर महिन्यात न्यायालयाने लेटोरला औषधोपचारासाठी इटलीला जाण्याची सवलत दिली. ही सूट सुरुवातीला चार महिन्याची होती. नंतर ती मुदत वाढत गेली. २०१६ च्या मे महिन्यात गिरोनला देखील काही अटींवर इटली जाण्याची परवानगी देण्यात आली.
इटलीने २०१५ साली सरळ ट्रिब्यूनल गाठले. त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत त्यांच्या दोन नागरिकांना वाचवायचे होते. आता त्यांना त्यात यश मिळाले आहे. भारताच्या नौकानयनचा (navigation) अधिकार ट्रिब्यूनलने मान्य केला आहे. भारताला नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश देखील त्यांनी दिला आहे. भारताने फसवून एनरिका लेक्सीला कोची बंदरात नेले असल्याचे इटलीचे म्हणणे ट्रिब्यूनलने फेटाळले आहे. दोन भारतीय मच्छीमारांना भारतीय समुद्रात ठार मारले जातात आणि तो खटला भारतात चालणार नाही, याला शोकांतिका नाही तर दुसरे काय म्हणणार?
भारतात हा खटला चालू नये, याकरिता इटलीने जे प्रयत्न केले ते पाहता, हा खटला कितपत मुक्त आणि निःपक्ष वातावरणात चालेल, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. याकरिता भारताला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि ट्रिब्यूनलला देखील लक्ष द्यावे लागेल. इटलीत यापुढे चालणारा खटला अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
ट्रिब्यूनलचा निकाल तीन विरुद्ध दोन असा विभाजित आहे. भारताच्या न्या. पी. एस. राव आणि जमैकाच्या न्या. पेट्रिक रोबिन्सन यांनी भारताच्या बाजूने मतदान केले तर रशियाच्या न्या. व्लादिमिर गोलित्सिन (अध्यक्ष), साऊथ कोरियाच्या न्या. जिन-ह्युन पैक आणि इटलीच्या प्रा. फ्रांसेस्को फ्रांकिओनी यांनी इटलीच्या बाजूने मतदान केले. इटलीने सुरुवातीला भारतात सुरू असलेल्या खटल्याची सुनावणी थांबवावी, अशी मागणी ट्रिब्यूनलजवळ केली होती. २०१५ च्या २४ ऑगस्टला दोन्ही देशाला त्यांच्या त्यांच्या देशात सुरू असलेली सुनावणी थांबविण्याचा आदेश ट्रिब्यूनलने दिलेला. नोव्हेंबर २०१५ ला हे पाच सभासदांचे ट्रिब्यूनल बनवण्यात आले होते.
भारताने असाधारण अश्या स्वरूपाची नुकसान भरपाईची मागणी केली पाहिजे आणि त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. भारतीय मच्छीमारांच्या जीवनाची किंमत कमी नाही किंबहुना त्याची किंमतच होऊ शकत नाही, असा आग्रह भारताला धरावा लागणार आहे. जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. इटलीने त्यांच्या दोन अधिकाऱ्यांना वाचवले आणि त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली, हे विसरता कामा नये. आपण देखील मृत्यू पावलेल्या आपल्या मच्छीमारांना न्याय मिळेल यासाठी सर्व प्रयत्न केले पाहिजे.
मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना काही कमी पडणार नाही हे पाहिले पाहिजे आणि त्यांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे. आपण विसरता कामा नये की, यातून एक नवीन पायंडा पडणार आहे. माणूस पाश्च्यात्य देशाचा असो किंवा भारत, आशिया किंवा आफ्रिकाचा असो… सगळ्यांच्या जीवनाची किंमत सारखीच असते. यापुढे जेव्हा असे खटले उभे राहतील, तेव्हा या खटल्याचा संदर्भ देण्यात येईल.
इटलीच्या न्यायालयात हा खटला चालेल. तेव्हा त्या दोघा अधिकाऱ्यांना शिक्षा होईल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. मृत्यू झालेल्या दोन्ही भारतीयांना न्याय मिळेल हे आवश्यक आहे. भारताच्या दूतावासाला या प्रश्नावर सक्रीय राहून एक नवीन पायंडा पाडण्याची संधी मिळू शकेल. भारताला यासाठी आपल्या राजकीय मुत्सद्दीपणाचा उपयोग करावा लागणार आहे.
एका वेगळ्या खटल्याची येथे माहिती देणे आवश्यक आहे. त्याचा संबंध मच्छीमारांवर झालेल्या गोळीबाराशी नसून, अपघात झालेल्या एका मच्छीमार बोटीची ही गोष्ट आहे. २८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ‘एम एस बटीस’ नावांची ईरानची बोट गुजरातच्या हझिरा बंदरला येत होती. मध्यरात्री एका मच्छीमार बोटीशी त्याची टक्कर झाली आणि त्यात पाच भारतीय मच्छीमारांचा मृत्यू झाला, अशी पोलीस तक्रार झाली. बटीसला हझिराला आणण्यात आले आणि मुंबईच्या ‘यलो गेट पोलीस स्टेशन’मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला. या बोटीचा कॅप्टन राफत पाकिस्तानी होता. रात्री ड्युटीवर असलेल्या दोन अधिकाऱ्यांमध्ये एक पाकिस्तानी आणि एक भारतीय होता. त्या तिघांना अटक करण्यात आली. त्यांना जामीनही मिळाला. परंतु मुंबईच्या बाहेर न जाण्याची त्यांच्यावर अट होती. मुंबईच्या एका हॉटेलात त्यांच्या राहण्याची सुरुवात झाली.
दरम्यानच्या काळात बटीस आणि त्यावरील इतर सर्व इरानियन कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या देशात जाऊ देण्यात आले. खटला चालला, मेट्रोपॉलिटन न्यायालयाने तिघांना दोषी ठरवून त्यांना शिक्षा सुनावली. परत जामीन. सत्र न्यायालयात निकालाच्या विरुद्ध अपील करण्यात आले. गेल्यावर्षी सत्र न्यायालयाने त्यांना आरोपातून मुक्त केले. दोघे पाकिस्तानी वर्षाच्या शेवटी त्यांच्या देशात परत गेले. त्यांनी पाच वर्ष हॉटेलच्या रूममध्ये काढली.
व्यापारी वाहतुकीमध्ये समुद्रमार्गे होणाऱ्या सामानाची वाहतूक सर्वात स्वस्त पडते. त्यामुळे सर्वच देश समुद्रातून माल-सामानाची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात करत असतात. पण या समुद्रात मोठी जहाजे, ऑइल टँकर, युद्धनौका याव्यतिरिक्त मच्छीमारांच्या लहान बोटी देखील मासे पकडत फिरत असतात. सध्या समुद्रात जहाजांचा ट्राफिक वाढला आहे. सोमालियाच्या सागरी चाच्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे खटले पुढे वाढू शकतात. या कारणामुळेही इटलीमध्ये चालणाऱ्या खटल्याकडे बारकाईने लक्ष देणे, आवश्यक आहे. या खटल्यामधून मच्छीमार समाजाला न्याय मिळेल, हे पाहण्याची जबाबदारी भारत सरकारची आहे. नुकसानभरपाई ही तर अत्यंत महत्त्वाची बाब आहेच पण त्यासोबत दीर्घकालीन भविष्याचाही विचारही व्हायला हवा.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
