भारत-चीन सीमेवर आज जरी हे सारे शांत वाटत असले, तरी चीन भारतासमोर सतत नवनवीन आव्हाने निर्माण करत आहे. त्यामुळे ‘गलवान’नंतर भारताने धडे घ्यायला हवेत.
Source Image: indianera.com
गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या भारत-चीन संघर्षाला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल आणि वांग यी यांच्या बोलणी झाल्यानंतर पूर्णविराम मिळाला आहे. या चर्चेमध्ये दिल्ली आणि बीजिंगमध्ये लाईन ऑफ अक्युचल कंट्रोलचा सन्मान करण्याविषयी सहमती झाली. आता दोन्ही देशांची सैन्य गलवान खोऱ्याच्या घटनास्थळापासून दोन किलोमीटरपर्यंत मागे हटली आहेत. भारतीय सैन्य आपल्याच भूमीत मागे हटले आहे, असे विश्वासार्ह वृत्त आहे. आज जरी हे सारे शांत वाटत असले, तरी चीन भारतासमोर सतत नवनवीन आव्हाने निर्माण करत आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरच्या (पीओके) संरक्षणासाठी पाकिस्तानला सैनिकी ड्रोन पुरविणे, कधी नेपाळ तर कधी भूतानला फूस लावणे, कधी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपेक) अंतर्गत पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे, तर कधी त्या भागात मोठी धरण परियोजना (आझाद पत्तन / कोहला हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट) तयार करून, भारताला दक्षिण आशियाच्या घडामोडींमध्ये अडकवून ठेवण्याचे राजकारण करत आहे.
चीनचे हे सारे डाव भविष्यातील भारत-चीन संबंधाची दिशा ठरविण्यासाठी अत्यत महत्त्वाचे आहेत. ते समजल्याखेरीज आपल्याला या दोन बलाढ्य देशांच्या संबंधांची दिशा कळणार नाही.
चीनमधील शी जिनपिंग सरकारची महत्वाकांक्षी योजना म्हणजे ‘बेल्ट रोड इनिशेटिव्ह’ (बीआरआय). या योजनेंतर्गत चीनमधील काशगर प्रांतापासून ते ग्वादर बंदरापर्यंत एक आर्थिक कॉरिडॉर विकसित केला जात आहे. याच्या अंतर्गत रस्ते, लोहमार्ग आणि पाईपलाईनने चिनी भूमीशी मध्य आशियाशी राष्ट्र जोडले जातील. त्यामुळे गॅस, तेल कमी वेळात चीनला पोहचवले जाईल आणि हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्रातून होणाऱ्या प्रवासाला लागणारा वेळ आणि पैसे वाचतील. असे बरीच मुद्दे असलेली ही योजना आहे. पण या योजनेच्या आडून चीन सामरिकदृष्ट्या धूर्त राजकारण करतो आहे. याच ‘बीआरआय’चा भाग असलेल्या ‘चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’वर (सीपेक) भारताचा महत्त्वपूर्ण आक्षेप आहे.
या ‘सीपेक’च्या संरक्षणासाठी चीनने इस्लामाबादला चार ड्रोन देण्याचा करार केला आहे. पुढील काही दिवसांत चीन आणि पाकिस्तान मिळून ४८ GJ-२ सैनिकी ड्रोन विकसित करणार आहेत. खर तर गलवाननंतर निर्माण झालेली पोकळी आणि भारतासमोर काहीतरी दबाव निर्माण व्हावा, यासाठी चीनने ही खेळी खेळली आहे. GJ-२ ही मानवविरहीत ड्रोन पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गस्त घालणार आहेत. या परिसरातील संभाव्य धोका ओळखून त्याला नष्ट करण्याची तयारी या ड्रोनद्वारे केली जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी वक्तव्याचा संदर्भ या ड्रोन देण्याच्या चालीच्या पाठी आहे. जयशंकर म्हणाले होते की, “भविष्यात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भारताचे शासन चालेल”. या वक्तव्यामुळे पाक आणि चीन या दोन्ही देशातील राज्यकर्त्यांत खळबळ उडाली. कारण, भारत सरकारने कलम ३७० हटवल्यानंतर, घेतलेली गिलगिट आणि पाकव्याप्त काश्मीरबाबत आक्रमक भूमिका सर्वज्ञात आहे. बीबीसी वृत्तवाहिनीच्या दाव्यानुसार, चीनी बनावटीची ही ड्रोन त्रिपोली (लिबिया) गृहयुद्धात तुर्की समर्थित मिलिशियांविरूद्ध वापरली गेली होती.
चीनने पाकिस्तानला ड्रोन दिल्यानंतर भारत सरकारने अमेरिकेकडून एम-क्यू-९ जातीची ड्रोन घेण्याबाबत तातडीने कारवाई सुरू केली आहे. ही ड्रोन मिडीयम अल्टीट्युड लाँग एडुंरन्स (MALE) सैनिकी प्रिडिएटर- बी प्लेन ड्रोन आहेत यामध्ये उच्च क्षमतेची लेसर युक्त मिसाईल अटॅक सिस्टम आहे. यात लक्षाचे अचुक मॅपिंग करणे, त्याची ओळख पटवणे आणि वेळीच त्याला नष्ट करणे यांचा समावेश आहे. अशी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले हे ड्रोन भारतासाठी महत्वाचे आहे, पण यामध्ये एक अडचण प्रामुख्याने आहे.
अमेरिकी बनावटीची ही ड्रोन इराक, सीरिया आणि अफगाणिस्तानमध्ये विद्रोहाविरोधात वापरली गेली आहेत. अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधील तालिबान आणि अल-कायदा विरोधातील लढाईत पाक सैन्याने मोठे सहकार्य केले आहे. त्यामुळे आज पाकिस्तानकडील बरीच महत्वाची शस्त्रे ही अमेरिकन बनावटीची आहेत. या साऱ्या पार्श्वभूमीमुळे आपण घेत असलेल्या ड्रोनची विश्वासहर्ता किती, याबाबत प्रश्नचिन्ह उरते.
भारताच्या डी.आर.डी.ओ ने रुस्तम-१ आणि २ ही ड्रोन बनवली आहेत. पण ही ड्रोन बऱ्याच बाबतीत चिनी ड्रोनशी मुकाबला करू शकत नाही. त्यामुळे त्यात अधिकाधिक आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून, ती पाकिस्तान आणि चीन मिळून विकसित करणार असलेली GJ-२ ड्रोनच्या तोडीची बनवावी लागतील. कारण, अमेरिकी शस्त्रांच्या विश्वासावर आपण राहू शकत नाही.
भारताने आजतायागत दुसऱ्या देशांच्या हिताला बाधा पोहचेल, त्यांचे सार्वभौमत्त्व धोक्यात येईल असे एकही पाऊल उचललेले नाही. स्वातंत्र्यापासून आपण शेजारील देशांसोबत कायमच मित्रत्वाचे संबंध ठेवत आलो आहोत. दक्षिण आशियात मोठ्या भावाची भुमिका आपण नेहमीच पार पाडली आहे. पण, बदलत्या काळानुसार गांधीवाद आणि नेहरूवादाचे महत्व कमी कमी होत गेले. त्यामुळेच २०१४ नंतर भारताचे परराष्ट्र धोरण आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहे.
पूर्वी चीन सरकारला दुखावले जाईल, असे कोणतेच काम भारताच्या राज्यकर्त्यांनी केले नाही. म्हणूनच आपण जागतिक व्यासपीठावर पिछाडलेले होतो. पण, आता चीनविरोधी भूमिकेमुळे आपण क्वाड ग्रुप मध्ये सामील होऊन दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिका, जपानसोबत नौदल कवायती करत आहोत. भारताच्या या निर्णयामुळे चीनवर दबाव येण्यास मदत होईल.
वेळ पडल्यास भारताला याही पुढे जाऊन काही निर्णय घ्यावे लागतील. उदाहरणार्थ….
अ) भारताने तैवान या देशाला मान्यता द्यावी. तसेच तैवानसोबत व्यापार वाढवावा. दिल्लीमध्ये तैवानचा दूतावास उघडण्याबाबत हालचाली सुरू कराव्यात. जागतिक व्यासपीठावर तैवानच्या मान्यतेसाठी सर्व मित्र देशांची आघाडी करावी.
ब) एका दशकापासून सुरु असलेली भारत-व्हिएतनाम ब्राम्होस मिसाईल चर्चेवर तत्काळ अंबलबजावणी करावी. भारत सरकारने चर्चेच्या फेऱ्यातून सुटका करावी आणि पूर्व आशियाई राष्ट्रांना शस्त्रांचा पुरवठा करावा कारण चीनच्या सीमेवरील सर्वच देशांसोबत बिजिंगचे तणावाचे संबंध आहेत. यातील बरीच महत्वाची राष्ट्र ( व्हिएतनाम, कंबोडिया, फिलिपिन्स, तैवान, थायलंड) भारताकडे आशेने बघत आहेत. या सर्व देशांना भारताने आधुनिक शस्त्र द्यावीत. यातून आपणास महसूल आणि चीनवर वचक ठेवता येईल.फिलिपिन्स या देशाला आण्विक तंत्रज्ञान देण्याबाबत भारताने १९६९ मध्ये बोलणी सुरु केली होती. पण. शेवटी सरकार स्तरावर असलेली उदासीनता आजपर्यंत तशीच आहे.
क) दक्षिण चीन समुद्रात भारताने हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. व्हिएतनामसोबत संबंध अधिक दृढ करून, तेथील समुद्री क्षेत्रातून गॅस काढण्याबाबत भारतीय ओ.एन.जी.सी ला मोठे सहकार्य करावे. तसेच संयुक्त राष्ट्र संघटनेत पूर्व आशियाई देशांत चीनविषयी असलेली भीती घालवण्यासाठी वेळोवेळी नाविक कवायती दक्षिण चीन समुद्रात घ्याव्या.
ड) सध्या हाँगकाँग हा विषय खूप चर्चिला जात आहे. तेथील जनता स्वायतत्ता मागण्यासाठी गेल्या काही महिन्यापासून रस्त्यावर आहे. पण चिनी कम्युनिस्ट सरकारने बळाचा वापर करून तेथील आंदोलन मोडून काढले आहे. याच हाँगकाँगमध्ये भारतीय समुदायाची लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत. या भारतीयांना जर चिनी सरकारच्या नवीन सुरक्षा विधेयकाने अडचण निर्माण झाल्यास, भारत सरकार ते खपवून घेणार नाही, असे भारताने जाहीर करावे.
चीन आपल्या शेजारी पाकिस्तानला मजबूत करत आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने चीनच्या शेजाऱ्यांना सहकार्य आणि शस्त्रांनी मजबूत करावे. भारतीय वृत्तीने शांत आहेत, असा गैरसमज चीनला आहे. हा गैरसमज आता पुसण्याची वेळ आली आहे.
(विलास कुमावत हे जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील ‘डिफेन्स अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीज’ येथे ज्युनिय रिसर्च फेलो आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
