पाण्याची गरिबी : जल कृती आराखड्यातील लिंगभावाचे महत्व

प्रत्येकाच्या वैयक्तिक आरोग्य आणि कल्याणासाठी सर्वात आवश्यक संसाधनांपैकी एक म्हणजे पाणी. थोडक्यात पाणी ही जगभरातील प्रत्येकाच्या उदरनिर्वाहाची सर्वात महत्वाची गरज आहे. सर्वच प्रकारच्या उपयोगांसाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित पाणी उपलब्ध होणे हा मूलभूत अधिकार असून, पाणी हे शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्याचे अत्यंतिक महत्वाचे साधन आहे. शाश्वत विकासाच्या ध्येय उद्दिष्टांअंतर्गत २०३० सालाकरता आखलेल्या कार्यक्रमपत्रिकेतील शाश्वत विकासाचे ध्येय उद्दिष्ट हे स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छेतेचे आहे. याअंतर्गत सर्वांसाठी पाणी आणि स्वच्छताविषयक सोयी सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि यासाठी शाश्वत व्यवस्थापनाची व्यवस्था उभारणे असे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. अर्थात या उद्दिष्टानुसार निश्चित केलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे, आरोग्यविषयक स्वच्छता आणि स्वच्छतेच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देत त्याची सुनिश्चिती करणे यासाठी आपण आत्तापर्यंत घडवून आणलेल्या बदलांसाठी जो काळ लागला आहे, त्याचा वेग ४ पटीने वाढवण्याची गरज आहे.

यंदाच्या या जागतिक जल दिनाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनांनी (युनेस्को) या क्षेत्राशी संबंधीत सर्व मुख्य भागधारकांशी संवाद साधून, जलसंकटाची तिव्रता कमी करण्याच्यादृष्टीने आपण हाती घेतलेल्या उपाययोजनांना वेग देण्यावर भर दिला. याच महिन्यात म्हणजेच २२ ते २४ मार्च २०२३ या कालावधीत झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जल परिषदेत जल कृती आराखडा जाहीर केला गेला. परस्पर सहकार्य आणि एकत्रित कृतींच्या माध्यमातून आरोग्य, विकास प्रक्रिया आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्यादृष्टीने पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याशी संबंधीत अनेक मुद्यांचा या आराखड्यात समावेश आहे. पण खरे तर या आराखड्यातून पाण्याच्या उपलब्धतेशी संबंधीत लैंगिक भेदवाचा प्रश्नही सोडवता आला तर त्यातूनच पाण्याच्या उपलब्धतेशीसंबंधीत आपल्याला अपेक्षीत असलेले सर्वसमावेशक बदल सुनिश्चित करता येतील. शाश्वत विकासाच्या ध्येय उद्दिष्टांअंतर्गत पाण्याशी संबंधीत ६ उद्दिष्टाअंतर्गत ६.२ या क्रमांकाने समोर ठेवलेल्या उद्दिष्टातून प्रत्येकाला पुरेशा आणि समानपद्धतीने स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, उघड्यावर शौचाला जावे लागण्यातून पूर्णतः सुटका मिळवणे, यादृष्टीने महिला आणि मुलींच्या विशेषतः याबाबतीत अतिशय विपरीत आणि संवेदनशील परिस्थितीचा सामना करत असलेल्या महिला आणि मुलींच्या गरजांवर लक्ष देणे अशी उद्दीष्टे समोर ठेवली आहेत, आणि २०३० पर्यंत या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याचे ध्येयही समोर ठेवले आहे. मात्र यांपैकी कशातही लिंगभाव लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने, सर्वच प्रकारच्या वापराशी संबंधीत पाण्याच्या उपलब्धतेविषयीच्या सध्याच्या मर्यादांचा / भेदभावांचा उल्लेख केलेला दिसत नाही. त्यामुळेच या लेखातून लिंगभेदावर आधारीत पाण्याच्या उपलब्धतेची गरिबी (‘जेंडर-वॉटर अॅक्सेस-टाइम पॉवर्टी – ‘‘gender-water access-time poverty’) आणि याच्याशी जोडलेले हीतसंबंध, यावर प्रकाश टाकायचा प्रयत्न मी केला आहे. यातून पाण्याच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे महिलांना ज्या आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते आहे, त्या समस्या आणि या समस्या सोडवण्यासाठी आपण कशाप्रकारचे धोरण अवलंबायला हवे हे अधोरेखीत करण्याचाही माझा प्रयत्न असणार आहे.

२२ ते २४ मार्च २०२३ या कालावधीत झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जल परिषदेत जल कृती आराखडा जाहीर केला गेला. परस्पर सहकार्य आणि एकत्रित कृतींच्या माध्यमातून आरोग्य, विकास प्रक्रिया आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्यादृष्टीने पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याशी संबंधीत अनेक मुद्यांचा या आराखड्यात समावेश आहे.

लिंगभावावर आधारलेला पाण्याची उपलब्धता आणि गरिबीचा संबंध:

जगभरातील समुदाय, विशेषत: कमी आणि निम्न-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देश हे पाण्याची उपलब्धता, गुणवत्ता आणि वापराच्या सोयीची उपलब्धता याबाबतीत बऱ्याच अंशी संवेदनशील आहेत. आणि याचा सर्वात मोठा परिणाम हा महिला आणि मुलींवर होत असतो. पाणी आणि आरोग्यविषयक स्वच्छतेच्या सोयींची उपलब्धताच मर्यादित असल्याने, त्याचा पोषणविषयक सुरक्षा, आरोग्य आणि एकूणच वैयक्तिक कल्याणावर थेट परिणाम होतो. आणि यामुळेच या महिला आणि मुली हिंसा आणि छळ होण्याचा धोकाही असतो. विशेष म्हणजे असंख्य ठिकाणी अशी हिंसा आणि छळ हा सार्वजनिक पातळीवरही दृश्य असतोच. पाण्याच्या उपलब्धतेच्या अशा मर्यादेमुळे महिलांना अशाप्रकारच्या सामाजिक दुष्पपरिणामांना तर सामेरो जावे लागतेच, पण त्यासोबतच, यामुळे आर्थिक क्षेत्राशी संबंधीत परिघातल्या त्यांच्या अस्तित्वावरही अनेक मर्यादा येत राहतात हे ही वास्तवच आहेत. पाण्याची उपलब्धताच अशी मर्यादीत असल्यामुळे महिलांकडे त्यांना उपलब्ध असले्ल्या वेळेचेही नुकसान सोसावे लागते आणि ते उत्तरोत्तर वाढतच जाते ही बाब आपण इथे समजून घ्यायला हवी. कारण यामुळे स्त्रियांना त्यांचा अधिकाधिक वेळ हा पाण्याचा शोध घेत, ते जमा करण्यात खर्ची करावा लागतो, आणि यामुळे त्यांच्याकडे इतर क्रिया प्रक्रिया करण्यासाठी, जसे शिक्षण किंवा उत्पन्न मिळवून देणारे इतर काम, अशा गोष्टींसाठी फारसा वेळच शिल्लक राहात नाही. परिणामी अनेकदा अशा स्त्रियांना त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक स्थानात सुधारणा घडवून आणू शकतील, अशा असंख्य संधींना मुकावे लागते हे ही वास्तवच आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निरीक्षणानुसार पाण्याच्या कमतरतेचा सामना करत असलेल्या ८० टक्के गरीब कुटुंबांमध्ये, कुठूनही पाणी आणण्याची जबाबदारी ही त्या कुटुंबातल्या महिला आणि मुलींवरच टाकली जाते. यामुळे या महिला आणि मुलींना एकप्रकारे शारीरिकदृष्ट्या आव्हानात्मक काम तर करावे लागतेच, त्यासोबतच या कामात त्यांचा बराचसा वेळ खर्ची होतो आणि त्यामुळे त्यांना शिक्षण किंवा उपजीविकेच्या इतर संधींपासून वंचित राहावे लागते. थोडक्यात पाहीले तर या सगळ्या परिस्थितीमागे लिंगभावाविषयीच्या आपल्या सामाजिक रूढी आणि पारंपारिक धारणांची सर्वात मोठी भूमिका आहे. या धारणा आणि परंपरांनुसार महिलांनी उपजीविकेशी संबंधीत कामे करण्याऐवजी त्यांनी घरतलीच कामे करावीत अशी आपली परंपरागत विचारसरणी राहिली आहे, आणि त्याउलट घराचा उदरनिर्वाह चालवणारी कामे पुरुषांनी करावीत या भूमिकेलाच आपले सर्वाधिक प्राधान्य राहीले आहे. यामुळेच तर महिला आणि मुलींना पाणी आणण्यासाठी दिवसभरात अनेकदा दूरदूरची वणवण करावी लागते. इथे आपण लक्षात घेतले पाहीजे की अशाप्रकारे पाण्यासाठी वणवण करावी लागणे हे स्त्रीयांच्या शरीरावर तर ताण येतोच पण त्यासोबतच यामुळे त्यांचे शिक्षण आणि त्यांच्यासमोरच्या आर्थिक संधींवर याचा थेट विपरीत परिणाम होत असल्याने त्यांच्याकडची उपलब्ध वेळही अत्यंत मर्यादित राहते, थोडक्यात त्यांना वेळेच्या बाबतीत अधिकाधिक दरिद्री / गरीब बनवत जाते.

औपचारीक शिक्षणप्रक्रिया तसेच दैनंदिन जगण्यातील आर्थिक क्रिया प्रक्रियांमधला सहभाग मर्यादित असेल तर त्यामुळे स्त्री आणि पुरुषांमधील आर्थिक आणि सामाजिक विषमता कायम राहण्याचीच शक्यता असते. आणि या सगळ्याचा एकूणच सामाजिक कल्याणावर लक्षणीय परिणाम होत असतो. एका अंदाजानुसार जगभरातील महिला आणि मुली केवळ पाणी आणण्यासाठी दररोज सरासरी 200 दशलक्ष तास खर्ची करतात, आणि यामुळे दैनंदिन जगण्यातील आर्थिक क्रिया प्रक्रियांमधला त्यांचा सहभागही स्वाभाविकपणे मर्यादीत राहतो, आणि त्यामुळेच त्या गरिबीतच राहण्याची शक्यताही 25 टक्क्याने वाढते.

घराचा उदरनिर्वाह चालवणारी कामे पुरुषांनी करावीत या भूमिकेलाच आपले सर्वाधिक प्राधान्य राहीले आहे. यामुळेच तर महिला आणि मुलींना पाणी आणण्यासाठी दिवसभरात अनेकदा दूरदूरची वणवण करावी लागते.

खरे तर स्त्रिया वेळेच्या बाबतीत गरिबी असण्यामागे विविध कारणे आहेत, आणि यात त्या विविध मार्गाने घर-कुटुंबाची घेत असलेली काळजी आणि त्यासोबत विनामोबदला करत असलेल्या अनेक घरगुती कामांचाही समावेश आहेच. यासंदर्भाने पाहीले तर पाण्याची मर्यादित उपलब्धता हे अगदी प्राथमिक टप्प्यावरचे मोठे आव्हान असल्याचे आपल्याला समजून घेता येईल. त्यामुळेच महिला वेळेच्या बाबतीत गरिबीत असल्याची समस्या जगासमोर मांडणे आणि त्यासोबतच त्यांच्या आर्थिक सामाजिक हितांचे संरक्षण करण्याच्यादृष्टीने जल कृती आराखड्यातून लिंगभावाचा संदर्भ मुख्य प्रवाहात आणणे महत्वाचे होते असे नक्कीच म्हणता येईल. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले तर त्याचे कुटुंब, समाज आणि एकूणच समाजिक व्यवस्थेवरही लक्षणीय सकारात्मक परिणाम होत असतात. स्त्रिया या मुख्यत्वेकरून मुलांचे पोषण, त्यांचे शिक्षण आणि आरोग्य सेवा सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याचीच शक्यता जास्त असते. महत्वाचे म्हणजे स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असल्या की मग त्या, सामाजिक, राजकीय आणि नागरी क्रिया प्रक्रियांमध्ये, संबंधीत निर्णयप्रक्रियांमध्ये भाग घेण्याची शक्यताही वाढते. आणि यातूनच समाजात दिसून येणारे बदल आणि परिणाम सर्वसमावेशक आणि न्याय्य असण्याची बाबही अधिक सुनिश्चित होत असते.

लिंगभाव सर्वसमावेशकतेच्या दिशेने वाटचाल

आपण जर का लिंगभावाला केंद्रस्थानी असलेली धोरणे आणि कार्यक्रमांच्या माध्यमातून पाणी, आरोग्यविषयक स्वच्छता आणि स्वच्छताविषयक सोयी सुविधा उपलब्ध होण्यासंदर्भातल्या महिला आणि मुलींशी संबंधीत समस्यांच्या सोडवणूकीचे काम सुरू केले, तर त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या जल कृती आराखड्याच्या माध्यमातून लैंगिक समानतेला चालना देण्यात मोठी मदत मिळू शकते. इथिओपियामधील पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्यदासाठी स्वच्छतेचा अर्थात वॉश हा [ Water, Sanitation and Hygiene for Health (WASH) ] कार्यक्रम, नेपाळमधील महिलांच्या नेतृत्वाखालील पाणी पुरवठा स्वच्छता आणि स्वच्छता कार्यक्रम, मलावीमध्ये समुदायिक नेतृत्वाखालचा सर्वांगीण स्वच्छता कार्यक्रम, भारतातील वॉश युनायटेड हा उपक्रम, जीआयझेड (GIZ) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा पश्चिम आफ्रिकेतील स्थानिक पातळीवरील वॉश कार्यक्रम आणि प्रशांत (पॅसिफिक) क्षेत्रातील महिलांसाठी जल निधी (Water For Women Fund ) यांसारखे विशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम अनेक देशांमध्ये सुरू आहेत. महिलांना वॉश या उपक्रमाअंतर्गतच्या सेवासुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, आणि सोबतच महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि लैंगिक समानता प्रस्थापित करण्यात योगदान देता यावे, आणि त्याद्वारे जल धोरणांच्या आखणीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवावा हाच या उपक्रमांचा हेतू आहे.

स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असल्या की मग त्या, सामाजिक, राजकीय आणि नागरी क्रिया प्रक्रियांमध्ये, संबंधीत निर्णयप्रक्रियांमध्ये भाग घेण्याची शक्यताही वाढते. आणि यातूनच समाजात दिसून येणारे बदल आणि परिणाम सर्वसमावेशक आणि न्याय्य असण्याची बाबही अधिक सुनिश्चित होत असते.

खरे तर या सर्व उपक्रमांमधील अनुभव गृहीत धरून, संयुक्त राष्ट्रांच्या २०२३ च्या जल परिषदेतील जल कृती आराखड्यात, लिंगभाव, पाण्याची उपलब्धता आणि वेळेच्या बाबतीतील गरिबी यांच्या परस्परसंबंधांवर भर देणाऱ्या धोरणांचा समावेश होणे अपेक्षीत होते. सर्वप्रथम,  महिलांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेत, त्यांना घरांच्या आसपासच स्वच्छताविषयक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील हे सुनिश्चित करण्याकरता लिंगभावाच्या संकल्पनेला धरून असलेल्या वॉश विषयक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक वाढवणे ही आपली तातडीची आवश्यकता आहे. दुसरे म्हणजे, घरगुतीपातळीसह, सामुदायिक स्तरावर कार्यक्षम जलव्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण द्यायला हवे. त्यामुळे दूरवर असलेल्या जलस्त्रोतांमधून पाणी आणण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते, आणि त्यामुळे वेळेच्या कमतरतेची समस्याही हळूहळू कमी होऊ शकेल. तिसरी गोष्ट अशी की, महिलांचे सामाजिक हीत सुनिश्चित करण्यासाठी आणि या संदर्भाने त्यांच्याशी संबंधीत असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी योग्य धोरणे आखता यावीत याकरता, पाण्याच्या उपलब्धतेशी संबंधित निर्णय प्रक्रियांमध्ये महिलांचा सहभाग आणि भूमिकेला चालना दिली गेली पाहीजे. चौथी बाब अशी की, समुदायिक नियम आणि लिंगभावाविषयी समाजात खोलवर रुजून बसलेल्या धारणांवर मात करण्याकरता, सामुदायिक पातळीवरच शिक्षण आणि जागरूकताविषयक मोहीमांचा आधार घेतला पाहीजे. यामुळे महिलांना वेळेच्या गरीबीसारखी जी समस्या भेडसावते आहे, ती सोडवण्यात आणि त्याबद्दलची जबाबदारी घेण्यात कुटुंबांमधील अधिकाधिक जणांचा सहभाग मिळू शकतो. पाचवी गोष्ट अशी की, लिंगाधारित माहिती संकलन आणि विश्लेषण केले गेले पाहीजे. यामुळे महिलांच्या पाण्याच्या उपलब्धतेसंदर्भातील गरजा आणि प्राधान्यक्रम समजून घ्यायला आणि त्यानुसार धोरणांची आखणी आणि अंमलबजावणी करणे सुलभ होऊ शकेल. शेवटचं म्हणजे, त्या त्या देशांमधली सरकारे, तिथल्या नागरी संस्था आणि खाजगी क्षेत्र यांच्यात व्यापक भागीदारीही निर्माण व्हायला हवी. कारण त्यामुळे ज्ञान आणि कौशल्यांची देवाण घेवाण तसेच बदलाधारीत परिणामांकरता उपलब्ध संसाधनांचा एकत्रिक वापर करता येईल आणि, त्याद्वारे जल कृती आराखड्यातील लिंगभाव सर्वसमावेशकतेचे मूल्य अधिक मजबूत होऊ शकेल.