केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने अलीकडेच ‘राष्ट्रीय ऊर्जा धोरण २०२१’चा मसुदा जाहीर केला. या धोरणाचे पहिले उद्दिष्ट म्हणजे स्वच्छ व चिरस्थायी ऊर्जा निर्मितीचा अंगीकार. ते हवामानविषयक कार्यक्रम आणि ऊर्जा स्थित्यंतर यांच्या जागतिक उद्दिष्टांशी साधर्म्य दर्शवते. पण याची दुसरी बाजूही समजून घ्यायला हवी. ऊर्जा क्षेत्रातील भविष्यातील स्थित्यंतराचे यश हे आता अपारंपरिक क्षमतेची आकडेवारी, गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांची संख्या यांच्या पलीकडे जायला हवे. या स्थित्यंतरामध्ये जगणे, जगण्यासाठी उदरनिर्वाह आणि अर्थकारणाचे हित जपणे. हाच दृष्टिकोन महत्त्वपूर्ण आहे.
आता, भारताची ऊर्जा स्थित्यंतर उद्दिष्टे ही पूर्वीपेक्षाही अधिक ठोस आणि लक्ष्यकेंद्री बनली आहेत. सुरुवातीचे लक्ष्य हे ‘शाश्वत विकास उद्दिष्ट (एसडीजी) ७’ हे होते. आता नवीन धोरण आखण्यात आले असून, त्यानुसार ‘२०२२ पर्यंत १७५ जीडब्ल्यू’ आणि ‘२०३० पर्यंत ४५० जीडब्ल्यू’ ही अपारंपरिक उर्जेची उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत.
ही उदिद्ष्टे महत्त्वाकांक्षी आहेत आणि या धोरणांनी जागतिक समुदायाचे लक्ष वेधून घेतले आहे, यात शंका नाही; परंतु त्यामुळे काही प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. ही उद्दिष्टे शास्त्रीय आहेत का? ही उद्दिष्टे तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासाचे फलित आहेत का? ही उद्दिष्टे ठेवण्यामागे कोणते पर्यावरणीय आणि सामाजिक-आर्थिक तर्क लावण्यात आले आहेत ?
त्या अनुषांगाने काही गंभीर चिंताही निर्माण झाल्या आहेत.
ही उद्दिष्टे म्हणजे पर्यावरणासाठी केलेले उदात्त प्रयत्न आहेत, म्हणून या स्थित्यंतराला ‘हरित’ असे नाव देणे नैतिकतेला धरून आहे का? कोळशाच्या खाणीत काम करणाऱ्या १२ लाख लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे काय? कोळशाच्या अर्थकारणाचे काय आणि खाण व खाणीशी संबंधित कामांवर अवलंबून असलेल्या लोकांचे काय? या ऊर्जा स्थित्यंतरासाठी आवश्यक असलेल्या १.४ ट्रिलिअन डॉलरच्या निधीमुळे खरेचच जीवनमान उंचावणार आहे का?
हे काहीही असले, तरी समाजातील असुरक्षित आणि अस्थिर घटकांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे झालेल्या प्रतिकूल परिणामांची आठवण साथरोगाच्या काळाने आपल्याला कठोरपणे करून दिली आहे. त्यामुळे ‘केवळ स्थित्यंतर’ या संकल्पनेला येथे महत्त्व प्राप्त होते. या संकल्पनेचा प्रारंभ मूलतः कोळसा कामगारांच्या प्रश्नांना उत्तरे शोधण्याच्या धोरणापासून ‘स्थित्यंतरादरम्यान न्याय’ या तत्त्वावर करण्यात आला.
सध्या जी परिस्थिती आहे, त्यानुसार देशाच्या ऊर्जा क्षेत्राला स्थित्यंतराव्यतिरिक्त आणखीही काही घडामोडींना सामोरे जावे लागणार आहे. ‘केवळ स्थित्यंतर’ या शब्दरचनेमुळे ‘शाश्वत विकास’ आणि ‘सर्वसमावेशक वाढ’ यांसारख्या अन्य काही विकासाच्या दाखल्यांची आठवण येते.
विशेष म्हणजे, या दोन्ही संकल्पनांना महत्त्व आले आहे. कारण आर्थिक विकास आणि वाढीच्या पूर्वीच्या गृहितकांमध्ये ‘शाश्वतता’ आणि ‘सर्वसमावेशकता’ या दोन्ही संकल्पनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. या दोन्ही संकल्पनांचे मूळ सार माहिती असले, तरीही प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि आता त्याच संकल्पना या संशोधक आणि धोरणकर्त्यांकडून सर्रास वापरल्या जातात. हे धोकादायक उदाहरण आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात स्थित्यंतर हा शब्द जेवढा आकर्षक झाला आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पट तो अधिक व्यापक आहे. पहिल्यांदा, मानव हा एक विवेकी प्राणी असून स्वार्थ ही त्याची प्रेरणा आहे, ही पारंपरिक विचारसरणी बाजूला ठेवायला हवी. हे ऊर्जा स्थित्यंतराबाबतही खरे आहे. कारण येथे कोळसा क्षेत्रातील भागधारकांचे हितसंबंध आपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राशीही जोडलेले आहेत.
मात्र, काही प्रकारचे आचरण आणि हेतू हे स्थित्यंतर सुलभ करण्यासाठी बदलता येऊ शकतात. ही कदाचित पर्यवरणाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, चांगल्या नोकऱ्या मिळण्यासाठी किंवा उत्तम आयुष्य जगण्यासाठी बदल घडवण्याची इच्छा असू शकते. ही सामायीक उद्दिष्टे भागीदारांच्या परस्परविरोधी हितसंबंधांमधील ‘शहाणपणाच्या तडजोडी’चे फलित असू नये, तर सर्वांनी मिळून केलेली निर्मिती असावी.
एखादे सामायिक उद्दिष्ट ठेवून त्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करताना रेषात्मक आणि अपवादात्मक विचारांच्या पद्धती बदलणे आवश्यक आहे. अपारंपरिकतेचे लक्ष्य पूर्ण करणे म्हणजे केवळ सरकार आणि ऊर्जा कंपन्यांमधील व्यवहार पूर्ण करणे नव्हे, तर एका गुंतागुंतीच्या पद्धतीचा भाग होणे हे आहे. अशा प्रकारे सरळ रेषेतील, विजेत्याकडेच सर्व काही असा दृष्टिकोन सोडून सुप्त हेतू आणि शक्तीच्या तिरप्या चालीची गतिशीलता प्राप्त करण्यासाठी एक पद्धतशीर दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
तिसरे म्हणजे, काही समीकरणे आणि उद्दिष्टे बदलायला हवीत. यशस्वी ऊर्जा स्थित्यंतर अपारंपरिक क्षमतेची आकडेवारी, गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांची संख्या यांच्या पलीकडे जायला हवे. स्थित्यंतर म्हणजे जगणे, जगण्यासाठी उदरनिर्वाह आणि अर्थकारणाचे हित जपणे. हा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे.
अखेरीस, धोरणांमधील मसुद्याच्या आणि संभाव्य लाभाच्या पलीकडे जाऊन प्रश्न विचारायला हवेत. या सर्वासाठी जेव्हा निर्णय घेतले जातात, तेव्हा लोकांच्या दृष्टिकोनातून विचार करून मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत ते केवळ लाभार्थ्यांची भूमिका निभावत राहतील आणि प्रक्रियेत सहभागी होणार नाहीत, तोपर्यंत आपले धोरणकर्ते जुनीच वाट चोखाळत राहतील. आणि तेच लोकांना काय चांगले काय वाईट हे सांगत राहतील. त्याऐवजी तळागाळातील आवाज ऐकून धोरणे ठरवायला हवीत. जेव्हा असे होईल, तेव्हाच अशी स्थित्यंतरे ही लोकांची, लोकांसाठी आणि लोकांकडून केलेली असतील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.