जागतिक राजकारणावर भारतीय तरुणांचा दृष्टिकोन

या वर्षाच्या सुरुवातीस डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचे व्हाइट हाऊसमध्ये पुनरागमन हे अधिक अनिश्चित आणि अस्थिर जागतिक व्यवस्थेच्या सुरुवातीचे चिन्ह मानले गेले. यासोबतच, युरोपमधील युद्ध, पश्चिम आशियातील संकट, दक्षिण आशियात दहशतवादाचा वाढता धोका आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चीनचा वाढता आक्रमकपणा या काही थांबवता न येणाऱ्या आव्हानांमुळे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबाबत अधिक चिंता निर्माण होत आहेत. भारताची भूमिका जागतिक स्तरावर वाढत असताना, जागतिक व्यवस्था घडविण्याच्या दृष्टीने भारतीयांची आकांक्षा देखील वाढत आहे.

आता चौथ्या वर्षात प्रवेश करणाऱ्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या “फॉरेन पॉलिसी सर्व्हे 2024: यंग इंडिया अँड द चायना चॅलेंज” या अभ्यासात परराष्ट्र धोरण व तरुणांच्या दृष्टिकोनातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या वार्षिक उपक्रमात 18 ते 35 वयोगटातील 5,050 तरुण भारतीयांचे मत संकलित करण्यात आले असून, हे उत्तर देणारे तरुण भारतातील 19 शहरांमधून, 11 भाषांमधून, 22 जुलै ते 26 सप्टेंबर 2024 दरम्यान सहभागी झाले. या सर्व्हेचे निष्कर्ष या कालावधीपुरते मर्यादित आहेत आणि त्यामध्ये यानंतर झालेल्या मोठ्या घडामोडींचा समावेश नाही विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परताव्यामुळे जागतिक व्यवस्थेवर झालेला परिणाम, एप्रिलमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंधांतील बिघाड, आणि त्यानंतर राबवलेले "ऑपरेशन सिंदूर". तरीही, या सर्व्हेमधून भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरील प्रमुख मुद्द्यांबाबत जनमताचे प्रतिबिंब स्पष्टपणे दिसते.

या सर्व्हेचे निष्कर्ष या कालावधीपुरते मर्यादित आहेत आणि त्यामध्ये यानंतर झालेल्या मोठ्या घडामोडींचा समावेश नाही विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परताव्यामुळे जागतिक व्यवस्थेवर झालेला परिणाम, एप्रिलमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंधांतील बिघाड, आणि त्यानंतर राबवलेले "ऑपरेशन सिंदूर".

गेल्या चार वर्षांपासून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला मिळणारा पाठिंबा सातत्याने वाढत आहे, यंदा 88% प्रतिसादकर्त्यांनी सकारात्मक मत व्यक्त केले आहे. यंदाच्या सर्व्हेचा मुख्य उद्देश भारतीय तरुणांमधील चीनबाबतचा दृष्टिकोन समजून घेणे हा होता. 89% प्रतिसादकर्ते चीनसोबतचा सीमावाद हा भारतासमोरील सर्वात मोठा धोका मानतात, त्यानंतर सीमा ओलांडून होणारा दहशतवाद (86%) आणि पाकिस्तानसोबतचा सीमावाद (85%) या मुद्द्यांचा उल्लेख आहे. जरी चीन आणि भारत यांच्यात संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली असली, तरी परस्परांवरील विश्वासाच्या कमतरतेमुळे मोठ्या प्रगतीची शक्यता कमी आहे. द्विपक्षीय संबंधांबाबत नाराजी व्यक्त करणाऱ्या लोकांची संख्या गेल्या वर्षाच्या तुलनेत वाढली आहे. गलवान संघर्षानंतर पाच वर्षांनीही चीनचा उदय हा चिंता निर्माण करणारा मुद्दा आहे — अनेक तरुण चीनला लष्करी धोका मानतात आणि तिबेटवरील चीनचा कब्जा हा संबंधांमधील एक मोठा अडथळा मानतात (81%).

चीनचा शेजारील देशांमधील वाढता प्रभाव हा देखील चिंता निर्माण करणारा मुद्दा मानला जातो (73%) आणि या प्रभावाला विरोध करण्यासाठी समर्थन वाढत आहे. तरुण पिढी आर्थिक भागीदारीपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देते (84%) आणि त्यांनी चीनवर अप्रत्यक्ष व्यापार निर्बंध (नॉन टॅरिफ बॅरियर्स) लादण्यास व त्या देशातून होणाऱ्या आयातीत कपात करण्यास पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यांनी बीजिंगच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) मध्ये सहभागी न होण्याच्या भारताच्या निर्णयाला देशासाठी फायदेशीर ठरवले आहे (79%).

हिंद महासागर क्षेत्राचे रणनीतिक महत्त्वही वाढले आहे, ज्यास 33% प्रतिसादकर्त्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे, त्यानंतर दक्षिण आशिया आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र आहेत. त्यामुळेच समुद्री क्षेत्रात चीनचा वाढता प्रभाव याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. भारताचे ‘नेबरहूड फर्स्ट’ (शेजारी प्राधान्य) हे धोरण देखील सकारात्मकरीत्या पाहिले जाते, विशेषतः त्यातील विकास आणि कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांबाबत. नेपाळ (72%) हा सर्वाधिक विश्वासार्ह शेजारी मानला जातो, त्यानंतर भूतान आणि श्रीलंका आहेत; मात्र बांगलादेशावरील विश्वास 2022 पासून कमी झाला आहे. पाकिस्तान (81%) आणि अफगाणिस्तान (46%) यांच्याबाबतीत अविश्वास हा विश्वासापेक्षा अधिक आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अफगाणिस्तानबाबतचा अविश्वास थोडा कमी झाला आहे, मात्र ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानबरोबरचे संबंध पूर्णपणे बिघडल्याने आणि संवादाचे निकष बदलल्यामुळे भविष्यात अधिक काळजी घेतली जाण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसारख्या क्वाड देशांसोबतच्या संबंधांप्रती आणि ऐतिहासिक भागीदार रशियासोबतच्या संबंधांमध्ये भारताने राखलेली रणनीतिक स्वायत्तता याबाबतही वाढते समर्थन दिसून येते. 86% प्रतिसादकर्त्यांनी अमेरिकेबाबत समाधान व्यक्त केले असून, पुढील 10 वर्षांत अमेरिका भारताचा प्रमुख भागीदार बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. हे गेल्या काही वर्षांत द्विपक्षीय संबंधांतील वाढत्या समन्वयाचे प्रतीक आहे, मात्र ट्रम्प 2.0 चा प्रभाव पुढील सर्व्हेच्या निष्कर्षांमध्ये अधिक स्पष्टपणे दिसून येईल. चीनविरुद्धच्या संघर्षात भारताने अमेरिकेच्या बाजूने उभे राहावे, अशी मागणी 54% प्रतिसादकर्त्यांनी केली आहे.

तरुण भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवणे हे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट वाटते. यासोबतच, भारताला G7 मध्ये कायमस्वरूपी निमंत्रित सदस्यत्व मिळावे, यालाही त्यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे, जेणेकरून भारत G7 सदस्य राष्ट्रांबरोबर असलेल्या मजबूत संबंधांचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग करू शकेल.

गेल्या काही महिन्यांतील घडामोडींनी जनमतावर कितपत परिणाम केला आहे, हे पुढील सर्व्हेमध्ये स्पष्ट होईल. मात्र, चीन-पाकिस्तान युती आणि त्यामुळे भारताच्या हितसंबंधांवर होणारा परिणाम तसेच अमेरिका-चीन संबंधांची भविष्यातील दिशा हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या पुढील प्रवासात महत्त्वाचे निर्धारक ठरणार आहेत, हे आधीच अधोरेखित झाले आहे.

हा लेख मूळतः हिंदुस्तान टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
    

• International Affairs
• China
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• USA and Canada
• The Pacific, East and Southeast Asia
• Belt and Road Initiative
• border conflict
• China
• China threat
• China-Pakistan nexus
• East and Southeast Asia
• India
• India-China relations
• India-US ties
• Indian youth perception
• International Affairs
• national security
• ORF Foreign Policy Survey 2024
• strategic autonomy
• The Pacific
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT