दहशतवाद: भारताचा आवाज क्षीण होतोय!

जागतिक पातळीवर दहशतवादाच्या, विशेषत: सीमेपलीकडील दहशतवादाच्या बाबतीत सर्वाधिक दुर्लक्ष एखाद्या देशाकडे झाले असेल, तर ते भारताकडे झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर १९८० पासून भारताने दहशतवादाचा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरला आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रत्येक व्यासपीठावर भारताच्या भूमिकेकडे कानाडोळा केला गेला. भारताचे म्हणणे ऐकून न ऐकल्यासारखे केले गेले.

दहशतवादाच्या संकटाच्या विरोधात भारताच्या आवाजाला खऱ्या अर्थाने धार आली ती अमेरिकेतील ९/११ च्या हल्ल्यानंतर. अर्थात, तीही भारताच्या उरल्यासुरल्या जुन्या तक्रारींपुरताच. दहशतवाद हा काय प्रकार आहे? तो वाढण्याची कारणे काय आणि हे संकट कसे हाताळायचे याबाबतच्या चर्चा संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर अनेक दशकांपासून होत आहेत. मात्र, त्या चर्चेच्या पातळीवरच राहिल्या आहेत. त्यातून ठोस काहीही तोडगा निघालेला नाही. दहशतवादाची सर्वमान्य अशी जागतिक व्याख्या करण्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांना अपयश आले आहे. आपापल्या देशापुरता आणि तात्कालीक विचार करून केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ घालणे आणि बौद्धिक वादविवाद करून सतत भूमिका बदलणे हेच सुरू आहे.

दहशतवादाविरोधात लढण्याच्या मुद्द्यावर जागतिक पातळीवर अद्यापही स्पष्टता नाही. संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषदही यास अपवाद नाही. या निर्णायकीमुळे भारताला आर्थिक आणि मनुष्यहानीच्या स्वरूपात मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. आजही काश्मीर सारख्या प्रदेशात जवळपास दर आठवड्याला भारतीय जवान दहशतवाद्यांशी लढताना मृत्युमुखी पडत आहेत. ही जीवितहानी शांततामय व सौहार्दपूर्ण जागतिक व्यवस्थेसाठी काम करत असल्याचा दावा करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि युनोच्या सुरक्षा परिषदेच्या मूलभूत अपयशाची सातत्याने आठवण करून देत आहे.

भारताच्या दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचा आठवा अहवाल (दहशतवादाविरोधी लढ्यासंदर्भात) जून २००८ साली प्रकाशित झाला आहे. यात दहशतवादाची व्याख्या करताना होणाऱ्या गोंधळावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. विचारसरणी (डावा आणि उजवा दहशतवाद), धर्म, वंशवाद-राष्ट्रवाद आणि नार्को टेरर अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या दहशतवादाची यादीच अहवालात देण्यात आली आहे. डच विचारवंत अलेक्स पी. श्मिड यांनी १९९२ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या गुन्हे शाखेला प्रस्तावित केलेली संक्षिप्त कायदेशीर व्याख्या अहवालाच्या शेवटी नमूद करण्यात आली आहे. दहशतवादी कृत्य हे शांतता काळातील युद्धाच्या गुन्ह्यासारखेच आहे, असे ही व्याख्या सांगते. अर्थात, या व्याख्येवरूनही गदारोळ करण्यात आला. एखाद्या देशाने वा आयोगाने दहशतवादाची केलेली व्याख्या कोणत्याही परिस्थितीत अंतिम असू शकत नाही, असे म्हणत ही व्याख्या गुंडाळण्यात आली.

मग प्रश्न उरतो तो हा की, दहशतवाद हा शब्द इतका निरर्थक असेल तर देशांतर्गत राजकीय फटी बुजवण्यासाठी त्याचा वापर का व्हावा? शेजारी राष्ट्रांकडून होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांकडे भारताने दशकानुदशके अत्यंत पद्धतशीरपणे, पण सातत्यपूर्ण रितीने आवाज उठवला आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे या कारवायांकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. असे असताना पर्यावरणीय नियमांबाबत एखाद्या संघटनेने केलेले ई – मेल वा देशांतर्गत राजकीय चर्चेला बेकायदा कृत्य (प्रतिबंधक) कायद्याखाली आणणे किंवा त्याला दहशतवादी कृत्याचा रंग देण्यात काय हाशील आहे? अशाने सीमेपलीकडील संघटित दहशतवादाविरोधात भारताने आतापर्यंत राबवलेल्या मोहिमेचे मोठे नुकसान होणार आहे.

दिवसेंदिवस अत्यंत जवळ आलेल्या आणि सोशल मीडियाच्या सध्याच्या जगात विधायक आणि विध्वंसक या शब्दांच्या नेमक्या व्याख्या करणे अधिकच किचकट होऊन बसले आहे. सरकारचे प्रतिनिधी आणि अधिकारी स्वत: थेट हे शब्दप्रयोग करत नाहीत. मात्र, त्यांना निवडणुकीत आर्थिक व मतांची रसद पुरवणाऱ्या संस्था, संघटना ‘दहशतवादी’ या सारख्या घातक शब्दांचा वापर सर्रास करतात. ते करताना त्यांच्या दूरगामी परिणामांकडे दुर्लक्ष केले जाते. राजकीय नेत्यांकडून याबाबतीत कुठलाही अटकाव होणार नाही आणि योग्य दिशादर्शन होणार नाही हे गृहित धरून हे सगळे केले जाते. राजकीय नेते व सरकारी अधिकारी सोशल मीडिया आणि वंशवादाच्या राजकारणाचा वापर करून पाठिंबा मिळवत असल्याचा अनुभव सध्या आपण घेतच आहोत. हे करताना कधी-कधी ‘दहशतवाद’ हा टॅग खूपच सहज आणि उथळपणे वापरला जातो. हे अत्यंत चिंताजनक आहे.

लोकशाहीतील हक्कांसाठी लढणाऱ्यांवर, मग ते विरोधक असोत की निदर्शक, कुठल्याही ठोस पुराव्याशिवाय दहशतवादी असा शिक्का मारणे हे निसरड्या वाटेने जाण्यासारखे आहे आणि ही कृती कारण नसताना जगाची लक्ष वेधून घेणारी ठरते.

अंतर्गत राजकारणात लोकप्रियता मिळवण्याच्या किंवा कुरघोडीच्या खेळाचा भाग म्हणून दहशतवादाचा वापर केला जाऊ नये. देशातील एकात्मता वृद्धिंगत करण्यासाठी प्रामाणिक आणि दृश्य प्रयत्नांची गरज आहे. अन्यथा अंतर्गत मतभेद अधिक चिघळत जातील आणि जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने भारत अधिक असुरक्षित किंवा सॉफ्ट टार्गेट होईल. निवडणुका हे कधीही न संपणारे चक्र आहे. या निवडणुकीतील विजयासाठी, वैचारिक कुरघोडीसाठी, क्षुद्र आणि तात्कालीक राजकीय लाभासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादाच्या बाबतीत भारताची भूमिका डळमळीत होऊ देणे योग्य नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षाचे प्रयत्न आणि मुत्सद्देगिरीवर पाणी फेरले जाऊ शकते.

• Terrorism
• COUNTER TERRORISM
• India
• terrorism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.