WTO आणि विकसनशील देशांचे मत्स्यव्यवसाय

MC12 च्या धावपळीत, मत्स्यपालन अनुदानावरील सर्व वाटाघाटी या विषयावरील जागतिक समस्या आणि जागतिक व्यापार संघटनेला (WTO) एकमत निर्माण करण्यात येणाऱ्या अडचणींवर प्रकाश टाकतात. अगदी कमी शब्दात सांगायचे तर, वादाचा मुद्दा असा आहे की – आपल्या महासागरांच्या अतिमासेयुक्त अवस्थेची जाणीव अल्प विकसित देश (LDC) आणि विकसनशील देशांच्या किनारी समुदायांच्या असुरक्षिततेला कमी करू शकत नाही ज्यासाठी मासेमारी हा अन्न सुरक्षेचा आधारस्तंभ आहे.  

औद्योगिक मासेमारीचा सराव करणार्‍या प्रगत राष्ट्रांनी त्यांच्या मोठ्या औद्योगिक ताफ्यांना अनेक दशकांपासून महासागरांचे शोषण करण्याची परवानगी दिली, तर अनेक विकसनशील देश आणि LDC अजूनही निर्वाह स्तरावर आहेत. अशा प्रकारे, वाटाघाटी आणि सबमिशनच्या विविध टप्प्यांमध्ये देशांनी अनेक वेळा पुनरावृत्ती केली आहे की ‘एक-आकार-फिट-सर्व’ दृष्टीकोन हे उत्तर नाही.

असुरक्षित मासेमारीची मोठी भीती

मंत्रिस्तरीय निर्णयाच्या सध्याच्या मसुद्यात असे नमूद केले आहे की कोणताही सदस्य बेकायदेशीर अनरिपोर्टेड आणि अनरेग्युलेटेड (IUU) मासेमारीत गुंतलेल्या जहाजाला किंवा ऑपरेटरला सबसिडी देऊ किंवा राखणार नाही.

मासेमारी क्षेत्राच्या अपुर्‍या विकासामुळे आणि पुरेशा पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे – बहुतेक मासेमारी पकडणे समुद्रकिनार्यावर आधारित आहे आणि बंदर-आधारित नाही.

मसुद्याच्या निर्णयाला एक छान वलय आहे, तथापि, बारकाईने पाहिल्यास हे अधोरेखित होते की यूएन फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन (FAO) च्या आंतरराष्ट्रीय कृती योजनेनुसार IUU ची व्याख्या एलडीसी आणि विकसनशील देशांसाठी खूपच चिंताजनक आहे. मासेमारी क्षेत्राच्या अपुर्‍या विकासामुळे आणि पुरेशा पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे – बहुतेक मासेमारी पकडणे समुद्रकिनार्यावर आधारित आहे आणि बंदर-आधारित नाही. हे नियमन आणि अहवाल ओझे बनवते. तथापि, अशी मासेमारी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत नाही. दोन्ही, मसुदा मंत्रीस्तरीय निर्णय आणि WTO च्या करारामध्ये दोन वर्षांचा संक्रमण कालावधी प्रस्तावित आहे तर भारताने IUU मासेमारीच्या संदर्भात सात वर्षांचा संक्रमण कालावधी प्रस्तावित केला आहे.

याशिवाय, अतिमासळीच्या साठ्याच्या संदर्भात, करारात असे नमूद केले आहे की उपलब्ध सर्वोत्तम वैज्ञानिक पुराव्याच्या आधारे, किनारपट्टी सदस्य किंवा संबंधित RFMO द्वारे मान्यताप्राप्त स्टॉक जास्त मासेमारी असल्यास कोणत्याही सदस्याने अनुदान देऊ नये. जैविक दृष्ट्या शाश्वत पातळी गाठण्यासाठी स्टॉकची पुनर्बांधणी केल्यास अनुदानास परवानगी दिली जाते. हे एक वाजवी कलम दिसते परंतु असंतुलित आहे. प्रथम, साठा पुनर्बांधणीसाठी पुरेशा क्षमता निर्माण आणि तांत्रिक ज्ञानाच्या अभावामुळे आणि दुसरे म्हणजे, असुरक्षित मासेमारी समुदायांमधील माशांच्या साठ्याचे निरीक्षण आणि मोजमाप करण्यात अक्षमतेमुळे.

शिवाय, कराराचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास ‘खोलीत हत्ती’ अजूनही शिल्लक असल्याचे अधोरेखित होते. मसुदा मंत्रिपदावरील निर्णय अधिक मासेमारी आणि जादा क्षमतेसाठी योगदान देणार्‍या सबसिडीवर मूक आहे, जे अतिमासेमारीसाठी सर्वात प्रोत्साहन देणारे अनुदान आहे. हे अविवेकीपणे समुद्राचे अन्यायकारक शोषण करते. अशा प्रकारे, करार असूनही, असुरक्षित मासेमारीची मोठी भीती कायम आहे.

संकटग्रस्त दृष्टीकोन

मत्स्यव्यवसायाबाबतच्या जागतिक प्रश्नामुळे भारताला अनिश्चित स्थिती निर्माण झाली आहे. भारत एक विकसनशील देश असताना, त्याचे मासेमारी क्षेत्र चीनसारख्या औद्योगिक पातळीवर पोहोचलेले नाही – जागतिक मत्स्योत्पादनात केवळ 7.7 टक्के योगदान आणि मत्स्य व्यवसायातील एकूण व्यापारात केवळ 4.1 टक्के योगदान आहे.

साठा पुनर्बांधणीसाठी पुरेशी क्षमता निर्माण आणि तांत्रिक माहिती नसल्यामुळे आणि दुसरे म्हणजे, असुरक्षित मासेमारी समुदायांमधील माशांच्या साठ्याचे निरीक्षण आणि मोजमाप करण्यात अक्षमतेमुळे.

भारतात, सुमारे 9 दशलक्ष लोकमासेमारी क्षेत्रात कार्यरत- निर्वाह स्तरावर पारंपारिक मासेमारीचा सराव, लहान भांडवल वापरणे, एकंदर लांबीच्या 20 मीटरच्या लहान मासेमारी जहाजे आणि किनाऱ्याच्या जवळ मासेमारी करणे- अजूनही सरकारी मदतीवर अवलंबून आहे. भारत फक्त एका RFMO चा भाग आहे जो सूचित करतो की तो दूरच्या पाण्यात मासेमारी करत नाही. निर्वाह मासेमारी आणि घोर दारिद्र्य असूनही, जिथे मासे हेच अनेकांसाठी अन्नाचे एकमेव स्त्रोत आहे, भारतात एक शिस्तबद्ध मासेमारी संस्कृती आहे. मच्छिमार दरवर्षी 61 दिवस समुद्रात जाण्यापासून परावृत्त करतात. याव्यतिरिक्त, भारत सरकार आपल्या मच्छीमारांना प्रति कुटुंब फक्त US$15 अनुदान देते जे US$42,000, US $65,000 आणि US$75,000 इतर देशांनी एका मच्छीमार कुटुंबाला दिले आहे.

10 जूनच्या मसुद्याच्या करारामध्ये एलडीसी आणि विकसनशील देशांसाठी विशेष आणि भिन्नता (S&DT) सह हानिकारक सबसिडीची तरतूद होती, परंतु 17 जून रोजी जारी केलेल्या दस्तऐवजातून ते वगळण्यात आले आहे (मागील विभागात चर्चा केल्याप्रमाणे ) . मंत्रिस्तरीय निर्णय सर्व अनुदानांपैकी सर्वात धोकादायक – S&DT आणि सामान्यत: विकसनशील देशांना मंजूर केलेल्या संक्रमण कालावधीच्या वाटाघाटींमध्ये अडचणींमुळे जास्त मासेमारी आणि जादा क्षमतेत योगदान देणार्‍या अनुदानांवर मौन आहे. ते नंतरसाठी सोडले आहे.

भारत सरकार आपल्या मच्छिमारांना प्रति कुटुंब फक्त US$15 अनुदान देते जे US$42,000, US $65,000 आणि US$75,000 इतर देशांनी एका मच्छीमार कुटुंबाला दिले आहे.

सध्याच्या मजकुराच्या प्रकाशात, भारताचा असा युक्तिवाद आहे की प्रगत मासेमारी राष्ट्रांनी सागरी परिसंस्थेला झालेल्या मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावे. भारताने शाश्वततेशी संबंधित कोणत्याही करारासाठी ‘सामान्य परंतु भिन्न जबाबदारी’ आणि ‘प्रदूषक देय तत्त्वाचा’ पुरस्कार केला आहे.

या प्रकरणावर इंडोनेशिया, श्रीलंका आणि इतर विकसनशील देशांचा पाठिंबा असूनही , भारताला डील ब्लॉकर म्हणून टॅग करण्यात आले आहे. या विषयावर अधिक मजबूत भविष्यातील खेळपट्टीसाठी, भारताने मार्च 2020 च्या सबमिशनमध्ये भारताने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे विशिष्ट S&DT तरतुदींसह हानिकारक सबसिडी नष्ट करण्यासाठी या प्रकरणातील सामायिक स्वारस्य असलेल्या विकसनशील देशांकडून मोठा पाठिंबा मिळवणे आवश्यक आहे . पुढील मंत्रिस्तरीय परिषदेपूर्वी समविचारी देशांमध्‍ये सामूहिक सहमती निर्माण केल्‍याने आम्‍हाला मासळी साठ्याचे रक्षण करण्‍यास आणि ज्यांना सर्वात जास्त गरज आहे अशा देशांना अधिक समतल खेळाचे मैदान प्रदान करता येईल.