Published on Mar 28, 2020 Commentaries 0 Hours ago

आज ‘सोशल डिस्टन्सिंग’च्या काळात, एकमेकांवर आधारलेल्या अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्र सुरक्षेविषयीच्या समस्या आपल्याला कधी नव्हे इतक्या एकमेकांशी जोडत आहेत.

२०२० ठरलं कोरोनाचं वर्ष

भारतातील अनेक माध्यमाच्या न्यूजरूममध्ये एक वाक्प्रचार कायमच वापरला जातो… तो म्हणजे, ‘चीनला नुसती शिंक आली तरी उरलेल्या आशियाला सर्दी होते…’. चीनची मध्यवर्ती बँक असलेल्या बीजिंग स्थित ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ अर्थात, ‘पीबीओसी’ने आपल्या पतधोरणाची घोषणा करताच ही म्हण चर्चेत यायची. कारण, चीनच्या प्रत्येक पतधोरणाचा परिणाम आपल्या बाजारात तात्काळ जाणवायचा.

सध्या कोरोनाच्या उद्रेकामुळे ही म्हण फक्त आशियापुरती मर्यादीत न राहता जगभर तिचे परिणाम जाणवत आहेत. चीनच्या मध्य प्रांतातील वुहानच्या मासळी बाजारात मूळ असलेल्या व जगभर पसरलेल्या कोविड – १९ या विषाणूने (कोरोना व्हायरस) साऱ्या जगाला हादरवून सोडले आहे.

या संकटाने मोठ्या वेगाने आणि भयावह प्रमाणात आपला आकार आणि विस्तार बदलला आहे. ‘मानवी आरोग्याला धोका’ इथपर्यंत सुरुवातीला हा विषाणू मर्यादित होता. हळूहळू चीन आणि चिनी प्रदेशात प्रवास करताना सावधगिरी बाळगण्याच्या सूचना देण्याची वेळ आली. नंतर याच धोक्याने साथीच्या रोगाचें स्वरूप धारण केले आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे ढग जमा झाले. चिंता वाढली. आरोग्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेवर अभूतपूर्व परिणाम करणारा हा आजार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अखेर जागतिक महामारीची घोषणा करण्यात आली.

बरीच हानी झाल्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेने (World Health Organization –WHO) कोरोना व्हायरसची साथ हा जागतिक महारोग असल्याचे जाहीर केले. कोरोना व्हायरस फोफावत असल्याचे पाहून आणि मृतांचा आकडा वाढत असल्याचा अंदाज घेऊन अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘हू’च्या घोषणेनंतर लगेचच राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली. आणीबाणी घोषित केल्यानंतर लगेचच ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील विविध प्रांतांसाठी ५० अब्ज डॉलरच्या आपत्कालीन निधीची तरतूद केली. कोरोना व्हायरसला अटकाव करण्याबरोबरच आरोग्य व्यवस्थेवर पडणारा अतिरिक्त ताण हलका करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक आधार देण्याचा उद्देश यामागे होता.

कोरोनाच्या संकटाशी सामना करताना सुरुवातीला दाखवल्या जाणाऱ्या दिरंगाईवर प्रचंड टीका झाली. कोरोनाचे संकट डोक्यावर घोंगावत असतानाच चीन व इटलीतून येणाऱ्या ब्रिटीश व अमेरिकी नागरिकांची डल्लेस व हीथ्रो विमानतळावर कुठलीही आरोग्य चाचणी केली जात नव्हती. त्यांच्या शरीराचे तापमान तपासले जात नव्हते. हे नागरिक ब्रिटन व अमेरिकेत बिनदिक्कत प्रवेश करू शकत होते. याबाबतच्या बातम्या यायला लागल्यानंतर अमेरिका व ब्रिटनमधील नागरिकांची घालमेल अधिक वाढली. प्रशासकीय यंत्रणेवरचा विश्वासच उडाला. स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर एरवी हे देश सतत सावध असतात. भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असल्याचा बोभाटा करून स्थलांतरितांना स्वीकारण्यास नाखूष असतात. मात्र, कोरोनाच्या साथीच्या काळात आपल्याच देशातील प्रवासी नागरिकांची साधी आरोग्य चाचणी करण्याबाबत या देशाची प्रशासकीय यंत्रणा दाखवत असलेला उदासीनपणा आकलनापलीकडचा होता.

‘डब्ल्यूएचओ’ने युरोपला साथीच्या रोगाचे केंद्र म्हणून घोषित केल्यामुळे कोरोना व्हायरसच्या संकटाचा सामना पश्चिमेकडील देशांनी किती प्रभावीपणे केला आणि त्याबाबतचा त्यांचा दृष्टिकोन नेमका कसा होता, असा प्रश्न साहजिकच उभा राहिला.

‘चीनने पश्चिमेचा वेळ खरेदी केला, पण पश्चिमी देशांनी तोच वेळ अक्षरश: वाया घालवला’ अशा आशयाचा एक लेख द न्यूयॉर्क टाइम्सने अलीकडंच प्रसिद्ध केला होता. हे शीर्षक चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्यूरोवर कौतुकवर्षाव करण्यासाठी नव्हते, तर पश्चिमी देशांनी ‘कोरोना’च्या संकटाला उशिरा प्रतिसाद दिल्याचे जे परिणाम झाले, त्यावर प्रकाश टाकणारे होते. ९/११ रोजी अमेरिकेतील ट्विन टॉवरवर झालेल्या हल्ल्याच्या आधी दहशतवादाकडे बघण्याचा पश्चिमी देशांचा जो दृष्टिकोन होता, तोच दृष्टिकोन सुरुवातीला कोरोना व्हायरसच्या बाबतीत होता, ही जास्त चिंतेची बाब आहे.

दहशतवाद किंवा दहशतवादी हल्ले म्हणजे कुठल्या तरी दूरच्या मागास देशांमध्ये घडणाऱ्या घटना आहेत. अमेरिका किंवा ‘नाटो’ संघटनेतील समृद्ध, मजबूत आणि राजकीय स्थैर्य असलेल्या देशांना त्याची झळ कधीच बसणार नाही, असा पश्चिमी राष्ट्रांचा समज होता. त्यामुळंच पहिले जवळपास सहा आठवडे ‘कोरोना’ हे चीन किंवा फारतर दक्षिण पूर्व आशियाई देशांचे दुखणें आहे, असा समज करून घेतला गेला. इराण आणि दक्षिण कोरियामध्ये ‘कोरोना’चे रुग्ण सापडल्यानंतर संपूर्ण आशियाला कोरोनाने ग्रासल्याचे समोर आले. मात्र, युरोपात कोरोनाचा फैलाव होईपर्यंत आणि वॉशिंग्टनमध्ये पहिला रुग्ण सापडेपर्यंत अमेरिकेला सतर्क होण्याची काही गरज वाटली नव्हती.

२०१४ साली आलेल्या ‘इबोला’ नामक साथीच्या उद्रेकापेक्षा कोरोना व्हायरस कमी प्राणघातक असल्याचा सुरुवातीचा अंदाज होता. कारण, इबोलाच्या रुग्णांमध्ये मृत्यूदर तब्बल ५० टक्के होता. त्या तुलनेत ‘कोविड – १९’ तथा ‘कोरोना’च्या रुग्णांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण केवळ ४ टक्के आहे.

‘इबोला’ व ‘कोरोना’मधील मूलभूत फरक म्हणजे इबोलाचे मूळ पश्चिम आफ्रिकेमध्ये होतं. सेरा लिओने, लिबेरियासारखे देश खूपच कमी लोकसंख्या असलेले आहेत आणि या देशांतील बहुतेक नागरिक गरीब आहेत. चिनी नागरिकांच्या आर्थिक स्तराशी त्यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. शिवाय, हे देश आर्थिक बाबतीत पिछाडीवर असल्यानें चीनप्रमाणे जगाच्या दृष्टीने दखलपात्र नाहीत. जगाशी त्यांचा फारसा संबंधही येत नाही.

जगातील एकूण पर्यटकांमध्ये चीनच्या नागरिकांचे प्रमाण मोठे आहे. याच चिनी पर्यटकांनी कोरोनाच्या साथीमध्ये विषाणू वाहक म्हणून काम केले. त्याचवेळी, जगातील एक आर्थिक महासत्ता व बहुविध सांस्कृतींचे केंद्र असलेला चीन हा जगातील प्रमुख पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. त्यातून हा धोका वाढत गेला. चीनमध्ये आलेले अनेक पर्यटक आपापल्या देशात जाताना नकळत कोरोना व्हायरस सोबत घेऊन गेले. योगायोग असा झाला की शुभ मानले जाणारे लुनार नववर्ष (चांद्रवर्ष) आल्याने परदेशात राहणारे लाखो लोक आपापल्या घरी गेले. त्यामुळे कोरोनाच्या प्रसाराला हातभारच लागला.

जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या अमेरिका व चीनमधील संभाव्य व्यापार युद्धामध्ये हेलकावे खात आहे. त्यामुळे या दोन्ही देशातील व्यापार प्रचंड कमी होता. सगळे काही सुरळीत सुरू असते आणि या दोन देशातील व्यापार आधीसारखा असता तर, या विषाणूचा परिणाम गुणाकार पद्धतीने वाढला असता. चीनच्या अर्थव्यवस्थेला त्यामुळे खीळ बसलीच असती, पण जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही तीन ट्रिलियनचे भगदाड पाडले असते. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, हे नुकसान जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाइतके मोठे ठरले असते.

आशिया व युरोपमधील विषाणूंची केंद्रे असलेल्या चीन व इटलीमध्ये डॉमिनोज गेम हा समान धागा आहे आणि चीनमध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक मंदीचा एकत्रित परिणाम (डॉमिनो इफेक्ट) आता सर्वत्र दिसू लागला आहे.  

चीनला जाणारी विमान उड्डाणे कमी केल्यामुळे तोट्याचा सामना करावा लागलेल्या विमान कंपन्या आता प्रवाशांच्या वाटेकडे डोळे लावून बसल्या आहेत. पर्यटन व्यवसायाला फटका बसल्यामुळे आणि अनेक कंपन्यांनी व्यावसायिक प्रवासावर सक्तीने निर्बंध आणल्यामुळे किंवा व्यावसायिक टूर रद्द केल्यामुळे विमान कंपन्यांना प्रवाशांची प्रतीक्षा आहे. सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) राखण्याच्या सध्याच्या वातावरणात शॉपिंग मॉल्स व रिटेल स्टोअर्स रिकामे दिसू लागले आहेत. येत्या काही दिवसांत अनेक रेस्टॉरंण्ट्समध्ये ग्राहकांपेक्षा कर्मचारीच दिसणार आहेत. एखाद्या भयपटात दाखवल्या जाणाऱ्या रिकाम्या चित्रपटगृहाप्रमाणेच हल्ली थिअटर ओस पडले आहेत. चीनमधील व्यापार व पुरवठादारांची साखळी तुटल्याचा परिणाम जगातील व्यापार व पुरवठादारांच्या साखळीवर झाला आहे.

विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांना केवळ आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचीच काळजी घ्यावी लागतेय असे नाही तर संभाव्य आर्थिक तोट्याशीही झगडावे लागत आहे. मनोरंजन क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेली ‘डिस्ने’ ही त्यापैकीच एक आहे. चीन व हाँगकाँगमधील ‘थीम पार्क’ बंद राहणार असल्याने ‘डिस्ने’ला १७५ दशलक्ष डॉलरचा (अंदाजे १३०० कोटी) फटका बसणार आहे. कॅलिफोर्निया, फ्लोरिडा व पॅरिसमधील व्यवसाय ठप्प झाल्यामुळे नुकसानीचा हा आकडा दिवसागणिक वाढत जाणार आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी अंकल स्क्रूझच्या (डिस्नेच्या कॉमिक बूकमधील एक श्रीमंत पात्र) खजिन्याचीच गरज भासणार आहे.

‘कोरोना’ व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी ५० पेक्षा अधिक लोकांनी एका ठिकाणी गर्दी करू नये, अशी शिफारस सेंटर फॉर डीसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन (सीडीसी)ने केल्यानं अनेक कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या नॅशनल बास्केटबॉल असोसिएशन (एनबीए), नॅशनल हॉकी लीग (एनएचएल), बॉस्टन मॅरेथॉन आणि गोल्फ मास्टर्ससारख्या स्पर्धा एकतर पुढं ढकलण्यात आल्या आहेत किंवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. जुलैमध्ये नियोजित असलेल्या टोकियो ऑलिम्पिकलाही याचा फटका बसला असून ती पुढे ढकलण्यात आली आहे.

कंपन्या टेलिवर्क करताहेत. आर्थिक घसरणीच्या काळात कदाचित टेलिवर्किंग सॉफ्टवेअर फायद्याचं ठरत असावं. निवडणूक वर्ष असतानाही अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि अध्यक्षपदाचे भावी उमेदवार अनिश्चित काळासाठी प्रचारसभा घेऊ शकणार नाहीत. आपण सध्या अशा विचित्र परिस्थितीत वावरत आहोत की करोना विषाणूवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या परिषदा करोनामुळेच रद्द होत आहेत. विद्यार्थी करोना व्हायरसबद्दल बरंच काही शिकत आहेत. यातील विसंगती अशी की शाळा, महाविद्यालये बंद असताना त्यांना हे शिक्षण मिळत आहे.

आपण एका अशा ऐतिहासिक नाट्यमय युगात राहतो आहोत, जिथे साथीच्या आजारांचे आगर म्हणून कुख्यात असलेला आफ्रिका खंड ‘करोना’पासून सर्वाधिक सुरक्षित किंवा सर्वात कमी बाधित आहे. आजवर आफ्रिकी देशातील नागिरकांना युरोप किंवा अन्य देशांचा व्हिसा हवा असेल तर अनेकदा आरोग्य तपासणी अहवाल सादर करावा लागत असे. आज तेच देश अमेरिका व युरोपमधून येणाऱ्या नागिरकांवर निर्बंध घालत आहेत. कोविड-१९ आजारानं मेलबर्न ते माद्रिद, सेऊल ते सिएटल, तेहरान ते तुस्कानेपर्यंत सर्वांनाच भू-राजकीय, आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा व आरोग्याबाबत कोड्यात टाकले आहे.

अनेक पातळ्यांवर ही अभूतपूर्व स्थिती आहे. तब्बल एक शतक (विसावे) साम्यवादाविरोधात लढणाऱ्या व साम्यवादी विचारांचे वारेही आपल्या देशाला लागू नये म्हणून देशाभोवती भक्कम तटबंदी उभारणाऱ्या अमेरिकेसारख्या देशांतील बाजारपेठांना सोव्हिएत रशियातील साम्यवादी काळाप्रमाणे अवकळा आली आहे. अमेरिकेतील स्टोअर्स रिकामी दिसू लागली आहेत. हॅँड सॅनिटायझर्स आणि जंतूनाशक विक्रीपुरतीच ही स्टोअर्स मर्यादित राहिली आहेत.

एरवी चीन, कोरिया, इराण आणि इटली हे देश फिफा वर्ल्ड कपच्या ३२ व्या स्पर्धेसाठी शुभारंभाचा पूल ठरले असते, पण २०२० मध्ये हे देश कोरोनाची सर्वाधिक लागण झालेल्या देशांमधील आघाडीचे देश ठरले आहेत. कोरोना बाधित देशांमध्ये अनुक्रमे पाचव्या, सहाव्या व सातव्या क्रमांकावर असलेले स्पेन, जर्मनी व फ्रान्स हे देश फिफामधील क्रमावरीपुरतेच उरणार आहेत. ईज ऑफ डुइंग बिझनेस क्रमवारीत वरच्या स्थानावर असलेले अमेरिका, स्वीत्झर्लंड व इंग्लंड हे देश अनुक्रमे आठव्या, नवव्या व दहाव्या क्रमांकावर आहेत.

हे तिन्ही देश कोरियाच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालत असून दहा सर्वाधिक बाधित देशांपैकी आहेत. एरवी इटालियन लोक ‘सगळं काही ठीक होईल’ असं म्हणून ‘शांत राहा आणि आपलं काम सुरू ठेवा’ या स्वभावाला अनुसरून हातावर हात धरून राहिले नसते. भारताने उर्वरित जगासाठी अमेरिकेपेक्षाही अधिक वेगाने आपल्या सीमा बंद केल्या नसत्या.

आर्थिक राष्ट्रवाद, संकुचित संरक्षणवाद, स्थलांतरितांविषयीच्या वाढत्या तिरस्काराच्या आजच्या जमान्यात एक व्हायरस प्राचीन काळातील ‘सिल्क रूट’ने यावा तसा चीनमधून इटालीत घुसला. आश्चर्य म्हणजे एखाद्या राजकारण्यापेक्षा क्रूर असूनही या विषाणूनं वर्ण, वर्ग, वंश, राष्ट्र असा कोणताही फरक केला नाही. मात्र, जास्तीत जास्त वृद्धांचे बळी घेऊन त्यानं वयात फरक केला. देशाच्या सीमा ओलांडण्यासाठी त्याला व्हिसाची गरज लागत नाही. कुठल्याही भिंती त्याला अडवू शकत नाहीत आणि निदर्शनं किंवा निवडणुका त्याला रोखू शकत नाहीत.

‘करोना’ विषाणूंची साखळी तोडण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंग अर्थात, सामाजिक अंतर राखा असं स्पष्टपणे सांगितलं जातेय, तसे प्रामाणिक प्रयत्नही आपण करत आहोत. मात्र, आपली कमकुवत व ठिसूळ आरोग्यव्यवस्था, एकमेकांवर आधारलेल्या अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्र सुरक्षेविषयीच्या सर्वसाधारण सारख्याच समस्या आपल्याला कधी नव्हे इतक्या एकमेकांशी जोडत आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Akshobh Giridharadas

Akshobh Giridharadas

Akshobh Giridharadas was a Visiting Fellow based out of Washington DC. A journalist by profession Akshobh Giridharadas was based out of Singapore as a reporter ...

Read More +