नैसर्गिकदृष्ट्या असुरक्षित असूनही लवकर पूर्वपदावर येण्याची क्षमता मिळविल्याने, ओडिशा हे राज्य आज संपूर्ण देशासाठी आपत्ती व्यवस्थापनातील आदर्श ठरले आहे.
देशाच्या पूर्वेला बंगालच्या उपसागराच्या किनाऱ्यावर वसलेले ओडिशा हे राज्य कायमच चक्रीवादळे, पूर आणि कधीकधी त्सुनामीच्या तडाख्यात सापडते. त्यामुळे देशाची ‘नैसर्गिक आपत्तींची राजधानी’ अशीही या राज्याची ओळख बनली आहे. मात्र, चालू वर्षीच्या ऑगस्टच्या सुरुवातीच्या दिवसांत ओडिशातील गंजम जिल्ह्यातील वेंकटरायपूर आणि जगतसिंगपूर जिल्ह्यातील नुलिआसाही ही दोन किनाऱ्यावरील गावे युनेस्को आणि आंतरदेशीय सागरी आयोगाकडून ‘त्सुनामी सज्ज’ अशी संबोधली जाऊ लागली. याचे कारणही तसेच सबळ आहे. स्थानिक स्तरावर नैसर्गिक आपत्तीशी सामना करण्यासाठी उच्च स्तरावर सज्ज झालेल्या या गावांमुळे हिंदी महासागर क्षेत्रात अशी क्षमता मिळवणारा, भारत हा पहिला देश ठरला आहे.
अलीकडील काही वर्षांत ओडिशाच्या समुद्रकिनाऱ्यावर चक्रीवादळे येऊन धडकली आणि त्याचा मोठा परिणाम तेथील समाजजीवनावर झाला. मात्र, या नैसर्गिक आपत्तींशी सामना करण्याची राज्याची पद्धत आदर्श होती, असे म्हटले गेले. ओडिशाच्या नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाचे केंद्र म्हणजे स्थानिक पातळीवर धोक्याची तीव्रता कमी करणे. ‘स्थानिक पातळीवर सामूहिकरीत्या आपत्तीशी लढण्यासाठी बचावात्मक उपाययोजना करणे, हे प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापनाचे सूत्र आहे,’ हा राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनाचा गाभा आहे. याचे कारण म्हणजे, आपत्तीप्रसंगी सर्वांत आधी आणि सर्वाधिक हानी होते, ती समुदायाची, म्हणजेच संबंधित क्षेत्रांत राहणाऱ्या नागरिकांची.
स्थानिक समाजाच्या गरजांची जाणीव स्थानिकांनाच असते. त्यामुळे आपत्तीच्या काळात स्थानिकांकडून स्थानिकांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातात; तसेच आपत्ती व्यवस्थापनात सामूहिक सहभाग असेल, तर आपत्तीपासून बचावासाठी व हानीची तीव्रता कमी व्हावी, यासाठी एकमेकांना मदत करण्याची संस्कृती रुजू शकते. आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठी आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी भारताकडून सामूहिक पद्धतीचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच, ओडिशामध्ये अलीकडेच आलेल्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी त्या राज्याकडून सामूहिक स्तरावर आघाडीवरून कसा प्रयत्न करण्यात आला, हे लक्षात घेणेही महत्त्वाचे आहे. ओडिशाने ज्या पद्धतीने आपत्ती व्यवस्थापन केले, त्याची जागतिक स्तरावर प्रशंसा झाली, म्हणूनच त्याकडे लक्षपूर्वक पाहायला हवे.
आपत्तीच्या वेळी बचावात्मक कामात असुरक्षित समाज, याचा अर्थ सर्वांत आधी संकटात सापडणारा समाज आघाडीवर असतो, असे ओडिशात साधारणतः नेहमीच दिसून आले आहे. याचे कारण म्हणजे सरकारी आणि बिगरसरकारी संस्थांकडून त्यांना त्यासाठीचे प्रशिक्षण देण्यात येते. सामूहिकरीत्या तयारी करणे म्हणजे केवळ आपत्ती व्यवस्थापनासाठीच्या कार्यात सहभागी होण्यापुरते मर्यादित नाही, तर स्थानिक आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला सामूहिकपणे प्रभावी आणि कृतीशील सहकार्य करणेही त्यामध्ये अपेक्षित आहे. आपत्तीपूर्व बचावात्मक आणि आपत्तीनंतरच्या काळात धोरणे आखताना पूर्वीच्या आपत्तींमधून शिकलेल्या धड्यांचाही विचार व्हायला हवा.
ओडिशामध्ये १९९९मध्ये आलेल्या महाचक्रीवादळाने सुमारे दहा हजार जणांचा बळी घेतला होता. या दुर्दैवी अनुभवामुळे राज्याच्या ४८० किलोमीटरच्या समुद्रतटावर ‘बहुउपयोगी चक्रीवादळ निवारे’ उभारणे भाग पडले. या निवाऱ्यांमध्ये सामूहिक स्वयंपाकघर आणि अन्य जीवनावश्यक व बचावात्मक साधनेही उपलब्ध करून देण्यात आली. आणीबाणीच्या प्रसंगी आवश्यक असतील, अशा सर्व सेवा या निवाऱ्यांमध्ये आहेत; तसेच घोषणा करण्यासाठी फिरती वाहनेही उपलब्ध करण्यात आली. काही इमारती विशेषतः चक्रीवादळाच्या परिस्थितीत आश्रयासाठी निवारे म्हणून राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. आपत्ती आलीच तर स्थलांतर करताना एकाच समुदायातील लोकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवण्यापेक्षा ते आपल्याच लोकांबरोबर एकाच इमारतीत एकत्र राहू शकतील, असा त्यामागचा विचार आहे.
त्सुनामी आली असताना समुद्रातील पाणी जमिनीवर दीड किलोमीटरपर्यंत आत घुसले होते. या अनुभवावरून ओडिशा सरकारने ३२८ गावे त्सुनामीप्रवण म्हणून घोषित केली आणि या गावांमध्ये आपत्ती आल्यास बचावात्मक उपाययोजनाही केल्या. ‘आयओएस-युनेस्को’च्या ‘हिंदी महासागर त्सुनामी सज्ज कार्यक्रमां’तर्गत ३२८ गावांपैकी दोन गावे ‘त्सुनामी सज्ज’ म्हणून घोषित करण्यात आली. या गावांमध्ये हा कार्यक्रम सामूहिक स्तरावर राबवला जातो. युनेस्कोच्या पथकाने २०१९ मध्ये या गावांना भेट दिली, तेव्हा ही सज्जता दिसून आली.
या कार्यक्रमात सामूहिक पातळीवर त्सुनामीचा धोका कमी करण्यापासून ते त्सुनामीप्रवण विभाग शोधणे, स्थलांतर करण्यासाठी सुलभ नकाशे तयार करणे, त्सुनामीसाठी बचावात्मक सामूहिक वार्षिक सराव करणे आणि त्सुनामीची अधिकृत पूर्वसूचना देण्यासाठी २४ तास यंत्रणा सज्ज असणे, अशा सर्व मापकांमध्ये ते यशस्वी ठरले. आता राज्याच्या समुद्रतटावरील सहा जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारचे प्रत्येकी एक आदर्श गाव उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
आपत्ती आल्यावर किनाऱ्यावरील नागरिकांचे स्थलांतर करण्यासाठी प्रभावी मोहीम राबविण्यासाठी जलद गतीने सर्वांपर्यंत सूचना पोहोचवणे आणि स्थलांतराची तयारी करणे या दोन गोष्टींसाठी एकत्रित सज्जता हे ओडिशाच्या आपत्ती व्यवस्थापनातील यशाचे कारण आहे. राज्यात चक्रीवादळासाठी ४५० निवाऱ्यांचे जाळे असून प्रत्येक ठिकाणी मदतकार्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी एक देखभाल समिती कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या निवाऱ्यांच्या आणि समितींच्या माध्यमातून राज्याने सर्व समुदायाला सहभागी करून घेतल्याने धोक्याच्या सूचना देणे आणि स्थलांतर करणे सुलभ झाले आहे.
अलीकडेच आलेल्या आपत्तीतून ओडिशाच्या स्थलांतरविषयक मोहिमेच्या कौशल्याची परीक्षा घेतली गेली. अम्फान चक्रीवादळ हे बंगालच्या उपसागरातील सर्वांत शक्तीशाली चक्रीवादळ संबोधले गेले. या वेळी सुमारे दोन लाख नागरिकांचे राज्यातून स्थलांतर करण्यात आले. भारतीय हवामान विभागाने चक्रीवादळाचा इशारा दिल्यावर लगेचच तयारी सुरू झाली आणि मदतकार्य युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले. त्यामुळे जेव्हा चक्रीवादळ ओडिशाकडून पश्चिम बंगालच्या दिशेने जाऊ लागले, तेव्हा ८५ टक्के वीजपुरवठा सुरळीत झालेला होता. अम्फानमुळे ओडिशामध्ये झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पथक राज्यात येऊन दाखल झाले, तेव्हा ‘आपत्ती व्यवस्थापनात सामूहिक सहभाग’ हे ओडिशा सरकारचे एक मोठे यश आहे, असे केंद्रीय संयुक्त सचिव श्री प्रकाश यांनी म्हटले होते.
आपत्तीवेळी केलेल्या स्थलांतर मोहिमांमुळे अम्फान येण्यापूर्वीही ओडिशाची प्रशंसा झाली होती. २०१९मध्ये आलेल्या फणी या चक्रीवादळात ओडिशाने मानवी इतिहासातील सर्वांत मोठी स्थलांतर मोहीम राबविली होती. तेव्हा एकही मृत्यू होता कामा नये, हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. या काळात स्थानिक प्रशासनाने चार हजार निवाऱ्यांमध्ये नागरिकांना हलवले. त्यातील ८०० निवारे हे खास वादळग्रस्तांसाठीच बांधण्यात आले होते. हे सगळे ज्या पद्धतीने करण्यात आले, त्याची संयुक्त राष्ट्रांनी खूप प्रशंसा केली होती. फैलिन हे चक्रीवादळ येऊन थडकले, तेव्हा म्हणजे २०१३ मध्ये सुमारे दहा लाख लोकांचे स्थलांतर करण्यात आले. ओडिशाची सज्जता ही जागतिक यशोगाथा आहे, हे फैलिननंतरच्या काळात संयुक्त राष्ट्रांनी मान्य केले आणि त्याच वेळी जगभरातील धोकादायक प्रदेशांमध्ये ओडिशाचा आदर्श ठेवण्याची योजनाही आखली.
आपत्ती व्यवस्थापनातील महत्त्वपूर्ण बाजू म्हणजे सामूहिक स्तरावरील अथवा नैसर्गिक आपत्तींमधील अस्थिरता कमी करणे. हे साध्य करण्यासाठी दीर्घकालीन योजनांची गरज आहे. हवामान बदलामुळे भविष्यकाळात नैसर्गिक आपत्ती येण्याची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढण्याचा धोका आहे. त्यामुळे आपत्तीचा धोका कमी करण्याबरोबरच हवामान बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून उपाययोजना आखण्यावरही ओडिशाच्या आपत्ती व्यवस्थापन योजनेमध्येभर देण्यात येणार आहे. आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना समूहमनावर बिंबवणे हे उद्दिष्ट आहे. तसे झाले, तर समूह स्तरावर सज्जता राहीलच, शिवाय ते आपत्ती परतवून लावण्यासाठी, पचवण्यासाठी, स्वीकारण्यासाठी आणि त्यातून पुन्हा उभे राहण्यासाठी तयारीही होईल.
ओडिशाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाचा आदर्श देशातील अन्य राज्यांमध्येही उभा करण्यासाठी केंद्र व राज्य यांच्या भागीदारीची इच्छा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच बोलून दाखवली होती. फैलिन या वादळाशी सामना करण्यासाठी ओडिशाने उचललेल्या पावलांना देशाच्या २०१९ च्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्थान मिळाले आहे. आपत्ती कमी करण्यासाठी सामूहिक स्तरावर प्रयत्न या मुद्द्याला त्यात विशेष स्थान देण्यात आले आहे.
असुरक्षित असूनही लवकर पूर्वपदावर येण्यासाठी ओडिशा हे एक उदाहरण आहे आणि पूर्वपदावर येण्यासाठी राज्याचा आपत्ती व्यवस्थापनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन महत्त्वपूर्ण ठरतो, हा ओडिशाने संपूर्ण देशाला दिलेला धडा आहे. ओडिशा हे अन्य राज्यांसाठी प्रेरक असले, तरी अन्य प्रदेशांमध्ये असलेल्या समुदायांच्या गरजा लक्षात घेऊन या योजनांमध्ये त्यानुसार आवश्यक बदल करून त्यांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. अर्थात, मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांवरून शिकण्यापेक्षा अशी उदाहरणे घेऊन लवकर शिकता येते. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मुख्य प्रवाहात समुदायाला सामावून घेण्याच्या देशाच्या प्रयत्नांत ओडिशाचा हे आपत्ती व्यवस्थापनातील उदाहारण म्हणून अभ्यास करणे लाभदायक ठरणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sohini Bose is an Associate Fellow at Observer Research Foundation (ORF), Kolkata with the Strategic Studies Programme. Her area of research is India’s eastern maritime ...
Read More +
PREV
