कोरोनानंतरही जी-७ मध्ये ऐक्याचा अभाव

जगभरातील सात महत्त्वाच्या औद्योगिक राष्ट्रांच्या नेत्यांनी इंग्लंडच्या किनारपट्टीवर छान फोटो काढले, त्यांनी मारलेला फेरफटका आणि बार्बेक्यू यांनी आणखी रंगत आणली; मात्र, या साऱ्यासोबत जगासमोर आज उभ्या ठाकलेल्या कित्येक मोठ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अपेक्षित असलेला कोणत्याही प्रकारचा दृढनिश्चय जी-७ या परिषदेतून व्यक्त झाला नाही.

गेल्या आठवड्यात पार पडलेल्या जी-७ देशांच्या परिषदेत महत्त्वाकांक्षेला आंतरराष्ट्रीय कृतीत आणि समन्वयात व्यक्त करण्याची करण्याची वेळ आली होती, मात्र श्रीमंत राष्ट्रांचे नेते त्यांचा संकुचित राष्ट्रीय अजेंडा पुढे रेटत असल्याचे दिसून आले. कोरोना विषाणूच्या साथीचा फैलाव जगभरात झाल्याने, अर्थव्यवस्थेच्या झालेल्या टाळेबंदीनंतर प्रत्यक्ष उपस्थितीत पार पडलेली जी-७ची ही पहिली शिखर परिषद होती.

या परिषदेत, कोरोनाची साथ संपुष्टात आणण्यासाठी कृती योजना, जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणे, हवामान बदलाशी लढा देण्याकरता नवीन संसाधने उपलब्ध करून देणे आणि जागतिक क्रमवारी विकसित होण्याविषयी दृष्टी मिळणे, अशा अनेक गोष्टी घडणे अभिप्रेत होते. काही मुद्द्यांवर ही परिषद पूर्णत: अपयशी ठरली; तर इतर बाबतीत अंशत: यश मिळाले.

“अमेरिकेचे पुनरागमन” तसेच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनुपस्थितीने व जो बायडेन यांच्या उपस्थितीत दिलासा मिळाला, हे प्रस्थापित करण्यातच बरीच ऊर्जा खर्च करण्यात आली. उत्तर आयर्लंडमधील ब्रेक्झिटनंतरच्या व्यापार नियमांवरून पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यात झालेल्या बेबनावाची किमान एक बातमी चांगलीच चर्चेत राहिली.

या शिखर परिषदेत झालेले वार्तालाप २५ पानी अधिकृत अभिपत्रकात शब्दबद्ध करण्यात आले, त्यात जी-७ भागीदारी “पुनरुज्जीवित” आणि सुधारित व्यापार प्रणालीतील “मुक्त, न्याय्य व्यापारा”सह “उत्तम पुनर्उभारणी” करण्यास तयार असल्याचे घोषित करण्यात आले. दिखाऊ निवेदनांतून “सर्व लोकांच्या” कल्याणाचे वचन दिले आहे.

ठोस घोषणांच्या बाबतीत, जी-७ परिषदेने आगामी वर्षात जगातील सर्वात गरीब देशांना एक अब्ज लस डोस देण्याचे वचन दिले. गेल्या महिन्यात, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने एका प्रबंधात केलेल्या शिफारशीनुसार, २०२१च्या अखेरीपर्यंत सर्व देशांतील लोकसंख्येच्या किमान ४० टक्के जनतेचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असेल तर जी-७ परिषदेने घोषित केलेला हा आकडा म्हणजे शब्दश: बादलीत एक थेंब टाकण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल. जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे की, ७० टक्के लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी ११ अब्ज डोस आवश्यक आहेत.

रुचिर अग्रवाल आणि गीता गोपीनाथ यांनी लिहिलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रबंधात ते सुलभरीत्या नमूद करण्यात आले आहे: “साथीविषयीचे धोरण हे आर्थिक धोरणही आहे,” याचे कारण साथीचा रोग आटोक्यात आल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होऊ शकत नाही. जगातील ४० टक्के लसीकरणासाठी अंदाजे ५० अब्ज अमेरिकी डॉलर इतक्या खर्चाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे, मात्र, निधीपुरवठा सुमारे २२ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका कमी पडत आहे.

“जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वेगवान कृती योजनेच्या प्रयत्नांत” सहभागी होण्याची जी- ७ची वचनबद्धतेतील “भागीदारी” १० अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी आहे. यामुळे निधीपुरवठ्यात जी मोठी तफावत निर्माण झाली आहे, तो आकडा भरून काढण्याचा प्रयत्न जी-७ परिषदेने केला नाही. थेट मुद्द्याला स्पर्श न करता ते केवळ आसपासच्या मुद्द्यांवरच घोटाळत राहिले.

हवामान बदलांवर, जी-७ देशांनी ग्लोबल वार्मिंग १.५ सेल्सिअसवर ठेवण्यासह २०३० सालापर्यंत उत्सर्जन निम्म्याहून कमी होईल, हे जे लक्ष्य निश्चित केले होते, त्याला पुष्टी दिली, मात्र विकसनशील देशांना संसाधने उपलब्ध करून देण्याची वचनबद्धता त्यांना देता आली नाही. ‘सीओपी२६’ या संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या हवामान बदल विषयक परिषदेत काहीतरी घडू शकेल, अशी परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी हे उपयुक्त ठरत नाही, येत्या नोव्हेंबरमध्ये ग्लास्गो येथे संयुक्त राष्ट्र संघटनेची हवामानविषयक चर्चा होणार आहे. हवामान बदलांना आळा घालण्यासाठी २०२० पर्यंत वर्षाकाठी १०० अब्ज अमेरिकी डॉलरचा वित्तपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे फारच दूर राहिले, तर दुसरीकडे हवामान बदलाचे संकट निर्माण करणार्‍यांमध्ये आणि हवामान बदलांना आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांमधील अविश्वास वाढत आहे.

म्हणून जॉन्सन यांच्यासारख्या काही नेत्यांनी आधी सार्वजनिकरीत्या घोषित केलेला निधी जाहीर केला, तर इतर देशांनी केवळ अभिपत्रकावर स्वाक्षरी केली आणि “हवामानाकरता वित्तपुरवठा वाढण्यासाठी जी-७ मधील ज्या देशांनी वचनबद्धता दर्शवली, त्यांचे स्वागत केले.” कोविड संकटाचा सामना करताना वाढत्या कर्जाच्या बोजाखाली दबल्या गेलेल्या गरीब देशांनी स्वच्छ तंत्रज्ञानासाठी स्वतः संसाधने संपादन करावी, अशी अपेक्षा आहे.

पाश्चात्यांच्या दृष्टिकोनात झालेला हा कायापालट अंशतः अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पार्टीचा राजकारणात झालेला उत्कर्ष आणि पुरोगाम्यांच्या उदय यांमुळे आहे. बायडेन यांच्या दूरदृष्टीपणामुळे त्यांनी योग्य वेळ साधून प्रारंभी कंपन्यांना २१ टक्के कर लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.

मात्र, चीनवर कठोर निर्बंध लागू करण्याविषयीच्या बायडेन यांच्या धोरणापासून, युरोपीय देश लांब गेले आणि संयुक्त दृष्टिकोन तयार करण्याऐवजी “हे आव्हान कितपत खोलवर आहे,” यांवर विवाद करण्याचा पर्याय त्यांनी निवडला. चीन आणि जी-७ राष्ट्रांची सामाजिक प्रणाली भिन्न आहे, हे ओळखून जर्मन चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांचा दृष्टिकोन एकूणात सहकार्याविषयी होता.

अखेरीस, त्यांनी केवळ एकच गोष्ट मान्य केली ती म्हणजे, शिनजियांगमधील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनांचा उल्लेख करणे. याकडे चीन सहज दुर्लक्ष करू शकतो, कारण याची देय किंमत नाही. अमेरिका आणि युरोपीय देश यांतील विभाजनावर चीन आपली पोळी भाजून घेत आहे आणि आजमितीस हीच बाब सिद्ध होत आहे. संयुक्त मोर्चा स्थापन करणाऱ्यांना, स्पष्ट दिशानिर्देश आणि सुनिश्चित धोरणांसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल.

• International Affairs
• discord
• G7
• Post Pandemic

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.